धैर्यशील माने

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

@RedDevilHarsh28 Fck city bro. Who is sad?? 😂

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,
देशातील सत्ताधारी पक्षाची जणू काही आपण शाखाच आहोत अशा पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या नावाखाली मतदारांची जी घोर फसवणूक केली आहे त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ ला मुंबईत एक जनमोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाच्या आयोजनात जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेचा पुढाकार असला तरी हा जनतेचा मोर्चा आहे आणि हा एका पक्षापुरता न राहता तो तमाम राजकीय व्यवस्थेचा आणि जनतेचा आवाज ठरेल यासाठी आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना या मोर्चा मध्ये सहभागी होण्यासाठी संवाद साधणार आहोत.

अर्थात महाराष्ट्रातील जनतेलाच आवाहन आहे की आपण मोठ्या संख्येने या मोर्च्यात सहभागी व्हा.

बाकी मोर्च्याची वेळ आणि ठिकाण लवकरच कळवण्यात येईल. तेंव्हा एसआयआरविरोधातील या जन मोर्च्यात भेटूया !
या , देशातील लोकशाही आणि या देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र या !

राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे

[Abhishek Somwanshi @abhisanket]

Don’t move. Stay there!

[Raj Thackeray @RajThackeray]

ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद वदवले होते. आता सत्तेतले रेडे या ज्ञानेशाकडून आपले वेद (?) वदवतायंत. असो ,
गेले २ दिवस ज्ञानेश कुमार हे गप्प झालेत आणि त्यांना बोलतं करणारे पण कुठेच दिसत नाहीयेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्याना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलोत हे भारतीय जनता पक्ष सांगत होतं हे लक्षात आलं असेल. आणि यासाठी त्यांनी २०२५ पासून एसआयआर हे नवं अस्त्र हाती घेतलं आहे.

एसआयआरमध्ये काय घोळ झालेत आणि यावर निवडणूक आयुक्तच बोलत आहेत हे बघितल्यावर, एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे ही एसआयआरची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली गेली पाहिजे. आणि यासाठी देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणीच आहे की आत्ता झालेलं एसआयर पूर्ण रद्द करा, त्यात कसे घोळ झाले याची निष्पक्ष चौकशी करा आणि नव्याने ही प्रक्रिया करा.
तसेच , यापुढे सर्व निवडणुका व्होटिंग मशिनवर न घेता पुन्हा बॅलेट पेपरवरच घेण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मोठं आंदोलन उभं केलं पाहिजे !
तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल !

[Saurav Das @SauravDassss]

Sudhir ji, this is nothing. You will be taken to cleaners soonest. You have intoxicated our beautiful nation with so much hate.

Your time is up. Mark my words. @sudhirchaudhary

[Raj Thackeray @RajThackeray]

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?

https://t.co/CvfIRVIiFj

[shruti. @shruutie]

Not to hurt anyone, but my dad has told me one thing since childhood: if you hear people speaking Bhojpuri or notice someone who looks Bihari, leave the place or maintain as much distance as you can.

[shruti. @shruutie]

My respect for @RajThackeray dada has increased today. I’m so sorry for not understanding your actual vision behind opposing North Indians staying in Maharashtra/Mumbai.

You could see what we couldn’t. The recent video from Bihar shocked me so much, i couldn’t even imagine what that girl must be feeling right now.

I finally understand that it was never just about language, but about everything. I’m genuinely sorry for criticising you on social media.

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

@sankulyaa Wait for big ucl game.

[🕊️ @MagicalXavi]

Rodri Hernandez vs Sevilla

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

We won the game 3-1 and I am feeling like we lost the game. Hansi flick has truly changed our life.

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

Joao cancelo it's time to announce retirement buddy.

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

My goal machine...
F*ck ballon d'or for not nominating this beast.

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

Rodri impact is real. What a jugador. The best CDM in the world.

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

Lamine x Rapha is deadly combo..

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

Pedri???

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

@AlCule5 Decent defender in January and we are good.

[धैर्यशील माने @pedri_potter46]

Raphinha low driven shots 🫡🫡🫡

[Raj Thackeray @RajThackeray]

दारावरची टकटक !

केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.

सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?

ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'.

पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?

काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.

प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.

( २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )

राज ठाकरे ।