माझ्या तमाम महाराष्ट्र सैनिकांना आणि शिवसैनिकांना
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
येत्या २६ जुलैला NEET परीक्षेतील गोंधळ, त्याबद्दल विद्यार्थ्यांचं सुरु असलेलं आंदोलन आणि ते आंदोलन चिरडण्याचा सरकारचा सुरु असलेला प्रयत्न याविरोधात आपण 'तिरंगा मार्च' काढत आहोत. त्याबद्दल तुम्हाला आपल्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून, मध्यवर्ती कार्यालयांकडून सूचित करण्यात आलं असेलच.
हा 'तिरंगा मार्च' हा दिल्लीतलं सरकार आणि त्यांच्या आदेशानुसार दिल्लीतील पोलीस जी मुजोरी दाखवत आहेत याचा निषेध करण्यासाठी आहे. तसंच हा मोर्चा जे विद्यार्थी सरकारला अजिबात न जुमानता ठामपणे उभे आहेत त्यांच्यासाठी, त्यांच्या घरच्यांसाठी आणि जे दिल्लीला जाऊ शकत नाहीत किंवा मुंबईला येऊन निषेध व्यक्त करू शकत नाहीत त्यांना तुमच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र उभा आहे हे दाखवण्यासाठी आहे.
हा 'तिरंगा मार्च' आहे. हा पूर्णपणे अराजकीय आहे, इथे कुठल्याही पक्षाचा झेंडा नसेल, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या समर्थनाच्या घोषणा नसतील. सरकारचा निषेध असेल, आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुण तरुणींना आपण जो पाठिंबा दर्शवत आहोत त्यासाठीच्या घोषणा असतील. मोर्च्याचे निमंत्रक मी आणि उद्धव असलो तरी आमच्याही नावाने कुणी घोषणा द्यायच्या नाहीत. हा विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आहे याचं भान आपण बाळगायचं आहे आणि ते तुम्ही बाळगालच याबद्दल तिळमात्र शंका नाही.
बाकी मोर्च्याला गालबोट लावण्याची हिंमत कोणी करणार नाही, कारण आपण काय करू शकतो याचा अंदाज सगळ्यांनाच आहे. पण तरीही काही उत्साही असतात. ते आले आणि काही वेडंवाकडं करायचा प्रयत्न केला, काही चुकीच्या घोषणा देऊन वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न जरी केला किंवा तिथे आलेल्या पालकांना
( खासकरून महिलांना आणि मुलींना ) जर त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना, जवळ जे कोण पोलीस असतील त्यांच्या ताब्यात ‘समारंभपूर्वक’ द्या. ते कसं हे मी तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही. पण पोलीस जिथे नसतील, तिथे अशांचा 'पाहुणचार' कसा करायचा याचा अनुभव आणि मनगटातील शक्ती दोन्ही आपल्याकडे आहेच.
बाकी महाराष्ट्र सैनिकांनी आणि शिवसैनिकांनी मोठ्या संख्येने या हे सांगायची गरजच नाही. ते तुम्ही येणारच. पण जास्तीत जास्त विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांना पण घेऊन या, त्यांची मोर्च्यात काळजी घ्या आणि ते पुन्हा सुखरूप घरी जातील हे पहा. बाकी सरकारचं माहित नाही पण महाराष्ट्रातील पोलीस हे आपल्यासोबत आहेत कारण त्यांच्यासमोर पण मुलाबाळांच्या आयुष्याचा पण प्रश्न आ वासून उभा आहे.
बाकी कुठे भेटायचं किती वाजता भेटायचं याचा तपशील तुमच्याकडे आहेच. तेंव्हा २६ जुलैला 'तिरंगा मार्च' ला भेटूया. सर्वांनी सकाळी १० वाजता शिवाजी पार्क येथील शिवछत्रपतींच्या पुतळ्या जवळ जमायचं आहे ! आम्ही आपली , विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची वाट बघतोय ! जनतेच्या मनातील संताप काय आहे हे या शांततापूर्ण मोर्चाने दिल्लीश्वरांना दाखवून देऊया !
आपला नम्र
राज ठाकरे ।
राज्यातील तीन महत्वाच्या महानगर पालिका आणि त्यातील सत्ताधारी ह्यांचे रिपोर्ट कार्ड पहा आणि तुम्हीच ठरवा.
बहुमत नसताना , पूर्णवेळ आयुक्त नसताना देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या नाशिक महानगर पालिकेला अवघ्या पाच वर्षात कर्जमुक्त केले गेले.
नाशिकमधील तपोवन येथे राज्य सरकारने कुंभमेळ्याच्या नावाखाली वृक्षतोडीचा घाट घातला आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून ऑनलाईन स्वाक्षरी मोहीम आयोजित केली आहे. यामध्ये गूगल फॉर्म भरून आपला सहभाग नोंदवा.
https://t.co/FOgpnCU5ub
#MNSAdhikrut
राज ठाकरेंचे शून्य आमदार आहेत, त्यांचा प्रभाव राहिलेला नाही अशी कितीही आवई भाजप आयटी सेलने कालपासून उठवली तरी अगदी ४-५ च महिन्यांपूर्वी तुमच्या सरकारला हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय (जीआर) याच राज ठाकरेंच्या रेट्यामुळे २-२ वेळा मागे घ्यावा लागला होता हे सत्य तुम्हाला छळत राहणार. 💪🏻
@maha_tourism सणासुदीला देखील शिव्या खाण्याची खूपच हौस आहे की तुम्हांला, अहो गेली सलग 13 वर्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा दिपोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा केला जातो, पण दुसऱ्याच्या पोराला आपलं पोरं म्हणण्याची तुमची सवय काही जाणार नाही.
@abpmajhatv@1SaritaKaushik@PrasannJOSHI विषय हिंदी भाषेच्या सक्ती विषयी आहे, परंतु सरकार मधील अनेक नेते हे इंग्रजी भाषेत शिक्षण घेतलं यावर बोलत आहेत, विरोध हा हिंदी भाषेला नाही पण त्या आडून होणाऱ्या राजकारणाला आहे.
म्हातारी मेल्याच दुःख नाही पण काळ सोकावतो.
काल मावळ तालुक्यातील कुंडमाळा गावाजवळ इंद्रायणी नदीवरचा जुना झालेला लोखंडी पूल कोसळला. त्यात अनेक जणं वाहून गेलेत आणि काही जणं मृत्युमुखी पडलेत. नक्की हानी किती झाली आहे याचा अंदाज आला नाहीये. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भावपूर्ण श्रद्धांजली.
हा पूल धोकादायक होता तर तिथे पूर्ण प्रवेशबंदी का नाही झाली हा प्रश्न आहेच. जर पूल धोकादायक झाला होता तर तो पाडून नव्याने पूल का नाही झाला ? प्रत्येक घटनेच्या नंतर सरकारमध्ये बसलेल्यांची एक ठराविक प्रतिक्रिया येते की, 'बचावकार्य वेगाने सुरु आहे आणि सरकार बाधित नागरिकांच्या पाठीशी खंबीर उभं आहे...'
पण मुळात हा प्रसंग का येतो ? सरकारचे इतके विभाग आहेत, ते नक्की काय करतात? त्यांनी दर काही महिन्यांनी किंवा या घटनेपुरतं बोलायचं झालं तर पावसाळयाच्या आधी धोकादायक पूल कुठले आहेत, त्याची तपासणी, त्याची एकतर दुरुस्ती किंवा ते बंद करणे असं काही नियोजन करता येत नाही ? बरं प्रशासन करत नसेल तर इतकी वर्ष सत्तेत असलेल्यांना याचं नियोजन करून प्रशासनाकडून कामं करून का घेता येत नाहीत ? आणि जर येत नसतील तर मग तुमच्या सत्तेचा अनुभव नक्की कुठला आणि त्याचा तुम्हाला असेल उपयोग पण राज्याला काय उपयोग ?
पण लोकांनी देखील उत्साहाला थोडा आवर घालायला हवा. अशा धोकादायक ठिकाणी जाताना, आपल्या कुटुंबाला घेऊन जाताना थोडं भान ठेवायला हवं. अर्थात म्हणून सरकारची जबाबदारी कमी होते असं नाही. पण सरकार जर निष्काळजीपणा दाखवणार असेल तर आपणच सतर्क रहायला हवं.
आत्ता कुठे मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे तर राज्यातल्या बऱ्याच शहरांत पाणी साठणं, रस्त्यांची चाळण होणं, पूल पाडणं अशा घटना सुरु झाल्यात. या सगळ्यात सरकारने आतातरी युद्धपातळीवर काम करून नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल हे पहावं.
राज ठाकरे ।
राज ठाकरे यांचे भाषण ऐकत होते.
अप्रतिम !
सगळे मुद्दे अतिशय सुंदर मांडले. तो प्रत्येक मुद्दा मांडण्याची खरंच गरज होती.
चांगल्या राज्यकर्त्यांमध्ये जे गुण हवेत, ते ह्या व्यक्ती मध्ये आहेत, ते फक्त कृतीत येत नाहीत. आले, तर त्याचे स्वागत.
मी अनेक वेळा त्यांच्यावर टीका केली आहे, पण आजच्या भाषणाची प्रशंसा मी नक्कीच करेन.
खरं बोलायला हिम्मत लागते, जी त्यांच्यामध्ये नक्कीच आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माझ्या तमाम पदाधिकाऱ्यांना सस्नेह जय महाराष्ट्र,
३० जानेवारीला सकाळी १० वाजता मुंबईतल्या राज्यस्तरीय पदाधिकारी मेळाव्यात भेटूया !
माझ्या तमाम महाराष्ट्र सैनिकांना सस्नेह जय महाराष्ट्र,
सर्व प्रथम सर्वांना इंग्रजी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा ! कालगणनेत या वर्षाला एक महत्व आहे , कारण या शतकातील, पाव शतक संपायला आलं. माणसाच्या आयुष्यातल्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रांत इतके प्रचंड बदल झालेत की २५ वर्षांपूर्वीच आयुष्य हे वेगळं युग वाटावं.
या २५ वर्षांच्या कालखंडात आपला पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज्याची स्थापना झाली, तो स्थिरावला, पक्षाने अनेक चढउतार पाहिले. आणि हे सगळं आपल्या सगळ्यांना खूप काही शिकवून गेलं.
या २५ वर्षांत जरी खूप बदल झाला असला तरी अनेक गोष्टी तशाच राहिल्यात, मुंबईसारख्या महानगरात जी महाराष्ट्राची राजधानी आहे, तिथे मराठी माणसाला असुरक्षित वाटणं. तरुण मुलामुलींच्या हाताला काम न मिळणे पण त्याच वेळेस बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्यान नोकरीच्या संधी मिळणं. बेरोजगाराला जात नसते, पण त्याला ती जात जाणवून देऊन, जातीजातीत भांडणं लावणं. शेतकऱ्यापासून ते सर्वच कष्टकऱ्यांच आयुष्य महागाईने होरपळून निघणं. आणि या आणि इतर प्रत्येक समस्येच्या वेळेस लोकांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आठवण होणे, पण नेमकं मतदानाच्या वेळेस पक्षाचा विसर पडणे.
पण ठीक आहे, हे स्वीकारून आपण आता काही बदलांसकट पुढे जायला हवं. २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर मी काही सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी झालो, पण मुद्दाम राजकीय भाष्य टाळलं. नक्की काय घडलं यावर माझं मंथन सुरु आहे आणि लवकरच मी या सगळ्यावर सविस्तर बोलेन. पण महाराष्ट्र सैनिकांना माझं आवाहन आहे की जे घडलं ते विसरून जा. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पुढे काही आठवड्यातच मराठी माणसांविरोधात दंडेलशाही सुरु झाली, आणि त्यावेळेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दणका द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त झाली आणि जे आपण केलं देखील. मुळात मराठी माणूस हा फक्त मतदानासाठी वापरला जातोय हे वास्तव अधोरेखित झालं. त्यात महिलांविरोधात अत्याचार वाढतच आहेत. राज्यातले दोन समाज जे दोन्ही मराठी भाषिक, पण त्यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. आणि महागाईने लोकं होरपळली आहेत.
असं असताना महाराष्ट्र सैनिकांनी स्वतःच्या मनातील खंत आता बाजूला ठेवली पाहिजे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपण काहीच करत नाही, त्यामुळे या सगळ्यात आता कृती करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. मी मागे म्हणलं तसं मराठीवर कोणी हल्ला केला तर मराठी म्हणून आणि हिंदू माणसाच्या गळ्याला नख लावलं तर हिंदू म्हणून मी अंगावर येईन, ते आपण करत आहोतच.
पण राज्यात महिलांच्यावर जे अत्याचार होत आहेत, त्याच्यासाठी एक संपर्क कक्ष पक्षाच्या कार्यालयात सुरु करा. महिलांच्या तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात नसतील तर त्याचा पाठपुरावा करा. आणि तरीही काही घडलं नाही तर हात मोकळे सोडून अत्याचार करणाऱ्या त्या नराधमाना चांगलं फोडून काढा.
महागाईने होरपळलेल्याना दिलासा द्यायला हवा, यासाठी साठेबाजी होत नाहीये ना, हे पाहून त्याची सूचना संबंधित खात्याना करा आणि त्याच्या जोडीला शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दुवा बनण्याचा प्रयत्न करा.
थोडक्यात आपल्या शाखा, कार्यालयं पुन्हा एकदा लोकांसाठी खुली करा. आणि हो, हे सगळं करताना सोशल मीडिया आपल्या कामाच्या प्रचार प्रसारासाठी वापरायचा आहे पण सोशल मीडिया तुम्हाला वापरत नाहीये ना, त्याच्या अधीन जात नाही आहोत ना हे पहा.
लवकरच मी सविस्तर बोलेन, त्यात अधिक व्यापक दिशा तुम्हाला देईनच. तोपर्यंत नवीन वर्षासाठी आणि पुन्हा नव्याने कामाला सुरुवात करण्यासाठी शुभेच्छा !
राज ठाकरे ।
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवळ यांनी आणि इतर दोन आमदारांनी , आदिवासी समाजवर होणाऱ्या अन्यायाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मंत्रालयात संरक्षक जाळीवर उड्या मारून, म्हणे यांनी निषेध नोंदवला. हा कुठला निषेध ?
सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, असं म्हणणं शक्य नव्हतं, म्हणून 'जनतेच्या सेवेला सत्ता हवी', म्हणत तुम्हीच आणि तुमच्या सरदाराने सत्तेच्या जाळ्यात उड्या मारल्या होत्यात ना?
सत्ता आली तरी तुम्ही स्वतःचं सोडून कोणाचंही भलं करू शकत नाही हे नक्की. बरं मुळात तुम्ही सत्ताधारी, त्यात पुन्हा संविधानिक पदावर बसलेले, तुम्ही निषेध कसले नोंदवताय? आदिवासी जनतेबद्दल खरंच कळवळा असेल तर, आजपर्यंतच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी, ज्यांनी आदिवासी हे मागासच राहतील हे पाहिलं त्या सगळ्यांनी संरक्षक जाळ्या नसलेल्या इमारतींवरून उड्या मारून प्रायश्चित्त घेतलं पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सर्कस करून ठेवली आहे. त्या सर्कसीत तोफेच्या आत जाऊन नंतर तिकडून बाहेर जाळ्यात फेकला जाणारा माणूस आठवतोय? तसं या सगळ्यांचं झालं आहे, आता जनतेच्या तोफेच्या तोंडी जायची वेळ आली आहे, मग आपणच स्वतः जाळ्यावर उड्या मारा. माझी महाराष्ट्राच्या जनतेला विनंती आहे की यांना तोफेच्या तोंडी जाणं म्हणजे नक्की काय असतं हे या निवडणुकीत दाखवूनच द्या. तुम्हाला गृहीत धरायचं, तुमच्या पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद करायच्या आणि नंतर स्वतः पोरकट चाळे करायचे, या सगळ्याला झटका देण्याची, ही विकृत झालेली व्यवस्था उलथवून टाकण्याची संधी आजपासून काही आठवड्यात तुम्हाला येणार आहे.
आणि या वेळेस जर तुम्ही योग्य पाऊल उचललं नाहीत तर मात्र हे लोकं परिस्थिती अधिक विदारक करतील आणि संरक्षक जाळ्या काढून तुमचाच कडेलोट करतील.
तेंव्हा वेळ जायच्या आत जागे व्हा !
आजच्या घटस्थापनेच्या दिवशी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. याबद्दल सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या बाहेर पसरलेल्या तमाम मराठी जनांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायला हवा ही मागणी मी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात, श्री. नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर केली होती.
तेंव्हा श्री. नरेंद्र मोदी हे २०२४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एनडीएचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. त्या सभेत श्री. नरेंद्र मोदी हे पुन्हा एकदा या देशाचे पंतप्रधान व्हावेत यासाठी जो पाठींबा मी दिला होता, त्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी ही 'मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा' ही होती.
माझा पाठींबा बिनशर्त आहे असं मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं. अर्थात बिनशर्त म्हणजे माझ्या पक्षाला हे द्या ते द्या यापेक्षा माझ्या राज्यासाठी, माझ्या भाषेसाठी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्यातल्या एका मागणीची आज पूर्तता झाली. याबद्दल पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी आणि तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे देखील खूप आभार.
मुळात एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळतो म्हणजे काय होतं हे समजून घ्यायला हवं आणि ते मिळण्याचे निकष काय होते हे देखील समजून घेऊया.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे सर्वसाधारण निकष काहीसे असे आहेत...
• भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा म्हणजे 1500-2000 वर्षं जुना हवा.
• या भाषेत प्राचीन साहित्य हवं.
• भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावं, ती कोणत्या भाषेतून उसनी घेतलेली नसावी.
•'अभिजात' भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.
२०१२ साली ज्येष्ठ साहित्यिक श्री. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारला अहवाल देण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. त्या समितीने आपला अहवाल २०१३ साली प्रकाशित केला होता. हा अहवाल माझ्या ग्रंथसंग्रहालायत दर्शनी भागात मी मुद्दामून ठेवला आहे. आणि काही महिन्यांपूर्वी श्री. रंगनाथ पाठारे यांच्याशी झालेल्या भेटीत देखील या अहवालावर चर्चा झाली होती. असो... तर, आता अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यावर काय नक्की गोष्टी घडतील...
•मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करायला अधिक चालना मिळेल.
•भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल.
•प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करण्याला प्रोत्साहन मिळेल.
•महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालये सशक्त होतील.
•मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत येईल.
* प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन होईल.
* अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येईल.
या सर्व गोष्टी अभिजात भाषेचा दर्जा न मिळता देखील होतीलच की, असा युक्तिवाद येऊ शकतो. पण आपली भाषा ही इतकी प्राचीन भाषा आहे, जी संतांची भाषा होती, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भाषा होती, ही भाषा पराक्रमाची, सर्वोत्तम साहित्याची भाषा आहे , अशा भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळू नये हा माझ्या पक्षाचा मुद्दा होता.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची खूप जुनी आहे. आम्ही २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्राचा जो विकास आराखडा सादर केला होता, त्यात देखील ही मागणी होती. आणि वेळोवेळी यासाठी आमचा पाठपुरावा देखील सुरु होता.
जवळपास १२ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर हा दर्जा मिळाला, हाच माझ्यासाठी आणि माझ्या पक्षासाठी आनंदाचा क्षण. आज हा जो दर्जा मिळाला आहे यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने निःसंशय अविश्रांत पाठपुरावा केला आहे आणि त्याबद्दल त्यांचं देखील अभिनंदन.
प्रत्येक माणूस जन्माला येताना त्याची भाषा घेऊन येतो, आपण सगळे जणं मराठी ही भाषा जन्माला घेऊन आलो आहोत. ही भाषाच आपली ओळख आहे, आपली अस्मिता आहे. या भाषेला आता ज्ञानाची, व्यापारउदीमाची आणि जागतिक विचारांची भाषा बनवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. जगाकडे बघण्याची चौकट मराठी असली पाहिजे, ही माझी आणि माझ्या पक्षाची इच्छा आहे आणि हेच आमचं अंतिम ध्येय आहे.
पुन्हा एकदा मराठी जनांचे अभिनंदन...
राज ठाकरे ।
फवाद खान नावाच्या पाकिस्तानी अभिनेत्याचा, 'लिजेंड ऑफ मौला जट' नावाचा सिनेमा लवकरच भारतात प्रदर्शित होणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा सिनेमा कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात प्रदर्शित होऊ देणार नाही. पाकिस्तानी कलाकारांचे सिनेमे मुळात भारतात प्रदर्शित का होऊ दिले जातात?
आणि कलेला देशांच्या सीमा नसतात, हे सगळं इतर बाबतीत ठीक आहे, पण पाकिस्तानच्या बाबतीत हे अजिबात चालू देणार नाही. हिंदुस्थानचा द्वेष या एकमेव मुद्द्यावर जो देश तगला आहे, अशा देशातील कलाकारांना इथे आणून नाचवणं, त्यांचे सिनेमे प्रदर्शित करून देणं हा काय प्रकार सुरु आहे? महाराष्ट्र सोडाच पण देशातील कुठल्याच राज्यात हा सिनेमा तिथल्या तिथल्या सरकारांनी प्रदर्शित होऊ नाही दिला पाहिजे.
अर्थात बाकीच्या राज्यांनी काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात हा सिनेमा रिलीज होऊ दिला जाणार नाही, हे नक्की.
या आधी असे प्रसंग जेंव्हा आले होते तेंव्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिलेला दणका सगळ्यांना आठवत असेल. त्यामुळे थिएटर मालकांना सध्या तरी नम्रपणे आवाहन आहे की उगाच सिनेमा प्रदर्शित करण्याच्या भानगडीत पडू नका.
हा सिनेमा जेंव्हा प्रदर्शित होणार आहे, त्याच्या आसपास नवरात्रौत्सव सुरु होणार आहे. अशावेळेस कुठलाही संघर्ष महाराष्ट्रात व्हावा अशी माझी इच्छा नाही. आणि तशीच ती इच्छा राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची पण नसणार. आणि उगाच संघर्ष आम्हाला पण नको आहे.
त्यामुळे वेळीच पाऊलं उचलून हा सिनेमा आपल्याकडे प्रदर्शित होणार नाही हे पहावं. मराठी सिनेमांना थिएटर्स उपलब्ध करून देताना मागेपुढे करणाऱ्या थिएटर मालकांनी जर पाकिस्तानी सिनेमाला या भूमीत पायघड्या घातल्या, तर हे औदार्य महागात पडेल हे विसरू नये.
कुठल्यातरी पाकिस्तानी सिनेमासाठी राज्यात संघर्ष होऊ नये अशीच माझी इच्छा आहे आणि सरकार त्याकडे योग्य ते लक्ष देईल याची मला खात्री आहे.
नियम फक्त सामान्य नगिरांकासाठीचं आहेत का..?
नंबर प्लेट नसेल तर गाडी शोरुम मधून ताब्यात भेटत नाही मग पुणे महानगरपालिका नाव टाकून चालविण्यास मुभा आहे का..?
@PuneCityTraffic@PuneCityPolice@PMCPune
ना.धो. महानोर ह्यांचं आज निधन झालं. बहिणाबाई चौधरी आणि बालकवी ह्यांच्या कवितेचा वारसा ना.धो. नी समृद्ध केला.
ना.धो. महानोरांनी महाराष्ट्राचं निसर्गभान जागृत केलं असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. नभ उतरू आलं.’ ‘आम्ही ठाकर ठाकर’ ‘घन ओथंबून येती’, ‘चिंब पावसानं रान झालं’, ‘जांभूळ पिकल्या झाडाखाली’ ही आणि अशी अनेक ना.धों. महानोरांची गीतं महाराष्ट्र कधीच विसरणार नाही.
२०१९ ला माझ्या एका भाषणानंतर ना.धो. नी मला एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी जे लिहिलं होतं, ती माझ्या आयुष्यात मला मिळालेली मोठी पोचपावती.
ना.धो. महानोरांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन.