३५ वर्षदेखि विभिन्न प्रकारका पुल बनाउँदै आएका, आफ्ना २ छोरालाई पुलकै काम गर्ने मिस्त्रि बनाएका यि सिनियर मिस्त्रि/सुपरभाइजरले इन्जिनियरीङ नक्साहरु नबिराई पढ्ने , सेक्सन, प्लान र इलेभेसन समेत बुझ्छन् । काम लगाउन सक्छन् । यिनको औपचारिक पढाई ४ कक्षा ।
#सिप#क्षमता
**विश्वविद्यालय र शिक्षा**
विश्वविद्यालय शिक्षाको उद्देश्य परीक्षा पास गराउनु मात्र होइन; विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान, आलोचनात्मक सोच तथा पेशागत जीवनका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो। अन्यथा विश्वविद्यालय तहको अध्ययनमा लगानी गरिएको समय, श्रम र पैसाको औचित्य रहँदैन।
स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा विभिन्न विषयमा राम्रो ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई समेत ‘यो विषय पढेर तपाईंले वास्तवमा के सिक्नुभयो?’ भन्ने प्रश्न सोध्दा धेरैजसो अलमलिने गर्छन्। विश्वविद्यालय तहको विषयगत अध्ययनले पेशागत जीवनका चुनौती र समस्याहरू बुझ्न, विश्लेषण गर्न र समाधान खोज्न कत्तिको सहयोग पुर्यायो भन्ने प्रश्नमा पनि प्रायः सन्तोषजनक उत्तर पाइँदैन। विश्वविद्यालय तहको सतही पढाइ–बुझाइ समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि गम्भीर बाधक बन्न सक्छ।
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा देखिएका यस्तै कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित #नेपाल_विश्वविद्यालय ले आफ्नो भिजन, पाठ्यक्रम, शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया तथा समग्र प्राज्ञिक अभ्यासलाई परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरेको छ।
#admissionsopen #unepal #undergraduate
*Copied from UNepal FB
महानगर यातायातको इलेक्ट्रिक बस। यात्रु सीधा उभिनसमेत नसक्ने सबै माइक्रोबस हटाएर यस्तै बसहरू सञ्चालन गरौँ। सरकारले भन्सार/कर छुटको सुविधा दिन सक्छ। रुट–नेटवर्कको नयाँ डिजाइन र बस सूचना प्रणाली लागू गर्न सकिए बस सेवामा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ। तर मुख्य करिडोरहरूमा भने अब मेट्रोरेल निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। #सुझाव
**पोखरा/भैरहवा र निजगढ**
पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई ‘चकाचक’ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट का रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक परिकल्पना नै त्रुटिपूर्ण थियो। भारतले एयर रुट दिएको भए भारतीय शहरहरूबाट सीमित उडान सम्भव हुन सक्थ्यो, तर अपेक्षा गरिएझैँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भरमार हुने अवस्था कहिल्यै थिएन। यातायात प्रणालीको अध्येताका हैसियतले मैले एयरपोर्ट निर्माण अघि नै विभिन्न फोरममा यो कुरा उठाएको थिएँ। तर सम्बन्धित निकायमा गम्भीरता देखिएन। पोखरा र भैरहवाको नाममै विदेशी एयरलाइन्स लाइन लागेर आउँछन् भन्ने भ्रम व्यापक देखियो। यसले सरकारी निकायमा एयरपोर्ट योजना बारेको ज्ञान कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ।
निर्माण सम्पन्न भयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरपोर्ट तयार छन्, तर उडान छैनन्। कारण सरल छ: अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको माग–आपूर्तिको आफ्नै विज्ञान हुन्छ। एयरपोर्ट बनेकै भरमा तँछाडमछाड गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान आइहाल्दैन। विशेषतः विकासशील देशका राजधानीबाहिरका साना–मझौला शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट व्यावसायिक रूपमा सफल हुनु निकै कठिन हुन्छ।
अचम्मको कुरा के भने, समाजको एउटा हिस्सा, अझ सरकार नै, यी गलत अपेक्षाका आधारमा बनेका एयरपोर्टलाई अझै ‘पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन’ गर्ने नारामा अडिग छ। यस सन्दर्भमा मैले एउटा सरल बिम्ब प्रयोग गर्ने छु: बजारको यथार्थ नहेरी पहाडी भेगको सानो बजारमा विशाल सपिङ मल बनाइयो, तर ग्राहकको सम्भावना न्यून भएकाले पसल राख्न कोही आउँदैन। यस्तो अवस्थामा ‘मललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने’ नारा आफैंमा अर्थहीन हुन्छ।
पर्यटन उद्योग नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्रमध्ये एक हो। तर त्यसका लागि देशलाई राजधानी काठमाडौंलाई सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्ण क्षमताको एयरपोर्ट (प्रस्तावित निजगढ एयरपोर्ट) आवश्यक छ। गलत अपेक्षामा बनेका भैरहवा/पोखराबाट धेरै आशा नगरौँ। समयक्रममा केही उडान थपिन सक्छन्, तर तिनले ‘पूर्ण क्षमता’ मा चल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक तान्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।
नयाँ सरकार पनि पुराना सरकारहरूझैँ भैरहवा/पोखरा एयरपोर्टको ‘पूर्ण क्षमता’ को सपनामा अल्मलिनु हुँदैन। यथाशीघ्र निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको काम अघि बढोस्।
Govt just killed private media ad revenue. Good. It was a corrupt 300cr racket 70% eaten by middlemen. We didn’t depend on this, we’ll survive. We always do. 🫡
प्रधानमन्त्रि कुलपति हुने व्यवस्था, नियुक्तिमा भागबण्डा, तथा विद्यार्थी/प्राध्यापक युनियनका अवाञ्छित गतिविधि उच्चशिक्षाका समस्या हुन्।
तर भ्रममा नपरौँ, यी कुराको सुधारले मात्र हाम्रो उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नआउन सक्छ। मेडियोक्रिटी लगायत समस्याका बहुआयामिक पाटा छन्।
**राजनीतिक चेतना**
नेपालमा मास–एजुकेसनभन्दा पहिले मास–पोलिटिक्स (दलीय राजनीति) सुरु भयो। औपचारिक शिक्षा र विद्वताभन्दा बढी राजनीतिक दलका अभियान र प्रशिक्षणले नागरिक चेतना निर्माण गर्यो। यस्तो राजनीतिक चेतना मूलतः दल वा नेताप्रतिको भक्तिभावमा केन्द्रित हुँदै गयो। फलस्वरूप बौद्धिकता र आलोचनात्मक चेत अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो।
समयसँगै पुरानो खाले राजनीतिक चेतनाको सान्दर्भिकता घट्दै गयो। तर नवीन चेतना निर्माणका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पर्याप्त ध्यान दिन सकेन। त्यसले गर्दा नेपाली समाजको वर्तमान राजनीतिक चेतना केही सतही देखिएको हो कि?🤔
नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा प्राज्ञिक लगाव वा क्षमता बिना नामको अगाडि ‘डा.’ झुण्ड्याएर समाजमा ‘सम्मानित’ हुन खोज्ने (सामाजिक ‘रेन्ट–सिकिङ’?) प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छ। यो प्रवृत्तिका वाहक व्यक्ति, साथै यसलाई प्रवर्धन गर्ने विश्वविद्यालय र प्राध्यापकहरूको यस्तो ‘बौद्धिक’ भ्रष्टाचार समाजका लागि घातक छ।
बालेन शब्द सुनेपछी तेसै कार्याक कुरुक भैहाल्छन जेञ्जि उमेरका केटाहरु भन्ने सोचेर, के के न हो जस्तो गरेर उम्मेद्वारको परिचयनै बालेन्साको सल्लाहाकार हो वाहाँ भनेर दिंदैथियो, एउटा सचेत भोटर भाईले हर खुस्किने गरि प्रश्न गरिदिएछ हाम्रो सचेत मोरङमा ! 😂😂�
Special Envoy of President Xi Jinping for Latin America and the Caribbean, Qiu Xiaoqi was meeting Venezuela's Maduro just hours before the US attack began.
Visuals released by Maduro's office earlier:
The next 72 hours are critical for the world.
If the United States succeeds in imposing control over Venezuela, and by extension over the world’s largest proven oil reserves, it will mark a major shift in global power.
Such a move would not be about restoring democracy or protecting human rights, but about reasserting strategic dominance over energy, trade routes, and regional alignments.
In that case, Iran would likely move to the forefront of Washington’s strategic priorities.
Securing control over Venezuelan oil would reduce U.S. vulnerability to energy disruptions in the Gulf and provide a buffer against supply shocks in the event of a confrontation with Iran.
With a reliable alternative source of heavy crude under its influence, Washington would be better positioned to absorb or offset the destruction or shutdown of energy infrastructure in the Persian Gulf during a war.
This would lower the economic cost of escalation and make military pressure against Iran more politically and economically manageable.
At the same time, such control would strengthen the United States’ ability to shape global oil flows and pricing, reinforcing the central role of the dollar in energy markets and helping preserve the petrodollar system that underpins U.S. financial power.
Venezuela would thus become more than a regional issue.
It would become a strategic precedent, a demonstration that economic pressure, political engineering, and, if necessary, force can be used to restructure sovereign states and realign the global balance of power.
However, if the United States becomes entangled in Venezuela and faces sustained resistance, the outcome shifts dramatically.
A prolonged crisis would drain political capital, stretch military and economic resources, and weaken Washington’s capacity to project power elsewhere, including in the Middle East.
That would also complicate Israeli strategic planning, which is closely tied to U.S. regional leverage.
What happens in Venezuela will not stay in Latin America.
It will shape the future of energy control, the limits of American power, and the direction of geopolitical confrontation far beyond Caracas.
युपिए कालको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, साना-दलको नाजायज बार्गेनिङ र हिन्दुको 'चित्त-दुखाईको' समग्र रेस्पोन्सको रुपमा भारतमा बिजेपि/मोदीको लहर आयो।
बहुमत पाएको बिजेपीले स्थिरताको जगमा प्रगतिको बाटो भन्दा निरंकुशताको बलमा बिभाजनकारी बाटो लियो।
भारतीय समाजले यस्तो अतिवाद रुचाएन।
न्युरोडमा दोहोरो गाडी पास हुन चाहिने सडकको चौडाइ बाहेकको भाग प्रयोग गरेर फुटपाथ चौडा बनाउने महानगरको योजना सही छ।
वास्तवमा काठमाडौं उपत्यकाका धेरै जसो सहरी सडक भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयले क्रमिक रुपमा महानगर तथा अन्य पालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
महा सार्वजनिक छानबिन (Grand Public Enquiry) को प्रस्तावलाई दुई हात उठाएर समर्थन गरौँ।०४७ देखिका सबै केन्द्रीय प्र/मन्त्री सांसद आयोगका अध्यक्ष र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्तिको श्रोत वैदेशिक सम्बन्ध तथा वैदेशिक व्यापार लगानीको रौँचीरा छानबिन होस्। त्यो असली जनक्रान्ति हुनेछ।
चर्चामा रहेका खुला प्रतिस्पर्धा, हस्तक्षेप रहित नियुक्ति लगायतका कुरा ठिकै सुनिएलान्, तर नेपालको उच्च शिक्षामा परिणाममुखी उल्लेख्य सुधारको लक्ष्य हो भने यस्ता श्रृङ्गारिक कदम मात्रले खासै परिणाम निस्कन्न।
संरचनात्मक सुधारका लागि सबै दलको उच्च नेतृत्व तहमा सहमति जरूरी देखिन्छ।