@PMOIndia@EduMinOfIndia There is serious confusion regarding the recently declared NEET results. Many students are reporting that the marks displayed on the online portal do not match the marks received via email. If this is happening on a wider scale, it is a matter of serious
📍 वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
🗓 18 नवंबर, 2025
श्री पवन अग्रवाल जी अध्यक्ष भारतीय कागज निर्माता संघ (IPMA) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में इस समृद्ध एवं विविधतापूर्ण उद्योग को आत्मनिर्भर एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया।
#PaperIndustry #MakeInIndia #ExportBoost #Industry4Growth
@DoC_GoI@DPIITGoI
@CP_Noida@CP_Noida Today my car broke down near prerna sthal. Your traffic police team came and helped me asap. They stopped the traffic and parked my car outside of the road. I really appreciate their efforts and support.
@CP_Noida Today my car broke down near prerna sthal. Your traffic police team came and helped me asap. They stopped the traffic and parked my car outside of the road. I really appreciate their efforts and support.
यह आंसु सिर्फ ही #UPPolice के सिपाही के नहीं बलकि #khaki के सम्मान की है 🥲🥲
दरअसल, उन्नाव में BJP विधायक के रिश्तेदारों ने पहले सड़क पर ट्रैफिक सिपाही को बुरा भला कहा और फिर थाने में इस कदर जलील किया कि सिपाही अपने आंसू न रोक पाया।
#UPPoliceInNews
इस तरह के वीडियो वायरल करने को मैं देशद्रोह से बड़ा गुनाह मानता हूं .
2014 के पहले मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी . तो जो जी में, आया बोलते रहे .
इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आप सब खोज खोजकर वायरल करेंगे .
ये कोई बात हुई ?
डॉलर,पेट्रोल,महंगाई ,बेरोजगारी सब पर उन्हीं का वीडियो?
Leading industry associations of India have sought intervention of Hon'ble Prime Minister for ensuring adequate supplies of coal to non-power sector so that manufacturing operations across industries are not hampered.
#Paper#PaperIndustry#IPMA#IPMAINDIA
@LtGovDelhi Is all the law for common man only. Modi ji , Kejriwal ji and others leader should not be wear the mask in public meetings should they not be find??
केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को ‘जबरन सेवानिवृत्त’ यानि बेरोजगार कर देगा।
समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें।
सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक ‘लोक कल्याणकारी सरकार’ पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती।