Compromised PM के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है।
विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुप-चाप आदेश मान लेती है - और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं।
इस भारतीय को घर लाइए। अभी।
Deeply shocking to read this official US statement, which contains absolutely no expression of regret or condolence for the loss of innocent Indian lives. How can a “friend” and strategic partner be so deeply insensitive?
Why couldn’t a non-compliant commercial vessel have been stopped using other, non-lethal means? Is it not possible to disable a ship's propulsion or steering without firing missiles targeted to kill civilian crew members?
Practically every merchant ship navigating these crucial waters has Indian crew on board. Are they all considered fair game for US missiles now?
This approach is unacceptable and I hope @DrSJaishankar had said so to @marcorubio.
मैं अंडमान और निकोबार के विनाश के खिलाफ़ पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ।
अंडमान और निकोबार भारत की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहर हैं। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
मेरे साथ जुड़िए - याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए और इस अमूल्य संपत्ति को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनिए।
#GreenOverGreed
I travelled through Great Nicobar today.
These are the most extraordinary forests I have ever seen in my life. Trees older than memory. Forests that took generations to grow.
The people on this island are equally beautiful - both the adivasi communities and the settlers - but they are being robbed of what is rightfully theirs.
The government calls what it is doing here a “Project.” What I have seen is not a project. It is millions of trees marked for the axe. It is 160 square kilometres of rainforest condemned to die. It is communities that have been ignored while their homes have been snatched away.
This is not development. This is destruction dressed in development’s language.
So I will say it plainly, and I will keep saying it: what is being done in Great Nicobar is one of the biggest scams and gravest crimes against this country’s natural and tribal heritage in our lifetime.
It must be stopped. And it can be stopped - if Indians choose to see what I have seen.
मा. अशोकराव,
ज्या कॉंग्रेस पक्षाशी आपले वडील स्व. शंकरराव चव्हाण साहेब आयुष्यभर एकनिष्ठ राहीलेत, त्याच कॉंग्रेस पक्षासोबत आपण गद्दारी करण्याअगोदर २०२३ मध्येच, “नारी शक्ती वंदन अधिनियम - २०२३”, म्हणजेच लोकसभा व विधानसभेच्या जागांमध्ये महिलांसाठीचे ३३% आरक्षण हे संसदेत एकमताने (कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने) मंजूर झालेले आहे. ते १६ एप्रिल २०२६ पासून लागू ही झाले आहे.
आपल्या माहितीसाठी, ज्यांच्यामुळे आपण पहिल्यांदा लोकसभेच्या सभागृहात निवडून गेलात त्या स्व. राजीव गांधी यांनीच स्थानीक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ % आरक्षण लागू केलं व नंतर ५० % आरक्षण ही कॉंग्रेसच्याच काळात लागू करण्यात आलं.
खाल्लेल्या मीठाला जागायला शिका,
पाठीचा कणा थोडा तरी मजबूत असू द्या!
#नारीशक्ती #महिला_आरक्षण #डिलिमीटेशन #India #Parliament #Womenreservationbill
@AshokChavan1958
US trade deal के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं।
मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं:
1. DDG import करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने distillers grain खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?
2. अगर हम GM सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?
3. जब आप “additional products” कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है?
4. “Non-trade barriers” हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, procurement को कमजोर करने या MSP और bonuses को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
5. एक बार यह दरवाज़ा खुल गया, तो हर साल इसे और ज़्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी फसलों को मेज़ पर रख दिया जाएगा?
किसानों को ये सफ़ाई तो मिलनी ही चाहिए।
यह सिर्फ आज की बात नहीं है। ये भविष्य की भी बात है - क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं।
#FarmersFirst 🇮🇳
18% टैरिफ बनाम 0% - आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इसपर भ्रम फैला रहे हैं। और, किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं।
बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है - शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें।
भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया - “अगर यही फायदा हमें भी चाहिए, तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी।”
आखिर, ये बात तब तक देश से छुपाई क्यों गई?
और, ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है - या फिर “आगे कुआं, पीछे खाई” की हालत में फंसाने वाला जाल?
अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते, तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा।
और, अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है।
भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ हैं। करोड़ों लोगों की रोज़ी-रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोज़गारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना।
एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स - दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती।
लेकिन इसके ठीक उलट, नरेंद्र “सरेंडर” मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।
#FarmersFirst 🇮🇳
भारत की तेल ख़रीद पर अब अमेरिकी निगरानी क्यों होगी?
भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं - यह हमारी ज़रूरतें तय करेंगी या अमेरिका की मर्ज़ी?
भारत को मुनाफे का व्यापार करने पर रोक लगाने की हिम्मत अमेरिका को किसने दी?
प्रधानमंत्री जी, भारत का हित और स्वाभिमान बेचते वक़्त ज़रा भी शर्म नहीं आई?
कुशल प्रशासक आणि कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज आपल्यात नाहीत, ही अत्यंत दुःखदायक घटना आहे. अनेक वर्ष आम्ही एकत्रित काम केले, त्यांच्या जाण्याने एक उमदा नेता आपण गमावलेला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली.
#AjitPawar
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।
इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
@satyajeettambe नगराध्यक्षा डॉ मैथिली सत्यजित तांबे आणि संगमनेर सेवा समितीचे निवडून आलेले सर्व २७ नगरसेवक यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि संगमनेर २.० च्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा 👍🎉🎊💐💐
महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल १६६४४ मतांच्या मताधिक्याने संगमनेरच्या नगराध्यक्षपदी डॉ. मैथिली तांबे यांचा विजय झालाय, तसेच ३० पैकी २७ नगरसेवकही निवडून आलेत.
संगमनेर सेवा समितीवर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी तमाम संगमनेरकरांचे आभार मानतो.
आता संगमनेर २.० च्या माध्यमातून संगमनेरला विकासाच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ, अशा विश्वास देतो.
बिबट्याची दहशत : संयमाचा अंत !
आज पुन्हा संगमनेर तालुक्यात जवळे कडलग येथे बिबट्याने एका 6 वर्षांच्या चिमुकल्या मुलावर हल्ला केला, या हल्ल्यात या चिमुकल्याचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. मानवी वस्तीत बिबट्याचा वावर वाढतोय, माणसांच्या जीवाला धोका आहे असं वारंवार सांगूनही बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. आपल्या व्यवस्थेच्या या उदासीन धोरणाने आज संगमनेर तालुक्यातील या मुलाचा बळी घेतला.
माणसांवर होणारे बिबट्यांचे हल्ले ही नित्याची बाब झाली आहे. परिणामी तालुक्यातील प्रत्येक गावात दहशत व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत वनविभागाने युद्धपातळीवर पुढील उपाययोजना तात्काळ राबवाव्यात.
• पिंजऱ्यांची संख्या तातडीने वाढवावी.
• जेरबंद केलेल्या बिबट्यांना या वनक्षेत्राबाहेरील इतर जंगलात स्थलांतरित करावे.
• बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी नसबंदीची ठोस कार्यवाही करावी.
या उपायोजना राबव्यात अशी मी अनेकदा अनेक व्यासपीठांवर मागणी केली आहे. मात्र, याबाबत कारवाई होत नसल्यामुळे मानवी वस्त्यांमध्ये मोकाट फिरणारे बिबटे आमच्या माता भगिनींचा, चिमुकल्यांचा जीव घेत आहेत.
व्यवस्थेच्या या उदासीन धोरणाच्या विरोधात आम्ही तमाम संगमनेरकर वन विभागाच्या कार्यालयावर धरणे आंदोलन करणार आहोत.
📌 धरणे आंदोलन
📅 दिनांक: 15 डिसेंबर 2025, सोमवार
⏰ वेळ : सकाळी 11 वाजता
📍स्थळ : वन विभागाचे कार्यालय, संगमनेर
#Sangamner #LeopardAttacks
महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे प्रश्न संपणार कधी ?
जवळपास प्रत्येक अधिवेशनात मी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या रस्त्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडतोय. मुंबई - गोवा महामार्ग, अहिल्यानगर - मनमाड महामार्ग, समृद्धी महामार्ग अशा अनेक रस्त्यांबाबत सभागृहात अनेकदा चर्चा झाली. सरकार बदलले, मंत्री बदलले पण या रस्त्यांची अवस्था काही बदलली नाही. रस्त्यांच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा होण्याचा हा विक्रम "गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड" मध्ये नोंदवला पाहिजे. आजही हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गापासून मुंबई शहरात येणाऱ्या वडपे - ठाणे रस्त्याबाबत सभागृहात विविध प्रश्न मांडले :
📌 या मार्गावरील रेल्वे पूल, उड्डाणपूल, खाडी पूल यांच्या सद्यस्थितीबाबत मंत्री महोदयांनी सभागृहाला दिलेले उत्तर दिशाभूल करणारे आहे.
📌 संगमनेरहुन समृद्धी महामार्गाने वडपे येथे पोहोचण्यासाठी 2 तास लागतात, तिथून पुढे मुंबई गाठण्यासाठी मात्र 5-6 तासांचा वेळ लागतो.
📌 कशेडी खाडी पुलाच्या सद्यस्थितीबाबत MSRDC च्या अधिकाऱ्यांनी एक आठवड्यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार 70% काम पूर्ण झालं आहे, मंत्री महोदयांनी आज सभागृहाला दिलेल्या माहितीत मात्र 96% काम झाल्याचे नमूद केले आहे. 7 दिवसात 26% काम कसे झाले ? ही सभागृहाची दिशाभूल आहे का ?
📌 या रस्त्याचे काम NHAI कडे असताना काम लवकर करण्याचे कारण पुढे करून MSRDC ने रस्ता स्वतःकडे घेतला. 2021 साली याची टेंडर प्रक्रिया झाली, 30 महिने या कामाची मुदत होती. ही मुदत संपून 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे आणि अजूनही पुढील 2 वर्षांत हे काम होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
📌 ज्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या सद्यस्थितीबाबत चुकीची माहिती सभागृहाला दिली त्यांच्यावर कारवाई होणार का ?
📌 मंत्री महोदय स्वतः भेट देऊन या रस्त्याच्या कामकाजाची पाहणी करणार का ?
📌 ठाणे - वडपे महामार्गावर सुरू असलेल्या उन्नत मार्गाच्या कामामुळे पुढील अनेक वर्षे वाहतूक कोंडी निर्माण होऊ शकते, याऐवजी भुयारी मार्गाचा विकल्प निवडून आपण भविष्यातील वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढणार का ?
📌 ज्या कंत्राटदारांनी या रस्त्याच्या कामाला विलंब केला आहे त्या कंत्राटदारांवर काही कायदेशीर कारवाई होणार का ?
या प्रश्नांवर माननीय राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर - साकोरे यांनी उत्तर देत वनविभाग, रेल्वे विभागांकडून काही परवानग्या मिळण्यात विलंब होणे, मुसळधार पाऊस, वाहनांची प्रचंड संख्या अशा विविध कारणांमुळे विलंब होत असल्याचे सांगितले. तसेच, मार्च 2026 मध्ये या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याबाबत त्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
#WinterSession #Nagpur #Maharashtra #Roads #Damage #GuinnessWorldRecords
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@AjitPawarSpeaks@Prof_RamShinde@MeghnaBordikar@CMOMaharashtra
जमीन अधिग्रहण झाल्यानंतर रेल्वे मार्ग बदलला, आता त्या जमिनीचं काय करणार ?
पुणे - नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी नाशिक - सिन्नर - संगमनेर - नारायणगाव - राजगुरू नगर - मंचर - चाकण या मार्गे तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर "महारेल"कडून या भागातील जमिनीच्या अधिग्रहणास सुरुवात करण्यात आली होती. यासाठी 316 कोटी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांकडून जवळपास 100 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले. जमीन अधिग्रहणाची ही प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक GMRT चं निमित्त पुढे करून ही रेल्वे शिर्डीमार्गे वळवण्यात आली. या अधिग्रहण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला :
📌 जर या रेल्वेच्या नवीन मार्गाला राज्य सरकारची काही हरकत नसेल, तर सरकार शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचं काय करणार ?
📌 हा प्रकल्प मध्य रेल्वेने न करता महारेलकडूनच राबवला गेला पाहिजे, ही रेल्वे नाशिक - सिन्नर - संगमनेर - नारायणगाव - राजगुरुनगर - मंचर - चाकण या सरळमार्गेच गेली पाहिजे अशी आमची ठाम भूमिका आहे. याबाबत राज्य शासन काही भूमिका घेणार आहे का ?
📌 या रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात शिवजन्मभूमी जुन्नर सारखी महत्वाची स्थळे जगाचा नकाशावर आणण्याचा आपला मानस होता. रेल्वेचा मार्ग बदलल्यानंतर याबाबत सरकारची भूमिका काय ?
📌 नाशिक - सिन्नर - संगमनेर - नारायणगाव - राजगुरुनगर - मंचर - चाकण - पुणे या मार्गावरील लोकप्रतिनिधींना घेऊन राज्य शासन केंद्र शासनाकडे जाणार का ?
याबाबत माननीय राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी उत्तर देत संपादित केलेल्या जमिनीबाबत महारेल कडून प्रस्ताव आल्यानंतर राज्य शासन त्यावर विचार करेल असे आश्वासन दिले. तसेच, नाशिक - पुणे मार्गावरील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन आपली भूमिका ठरवू असेही आश्वस्त केले.
#Pune #Nashik #HighSpeedRail #Sinnar #Sangamner #Narayangaon #Manchar #Rajgurunagar
@RailMinIndia@mieknathshinde