मनसे नेतृत्व

महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा ध्यास...
मराठीमाणसा साठी आक्रमकता आणि अभ्यास....

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

मुख्यतः रायगड भागात जपलं पाहिजे आणि अर्थात ठाणे आणि इतर जिल्ह्यातही.. आदिवासींच्या स्थावर मालमत्तेकडे डोळ्यात तेल घालून जपलं पाहिजे, ह्या जमिनी त्यांना त्यांच्या परंपरागत वनहक्कातून मिळालेल्या आहेत .. #खरेप्रश्न

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांनी एच१बी व्हिसाचे शुल्क एका वर्षाला १ लाख डॉलर्स केल्याचं वृत्त धक्कादायक आहे. हा व्हिसा घेऊन फार मोठ्या प्रमाणात भारतीय तंत्रज्ञ अमेरिकेत काम करतात. त्यात मराठीही आहेत.

ह्याचा अर्थ असा की आपल्याकडे काम करण्यासाठी येत असलेल्या प्रत्येक तंत्रज्ञामागे त्या त्या कंपनीला अमेरिकन सरकारकडे १ लाख डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख रूपये वर्षाला) भरायचे आहेत. हे खरंच होईल का? ह्यामुळे फक्त भारतीयांना नाही तर अमेरिकन कंपन्यांनाही त्रास होणार आहे. ह्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होईल का? तज्ञांनी प्रकाश टाकावा..

स्थलांतरित कामगारांविरूध्द जगभर संताप आहे तसाच तो अमेरिकेतही उमटलेला दिसतो आहे. हा निर्णय खरंच कार्यवाहीत येईल का हे पहायला हवं. भारतानंही ह्याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन आपल्या अमेरिकेत रहात असलेल्या तंत्रज्ञांना करावं.

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

बॅंकेत मराठी हवीच.. ह्याबाबतचे नियम बघा, रिझर्व्ह बॅंकेचे परिपत्रक पहाः
#मराठी #मनसे #MNS

https://t.co/yzYVRxHjgD

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सैनिकांना चार स्पष्ट कार्यक्रम कालच्या सभेत मिळाले.

१) बॅंका किंवा आस्थापनेत जाऊन तिथे मराठीचा वापर होतो आहे की नाही ते पहा. मराठीचा आग्रह धरा. महाराष्ट्रात मराठीच.

२) आपण जिथे रहातो तिथली नदी स्वच्छ आहे का पहा. त्यांचं प्रदूषण रोखण्यासाठी काम करा.

३) जंगलं वाचवा. झाडांची तोड रोखा.

४) औरंगजेबाची कबर दाखवण्यासाठी मुला-मुलींच्या सहली काढा. त्यांना सांगा “आपल्याला संपवायला आलेल्याला आपण इथे गाडला”.

#पाडवामेळावा #महाराष्ट्र #मनसे #मराठी #Maharashtra #MaharashtraPolitics #MNS

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore कोलोराडो नदीचे पाणी संचयित करून, हूवर धरण आसपासच्या परिसरांना पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी पाणी पुरवते.
हूवर धरण एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक धरण पाहण्यासाठी.
@anilshidore

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore हूवर धरण हे केवळ अभियांत्रिकीचा अद्वितीय नमुना नसून, ते अनेक प्रकारच्या सुविधांमुळे पश्चिम अमेरिकेतील जीवनासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. हे धरण सुमारे १.३ मिलियन घरे पुरवण्यासाठी पुरेशी वीज निर्मिती करते.
@anilshidore

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore @DoPTGoI @MahaDGIPR @DoWRRDGR_MoJS

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

काल अमेरिकेतील ॲरिझोना आणि नेवाडा प्रांतांच्या सीमेवरील हुव्हर धरणाला भेट दिली. हे एक अवाढव्य धरण आहे, ज्याचा उपयोग (पाणी, उर्जा) अमेरिकेतील चार-पाच प्रांतांना आणि काही मोठ्या शहरांना होतो. स्थापत्य अभियांत्रिकीतील हे एक नोंद घ्यावी असं उदाहरण आहे. अधिक माहिती तुम्ही अर्थातच माहितीच्या महाजालावर पाहू शकाल.

अमेरिका एका आर्थिक अरिष्टामधून जात असताना हे धरण आखलं गेलं. दुष्काळी भागाला पाणी मिळावं, वीजनिर्मिती व्हावी हा एक उद्देश तर होताच परंतु लोकांच्या हाताला काम मिळावं हा ही होता. आज लोकांच्या हाताला काम देता देता उद्या तिथून आर्थिक प्रगतीचा कायमस्वरूपी स्त्रोत कसा उभा करता येईल ह्याचं हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आजच्या प्रश्नांना उत्तर देतादेता लांब पल्ल्याच्या समस्यांवर कायम स्वरूपी तोडगा काढणे, असं.

आज अमेरिका एक बलशाली राष्ट्र आहे, जे तसं बनण्याची सुरूवात माझ्या मते १९२०-३० च्या सुमारास झाली. हे धरण त्याच सुमारासचं. अमेरिकेला पडलेलं एक विशाल स्वप्न.

ह्या धरणाचा निर्णय कसा झाला, लोकशाहीतील विविध आयुधांचा त्यासाठी कसा उपयोग करण्यात आला, त्यासाठी सर्वांची मनं कशी जुळवली गेली, अभ्यास कसा केला गेला हे बघण्याजोगं आहे. वेगवेगळ्या प्रांतांना त्यांचा वाटा कसा ठरवला गेला ह्या प्रक्रियेतूनही आपल्याला बरंच शिकण्याजोगं आहे. राजकारण म्हणजे निव्वळ हमरी-तुमरी नाही तर समाजापुढची उत्तरं एकत्र मिळून शोधण्याचा समंजस प्रयत्न.

आणखी एक गोष्ट लक्षणीय वाटली. तिथे हुव्हर डॅमचं सादरीकरण चालू असताना एका बाजूला अमेरिकेतील प्रत्येक प्रांताचे किती कामगार हे धरण उभं करण्यात होते, त्या त्या प्रांतांनी कुठकुठली जबाबदारी पूर्ण केली हे ही येत होतं. सोबत त्या त्या राज्यांचा ध्वज. प्रत्येक राज्याच्या सहभागाची घेतलेली विशेष नोंद महत्वाची वाटली. ह्यातूनच संघराज्य व्यवस्था (Federal Structure) अधोरेखीत केलेली जाणवली.

हुव्हर धरण अभियांत्रिकी चमत्कार तर आहेच पण राजकीय दृष्टी (vision) आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेचंही (democratic decision making) अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. ह्यावर मराठीत चांगलं लेखन यायला हवं, राजकारणाचा वस्तुपाठ म्हणून.

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore आपल्या इथे देखील काही भागात राजकीय दृष्टी डेव्हलमेंट करण्याची गरज आहे.
.
.
@anilshidore @DoPTGoI @MahaDGIPR @DoWRRDGR_MoJS

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore @DoPTGoI @MahaDGIPR @DoWRRDGR_MoJS

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

काल अमेरिकेतील ॲरिझोना आणि नेवाडा प्रांतांच्या सीमेवरील हुव्हर धरणाला भेट दिली. हे एक अवाढव्य धरण आहे, ज्याचा उपयोग (पाणी, उर्जा) अमेरिकेतील चार-पाच प्रांतांना आणि काही मोठ्या शहरांना होतो. स्थापत्य अभियांत्रिकीतील हे एक नोंद घ्यावी असं उदाहरण आहे. अधिक माहिती तुम्ही अर्थातच माहितीच्या महाजालावर पाहू शकाल.

अमेरिका एका आर्थिक अरिष्टामधून जात असताना हे धरण आखलं गेलं. दुष्काळी भागाला पाणी मिळावं, वीजनिर्मिती व्हावी हा एक उद्देश तर होताच परंतु लोकांच्या हाताला काम मिळावं हा ही होता. आज लोकांच्या हाताला काम देता देता उद्या तिथून आर्थिक प्रगतीचा कायमस्वरूपी स्त्रोत कसा उभा करता येईल ह्याचं हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आजच्या प्रश्नांना उत्तर देतादेता लांब पल्ल्याच्या समस्यांवर कायम स्वरूपी तोडगा काढणे, असं.

आज अमेरिका एक बलशाली राष्ट्र आहे, जे तसं बनण्याची सुरूवात माझ्या मते १९२०-३० च्या सुमारास झाली. हे धरण त्याच सुमारासचं. अमेरिकेला पडलेलं एक विशाल स्वप्न.

ह्या धरणाचा निर्णय कसा झाला, लोकशाहीतील विविध आयुधांचा त्यासाठी कसा उपयोग करण्यात आला, त्यासाठी सर्वांची मनं कशी जुळवली गेली, अभ्यास कसा केला गेला हे बघण्याजोगं आहे. वेगवेगळ्या प्रांतांना त्यांचा वाटा कसा ठरवला गेला ह्या प्रक्रियेतूनही आपल्याला बरंच शिकण्याजोगं आहे. राजकारण म्हणजे निव्वळ हमरी-तुमरी नाही तर समाजापुढची उत्तरं एकत्र मिळून शोधण्याचा समंजस प्रयत्न.

आणखी एक गोष्ट लक्षणीय वाटली. तिथे हुव्हर डॅमचं सादरीकरण चालू असताना एका बाजूला अमेरिकेतील प्रत्येक प्रांताचे किती कामगार हे धरण उभं करण्यात होते, त्या त्या प्रांतांनी कुठकुठली जबाबदारी पूर्ण केली हे ही येत होतं. सोबत त्या त्या राज्यांचा ध्वज. प्रत्येक राज्याच्या सहभागाची घेतलेली विशेष नोंद महत्वाची वाटली. ह्यातूनच संघराज्य व्यवस्था (Federal Structure) अधोरेखीत केलेली जाणवली.

हुव्हर धरण अभियांत्रिकी चमत्कार तर आहेच पण राजकीय दृष्टी (vision) आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेचंही (democratic decision making) अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. ह्यावर मराठीत चांगलं लेखन यायला हवं, राजकारणाचा वस्तुपाठ म्हणून.

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore

[Jay Wawre @JayWawre]

आपल्या परिवर्तनशील विचारांनी समोर आलेले, राजकारणात समाजहित नेहमीच प्रखरतेने मांडणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते तथा प्रवक्ते, मार्गदर्शक अनिल शिदोरे सर वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा 💐 💐
@anilshidore

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@JayWawre @anilshidore वाढदिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा साहेब ...
@anilshidore

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

आपल्या परिवर्तनशील विचारांनी समोर आलेले, राजकारणात समाजहित नेहमीच प्रखरतेने मांडणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते तथा प्रवक्ते, मार्गदर्शक अनिल शिदोरे सर वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा 💐 💐
@anilshidore

[Jay Wawre @JayWawre]

@anilshidore बहुतेक,
ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १६१ अनुसार, ( पालकमंत्री किंवा जिल्हाधिकारीला इ . यांना ग्रामपंचायत द्वारे नोटिस पाठवण्याची क्षमता आहे. या कलम नुसार कोणत्याही अधिकारीला किंवा मंत्र्याला ग्रामपंचायत द्वारे नोटिस पाठवता येऊ शकते.)
@anilshidore
@advAkshaykashid

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

पुणे जिल्ह्यातील दोन सरपंचांनी (शिरूर तालुक्यातील वडगाव रसाई आणि जुन्नर तालुक्यातील धामणखेल) पुण्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, माजी पालकमंत्री, आमदार ह्यांना नोटीस पाठवली आहे. हे फार महत्वाचं आणि रोचक (इंटरेस्टिंग) आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधी वाटपाच्या कार्यपध्दतीची म्हणे त्याला पार्श्वभूमी आहे.

ग्रामपंचायत कायद्याच्या कुठल्या कलमाद्वारे त्यांनी ही नोटीस बजावली असेल? कुठल्या अधिकाराखाली? अशी नोटीस मग इतर सरपंच का बजावत नाहीत? #पंचायतराज

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore @advAkshaykashid @mnsadhikrut @JayWawre

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

पुणे जिल्ह्यातील दोन सरपंचांनी (शिरूर तालुक्यातील वडगाव रसाई आणि जुन्नर तालुक्यातील धामणखेल) पुण्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, माजी पालकमंत्री, आमदार ह्यांना नोटीस पाठवली आहे. हे फार महत्वाचं आणि रोचक (इंटरेस्टिंग) आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधी वाटपाच्या कार्यपध्दतीची म्हणे त्याला पार्श्वभूमी आहे.

ग्रामपंचायत कायद्याच्या कुठल्या कलमाद्वारे त्यांनी ही नोटीस बजावली असेल? कुठल्या अधिकाराखाली? अशी नोटीस मग इतर सरपंच का बजावत नाहीत? #पंचायतराज

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

“राजकारणासाठी अर्थकारण, अर्थकारणासाठी राजकारण”

काल पक्षाच्या “सहकार परिषदेत” दोन शब्द बोललो.

महाराष्ट्रात सहकार चळवळ फुलली आणि रूजली त्याला १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातलं सामाजिक प्रबोधन कसं कारणीभूत आहे हे सांगितलं. महाराष्ट्रातलं परप्रांतीय सावकारांविरूध्दचं पहिलं आंदोलन, “दख्खनचे दंगे”, ब्रिटीश सरकारचा “तुकडे-जोड, तुकडे-बंदी” हा जुलमी कायदा, शेतकरी वर्गात पसरलेला रोष, पुण्याच्या कौन्सिल हॉलला घातलेला लाखांचा घेराव, तिथे विठ्ठलराव विखे-पाटलांचं ओजस्वी भाषण आणि नंतर १९२३ ला लोणी-बुद्रुकला स्थापन झालेली पहिली सहकारी पतपेढी अशी इतिहासाची वाटचाल सांगितली.

महाराष्ट्रात नंतर ५० वर्ष सहकार फुलला परंतु त्याआधी ५० वर्षांची सामाजिक घुसळण त्याला कारणीभूत होती.

तसंच, सध्याच्या दिल्लीतल्या राजवटीला कशी आणि का महाराष्ट्रातल्या सहकार क्षेत्रावर पकड हवी आहे आणि म्हणून सरकारातल्या क्रमांक दोनच्या मंत्र्यांकडे कसं सहकार खातं त्यांनी मुद्दाम ठेवलं आहे ह्याविषयी सांगून “राजकारण म्हणजे अर्थकारण, अर्थकारण म्हणजे राजकारण” अशी मांडणी केली.

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore नक्कीच, आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काचे देखील हेच ( निवडणुकांचे ) दिवस आहे, ज्या काळात त्यांच्या समस्यांवर विचार केला जाईल. अन्यथा पुढील पाच वर्षे .....

[मनसे नेतृत्व @mnssamrajya]

@anilshidore @PunehealthS @punehealthcare @healthminmp @MoHFW_INDIA

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

पळण्याचा व्यायाम करणारे पुण्यात किमान ५,००० आहेत आणि ते हवेच्या प्रदूषणानं अत्यंत त्रस्त आहेत. तर ह्यावर उपाय काय करता येईल असा सगळे विचार करत होतो.

एक खरं आहे की एखाद्या शहराच्या हवेची गुणवत्ता एका रात्रीत सुधारणार नाही किंवा त्याला एकच एक उत्तरही नाही. पण, "शुध्द हवा हा आमचा मानवी, मुलभूत हक्क आहे" असे फलक घेऊन हे पळणारे ५,००० आणि त्यांना साथ देणारे ५,००० रस्त्यावर आले आणि पुणे महानगरपालिकेसमोर तासभर उभे राहिले तर येत्या वर्षभरात ज्या तीन निवडणुका होणार आहेत त्यातल्या उमेदवारांना तरी त्यावर काही भूमिका तरी जाहीर करावीच लागेल..

आज आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिवस आहे, त्या दिवशी "शुध्द हवा" हा आमचा मानवी हक्क आहे, अशी आठवण ठेवायलाच हवी.

#HumanRightsDay2023 #HumanRights #मानवीहक्क #प्रदूषण #हवाप्रदूषण #pollution #AirQuality #पुणे