माननीय मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को धरातल पर उतारने वाले कर्मी SWO/MPA अपने मांगों को लेकर 19 दिनों से हड़ताल पर हैं। BVM में बैठे पदाधिकारी इनकी बातों को आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं,समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है।अल्प वेतनभोगी कर्मी का शोषण किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को धरातल पर उतारने वाले कर्मी SWO/MPA अपने मांगों को लेकर 21 दिनों से हड़ताल पर हैं। BVM में बैठे पदाधिकारी इनकी बातों को आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं,समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है।अल्प वेतनभोगी कर्मी का शोषण किया जा रहा है।
@NitishKumar स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को धरातल पर उतारने वाले कर्मी (SWO/MPA) अपने मांगों को लेकर लगातार 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इनके समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इन अल्प वेतनभोगी कर्मियों का दुर्गा पूजा तो खराब हो ही गया अब दिपावली एवं छठ सब खराब होने से बचा लीजिए।
@NitishKumar स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को धरातल पर उतारने वाले कर्मी SWO/MPA मांगों पर लगातार 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इनके समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इन अल्प वेतनभोगी कर्मियों का दुर्गा पूजा तो खराब हो ही गया अब दिपावली एवं छठ खराब होने से बचा लीजिए
#drccmpaswokahaqdo
आज पटना में इंटेक के राष्ट्रीय उपाध्याक्ष चंद्र प्रकाश सिंह सर से अपने राज्यस्तरीय टीम के साथ शिष्टाचार मुलाकात कर पूरे बिहार में चल रहे SWO/MPA संघ का सामूहिक अनिश्चित काल हड़ताल पे वार्ता किए और उनका मार्गदर्शन लिए आगे की रणनीति के लिए
ED, सीबीआई, इनकम टैक्स
NCB, NIA तमाम केंद्रीय एजेंसियों की
न्यायिक समीक्षा आवश्यक है।
2014 के बाद से यह सब भारत सरकार के
नहीं, बीजेपी के सहयोगी संगठन बन गये हैं।
सर्वोच्च न्यायालय इसे देख मुक़दर्शक नहीं
बनी रह सकती है। उसे इसकी न्यायिक समीक्षा
करनी ही चाहिए।
@Sandeep_Saurav_ संविदा कर्मियों के लिए सरकार द्वारा गठित (1) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने (2) 60 साल सेवा विस्तार (3) वेतन बढ़ोतरी (4) गृह जिला के आस-पास के जिला में स्थानांतरण करने व (5) एक माह का मानदेय जो विभाग के पास कर्मीयों से कटौति कर संधारित है उसे वापस करने।
डी.आर.सी.सी तथा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में नियोजित कर्मियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गठित ए. के चौधरी कमिटी 2021 मे हि 60 वर्ष की सेवा अवधि कि स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन कतिपय कारणों से सरकार के बिहार बिकाश मिशन के आलाधिकारियों ने अभी तक लागू नही किया है l