Gems of Chodi govt
> strenthened SC-ST act
> called shivaji maharaj a shudra
> called prabhu ram a castiest
> gave padma vibhushan to kasevak killers
> increased sc-st victim compensation
> cried for rohith vemula who support yakub menon
> NCBC gets constitutional status in 2018
> brought ugc guidelines
> house arrested GCs for peaceful protests
> lathicharged GC
> nurtured Raavan
> multiple scholarships for SC-STs
> defended 91% reservation in UP
> defended 73% obc quota in MP
> increased quota in odisha, karnataka, haryana
> brought NJAC
> ram mandir chori happened
> defended 72% quota in maharashtra
> waived off fees for SC/ST in IITs
> supports reservation in private sector
Chodi is the biggest castiest haraami ka pilla out there
Gaikwad Commission Report (2018) used to justify Maratha reservation quotes Afzal Khan & says Shivaji Maharaj was a Shudra.
Mahajan Commission Report (1983) used to justify MP OBC reservation says Shri Ram was casteist and killed Shambuk for breaking social order.
This is how low our politicians can get, to appease their votebanks!!
पलवल में SC-ST एक्ट लगवाने वाला एक नीला गैंग सक्रिय!
मशाल यात्रा में समाजसेवी चंदीराम गुप्ता का बड़ा आरोप—कहा, कानून का दुरुपयोग कर लोगों को फंसाया जा रहा।
किस तरह भाजपा सरकार ने 2018 में गायकवाड़ कमिशन रिपोर्ट बनवाई, जिसमें अफ़ज़ल खान द्वारा कहे गए शब्दों को सबूत माना गया और छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र बताया गया, ताकि मराठा को आरक्षण दिया जा सके!
ये है हिंदूवादी सरकार का हिन्दुत्व!!
British envoys who witnessed Chhatrapati Shivaji Maharaja’s coronation recorded that at least 20,000 Brāhmaṇas attended the ceremony.
B. R. Ambedkar’s deliberate disregard for contemporary accounts would raise serious questions about the reliability of his interpretation.
सवर्ण समाज के नेताओं से अच्छे तों अन्य समाज के नेता हैं.
मध्यप्रदेश विधानसभा में अकेले खड़े होकर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा UGC समाजो को बांट रहा है.
क्या बाकी सवर्ण नेताओं में भी दम है या ये मोदी के टॉमी ही रहेंगे..?
#UGCRollBack#BJPAgainstGC
हाईकोर्ट का फैसला सही था। अब भाजपा-कांग्रेस दोनों मिलकर 27% ओबीसी बहाल करने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
सवर्ण समाज की खुली चेतावनी — चुनाव में हिसाब होगा। सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश में अधिकारी अब काम नहीं करते, SC-ST Act की धमकी देते हैं।
कैमरे के सामने स्टाफ को कह रहा है- “जाति सूचक शब्द लिखो, थाने में लगा दो।”
100 से ज़्यादा शिकायतें पड़ी हैं, कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि कानून अब न्याय नहीं, ब्लैकमेल का हथियार बन चुका है।
ऐसे अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? या ये कानून सिर्फ आम आदमी को दबाने के लिए है?
‼️मध्यप्रदेश केस के GC petitioners‼️
भाजपा सुप्रीम कोर्ट जा रही है- हाई कोर्ट के 73% आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ!
अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में caveat फ़ाइल करना है, तो YFE आपकी पूरी मदद करेगा!
कोई भी petitioner अगर caveat फ़ाइल करना चाहता है, तो कृपया हमसे जल्द संपर्क करे🙏