ANIL KUMAR

Retweets and Likes are not necessarily endorsement.

[krishna kumar @kmarkri]

Stand hi to nahi liya AIBOA ne jiske bajah se hame AIBOA se Monday morning ko dis affiliate hona pada with heavy hearts .
Lok Adalat me stand nahi liya Sunday working per stand nahi liya and bina 5 days banking ke strike withdraw nahi karne ke stand per stand nahi liya .
Best of luck to my dear AIBOA in future .
We will remain AIBOA well wishers ..
But now my future journey in banking trade union will be with a new Apex body which will be by the common members for the common members and of the common members.
No rancour no I'll will for anybody least of all for dear AIBOA

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

Himanta is scared.

People of Assam are waking up.

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Toh ab tak kyu nahi kiya tha?

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Ye karwayenge free and fair elections 👏👏👏👏👏

[Saurav Das @SauravDassss]

Gyanu bro, it’s done bro!

Criminal charges waiting for you after your resignation, which is inevitable.

[Tejashwi Yadav @yadavtejashwi]

चुनाव आयोग की बेईमानी के ख़िलाफ़ आज सम्पूर्ण बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया गया।

मशीनरी, धांधली और भ्रष्टाचार से चुनाव जीतने वाले तानाशाहों के ख़िलाफ़ जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। #Bihar #electioncommission

[Tejashwi Yadav @yadavtejashwi]

डिग्री कॉलेजों में उर्दू, फारसी, अरबी, मैथिली एवं संस्कृत विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु अविलंब अधिसूचना जारी कर बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को पत्र लिखा। #TejashwiYadav #Bihar #jobs #professores

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Thank you, @AUThackeray for extending your support to our call to save democracy.

All Indians, irrespective of their political parties or ideologies, must come together against S.I.R.

[Saurav Das @SauravDassss]

Bengal is a dangerous example of how democracy was turned on its head. Of the total deleted/removed voters that appealed, 91% of them were restored on the voters list. But state election was over by then and BJP grabbed power. The Supreme Court aided this power grabbing.

How will anything change in the system if your vote doesn’t matter?

[Saurav Das @SauravDassss]

🚨IMPORTANT NEWS🚨

Since Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is in the news, I have some very important but sad news to share about a Supreme Court judge.

Supreme Court judge Justice Satish Chandra Sharma. Just two months away from retirement.

If you remember, the Allahabad High Court had imposed a penalty on Medha Roopam, the DM of Noida and daughter of Gyanesh Kumar with a fine of five lakh rupees for irrationally issuing NSA order against a student Activist for Noida labour protest.

That order was challenged before the Supreme Court of India. Live Law, the news portal, reported that Gyanesh’s daughter’s case was listed before Justice Satish Chandra Sharma out of turn and in violation of the Supreme Court roster and rules and convention. The challenge ought to have gone before Justice Nagarathna’s bench, known to be an independent upright judge.

Two days back, when the matter was listed for hearing, Justice Sharma‘s bench switched off the audio of the Supreme Court proceeding, which is highly unusual and almost never done. ALARMING. There was no explanation from the judge’s side as to why this extraordinary favour was done for Gyanesh’s daughter.

In any case the fine and the adverse remarks of the Allahabad High Court were stayed by Justice Sharma immediately.

Same day, in another case related to Gyanesh Kumar—the constitutional challenge that was filed against the 2023 law on election commissioners of India was finally decided by a two judge bench of which Justice Sharma was a part of.

Under challenge was the appointments procedure where the leader of opposition today holds only an ornamental seat in the Three-member selection committee that selects Election commissioner of India. The other two are PM and his Cabinet Minister. Justice Sharma dissented which led to a split verdict and the case has now been sent before the Chief Justice of India for constituting a larger bench. This has delayed the case by years probably. This split verdict itself came after three years. This is how the Supreme Court refuses to hear most important cases that affect our lives and the country.

A separate blanket immunity granted to past and present election commissioners of India by Modi’s government is also pending for last 9 months before CJI Surya Kant. Today, the Chief Election Commissioner has been exposed for gross illegalities and for stealing votes and elections at the behest of powers that be. Any sane, sorted, neutral, just person can see that the selection process of ECIs is not independent and tilted in govt’s favour. But not Justice Sharma.

And here’s the big news: his son holds not one, not two, but four big, plum government counsel panels, including income, tax department, GST, customs, and excise, and a Madhya Pradesh government lawyer panel. I need not explain the great perks and influence that come along when you hold such plum government panels. Read my Justice Swarana Kanta Sharma report where I exposed the same thing.

I am withholding the name of the son for now.

The important question is: how can a judge be expected to do impartial and fair Justice in politically sensitive cases if his family members serve at the pleasure of the government? The judge is also retiring two months later, and several lawyers have informed me that there are vacancies in NCLAT and other search plum tribunals.

I’M SORRY TO SAY such a system of judiciary does not inspire confidence in its ability to do impartial justice. There is a reason why the ethics code for judges require them to maintain a sense of aloofness and not do anything which can harm the their image and that of the judiciary.

Both in Justice Swarna Kanta’s case and several other judges case, including that of the Supreme Court, it is TRAGIC to notice the complete capture of the institution of the Indian judiciary. Can the judiciary go on like this?

[Tejashwi Yadav @yadavtejashwi]

ये हैं लोजपा से समस्तीपुर की महिला और कथित युवा सांसद शांभवी चौधरी, जिसने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से हुए यौन शोषण में शातिरपन और चालाकी का शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए अपने फेसबुक पेज पर बिहार पुलिस द्वारा अभियुक्तों के नाम सहित जारी प्रेस रिलीज में से अपनी सहूलियत व सुविधानुसार आरोपियों के नाम काट कर (Crop कर) पोस्ट किया है।

महिला सांसद ने ऐसा जानबुझकर किया है ताकि आरोपियों के नाम और जाति का दूसरों को पता ना लग सके। अभियुक्तों की जाति इनके और इनकी पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के राजनीतिक हित साधने में कोई बाधा उत्पन्न ना करे इसलिए सांसद ने दरिंदे गुंडों से सहानुभूति एवं अपमानपन जताते हुए नाम काट दिए।

जाहिर है एक महिला सांसद पीड़ित नाबालिग लड़की का पक्ष ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से बदमाशों को बचा रही है। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये सरकार और उसके कर्ता-धर्ता ऐसे ब्लात्कार और अपराध रोकेंगे??

आश्चर्य और बड़ी बात नहीं सांसद शांभवी चौधरी को आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं करने के इस ऐतिहासिक व महान कार्य के लिए प्रदेश में मंत्री उनके पिता श्री अशोक चौधरी तथा केंद्र में मंत्री उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग़ पासवान एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करें।

समस्तीपुर कांड के चारों आरोपियों के नाम:-

1. राहुल पासवान 2. अवधेश पासवान 3. रामबाबू साहनी 4. विकास शर्मा

[Saurav Das @SauravDassss]

🚨COCKROACH JANTA PARTY’S THREE DEMANDS ON CEC GYANESH KUMAR🚨

Demand Number 1

-Gyanesh Kumar must resign within 48 hours. Initiate criminal proceedings against him. Answer who gave him the orders to steal votes.

Demand Number 2

-Put on hold all upcoming elections. Freeze SIR immediately. Roll back the voters list to January 2025. Constitute an independent inquiry commission that commands public confidence to probe all SIR related actions. Supreme Court which has much to answer for legalising Gyanesh Kumar’s illegalities must immediately order seizing of SIR related files and records and submission to Court.

Demand Number 3

Repeal the 2023 law on ECI appointments immediately. Draft a new law with active participation of civil society, an independent selection process that inspires public confidence.

If the resignation does not come through in 48 hours, we will launch a nationwide agitation and will end it only when all demands are fulfilled.

@Cockroachisback @abhijeet_dipke @AshutoshRanka

[Tejashwi Yadav @yadavtejashwi]

नासमझ, अनाड़ी, कानून विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री ख़ुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे है। जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता की परिजनों संग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर जारी कर पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) के तहत पीड़ित बच्चे या नाबालिग की पहचान को गुप्त रखना कानूनन अनिवार्य है और इसे सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है।

(पॉक्सो अधिनियम-2012 की धारा 23 के अनुसार, किसी भी मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया) या अन्य माध्यम से पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। इसमें बच्चे का नाम, पता, फोटो, स्कूल या परिवार से जुड़ी कोई भी जानकारी शामिल है जिससे उसकी पहचान का खुलासा हो सके। पहचान उजागर करने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं)

बिहार के मुख्यमंत्री को इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अन्यथा फिर पॉक्सो एक्ट को मानेगा कौन?

सातवीं फेल सात हत्याओं का आरोपी मुख्यमंत्री बनाने पर ऐसे ही कानून का उल्लंघन होते रहेगा। ऐसे लोग कानून के रक्षक नहीं भक्षक है।

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Gyanesh Kumar must go!

Demand 1: Initiation of criminal proceedings against Gyanesh immediately, and an answer to the question: Who gave him the orders?

Demand 2: Put all upcoming elections on hold. Freeze the SIR and restore the January 2025 voter list. Set up an independent inquiry into the entire SIR decision-making process. We also demand that the Supreme Court immediately take custody of all SIR-related files to ensure no records are destroyed, altered or go missing.

Demand 3: Repeal the 2023 law on the appointment of the Election Commissioners of India and enact a new law that inspires public confidence, with the active participation of members of civil society.

[Ritika Chopra @RitikaChopra__]

The Election Commission of India is under fire like never before.

The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.

HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside.

Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵
(1/10)

[Press Trust of India @PTI_News]

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Cockroach Janata Party founder Abhijeet Dipke, says, "If within 48 hours Gyanesh Kumar doesn't resign, the Cockroach Janata Party will start a nationwide agitation. We won't step back till the time Gyanesh Kumar resigns."

#CJP #CEC #ElectionCommission

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

[Saurav Das @SauravDassss]

Gyanesh, it’s done bro!

[Tejashwi Yadav @yadavtejashwi]

विगत 𝟐𝟖 दिनों से बिहार बाढ़ की विभीषिका से ही नहीं बल्कि सुखाड की भी मार झेल रहा है।राज्य में 𝟑𝟓 फीसदी से कम बारिश हुई है। भीषण सूखे के कारण राज्य के लाखों हेक्टेयर जमीन में खड़ी फसलें नष्ट हो रही है। लाखों किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा। सूखे का सरकार ने अभी तक कोई आंकलन भी नहीं किया है। किसानों के सामने आजीविका का संकट है।

दूसरी तरह बिहार विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य के 𝟓𝟎 लाख लोग बाढ़ प्रभावित है लेकिन फिर भी एनडीए की संवेदनहीन सरकार बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध नहीं ले रही। खानापूर्ति के लिए नाम मात्र की गिनी चुनी कुछ सामुदायिक रसोई और राहत शिविर शुरू किए थे वो भी फंड की कमी के चलते 𝟐-𝟒 दिन में ही बंद कर दिए गए।

अब बताइए जरा, जिन गरीबों के मकान गिर गए, जिनके घरों में पानी भरा है, जिनकी दिनचर्या का सामान जैसे जूते-चप्पल, कपड़े और बर्तन पानी में बह गये हैं, जिनके घरों के पास अब भी बदबूदार पानी जमा है वहाँ इस बेशर्म सरकार ने राहत शिविर बंद कर दिए है, बताइए वो बाढ़ पीड़ित इन परिस्थितियों में कहाँ जाएँगे?

सरकार के खजाने पर पीड़ितों का हक़ है लेकिन वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? इस सरकार ने ना कोई राहत दी और ना ही कोई तिरपाल व खाने पीने का सामान?

बिहार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। 𝟐𝟎𝟏𝟓 में जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी तब आपदा प्रबंधन और वित विभाग राजद के पास था तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की सलाह पर हमने बजट में यह प्रावधान कराया था कि बाढ़-सुखाड़, प्राकृतिक आपदा और संकट के समय राज्य के कुल बजट की चार फीसदी राशि को आकस्मिक निधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब आप बजट के अनुरूप हिसाब लगाइए कि बिहार की आकस्मिक निधि कितनी होगी? कहाँ गई वो राशि?

बिहार के किसानों की समस्याओं को सरकार सुन नहीं रही है। बाढ़ के कारण लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में लगी धान, मक्का, सब्जी और केले की फसल बर्बाद हुई है। क्षतिग्रस्त फसल का कोई मुआवजा नहीं मिला है।

मेरे पत्र लिखने और लगातार बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाने पर दिखावटी तौर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार भेजा गया। अब उस दौरे पर उन्होंने क्या रिपोर्ट 𝐬𝐮𝐛𝐦𝐢𝐭 की, राहत पुनर्वास तथा नुकसान का कितना आंकलन किया इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है।

प्रधानमंत्री राहत कोष जिसे कोरोना में खत्म कर पीएम केयर्स फंड (𝐏𝐌 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐅𝐮𝐧𝐝) बनाया गया, उस फण्ड से बिहार की मदद क्यों नहीं की गई?

गोवा, अरुणाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों को मिलाकर उनकी जितनी कुल जनसंख्या है उससे अधिक आबादी बिहार में बाढ़ से प्रभावित है लेकिन गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को बिहार की कोई फिक्र नहीं? बिहार की कोई सहायता नहीं? क्या यह बिहार के साथ भेदभाव नहीं है?

बाढ़ के बाद भी 𝟏𝟎𝟎 करोड़ के दीये जला बाढ़ पीड़ितों का जिया जलाने वाले सत्ताधारी संवेदनहीन लोग अब अपनी एक लाख-दो लाख की सैलरी देने की प्रतीकात्मक नौटंकी कर रहे है। इन सबकी सैलरी मिलाकर कुल 𝟐-𝟑 करोड़ रुपए भी जमा नहीं होंगे। क्या 𝟓𝟎 लाख लोगों के लिए ये 𝟐-𝟑 करोड़ रुपए पर्याप्त रहेंगे?

अरे आपके अंदर हिम्मत है तो सरकार से मदद करवाओ ना? डबल इंजन सरकार इसी को कहते है क्या??

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से है और उन बेचारे की इतनी भी हैसियत नहीं कि प्रधानमंत्री से आग्रह कर सके कि हे हुज़ूर; एक बार मेरे राज्य का दौरा कर लीजिए। बिहार में प्रथम बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, बिहार से 𝟖 केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कुल 𝟒𝟐 सांसद है, 𝟐𝟓𝟎 से अधिक 𝐌𝐋𝐀/𝐌𝐋𝐂 है लेकिन सब नकारे और निकम्मे है। जनता ऐसे नकारे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

कथित डबल इंजन सरकार बाढ़ पीड़ितों को अविलंब 𝟏𝟓 हज़ार की मदद तथा सुखाड़ और बाढ़ प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण करा उन्हें यथाशीघ्र मुआवजा दें।

[Tejashwi Yadav @yadavtejashwi]

बिहार गंभीर रूप से बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो रही है। भीषण सूखे और बाढ़ की दोहरी मार से प्रदेश के लाखों किसान त्राहिमाम कर रहे है।

बिहार में प्रथम बार बीजेपी का 𝐂𝐌 बना है, 𝐁𝐉𝐏 के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से है। बिहार से 𝟖 केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कुल 𝟒𝟐 सांसद है, 𝟐𝟓𝟎 से अधिक 𝐌𝐋𝐀/𝐌𝐋𝐂 है लेकिन सब नकारे और निकम्मे है।

राज्य के 𝟓𝟎 लाख लोग बाढ़ प्रभावित है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री और एनडीए की संवेदनहीन सरकार बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध नहीं ले रही।

कथित डबल इंजन सरकार बाढ़ पीड़ितों को अविलंब 𝟏𝟓 हज़ार की मदद तथा सुखाड़ एवं बाढ़ प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण करा यथाशीघ्र उन्हें मुआवजा दें।

[N Amarnath @NA165946]

When the entire world is moving towards 4 days a week, only we are deprived of the much needed 5 days banking… RBI, state government, insurance sector is having 5 days a week.. It’s high time that bankers should also be given 5 days a week… #5DayBankingNow