Hariprasad

Non practising writer/filmmaker.

[Dhruv Rathee Satire @DhruvRatheNx]

चाइना का कौनसा खतरनाक हथियार है जिसे भारत की सरकार इस्तेमाल करने से डरती है?

[Claudia Webbe @ClaudiaWebbe]

Three hundred million workers staged the largest strike action in human history. They shut down India, a G20 economy. Most of you are hearing about it for the first time now.

That’s not poor journalism.

That’s deliberate erasure of working-class power in real time. My latest👇🏾

[Nehr_who? @Nher_who]

Two people were fighting over space in Mumbai local

A boy interrupts and says calm down, brothers,if we had shown this kind of aggression towards politicians,we all would have been travelling in a better facility

The Rail Minister is busy making reels not facilities for public

[Rants&Roasts @Sydusm]

There could be only one reason how George Orwell knew 80 years ago what India would be like 80 years later.

He was born in Motihari, Bihar.

[Akhilesh Yadav (Son Of PDA) @SocialistLeadr]

ऐसा क्या गलत बोल दिया इस बच्चे ने जो सरकार डरती है और उसके खिलाफ FIR करा रही है, बच्चे वैज्ञानिक और सत्य बातें न करेंगे तो क्या अन्धविश्वास की बातें सीखे! सरकार नहीं चाहती कि भारत में वैज्ञानिक बनें ! आप भी सुने

[विजय गिते @kingsmanT11]

पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी
आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी !

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

“दहा मिनिटात” डिलिव्हरी हे मॉडेल बंद करणार असल्याच्या बातम्या आहेत. पण ही सुविधा ग्राहकांसाठी नव्हतीच , ती गिग वर्कर्सवर कॉर्पोरेट भांडवलाची दहशत बसवण्यासाठी होती ! मूळ मुद्दा ती दहशत तशीच राहणार का हा आहे !

कालच्या बातमीप्रमाणे गिग वर्करच्या संपानंतर , सरकारकडून आलेल्या दडपणानंतर , ब्लिंकिंट, स्विगी यांनी त्यांची दहा मिनिटात डिलिव्हरी देण्याची सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असेलच तर त्याचे स्वागत.
______________________

ग्राहकाच्या एखाद्या गंभीर व्याधीवर/ आजारावर / ट्रीटमेंट साठी अमुक एक मिनिटात जीवनदायी औषध वा तत्सम वस्तू पोचली पाहिजे हा आग्रह समजण्यासारखा आहे. ही परिस्थिती सोडून दररोजच्या वापराच्या कोणत्याच गोष्टी अशा नाहीत की त्या कमीत कमी मिनिटात ग्राहकाला मिळाल्या पाहिजेत.

Let me repeat. कोणतीही वस्तू त्या विशिष्ट मिनिटाला मिळाली नाही तर कोणीही ग्राहक मरत नसतोय.

ग्राहकाला १२ वाजता खायचे असेल, आणि त्याला माहिती दिली की बाबा जिन्नस पोचायला किमान एक तास लागणार आहे तर तो त्याप्रमाणे प्लॅनिंग करेल. गूगल मॅप वर तर लाल रेषा बघून Estimated Time एका क्षणात मिळतोय. तंत्रज्ञान आहे. पण इरादा वेगळा आहे.

किती ग्राहक….. “क्ष” कंपनी अर्ध्या तासात माल देते आणि “य” कंपनी दहा मिनिटात देते, या निकषावर “य” कंपनीकडे ऑर्डर देत असेल ?

ग्राहक त्यांचे आवडते ब्रँड, मालाची गुणवत्ता व किंमत या निकषांवर कोणाला ऑर्डर द्यायची ते ठरवते. त्याला दहा मिनिट ऐवजी अर्ध्या तासात माल मिळणार असेल तरी तो आपला ब्रँड किंवा काय खायचे त्याचा निर्णय बदलणार नसतो

डिलिव्हरी बॉईजना मिळणारा मेहनताना किती डिलिव्हरी केल्या यावर ठरणार असेल तर जास्त डिलिव्हरी करण्यासाठी तेवढा इन्सेन्टिव्ह पुरेसा आहे.

त्यातून गिग वर्कर्सना आपल्या वेळेचे, व्यक्तिगत कामांचे, शारीरिक तक्रारींचे व्यवस्थापन करण्यास अवकाश प्राप्त होईल. त्यांना कमी धापा लागतील. मानसिक ताण कमी होईल
__________________________

असे जर असेल तर अमुक मिनिटात डिलिव्हरी या आयडिया मागील रॅशनल काय ?

त्याचे रॅशनल आहे या सर्व कॉर्पोरेटना गिग वर्कर्सना अमानवी शिस्तीच्या दहशतीखाली ठेवायचे आहे. दहा मिनिटात डिलिव्हरी मॉडेल बंद केले तरी ते रॅशनल बदलणार नाहीये.

ठरलेल्या मिनिटांमध्ये ग्राहकाला माल पोहोचवला नाही तर आपले रेटिंग कमी होईल, आपला मेहनताना कापला जाईल, आपल्याला ब्लॉक केले जाईल, आपली मिळकत बंद झाली की आपल्या कुटुंबांची, लहान मुलांची आबाळ होईल…. तुम्हीच कल्पना करून तर बघा. त्या माणसाच्या शरीरातील नसा, स्नायू, रक्तवाहिन्या सतत किती तणावात असू शकतात.
_____________________

मानवी श्रमाला जिवाच्या आकांतात ठेवले की वर्कर्स संघिटत व्हायला घाबरतात , मिळेल ते वेतन घ्यायची तयारी ठेवतात. कंपनीच्या गेट बाहेर हजारो बेकारांची रिझर्व्ह आर्मी हे या सिस्टीमच्या भात्यातील अजून एक हत्यार !

त्यातून मानवी श्रमाकडून जास्तीत जास्त वाटा कॉर्पोरेट भांडवलाला आपल्या खिशात घालता येतो.

श्रमिकांवर अमानुष आणि अविवेकी दहशत बसवण्याचे, गिग वर्कर्स काही पहिले उदाहरण नाही.

ऍमेझॉनच्या जगभरच्या गोडाउन्स मध्ये हेच होत आहे. अगदी आपल्या मारुती कंपनीच्या गुरुगावच्या मानेसर मध्ये झालेला हिंसाचार कामगारांना टॉयलेटसाठी देखील जाणे कठीण केले गेल्यामुळं झाला होता. किंवा अँप बेस घरकाम करणाऱ्या बाया देणाऱ्या कंपन्या आज हेच करत आहेत.

दहशत!

ह्युमन रिसोर्स व्यवस्थपनाचे खूप पुरातन सिक्रेट आहे हे: दहशत !

पूर्वी ऐयाशी सरंजामदार गुलामांवर दहशत बसवायचे. आता उच्चशिक्षित , सुटेड बुटेड कॉर्पोरेट व्यवस्थापक तेच करत आहेत.

संजीव चांदोरकर (१४ जानेवारी २०२६)

[Hariprasad @nuwanda_07]

Nah

[𝘼𝙢𝙞𝙩 @AmitYji127]

सेव्ह अरवली म्हणून इमोशनल क्लिप, स्टेट्स , पोस्ट लोक लिहून राहिलेले आहेत.

या लोकांसाठी ,

तुम्ही कितीही कालवा केला तरीही तुम्ही धर्मासाठी बोकांडी घेतलेलं सरकार तुमच्या पर्वतरांगा , जंगल आणि झाड , वनसंपदा विकून केव्हाच मोकळ झालेलं आहे.

कोर्ट शेवटचा आसरा वगैरे असत ते कधी जेव्हा दोन सामान्य माणसांत वाद असतील तेव्हा.

जेव्हा मालकांच्या मालकांच्या ओटीत देश घालायचा आहे तेव्हा सगळ बासनात बांधून ठेवल जात.

त्यामुळे उर्वरित राजस्थानचे आणि उत्तर भारताचे वाळवंट होण्यापासून कुणीही वाचवू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे.

हे भस्म्या रोग झालेले राक्षस आहेत ज्यांना कितीही जमिनी, संपत्ती , कारखाने, उद्योग मिळाले तरी त्यांची भूक भागत नाही.

हे उद्योजक नाहीयेत, हे मनोविकृत आहेत.

हे सगळ अरवली संबंधी आहे असा भाबडा समज असणाऱ्या दक्षिण भारतातल्या लोकांसाठी.

तुमचा रक्षणकर्ता, पालनकर्ता सह्याद्री आहे, पश्चिम घाट आहे.

फक्त दक्षिण भारत नव्हे तर मान्सूनची वाटचाल सह्याद्री आणि पश्चिम घाटावर अवलंबून आहे.

हे पश्चिम घाटातले जंगल युनेस्को वारसास्थळ आहे.

पण हे जंगल आणि वनसंपदा मालकांच्या मालकांना पाहिजे आहे.

५८०० मेगावॅट उदंचन प्रकल्पांची घोषणा सह्याद्री मध्ये झालेली आहे.

पिक अवर्स मध्ये वीजनिर्मिती करून तेच पाणी पुन्हा खालच्या धरणातून पंपिग करून वरच्या धरणात घेणे.
यासाठी आणि खाणकाम करण्यासाठी सह्याद्रीचा बळी निश्चित आहे.

पश्चिम घाटाचा विनाश म्हणजे मान्सूनचा विनाश.

सगळ्या दक्षिण भारताचा नव्हे तर भारतीय उपखंडाचा विनाश.

हि हातात कोलीत घेतलेली माकड सगळ्या भारताच वाळवंट करून दीड दोनशे कोटी लोकांना उध्वस्त केल्याशिवाय थांबणार नाहीत

यांचे कार्टे आधीच विकत घेतलेल्या दुसऱ्या बेटावर युरोप अमेरिकेत जाऊन राहतील.

लिहून ठेवा

तुम्ही ज्यांना उरावर घेतलेलं आहे ते भारताचे पर्यावरण उध्वस्त करूनच थांबणार आहेत.

आनंद शितोळे
#SaveAravalli
#आपल्या_धडावर_आपलेच_डोके
#मान्सून #पश्चिम_घाट #सेव्ह_अरवली

[Shraddha (슈라다) @HuhVsWorld]

कुंभमेळ्याचे बजेट १५ की २५००० कोटी आहे हे लक्षात घेऊन पुढल वाचा.

परवडत नाही , पटसंख्या कमी झाली म्हणून ६०००० शाळा बंद झाल्यात किंवा होऊ घातल्यात.

या सगळ्या शाळा एक किंवा दोन शिक्षक चालवत असत.

शाळांच्या ग्रामपंचायत जागा, देवळाची जागा किंवा खाजगी जागेत भरत.

जिथे जेमतेम वीस पोर शाळेला आहेत तिथ जागेच भाड किती असणारे ?

मग मोठा खर्च कुठला ?
शिक्षकांच्या पगाराचा.

पण शिक्षकांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीये तर बदल्या होणार आहेत.

मग खर्च कमी होणार नाहीच ना ?
मग शाळा कशाला बंद करायच्या ?

तर दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या जागाच भरायच्या नाहीत.

हळूहळू काही वर्षांनी शिक्षक उरणार नाहीत आणि शाळा बंद केल्याने शाळा उरणार नाहीत.

हे कुठ होईल ?

आदिवासी भागात, ग्रामीण भागात. डोंगराळ भागात जिथ खाजगी शाळा परवडणार नाही म्हणून कुणी काढायला जात नाही आणि मोठ्या गावच्या तालुक्याच्या शळेत पोरांना घालायला आईबापाला गरिबीने परवडत नाही.

मग या मुलांच्या शिक्षणाचा पर्याय काय ?
शून्य.

सरकारला मेळ्यावर २५००० कोटी खर्च करावे वाटत , सरकारला शक्तीपीठ बांधायला ८०००० कोटी खर्च करावे वाटत पण सरकारला शाळा चालवू वाटत नाही.

दोन पायाच्या बैलबुद्धी बहुजनांना तरीही हे सरकार आपल वाटत असेल तर तुमची लायकी शेण खाऊन यांचे झेंडे नाचवत यांच्या पालख्या वाहणारे गुलाम म्हणून मरणे हीच आहे.

आनंद शितोळे (Fb post)

[ashokdanoda @ashokdanoda]

1999 के कारगिल युद्ध में लड़ते हुए त्सेवांग थारचिन पहाड़ से गिर गया !

हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया 15 दिन के बाद फिर त्सेवांग थारचिन बॉर्डर पर लड़ने पहुंच गया !!

22 साल आर्मी में देश की सेवा किया लेकिन जिंदा लौट आया ।

26 साल बाद अपने हकों के लिए शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे तो सबसे भ्रष्टाचारी विभाग पुलिस ने गोली मार दिया ।

नेशनल मीडिया ने एक मिनट भी नहीं सोचा देशद्रोही घोषित कर दिया ।

नोट इनके पिता ने भी 32 साल आर्मी में सेवा दिया है ।

@Wangchuk66 57 दिन से जेल में बंद है , क्योंकि भारत सरकार ने NSA लगाया है ।

बस इतना ही देश सुरक्षित हाथों में है !!

[VrushaliRautPhD डॉ वृषाली रामदास राऊत @DrVrushaliRaut]

"भारत हा "stress factory" आहे का?"
असा प्रश्न हर्षा भोगले यांनी का केला?

@bhogleharsha हर्षा भोगले यांनी त्यांच्या खास शैलीत, क्रिकेट आणि मॅनेजमेंट यांना एकत्र करून भारतात कामाच्या ठिकाणी असलेली घाणेरडी संस्कृती व त्याचे कर्मचारी वर्गावर होणारे परिणाम अगदी मोजक्या शब्दात कसे सांगितले आहे ते ऐका 👇🏼

“Is India a ‘stress factory’?”
Why did Harsha Bhogle raise such a striking question?

In his signature style,
@bhogleharsha beautifully blends cricket, management, and India’s workplace reality to highlight the toxic work culture that exists in many Indian organizations and its deep impact on employees’ mental health.

He explains it all in very simple yet powerful words.

Listen to what he has said 👇🏼

[Hariprasad @nuwanda_07]

@VibeMarketer_ Proposal

[Hariprasad @nuwanda_07]

@readabook_ng Hi

[Hariprasad @nuwanda_07]

Hi @volklub, hope you are doling well. I was wondering if I am being overcharged for servicing?

[Divyushii @divyushii]

if ur afraid to scan the qr code but want to check out his channel, here's the direct youtube link!

(this particular song is marathi rap and v cool beats btw)

https://t.co/IYzP2VUh54

[Lebowski @voiceofvillager]

ग्रामीण जीवनाचं उदात्तीकरण आता थांबवलं पाहिजे.आत्ताच्या खेड्यातली लोकं एक नंबरची कास्टिस्ट,व्यभिचारी आणि लफडीबाज झालियेत.सगळ्यांनी अंगणातली झाडं कापुन टाकलेली दिसतात.या लोकांना आत्ता खाटेची आणि वाकळेची लाज वाटते.चौकातला कडुनिंब कापुन लोकांनी तिथं द्वेषाची पुतळे बसवली.

[Gabbar @Gabbar0099]

This is called true journalism 🔥👏

India needs more journalist like him.

[TheLiverDoc™ @theliverdoc]

Dr. @dr_sivaranjani painstakingly fought for 8 years to convince the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to heed the harms of fake ORS drinks targeting children, flooding the market from greedy corporate companies.

She won. FSSAI ordered the ban on the use of “ORS” in product names except for WHO-approved formulations - which meant that these companies fake mislabelled products could not be sold.

But then, she lost.

In a new twist of events, the Delhi High Court and FSSAI has now ordered that fake ORS products, especially the worst and the most stocked one - ORSL Drink by JNTL Consumer Health (the name for the Indian consumer health subsidiary of Johnson & Johnson, which is now known as Kenvue) can continue to be sold temporarily under the High Court’s interim protection.

The Court and FSSAI has essentially allowed the sale of fake mislabelled products worth 180 crore Indian Rupees to protect the interest of the greedy corporations without any concern for the children's health.

As a citizen of this country, you can help the good doctor and her great deed by BOYCOTTING THESE SUBSTANDARD PRODUCTS - LET THESE PRODUCTS ROT ON THE SHELVES. The public is the most powerful entity of a Nation. Let us be one and take care of ourselves and our children.

Do not buy these SUGARY products with zero health benefits and do not follow WHO Standards- and spread the word please! Share maximum!

ORSL by JTNL (Johnson and Johnson, Kenvue)
REBALANCE VIT ORS (ReddyLabs)
GLUCON - D ORS (Zydus)

The Courts allowed it. FSSAI consented to it.
But as the public of this country who value our childrens health, let us not. Make sure these greedy corporations suffer for their deceptions.

[Hariprasad @nuwanda_07]

@RoadToShiroda Very well written . Personal, relatable, and deeply rooted in the core values of the middle class (of that generation) 👏