जगायचं पण माजात.. #मुंबईकर#कोल्हापूरकर मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा..
proud to #Indian B helpful. Whn u see a person wthout a smile, give them urs.
आता तर विधिमंडळ पक्षच थेट दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत आणि एका चिन्हावर निवडणूक लढवून प्रदुसऱ्याच पक्षाचे तिनिधित्व करत आहेत. या प्रकारचा भोंगळपणा आता एका वेगळ्याच हास्यास्पद स्तरावर पोहोचला आहे. यामुळे निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रियाच एक थट्टा बनून राहिली आहे, कारण अशा प्रकारच्या फेरफार आणि पक्षांतरामुळे जनतेने दिलेला कौल बदलला जाऊ शकतो. - कपिल सिब्बल, ठाकरे गटाचे वकिल
#KapilSibal #UddhavThackeray #EknathShinde #Shivsena #MarathiNews
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजित दीपकेंनी सरकारकडे आणखी दोन मागण्या केल्या आहेत.
#AbhijeetDipke#CJP#BJP#JantarMantar#Protest
(Abhijeet Dipke, CJP, BJP, Delhi Protest, Dharmendra Pradhan)
कोरोना काळ उलटून, देशात सर्वत्र रेल्वे सेवा पूर्ववत झाली असताना मिरज आणि कोल्हापूरकरांवरच अन्याय का?
मिरज जंक्शनवरून सुटणाऱ्या खालील गाड्या अद्यापही बंदच आहेत.
१. सह्याद्री एक्सप्रेस (मुंबई)
२. मणगुरु एक्सप्रेस
३. बिदर एक्सप्रेस
४. सोलापूर एक्सप्रेस
५. पंढरपूर सुपरफास्ट
६. हुबळी लिंक एक्सप्रेस
@Central_Railway@RailwaySeva@AshwiniVaishnaw
बंद पडलेल्या गाड्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी अजून किती वर्षे वाट पाहायची?
एखादा उमेदवार एका चिन्हावर उभा रहातो. दुसरं चिन्ह असलेल्या पक्षाच्या उमेदवाराविरूध्द लढतो. कार्यकर्ते जीवापाड मेहनत घेतात. उमेदवार निवडून आणतात.
मग काही दिवसांनी,
निवडून आलेला उमेदवार ज्यांच्याविरूध्द लढला त्यांच्याच बाजूला जातो.
असं झालं तर त्या लाखो मतदारांच्या मताची काय किंमत? आणि, जीवापाड मेहनत घेऊन प्रचार करणाऱ्यांची?
कुठवर चालणार हे? कुठल्या प्रकारची लोकशाही म्हणायची ही?
न्यायालय आपणहून काही करू शकत नाही का?
इतकं झाल्यावरही,
नागरिकांनी निवडणुका आणि लोकशाहीवर विश्वास कसा ठेवायचा?
नेहरूजी ४३९८ दिवस पंतप्रधान होते...
त्या काळात देशाला मिळालं —
✅ IITs
✅ AIIMS
✅ DRDO
✅ ONGC
✅ LIC
✅ भाकरा-नांगलसारखी मोठी धरणं
✅ सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्योग
✅ वैज्ञानिक संशोधनाची पायाभरणी
✅ लोकशाही संस्थांची उभारणी
आज मोदीजींनी पंतप्रधान म्हणून ४३९९ दिवसांचा टप्पा ओलांडला आहे.
मग प्रश्न विचारायला हरकत नाही —
या ४३९९ दिवसांत देशाला अशी कोणती संस्था, संशोधन केंद्र,
सार्वजनिक उद्योग किंवा दीर्घकालीन राष्ट्रीय मालमत्ता मिळाली जी
पुढील ५०-१०० वर्षे भारताच्या विकासाचा पाया ठरेल?
नवीन प्रकल्प, महामार्ग, डिजिटल सेवा आणि कल्याणकारी योजना
यांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. पण राष्ट्रनिर्मिती आणि दीर्घकालीन
संस्थाबांधणी यांचे मोजमाप वेगळे असते.
एखाद्या नेत्याचे मूल्यमापन केवळ भाषणांवर किंवा निवडणूक
विजयांवर होत नाही; तर त्याने भविष्यातील पिढ्यांसाठी कोणत्या संस्था
उभ्या केल्या, यावर होते.
४३९८ विरुद्ध ४३९९ दिवस...
तुलना व्यक्तींची नाही, तर राष्ट्रनिर्मितीच्या दृष्टिकोनाची आहे.
तुमच्या मते मोदी सरकारची अशी कोणती निर्मिती आहे जी पुढील
अनेक दशकांपर्यंत देशाचा पाया ठरेल? 🤔🇮🇳
@AmeetSatam ट्रेन, बस आणि मेट्रोचा वापर करा.. ओला उबर वापरा..पण ताफा आवरा !!
पाहणी करायची आहे ना?? मग अर्धा तास उशीर झाला तरी चालेल..तस पण मुंबई गोवा महामार्ग १३ वर्ष बनतोय..
मुंबईचे नाले मिठी नदी गेली कित्येक वर्षे साफ होतेय..
ताफा घेऊन काय मोठा तीर मारणार आहात??
पंतप्रधान यांनी सल्ले दिले त्यावर टीका केल्यावर काहींना वाटत की, देशहिताच्या गोष्टी सांगितल्या तर राजकारण का करता?
उत्तर
१) युद्ध फेब्रुवारीपासून सुरू आहे,तेव्हाच युद्धाच्या झळा बसायला लागल्या होत्या लोक सिलेंडर साठी रांगेत उभे होते तेव्हा सरकारने काय केलं?विरोधक फेब्रुवारी पासून परिस्थिती खराब होऊ शकते हे सांगत असताना सरकारने अशी स्थितीच नाही ही भूमिका घेतली.निवडणुकीच्या प्रचारात देखील अशी स्थितीच नाही ही विधान केली.जी समस्या आहे ती नाकारली म्हणजे समस्या संपत नाही!
२) फेब्रुवारी पासून आजपर्यंत देशाचे पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार, RBI, एक्सपर्ट यांच्याबरोबर कितीवेळा बैठका करताना दिसले? प्रश्न इतका गंभीर होता तर प्राधान्य कशाला द्यायला हवे होते? डॉ.मनमोहन सिंग यांनी काय केले जुने व्हिडिओ फिरवताना त्यांनी किती काम केले ते बघा.. २००८ मध्ये आर्थिक मंदी असताना आपला देश सुरक्षित राहिला होता!
३) फेब्रुवारी पासून परिस्थिती बिकट होत असताना दणदणीत जनतेच्या पैशावर प्रचार केला, संपूर्ण देशातील प्रशासन,भाजपा ,संघाची यंत्रणा वापरली,तेव्हा पेट्रोल,डिझेल कमी पडले नाही का? निवडणुका जिंकल्यावर मात्र जनतेने त्याग करायचा?
४) पेट्रोल, डिझेल वापरू नका सांगायचं आणि २४ तासात स्वतः दोन मोठे रोड शो करायचे? म्हणजे मिरवायचे तुम्ही,त्याग मात्र जनतेने करायचा?
५) परदेशात जाऊ नका सांगायचं, जनतेच्या पैशावर लगेच युरोपच्या दौऱ्यावर कोण जाणार आहे?
६) आर्थिक मंदी येणार आहे, स्थिती बिघडू शकते हे माहिती असतानाही प्राधान्य फक्त निवडणुका,इव्हेंटबाजी,भाषणबाजी दिले..देशातील स्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून काहीही पावले उचलले नाही..इतका स्वार्थीपणा देशाचे नेतृत्व करू शकते,तर लोक पोटा पाण्यासाठी जे करायचं ते करणार ना?!
७) लोकांना उपदेश देण्याआधी स्वतःपासून सुरुवात करावी... घरी बसावे... रोड शो, फॅन्सी ड्रेस शो, फॉरेन टूर सगळ बंद करा! मग लोकांकडून त्यागाची अपेक्षा करावी!
आणि पुढच्या भाषणात मुळीच देशासाठी रडून दाखवू नका! मुळात काम करण्याऐवजी प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायला तुम्ही सुरुवात केली आहे.या देशाला भिकेला लावलं आहे, त्यामुळे रडण्याचा, भावनिक आवाहन करण्याचा अधिकार तुम्ही कधीच गमावून बसले आहेत!
त्यामुळे कृपया सल्ले देऊ नका, रडू तर मुळीच नका विनंती 🙏 #राजकारणम्हणे
खाद्य तेलाचा वापर कमी करा.. मग काय झालमुरी खायच का ???
सोन वर्षभर खरेदी करून नका.. १५ लाख देणार होते ते वर्षभरानी देणार आहात का??
आंतरराष्ट्रीय अपयश झाकण्यासाठी ही नवीन उठाठेव तर नाही ना ???
लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं पण त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरु आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत.
माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की नैतिक आवाहन आणि त्याचा भार लोकांनी सहन करायचा हे सगळं बास झालं. एकदा मान्य करूया की अर्थव्यवस्था वरून सुदृढ आणि आतून कमकुवत झाली आहे आणि यांचं नुसतं खापर इराण - इस्रायल युद्धावर टाकू नका ! आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? मनमोहन सिंह हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते तसेच विद्वान होते तरीही ते अनेक तज्ज्ञांबरोबर बसून चर्चा करायचे , ऐकून घ्यायचे . आपण तर साधा व्यवसाय सुद्धा केलेला नाहीत तर आपल्याला हे कसं समजणार ? तुमची मन की बात खूप झाली आता खऱ्याखुऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मन की बात पण ऐका.
तुम्ही काय पाऊलं उचलणार आहात हे जनतेला सांगा. संसदेला सांगा. तसंही हवं तेंव्हा विशेष अधिवेशन घेण्याची प्रथा पडली आहेच. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन ही परिस्थिती का आली आहे यावर सगळ्यांना उत्तर द्या. तुमच्या अनेक भूमिकांना आमचा विरोध होता आणि आहे. तसेच तुमच्या चांगल्या केलेल्या कामांचेही समर्थन केलेलं आहे परंतू आजच्या परिस्थितीत आमच्यासकट कोणीही तुमचे विरोधक नाही अथवा शत्रू नाही. असला आक्रस्ताळेपणा आमच्यात नाही. पण म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत असं होणार नाही. ते आम्ही विचारणार. तेंव्हा पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरु करावी आणि हे सगळं कसं निस्तरणार हे देशाला सांगावं !
राज ठाकरे ।
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.
बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?
सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?
ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?
पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.
गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.
महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या ताफ्यांचा त्याग करून मिनी बस घेऊन प्रवास केला पाहिजे. सुरक्षा कर्मचारी आणि मंत्री यांनी एकाच वाहनांत प्रवास केल्यास खूप इंधन वाचेल. त्याचप्रमाणे महामार्गावर VVIP ताफा ११० पेक्षा जास्त वेगाने चालवला जातो, ही मर्यादा ८०-१०० वर आणावी. यानेही इंधनाची बचत होईल. वाचाळवीर मंत्र्यांची सुरक्षा काढून घ्यावी याने राज्यात शांतता आणि इंधन बचत असे दुहेरी लक्ष्य साध्य होईल.
आजपासून जनतेनेही मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या मोजून समाज माध्यमांवर पोस्ट कराव्यात. VVIP काही वेगळे नाहीत, सामान्य जनताच आहे ती पण.
#DeshKeLiye #देशासाठी_सर्वकाही
हो!
ब्रिटिशांनी उभारलेल्या वास्तूंची नावे आपण नक्कीच बदलू शकतो. कारण,
आपण तेवढंच करू शकतो. त्यांच्या तोडीची वास्तू उभारणी आपल्याला पुढील 200 वर्षातही शक्य नसेल.
#KEM