राज्यसेवा २०२६ च्या मुख्य परीक्षेचे ३ ऑक्टोबर रोजी आयोगाने आयोजन केले आहे. परंतु २०२५ च्या मुख्य परीक्षेसंदर्भातील काही त्रुटी अजूनही दूर झालेल्या नसल्याने या परीक्षेसंदर्भात देखील विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका आहेत.
तसेच पेपरफुटी प्रकरणी अटकेत असलेले अभिजीत लेंडवे, विश्वेश्वर नकाते, गोपाळ मराठे यांच्या काळात सदरील पेपर सेट झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्नपत्रिकेबाबत अधिक संशय निर्माण झालेला आहे. मुख्य परीक्षेच्या पेपर तपासणीबाबत व्ही. राधा समितीला विद्यार्थ्यांनी अनेक शिफारसी केलेल्या आहेत. परिणामी आयोगाने मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन विद्यार्थीहिताचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
ही आहे विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीची ताकद आणि #विद्यार्थी_एकजुटीचा_Impact!
२६ तारखेपासून आंदोलन करण्याची काल सकाळी विद्यार्थ्यांनी घोषणा करताच सरकारने काल संध्याकाळी ६५ हजार पदभरतीच्या हालचाली सुरू केल्या. परंतु केवळ कागदोपत्री घोडे हलवून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात पदभरतीची जाहिरात काढून कृती हवी आहे.
भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, ७० हजार पदांच्या मेगाभरतीला सुरुवात आणि १०० रुपयांत वर्षभर परीक्षा या मागण्यांसाठी २६ सप्टेंबर रोजी होणारे आंदोलन अभूतपूर्व असेल....ही एकजूट अशीच राहू द्या. विद्यार्थ्यांची हीच एकजूट सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडेल.
#MPSC #विद्यार्थी_एकजूट #पदभरती #विद्यार्थी_आंदोलन
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची राख करणारे MPSC चे महाभ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोठमोठे मोर्चे झाले, पण अद्यापही भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा झालेला नाही. पुण्यातल्या ७ सप्टेंबर रोजीच्या विद्यार्थ्यांच्या भव्य आक्रोश मोर्चात अध्यक्षांचा राजीनामा न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानुसार गणेशोत्सव झाल्यानंतर २६ सप्टेंबरपासून पुण्यात विद्यार्थ्यांसमवेत मी स्वत: आंदोलनाला बसणार असून याबाबत पुणे पोलीस आयुक्तांना पत्राद्वारे कळवण्यात आलंय.
भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन स्वच्छ प्रतिमा असलेले अध्यक्ष नेमावेत ही विद्यार्थ्यांची प्रामाणिक भावना आहे. भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा, दिलेल्या शब्दाप्रमाणे २०२६ मध्ये ७० हजारांची मेगाभरती तत्काळ सुरू करावी आणि राजस्थानप्रमाणे १०० रु. च्या कार्डवर वर्षभर परीक्षा या तीन प्रमुख मागण्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी सहकार्य करावं. नोटिसा द्यायच्याच असतील तर कोणत्याही विद्यार्थ्यांला त्रास न देता मला नोटिसा द्या!
विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय हा होणारच असल्याने सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीला सहकार्य आणि ताकद द्यावी.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor@MahaDGIPR@bhimanwar@mpsc_office@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@INCHarshsapkal@supriya_sule@vishwajeetkadam@satejp@atullondhe@Jayant_R_Patil@VijayWadettiwar@TV9Marathi@abpmajhatv@zee24taasnews@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews@LoksattaLive@lokmat@mataonline@ashish_jadhao@waglenikhil@_prashantkadam@aajtak@mumbaitak@pudharionline@LokshahiMarathi@bolbhidu@RahulAsks@omkarasks@sahiljoshii
#CBT नको! #Normalization नको!
#Offline#OMRच हवी!एका परीक्षेसाठी वेगवेगळे पेपर, वेगवेगळे मार्क्स - हा कसला न्याय?
सर्व विद्यार्थ्यांना समान पेपर, समान संधी मिळाली पाहिजे.
म्हणून #MPSC च्या सर्व वस्तुनिष्ठ परीक्षा फक्त आणि फक्त Offline OMR पद्धतीनेच घ्या!
@maha_governor
विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळं सरकारने MPSC ची ऑनलाईन परीक्षा वर्षभर पुढं ढकलली असली तरी खरं कारण म्हणजे सरकारला पुढील वर्षीपासून घोटाळ्यांची 'डिजिटल' पूर्वतयारी करायचीय असं दिसतंय. सत्तेतील लाडके आमदार आणि सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित टोळ्यांनी आतापासूनच ऑनलाईन परीक्षेच्या नावाखाली 'डिजिटल क्लासरुम' उभारण्यासाठी हजार-दीड हजार कोटींची गुंतवणूक सुरू केलीय! विश्वास नसेल तर 'लातूर' मध्ये जाऊन याची शहानिशा करु शकता.
शिवाय ज्यांच्या राजीनाम्याची विद्यार्थी मागणी करत आहेत, त्या MPSC चे अध्यक्ष भिमनवार यांना ऑनलाईन परीक्षेचा हाच 'काळा बाजार' राबवण्यासाठी त्या खुर्चीवर बसवलंय का? पण लाडक्या आमदारांचे खिसे भरण्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा असा जाहीर ‘डिजिटल लिलाव’ आम्ही होऊ देणार नाही आणि भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या नावावर सत्ताधाऱ्यांसाठीची दुकानदारी विद्यार्थीच बंद केल्याशिवाय थांबणार नाहीत!
#MPSC #StudentsFirst #MPSCTransparency #StopExamScam
MPSC परीक्षा ONLINE घेण्याचा घाट आजच्या V राधा समितीचा आहे का?
विद्यार्थ्यांच्या सूचना जाणून घ्यायच्या आधीच प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये व्ही राधा मॅडम यांनी परीक्षा ऑनलाईन होणारच हेच स्पष्ट केल्याचे दिसते.
विरोध तर होणारच आणि करणारच...
ONLY OFFLINE
मा. भिमनवार साहेब,
‘वस्तूस्थिती स्पष्ट करुनही सातत्याने वैयक्तिक आणि प्रतिमा मलिन करणारे राजकीय आरोप होत असल्याने व्यथित असल्याची’ आपली प्रतिक्रिया असल्याचं समजलं. ज्या आयोगावर अढळ विश्वास ठेवून 45 लाख विद्यार्थी दिवसरात्र कष्ट करतात आणि आपल्या कार्यकाळात झालेल्या परीक्षेचा पेपर फुटत असेल तर ती आपली नैतिक जबाबदारी नाही का?
“औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीचा घटनाक्रम माझ्या रुजू होण्यापूर्वीचा” ही आपली प्रतिक्रिया वस्तुस्थिती आहे का? आपण रुजू होण्यापूर्वी जानेवारीत पेपर फुटला होता तर मार्चमध्ये पेपर घेतलाच का? हे आपलं अपयश नाही का? “पदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून MPSC मध्ये अनेक गुणात्मक आणि रचनात्मक सुधारणा केल्याचं आपण म्हणत आहात मग पेपर कसा फुटला?
“तक्रार प्राप्त होताच पोलिसात तक्रार केली” ही आजची आपली प्रतिकिया आहे. जेंव्हा विद्यार्थ्यांनी FDA च्या पेपरफुटीची तक्रार केली तेंव्हा आपली प्रतिक्रिया काय होती? आठवून बघा. “पुरावा नसताना मोघम ई-मेल मिळाला, तक्रारकर्त्याने माघार घेतली, दुसरा तक्रारकर्ता नापास झाला म्हणून त्याने तक्रार केली’’ ही आपली प्रतिक्रिया होती, तेंव्हा तुम्ही आणि तुमचा आयोग तक्रारकर्त्या विद्यार्थ्यांवरच कारवाई करायला निघाला होतात, हे आपण विसरलात का?
राहिला विषय तुमच्या कार्यकाळातील सुधारणांचा, तर ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची आयडिया कुणाच्या सुपीक डोक्यातली होती? ऑनलाइन घेण्यामागे काय डाव होता? हे पण सांगा. पुरव्यांबाबत बोलायचं तर FDA पेपरलीकचं जसं भलं मोठं प्रेझेंटेशन केलं होतं तसं भलं मोठं प्रेझेंटेशन लवकरच करणार आहे आणि तेही पुराव्यासकट… त्यामुळं राजीनामा देण्यास विलंब करू नका..!
खऱ्या अर्थाने व्यथित झाला असाल तर नैतिकता दाखवा आणि विद्यार्थ्यांना मोकळं करा.!
#MPSCपेपरफुटी #राजीनामा_द्या #विद्यार्थ्यांना_न्याय_द्या
महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं - इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है।
चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल में अमानवीय हालात, ज़हर जैसा खाना, DBT में धोखाधड़ी...
...और अब MPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्ज़ा कर उसकी विश्वसनीयता बर्बाद कर दी है।
अपने सफल भविष्य के लिए छात्रों की हर मांग जायज़ है। सरकार उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत कार्रवाई करे - वरना न्याय मिलने तक ये छात्रों की गूंज बढ़ती ही जाएगी।
#ChhatronKiGoonj
विद्यार्थी बंधू-भगिनींनो तयारीला लागा…
सोमवारी तुमच्या हक्काच्या लढ्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा….
आज रस्त्यावर उतरला नाही तर कायम रस्त्यावर रहावं लागेल आणि घोटाळे करणारे महत्त्वाच्या पदांवर जाऊन तुमच्या डोक्यावर बसतील.
म्हणूनच जिंकण्यासाठी हक्काचा लढा लढू आणि न्याय मिळवू…!
#विद्यार्थी_हक्काचा_लढा
मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब,
MPSC पेपरफुटी प्रकरणात नवनवीन खुलासे येत असून कुंपणच शेती खात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. जसजशी नवीन माहिती समोर येत आहे तसतसा विद्यार्थ्यांचा आयोगावरचा विश्वास उडत चालला आहे, त्यामुळे आपण आता मैत्री बाजूला ठेवून बघ्याची भूमिका न घेता तत्काळ अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा आणि संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून चांगल्या व्यक्ती त्या जागी नेमण्यात याव्यात. पोलीस करत असलेला तपास समाधानकारक असला तरी केवळ एक दोन नावापुरता तपास मर्यादित न ठेवता आम्ही जी शेकडो नावे दिली आहेत त्यांचा देखील सखोल तपास होणे गरजेचे आहे, तरच खरे सूत्रधार असलेले मोठे मासे जाळ्यात अडकतील.
(अध्यक्षांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आमचा हा लढा थांबणार नाही.)
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
#MPSC #पेपरफुटी
जबाबदारी झटकण्यासाठी जानेवारी २०२६ मध्ये पेपर फुटल्याचे आपण सांगत आहात, पण मुळात पेपर विद्यार्थ्यांना २० मार्च २०२६ रोजी म्हणजेच परीक्षेच्या दोन दिवस आधी मिळाला होता. त्यामुळे आपण कधी शपथ घेतली आणि कधी पदभार स्वीकारला याचा विषयच येत नाही.
आपण म्हणत असल्याप्रमाणे जानेवारी २०२६ मध्ये पेपर फुटला असेल तर परीक्षेच्या दोन महिने आधीच पेपर फुटला ही बाब अत्यंत गंभीर नाही का ? परीक्षेच्या दोन महिने आधी पेपर फुटला असतानादेखील मार्च मध्ये पेपर घेतलाच का? दोन महिने आयोग झोपा काढत होता का ?
कर्णिक घोटाळ्यासारखेच हे प्रकरण असून आपण जो विश्वासघात केलाय ना त्यामुळे अभ्यास करावा की करू नये ? या द्विधा मनस्थितीत आज विद्यार्थी आले आहेत, लायब्ररीतसुद्धा बसण्याची कोणाची मानसिकता राहिलेली नाही. संवैधानिक पदाची, आयोगावरच्या विश्वासाची, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची आपल्याला खरंच काळजी असेल तर तत्काळ नैतिकता दाखवत स्वतःहून राजीनामा द्या आणि लाखों विद्यार्थ्यांवर उपकार करा.
राहिला विषय वैयक्तिक आणि राजकीय आरोपांचा, त्यासंदर्भात मी अजून एक टक्का देखील बोललेलो नाही, जेव्हा बोलायला सुरुवात करेल ना तेव्हा आपणच काय तर आपला पाठीराखा असलेल्या सरकारला सुद्धा परवडणार नाही कारण मी पुराव्याशीवाय बोलत नाही.
#MPSC #पेपरफुटी
आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे उद्या (मंगळवार, दि. १ सप्टेंबर) सकाळी १०:३० वाजता MPSC कार्यालय, बेलापूर, नवी मुंबई..!
यावेळी पेपरफुटीमुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणाऱ्या अध्यक्षांऐवजी नवीन अध्यक्षांची भेट होईल, अशी अपेक्षा आहे. जर जुनेच अध्यक्ष खुर्चीला चिकटून बसले तर त्यांना भेटण्यात कोणताही रस नाही त्यांच्याऐवजी सचिवांना भेटून विद्यार्थ्यांच्या इतर काही विषयांवर चर्चा करू. अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून, योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी संविधानिक मार्गाने अंतिम लढा उभारण्याचं नियोजन लवकरच केलं जाईल आणि याचा श्रीगणेशा पुण्यातून होईेल.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
#MPSC #पेपरफुटी
मा.देवेंद्र फडणवीस साहेब,
पेपर फोडणारा कोणाचा कार्यकर्ता आहे यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया ऐकली. आयोगाचा पेपर फुटला आहे, एवढी गंभीर आणि संवेदनशील बाब असताना आपण ४o पैसे वाले ट्रोलर्स लिहीत असलेल्या पोस्टचा रेफरन्स देऊन प्रतिक्रिया देत आहात, हे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अजिबात शोभणारे नाही.
कोणासोबत फोटो हे दाखवायचे झाले तर भाजपा नेत्यांसोबत हजारो फोटो दाखवू शकतो. असो आपण ट्रोलर्सचा रेफरन्स देणार असाल तर माझ्या कार्यकर्त्याला आपण आपली भाजपचीच सत्ता असलेल्या पुणे महापालिकेत थेट पुणे महापौर यांचे OSD म्हणून नेमले, याचे मात्र मला आश्चर्य वाटले.
अजूनही वेळ गेलेली नाही, थोडे गांभीर्य दाखवा आणि आयोगाच्या अध्यक्षपदी आपण जे आपले जवळचे मित्र बसवले आहेत ना त्यांना आधी पदमुक्त करा आणि स्वच्छ व्यक्ती त्या जागी बसवा.
(टिप - मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही)
@Dev_Fadnavis
#पेपरलीक झालेली औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा अखेर MPSC ने आज रद्द केली. पेपरलीक झाल्याचा मुद्दा आम्ही पुरव्यासकट समोर आणला, तपास यंत्रणांकडे आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा केला, अखेर आज तपासात पेपरलीक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आयोगाने पेपर रद्द केला असला तरी एका विद्यार्थ्याकडेच पेपर असल्याचे आयोगाचे स्पष्टीकरण कदापि मान्य करण्यासारखे नाही. आमच्याकडे आलेल्या माहितीनुसार राज्यभरात कार्यरत असलेल्या एजंटच्या रॅकेटमार्फत ४० -४० लाखाला पेपर विकला गेला ही वस्तुस्थिती आहे आणि आयोगाला देखील ही वस्तुस्थिती माहीत आहे.
आयोगाने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न न करता चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच आम्ही ज्या एजंट लोकांची नावे दिली होती त्यांचे काय झाले? आयोगातून कोणी सहभागी आहे का? कोणाचा वरदहस्त आहे? हे देखील सांगावे. आयोगाने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही मात्र गप्प बसणार नाही.
आयोगाचा पेपर लीक होणे ही साधारण घटना नसून अत्यंत गंभीर बाब असून आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी घेत तत्काळ राजीनामा द्यावा. सरकारने देखील स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करावी. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंत्र्यांनी देखील यावर सरकारतर्फे भूमिका मांडून राज्यातील जनतेला वस्तुस्थिती सांगावी.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
अनेक वर्षांची MPSC ची विश्वासार्हता औषध निरीक्षक परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे धोक्यात आली आहे.
पोलीस तपासात गैरप्रकार सिद्ध होऊन भरती रद्द झाल्याने,
आयोगाचे अध्यक्ष व सचिवांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा.
#MPSC#DrugInspector#MPSCExamTransparency
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक 2025 च्या परीक्षेचा पेपर सुरु होण्यापूर्वीच एका उमेदवारास प्रश्नसंच मिळाल्याचे नमूद करून सदर जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेली भरती प्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे.
अशा प्रकारे प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे आयोगाच्या गोपनीयतेवर व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भरतीप्रक्रिया रद्द करणे हा एक भाग झाला परंतु नेमकी प्रश्नपत्रिका कशी फुटली, फुटलेली प्रश्नपत्रिका एकाच विद्यार्थ्यापर्यंत मर्यादित राहिली की अनेकांना त्याचा लाभ झाला याची चौकशी करून त्याचा सविस्तर अहवाल हा जाहीर केला पाहिजे. तसेच आयोगातील कोणत्या यंत्रणाद्वारे ही प्रश्नपत्रिका फुटली याची सखोल चौकशी करून पेपरफुटी कायद्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. या विषयात लवकरच मी मा. मुख्यमंत्री यांना भेटून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणार आहे.
मुख्यमंत्री महोदय ,
विद्यार्थ्यांचा केवळ आणि केवळ ऑफलाईन परीक्षेवरच पूर्णत: विश्वास आहे. विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे तो म्हणजे ऑनलाइन आणि नॉर्मलाइझेशन मधून होणारे घोळ! विद्यार्थ्यांची कुठलीही मागणी नसताना, यूपीएससी सह बहुतांश राज्ये ऑफलाईन परीक्षा घेत असताना आपले सरकार ऑनलाईनसाठी इतके आग्रही का ?
दोन दिवसांपूर्वी आपण विद्यार्थ्यांना ‘कुठलीही शिफ्ट न करता एकाचवेळी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात नाही तोपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा न घेण्याचा’ शब्द दिला होता. आज मात्र एकाच वेळी एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासंदर्भात तुम्ही ब्र सुद्धा उच्चारलेला नाही.
एकाच शिफ्ट मध्ये एकाचवेळी परीक्षा घेण्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर एका वर्षात उभारले जाणार नाही, हे माहीत असताना सुद्धा ऑगस्ट २०२७ ची टाइमलाईन देण्याचे कारण काय ? आयोगाने दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच TCS च्या साईटला लिंक जाते याचा अर्थ काय ? तसंच कुठलही कारण नसताना, कोणाचीही मागणी नसताना बळजबरीने ऑनलाइन परीक्षा लादण्यामागील कारणे काय? या प्रश्नांची उत्तरे न कळायला विद्यार्थी दुधखुळे नाहीत .
त्यामुळे ऑगस्ट २०२७ काय ऑगस्ट २०४७ उजाडला तरी कोणालाही विद्यार्थ्यांच्या संमतीशिवाय ऑनलाइन परीक्षा बळजबरीने लादू देणार नाही.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
इतिहास साक्षी...!
पुण्यात नुसती आंदोलनाची ठिणगी पडली तरी सरकारला निर्णय बदलावा लागतो...🔥
साहेब विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवूनच निर्णय घेतला त्या बद्दल धन्यवाद...
फक्त सरसकट "ऑफलाईन" पाहिजे.
#Operation_ऑफलाईन#MPSC#स्पर्धा_परीक्षा#pune