वादळं जेव्हा येतात तेव्हा आपण आपल्या मातीला घट्ट रुजुन रहायचं असतं. ती जितक्या वेगाने येतात तितक्याच वेगाने निघून जातात. वादळ महत्वाचे नसते प्रश्न असतो आपण त्याच्याशी कशी झुंज देतो आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो याचा.
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.
बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?
सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?
ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?
पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.
गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.
माननीय श्री राज साहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने श्री अमित साहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या माहीम विधानसभेतील पुढील पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्व नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना पुढील वाटचालीसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा !
#MNSAdhikrut#MNVSAdhikrut
While BJP pushes North Indian faces for Mumbai’s civic polls, true Marathi pride shines through! Our beloved Marathi actors & sons of the soil stand firmly with MNS to protect & uplift Mumbai. Mumbai belongs to the Marathi manoos and not outsiders! 💪🟠 #MNS #MarathiManos #SaveMumbai
Yashwant Killedar, a truly loyal and dedicated MNS Sainik! An ever present on ground karyakarta who works tirelessly among the people, with excellent public touch and deep understanding of local issues.
A leader who listens, acts, and delivers! 💪🧡🚩
#YashwantKilledar #ShivSenaUBT #RajThackeray #MumbaiVotes2026
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांना दिलेल्या मुलाखतीत, आपली साडेतीन लाख मते कापली गेली होती, अशी व्यथा व्यक्त करून दाखविली. पण, त्याहून आणखी एक सत्य असे आहे की, नितीन गडकरी यांना तिकिट देण्यातच अडचण निर्माण करण्यात आली होती. माझ्या माहितीप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अतिशय आग्रही भूमिका घेतल्यानेच गडकरी यांना उमेदवारी मिळाली. गडकरी यांना पाडायचा, असा जवळ जवळ निर्णयच झाला होता. याकडे पाहता, जे काँग्रेस किंवा इतर पक्षांच्या उमेदवारांच्या बाबतीत केले गेले आहे, तेच नितीन गडकरी यांच्याबाबतही केले गेले आहे. नितीन गडकरींचे मी नेहमीच कौतूक करीत आलोय की, ते सत्य बोलायला कधीच मागेपुढे पहात नाहीत अन् घाबरतही नाहीत.
ये अंदर की बात है, नितीन गडकरी 'सत्य' के साथ है!
कल्याणमध्ये गोपाल झा नावाच्या परप्रांतिय व्यक्तीने एका मराठी महिलेला मारहाण केली, ही बातमी तुम्ही हिंदी चॅनेलवाले हायलाइट करून का दाखवत नाहीत?
@aajtak@indiatvnews@HindiNews18@BBCHindi@ANI
पुण्याच्या जंगली महाराज रस्त्याला गेल्या ४६ वर्षांमध्ये एकही खड्डा पडला नाही हा एक विक्रम आहे.हा रस्ता ज्या रिकांडो नावाच्या पारसी कंपनीने १९७२/७३ मध्ये केला त्याची ही रहस्य कथा ऐका. ४६ वर्षात एकही खड्डा नाही याचे मुख्य कारण हा रस्ता ज्या रिकांडो नावाच्या पारसी कंपनीने केला त्यांनी या कामात कोणालाही टक्केवारी दिली नव्हती.नाहीतर आमचे रस्ते बघा ! एका एका कामात ३/३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार होतोय. बरोबर बोलतोय ना ?
@MMRDAOfficial@mieknathshinde
महाराष्ट्रातील तमाम शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोंधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.
हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतल्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील. अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे, आपल्या काय देणंघेणं त्याच्याशी.
पण महाराष्ट्रात जेंव्हा अशी सक्ती आली तेंव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहणार. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का ? तसा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय. याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका.
मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं नुकसान आहे.
सरकार काय वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तशी गरजच नाही. आणि तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं ,अजून भाषांची आत्ता खरतर काय गरज ? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे ! उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे थेट किंवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका.
उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आत्ता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला ? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर भाषेचं ओझं लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला ) येतील.
या विषयांत जसा आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय तसंच एक पत्र आम्ही सरकारला पण पाठवलं आहे. हिंदी भाषेच्या किंवा एकूणच तिसऱ्या भाषा शिकवली जाणार नाही याचं लेखी पत्र हवं असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं आहे. ते पत्र काढतील किंवा न काढतील, पण तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही महाराष्ट्र द्रोह समजू हे नक्की...
महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे !
बाकी आपण सुज्ञ आहातच ! अधिक काय लिहीणे !
आपला
राज ठाकरे ।