“नेपालको वर्तमान संविधान श्याम सरण,बाबुराम,प्रचण्ड र कृष्ण सिटौलाको दस्ताबेज हो।सम्भवतः सिटौला अहिले आफूले नेपाली जनताको सट्टा बाह्य शक्तिको आदेशपालक बनेकामा दुःखी होलान तर उनको मौनताले दासत्वको मूल्य देखाउँछ।उनले आफूलाई समीक्षा गर्न सकेका छैनन् ।” - युवराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार
गगन���ीलाई शुभकामना तर...
वीपीपथबाट जीपीपथ हुँदै
प्रचण्डपथको पतन-यात्रामा
पट्टी लगाएको खच्चड जसरी
अप्राकृतिक भारी बोकेर
हिँडिरहेको कांग्रेसले
फर्किएर फेरि वीपीपथ नसमाउने हो भने
आउँदा धेरै वर्षसम्म ऊ रास्वपाको
पुच्छर हुनेछ। लेखेर राखे हुन्छ।
गगनजी (@thapagk), के छ विचार? छ आँट?
'बफर स्टेट' को विवाद वारे-
विगतमा नेपालका कुनै पनि राजा वा नेताहरूले नेपालको पहिचानका सन्दर्भमा ‘बफर स्टेट’ (Buffer State) शब्द प्रयोग गरेको मलाई जानकारी छैन। वास्तवमा ‘बफर स्टेट’ एक औपनिवेशिक अवधारणा हो, जुन नेपालका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र बालेन सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘रा��्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’मा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (Vibrant Bridge) मा रूपान्तरण गर्ने नीति सार्वजनिक भएपछि यो विषय चर्चाको शिखरमा छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उक्त अवधारणा जानीबुझी वा कुनै नियतवश आएको हो भने त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। त्यसलाई सम्बन्धित पार्टी र सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्दछ।
यद्यपि, मैले शङ्काको सुविधा दिँदै बालेन सरकार��ो नीतिलाई फरक ढङ्गले बुझेको छु। यसलाई दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग सन्तुलित एवं सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै, नेपाललाई दुई देशबीचको गतिशील व्यापारिक केन्द्र बनाउने एउटा व्यावहारिक रणनीतिको रूपमा लिएको छु, जुन नेपालका लागि उपयुक्त हुनसक्छ।"
मैले हिजो मात्र संसदमा पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएको कर घटाएर भएपनि जनतालाई राहत दिन भनेर सरकारसँग आग्रह-प्रस्ताव राखेको थिएँ। आज मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक निर्णय गरेको छ। यो सराहनीय कदमका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद।
अरूले गरे — नातावाद, कृपावाद, #नेपोबेबी
आफूले गरे — “योगदानको कदर” ।
अरूले गरे — भागबन्डा
आफूले गरे — “जिम्मेवारी बाँडफाँड” |
अरूले गरे — “नुनको सोझो”, “सेटिंग”
आफूले गरे — “पारस्परिक सम्बन्ध” |
अरूले ग���े — “जे कुरामा पनि विरोध”
आफूले गरे — “मिहीन/रचनात्मक ख़बरदारी” |
अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदन?
यो निर्णय साँच्चै कसको हो — निर्णय गर्नेको कि गराइनेको? लेनदेन के छ? sorry- पारस्परिक सम्बन्धमा के छ?
#PublishPratibedan
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति श्री रवि लामिछाने र रास्वपाका वरिष्ठ नेता श्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोनमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो।
वहाँहरुको निर्वाचनमा प्राप्त जित र नेपालको निर्वाचनमा रास्वपाको शानदार सफलताका लागि दुवै नेताहरूलाई बधाई दिएँ। वहाँहरूको आगामी नयाँ सरकारका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी दुई देशबीचको आपसी समृद्धि, प्रगति र हितका लागि वहाँहरूसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेँ।
हाम्रो संयुक्त प्रयासले आगामी वर्षहरूमा भारत र नेपालको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
@hamrorabi@ShahBalen@party_swatantra
यहि माघ १२ गते, यो देशको अभिभावक श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव पवित्र मिथिला भूमि जनकपुरधाम आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको आगमनलाई राष्ट्रिय सम्मान र एकताका साथ भव्य रूपमा स्वागत गरौँ।
म पनि जनकपुर आइपुग्दैछु र यो ऐतिहासिक क्षणमा तपाईंहरूसँगै सहभागी हुँदैछु।
जय मिथिला, जय राष्ट्रवाद।
लोकबहादुर थापाको नाम स्थायी प्रतिनिधिमा आउँदै गर्दा कुराकाट्ने नाक खुम्च्याउने बरिष्टहरूलाई कामले भरपुर जवाफ दिएका छन्। मुलुकको शिर उचो राखेका छन्। महामहिम काजीसावलाई बधाईं अनि धन्यवाद! https://t.co/VI8gvIWM3r
जुन देशको मिडिया नै राजनीतिमा नग्न पक्षपातको पहिचान बनेको छ, त्यहाँको टेलिभिजनमा केको ‘राजनीतिक डिबेट ?’ कोही करेन्ट चाउचाउको गाडीमा छन्, कोही वाइ–वाइ चाउचाउको गाडीमा। जे छ, गज्जब छ। जोडी मिलेकै छ।
डिबेट गर्ने नै हो भने—पहिला मिडियाको भुमिकाबारे डिबेट हुनुपर्छ।
डिबेट नै गर्ने हो भने मिडियाका मान्छेले प्रश्न सोध्ने होइन,
हाइवेमा गाडी चलाउने कुनै सामान्य ड्राइभरले प्रश्न सोध्नुपर्छ—
चुनाव उठेका शीर्ष नेताहरूलाई र ‘मिडिया ग्रुप (ग्याङ ?)’ लाई एउटै मञ्चमा राखेर।
नत्र भने—
प्वाल परेको भाँडोमा पानी थाप्नु व्यर्थ हो।
प्रेस विज्ञप्ति:
यो निर्वाचन आयोगले पनि दुखै दियो!
गत निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनि��� नगरेको भनेर फेरि सूचना जारी गरेछ। गत निर्वाचनपछि पनि लगत्तै त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो।
मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ।
खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छाप सहित दर्ता नं १० तोकेर बुझिलिएको थियो, जसको प्रतिलिपि यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरेको छु।
त्यसै दिन मैले आफ्नो खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति “रवीन्द्र मिश्रको चुनाव खर्च साढे २४ लाख” शीर्षकमा प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए। यो भन्दा बढी सार्वजनिक कति हुनु पर्यो?
कुनै नेताले सार्वजनिकरूपमै निर्वाचनमा "६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेँ" भन्दा स्पष्टिकरण सोधेर छोड्ने निर्वाचन आयोगले हामीजस्ता इमानदार प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ किन सताइरहेको होला?
बरू उमेदवारले बुझाएको खर्च विवरण दर्ता भएपछि आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए भइहाल्छ। संका लागे उमेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधे भइहाल्यो।
निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले बारम्बार यस्तो कमजो��ी गरेको राम्रो भएन। भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु।
रवीन्द्र मिश्र
प्रतिनिधिसभा सदस्य उमेदवार (२०७९), काठमाडौँ क्षेत्र नं १
पौष १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ऐतिहासिक एकताको घोषणा,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालबीचको एकताले देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्नेछ।
भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति तथा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको निम्ति राप्रपा