👆उपनिबंधक श्री देशपांडे आणि त्यांचे सहाय्यक श्री. कुलकर्णी हे बऱ्याचदा कार्यालयात उपस्थित नसतात. शिवाय हालचाल नोंदवही शासन परिपत्रका नुसार ठेवणे बंधनकारक असताना हे अधिकारी ती ठेवत नाही. कारण स्वतःची गैरहजेरी सिद्ध होऊ नये. @mhadaofficial@SJaiswal_IAS@CMOMaharashtra
3 वर्षानंतरही राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अंमल बजावणी न करून तत्कालीन अधिकारी श्री प्रमोद कुलकर्णी आणि विद्यमान अधिकारी श्री अभिजीत देशपांडे आणि श्री जितेंद्र चव्हाण यांनी आयुक्तांच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. @SJaiswal_IAS@CMOMaharashtra@mieknathshinde@PMOIndia
3 वर्षानंतरही राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अंमल बजावणी न करून तत्कालीन अधिकारी श्री प्रमोद कुलकर्णी आणि विद्यमान अधिकारी श्री अभिजीत देशपांडे आणि श्री जितेंद्र चव्हाण यांनी आयुक्तांच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. @SJaiswal_IAS@CMOMaharashtra@mieknathshinde@PMOIndia
@mybmc@mybmcWardS महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाचे पालन प्रशासनाच्या कार्यालयात कर्मचारी करत नाहीत. काल BMC S ward जल विभाग कांजूरमार्ग येथे भेट दिली असता बहुतेक कर्मचाऱ्याच्या गळ्यात त्याचे कार्यालयीन ID घातले नव्हते.
@CMOMaharashtra कायदे नियम नागरिकांनीच पाळायचे का?
भ्रष्ट व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांच्या चमत्कारचे उत्तम उदाहरण......!!!
भाग - १
उपरोक्त माहिती अधिकारात प्राप्त माहिती अन्वये सिद्ध होते कि, उपनिबंधक कार्यालय, म्हा��ा, मुंबई या कार्यालयातील उपनिबंधक श्री अभिजीत देशपांडे आणि सहाय्यक श्री प्रमोद कुलकर्णी यांनी संस्थेत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार पुराव्यानिशी उघड करणाऱ्या तक्रारदारांनाच सदर आर्थिक गैरव्यवहारासाठी कलम ८८ च्या अहवालाचा दाखला देत जबाबदार ठरविले आहे. परंतु ज्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांना सदर अर्थिक गैरव्यवहारासाठी जबाबदार ठरविले तेच अधिकारी तक्रारदारान विरोधात कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाही असे वरील माहिती अधिकारात लिहून हि देतात ह्याला चमत्कारच म्हणावं लागेल.
दोष, जबाबदारी अथवा अपराध सिद्ध करण्यासाठी अधिनियम, कायद्यासह पुरावे महत्त्वाचे असतात असा आमचा समज होता. परंतु उपरोक्त चमत्कार पाहता अधिकारी यांनी स्वतःचे वेगळेच कायदे लागू केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांन विरोधात पुरावे नसताना हि त्या दोषपूर्ण अहवालाच्या आधारे त्यांना अपराधी ठरविण्या मागे अधिकारी वर्गाचे प्रयोजन चांगले असुच शकत नाही.
तसेच तक्रारदारां��ी चुकला चुक म्हणत संस्थेतील गैर व्यवहार उघड करणे हि चांगली कृती अधिकारी वर्गाने स्वतःच्या संशयास्पद कार्यशैलीने अपराधिक ठरविली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना त्याच अथवा इतर प्रकरणात हेतु परस्पर अडकविणे आणि प्रकरण दाबणे ह्या प्रशासकीय कारभारातील ऐकीव कार्यशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव त्या निमित्याने प्राप्त झाला.
मागील ४ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अर्ध न्यायिक प्रकरणात आजतागत अ���तिम निर्णय देता न आल्यामुळे उपनिबंधक श्री अभिजीत देशपांडे आणि सहाय्यक श्री प्रमोद कुलकर्णी यांच्या कार्यक्षमते बाबत शंका उपस्थित होत आहे. कारण सदर प्रकरणात अधिकारी वर्गाने प्रत्येक वेळी घेतलेल्या संशयास्पद भूमिके मागे तक्रारदारांवर दबाव निर्माण होऊन ते तक्रार मागे घेतील अथवा त्याबाबतचा पाठपुरावा सोडून देतील जेणेकरून ४ वर्षा पासून प्रलंबित तक्रारीतील दोषींना मदत होईल हाच सुप्त उद्देश दिसून येतो.
तसेच अधिकारी वर्गाच्या नाकर्तेपणामुळे तक्रारदारांनची (ज्येष्ठ नागरिक) झालेली बदनामी आणि त्यामुळे झालेल�� आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रासाची जबाबदारी हे अधिकारी घेणार का?
तरी सदर अनुभव जास्तीच जास्त लोकांन बरोबर शेअर करावा जेणेकरून उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार करणाऱ्यांना तेथील अधिकारी तक्रार निरसन करताना अवलंबित असलेल्या कार्यशैली बाबत माहिती असल्यास मदत होईल.... धन्यवाद
@CMOMaharashtra @mhadaofficial @MhadaMitra @Dev_Fadnavis @Devendra_Office
@mhadaofficial@mhada_official उपरोक्त माहितीनुसार म्हाडा जन माहिती अधिकारी श्री. प्रमोद कुलकर्णी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचे २ वर्षा नंतर हि अनुपाल�� केले नाही परंतु आयोगाकडून याची गंभीर दखल घेतली जात नाही.
@mybmc@MahaForest@ganeshnaikjd@SunilRaut65@SDPatil_16 कन्नमवार नगर 1,विक्रोळी पूर्व मुंबई,इमारती क्र.164 मागील खाडीतून घाण, कचरा, काढण्यासाठी BMC आणि फॉरेस्ट dept एक दुसर्याला बोटे दाखवत आहेत,कचरा, घाणीचा त्रास होत आहे, नागरिकांच्या त्रासाची दखल प्रशासनाने घेणे आहे.
These govt offices, meant to ensure checks & balances within cooperative housing societies in Maharashtra & to uphold the sanctity of the MCS Act & MCS Rules, have long become breeding grounds for corruption. Those in power & the concerned authorities are fully aware of what is happening, yet they aren't interested in curbing these unethical practices that exploit the cash-rich housing sector.
@CMOMaharashtra@PMOIndia@mygovindia@BJP4Maharashtra@INCMaharashtra@Shivsenaofc@ShivSenaUBT_