Prashant D

Banker

[Alankrit Shukla @alashshukla]

Hi @aajtak @Abhinav_Pan @ABPNews
@news24tvchannel @anjanaomkashyap @saurabhtop
@TheNewspinch @TheLallantop
@BBCHindi @iamnarendranath
@ndtv @ndtvindia @sohitmishra99
@TanushreePande @News18India

Can some1 cover this suicide of 22 YO banker frm @bankofbaroda?
We need attention.

[Prashant D @prashdingne]

@frido_care
Hi
I have ordered Frido orthotics posture corrector. The size is ‘M’

But the size doesn’t fits well.

I want to replace the same and want ‘XL’ Size.

Order details are as under :

MF0222677009

Please do the needful.

Regards

Prashant Dingne
Mobile -7798889017

[गजाभाऊ @gajabhauX]

इतके चुतिया बनवणे चालू आहे सांगू नका 

रहेजा

लोढा 

आणि पंचशील बिल्डर

MOU करायला कशाला दावोस जायचे आहे ?

[Bhai Jagtap - भाई जगताप @BhaiJagtap1]

एव्हढे मूर्ख बनवताय महाराष्ट्राच्या जनतेला फडणवीस जी??

करार भाजपा मंत्री लोढा यांच्या कंपनी बरोबर, लोढाची कंपनी महाराष्ट्रातील, सरकार महाराष्ट्राचे, लोढा महाराष्ट्र सरकार मध्ये मंत्री...

आणि करार दावोस ला जाऊन करतातं.. 😆

📍#दावोस, स्वीत्झर्लंड

अभिनंदन! 😡

[Adv Anand Dasa @Anand_Dasa88]

बिग ब्रेकिंग:

🤝महाराष्ट्र सरकार व लोढा डेव्हलपर्स Ltd मध्ये सामंजस्य करार (दावोस) ला झाला.

फर्म: लोढा ग्रुप
संस्थापक: BJP मंत्री मंगल प्रभात लोढा
HQ: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

मग यासाठी दावोस ला जायची काय गरज? हा करार BJP कार्यालय वा मंत्रालयात पण झाला असता. फुकटचा खर्च😭

[Voice Of Maharashtra @VoMaharashtraa]

हे @Dev_Fadnavis यांना मान्य आहे का ? हे असलं हिंदुत्व @BJP4Maharashtra च,हे बाहेरून आलेली लोक एवढी हिंमत फक्त भाजपमुळे
करू शकत आहेत,यांना एक प्रकारचा माज आहे @BJP4Mumbai असल्याचा म्हणूनच @AmeetSatam बिमारू राज्यातील लोकांना तुम्हाला गृहीत धरून बोलवत असतो,आता तुम्ही निर्णय घ्या🫵🏻

[Prashant D @prashdingne]

@rajuparulekar अहो सर
निदान कोणीतरी मोठ्या प्लेटफॉर्म वर हे बोलतात तरी

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

श्री राज ठाकरे यांना धन्यवाद!

आपल्या देशाच्या सद्यकालीन राजकीय अर्थव्यवस्थेमधील (पॉलिटिकल इकॉनॉमी) एक ज्वलंत प्रश्न शिवाजी पार्कच्या सभेमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे ऐरणीवर आणल्याबद्दल.

तो प्रश्न अर्थातच आहे अर्थव्यवस्थेच्या “अदानी”करणाचा. (खरेतर हे “अदानीकरण” देशात अनेक उद्योग क्षेत्रात वाढणाऱ्या मक्तेदारीकरणाचा एक सर्वात भ्रष्ट चॅप्टर आहे. स्थूल अर्थव्यवस्था मक्तेदारीकरण हा व्यापक इश्यू तूर्तास बाजूला ठेवूया). देशात कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार नवीन नव्हता. पण अदानीकरणामधील स्केल आणि वेग कल्पनातीत आहे. असो.

मोदी राजवटीमध्ये गौतम अदानी यांचे औद्योगिक साम्राज्य वाऱ्याच्या वेगाने वाढले, त्यांची व्यक्तिगत संपत्ती काही पटीनी वाढली ही बातमी म्हटली तर शिळी झाली आहे.

पण भारत, महाराष्ट्र आणि एमएमआर रीजनचा नकाशा घेऊन त्यावर २०१४ आणि २०२५ मधील अदानी समूहाची फूटप्रिंट छापून त्या दोन चित्रांची तुलना लोकांसमोर ठेवण्याची आयडिया प्रचंड कल्पक होती. काही लिखित पानांचे, क्लिष्ट आकडेवारीचे काम करणारी. नागरिकांच्या डोक्यात खटकन एक खिडकी उघडणारी. त्यासाठी तुमचे, टीमचे अभिनंदन
__________________

बऱ्याच वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक प्रश्नावर लढवल्या जातात अशी बाळबोध समजूत आहे. पण मुंबई शहर, उपनगरे आणि एकूणच एमएमआर रिजन म्हणजे काही कोणतेही शहर नाही. आपल्या देशात ते एकमेवाद्वितीय आहे.

देशाच्याच नाही तर आंतरराष्ट्रीय भांडवल गुंतवणुकीच्या, आणि मुख्य म्हणजे लँड मार्केट्सच्या नकाशाच्या या रिजनला वेगाने केंद्रस्थानी खेचले जात आहे. त्यामुळे त्या विषयाची मांडणी व्यापक आणि भविष्याचा वेध घेणारीच असली पाहिजे होती.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमधील प्रचाराचा पीच श्री राज ठाकरे यांनी व्यापक कॅनव्हासवर नेला. हीच वेळ असते नागरिक मतदारांचे राजकीय शिक्षण करण्याची.
_________________

या संदर्भात दोन अनुषंगिक मुद्दे देखील पुढे आणले पाहिजेत.

एक) मूळात आपली फूटप्रिंट एवढ्या कमी काळात देशभर (आणि देशाच्या बाहेर देखील) पसरवण्यासाठी अदानी समूहाकडे एवढे भांडवल आलेच कोठून ? हा प्रश्न विचारला पाहिजे. त्यातील राऊंड ट्रिपिंग वगैरे थोडावेळ बाजूला ठेवूया. आणि सार्वजनिक आकडेवारी बघूया.

कोणत्याही कॉर्पोरेट उद्योग समूहाकडे भांडवलाचे दोन प्रमुख स्त्रोत असतात. भागभांडवल (Equity) आणि कर्ज उभारणी (Debt).

दिसते असे की देशातील भांडवल बाजार (ज्यात आपल्या नागरिकांच्या देखील बचती जातात) आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल ( प्रायव्हेट इक्विटी फंड, सॉव्हेरिन वेल्थ फंड) यांनी अदानी समूहाला मोठ्याप्रमाणावर भागभांडवल पुरवले. तर रोखे बाजार, देशातील बँकांनी, विशेषतः सार्वजनिक मालकीच्या बँकांनी अदानी समूहाला लागणाऱ्या कर्जाचा भार उचलला. जो पैसा पुन्हा सामान्य नागरिकांच्या ठेवीतून बँकांना उपलब्ध होत जातो.

देशातील इतर मोठ्या उद्योग समुहांच्या तुलनेत अदानी समूहाचा डेट इक्विटी रेशो सर्वात जास्त आहे हे देखील नमूद करूया.

दोन). दुसरा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. तो देशाची सार्वभौमता आणि संरक्षणाशी निगडित आहे. विमानतळ, बंदरे, वीजनिर्मिती आणि वितरण, रस्ते अशी अनेक क्षेत्रे देशासाठी, फक्त अर्थव्यवस्थेसाठी नाहीत, संवेदनशील असतात. त्यावर अशा एका खाजगी उद्योग समूहाची मोनोपोली सदृश्य पकड, त्या प्रवर्तकाच्या संपत्ती वाढीसाठी चांगली असेल कदाचित पण ……

जगाच्या आर्थिक इतिहासात हे दिसेल की एकेकाळी अत्यंत तगडे असणारे, एक व्यक्ती, कुटुंबाच्या खांबावर बेतलेले महाकाय उद्योग समूह अनेक कारणाने, इतिहासाच्या ओघात, विकलांग होतात. अगदी नामशेष देखील होतात. त्या प्रवर्तकाच, गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते.

पण वर उल्लेख केलेले संवेदनशील पायाभूत सुविधा क्षेत्र नफ्या तोट्याच्या पलीकडे असते. असले पाहिजे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सार्वभौमतेसाठी युनिक असते. नॉन निगोशिएबल. अशा क्षेत्रात खाजगी उद्योजकाची मोनोपोली सदृश्य पकड असणे देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही. विशेषतः आज आत्यंतिक वेगाने बदलणाऱ्या भू राजनैतिक संदर्भात.

संजीव चांदोरकर (१३ जानेवारी २०२६)

[Arvind Jagtap @arvindj3]

हळूहळू अडानी महाराष्ट्र गिळून टाकतोय. मराठीत एक जुनी म्हण आहे, अडाण्याचं जेवण अन ताटाचा सत्यानाश! आणखी एक म्हण आहे, “आला अडाण्याचा गाडा, वाटेवरल्या वेशी मोडा”.
अडाण्याला गाडा चालवायचा अनुभव नसतो. त्याला गाडा दिला की वाटेत जे येईल ते उध्वस्त होत जातं. मग ती चाळ असो किंवा जंगल.

[Prashant D @prashdingne]

Imagine a banking system that prioritizes well-being! A 5-day week can lead to efficient processes and smarter banking solutions. #5DayBankingNow https://t.co/SdqhyxxGF7

[Prashant D @prashdingne]

Switching to a 5-day banking week can encourage higher employee engagement, resulting in better customer service overall. #5DaysWorkWeek https://t.co/tnAsP3fxiL

[All India Bank Officers' Confederation (AIBOC) @aiboc_in]

When the world is moving to a 4-day week, and banking is already 24x7 in the digital era, bankers asking for a 5-day week isn’t a luxury. It’s justice.

IBA has agreed. The understanding is signed.
Now the Government must honour its commitment – no more excuses, no more delays.

Respect the Settlement. Deliver it.

We demand #5DayBankingNow

[Kapil @kapsology]

Another corruption of another scheme of Narendra Modi explained here.

[Saurabh Koratkar @saurabhkoratkar]

महाराष्ट्रात फक्त 50 हजारात 12 ते 14 वर्षांच्या मुलींची विक्री....
सावित्रीबाई-फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात मुंबईपासून 100 किलोमीटरवर
●12-13-14 वर्षाच्या आदिवासी लहान मुलींची दलालाकडून काही हजारात सौदेबाजी, ●बापाच्या वयाच्या व्यक्तीसोबत खोटं लग्न,
●मग लैंगिक अत्याचार, मारहाण, गर्भपात
●पोटुशी राह्यलीच तर मग मुलगी झाली की घरातून हाकलायच अगदी कचरा फेकतो तसं.. ●ते ही कसं तर दोनशे तीनशे रुपये देऊन. आज या 13 ते 14 वर्षाच्या वीटभट्टी कामगार मुली कडेवर लेकरू घेऊन फिरतायत. त्यांचा गुन्हा काय तर-
-पहिला गुन्हा आदिवासी पाड्यावर जन्म
-दुसरा गुन्हा मुलगी म्हणून जन्म
-तिसरा गुन्हा म्हणजे मुलीलाच जन्म
ज्याची प्रचंड मोठी किंमत त्यांनी आयुष्यात मोजलीये..अशी एक दोन नाही तर अनेक प्रकरणं आहे.
लहान वयातच बालपण मेलं, आयुष्य उध्वस्त झालं,2 वेळच्या खाण्याची भ्रांत, त्यात त्यांच्या कडेवर असलेल्या चिमुकल्यांचंही भविष्य अंधारात गेलं.. पुढे जाऊन काय काय संघर्ष वाट्याला येईल त्याची तर कल्पना करवत नाही... पण एक नाही तर 3 पिढ्या यात उध्वस्त होतायत।

हे सगळं कोणामुळे तर पालघर ठाणे जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या एका रॅकेट मुळे, मुलींना खरेदी करणाऱ्यांमुळे होतंय.. याच रॅकेट चा पर्दाफाश झी 24 तासने केलाय. लोकांचं जगणं बतम्यांमधून दिसणं कमी झालेलं असताना या गंभीर प्रश्नाचं विदारक वास्तव राज्यातल्या जनतेसमोर...
OPERATION SAITAAN

राजकीय गोंगाटात हा मुद्दा महाराष्ट्राला किती महत्वाचा वाटतो?

https://t.co/vEjUWVTkh7

[Ambadas Danve @iambadasdanve]

साताऱ्यात एमडी ड्रग्स तयार करणारा कारखाना उजेडात आला आहे. गृहमंत्री म्हणून जनतेच्या वतीने आपल्याला याबाबत काही प्रश्न आहेत @Dev_Fadnavis जी..

१. महाराष्ट्राला यामुळे 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये?
२. साताऱ्यातील कारखान्याचे मुंबई-पश्चिम बंगाल कनेक्शन हे सरकार मधील घटकांच्या पिल्लावळीपर्यंत आहे, हे सत्य आहे का?
३. एक विशिष्ट पक्षाचे साताऱ्यावर वर्चस्व आहे, म्हणून या कारखान्याला अभय होते काय?
४. मुंबईतील पोलीस साताऱ्यात येऊन कारवाई करतात, सातारा पोलीस याबाबत गप्प कसे होते?
५. म्हशीच्या गोठ्यात ड्रग्ज तयार करण्याची ही प्रक्रिया कधीपासून सुरू होती?

@CMOMaharashtra
@DGPMaharashtra
@AmitShah

#Maharashtra #UdtaMaharashtra #CMmustanswer

[Raj Thackeray @RajThackeray]

प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही...

लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?

यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?

आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !

असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.

राज ठाकरे ।

[Sachin Sawant सचिन सावंत @sachin_inc]

आज साताऱ्याच्या एका छोट्या गावात राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या ड्रग्स साठा सापडल्याचे कानावर येत आहे. जिथे 43 कर्मचारी होते ते फक्त तीन कर्मचारी दाखवून हे मोठा ड्रग्सचा कारखाना राज्यातील लाखो युवकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे आयुष्य खराब करत आहे.
हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे असे समजते. कोण कोणाच्या जवळ आहे हे न पाहता तात्काळ कारवाई करण्यात आली पाहिजे.

[Sudhir Suryawanshi @ss_suryawanshi]

Rs 1,06,57,96,331 amount received in Maharashtra CM relief fund in month of October 2025 mostly to help the rain affected farmer. However, only Rs 75,000 amount disbursed from this said fund to help the rain affected farmer.

[✒ @Aarzaai_Ishq]

Some words heal, these just exposed what we were hiding.

[Dinesh @FactswithDinesh]

Canara bank work culture..

Guy is saying “भाड़ में गई family” , you have to participate in holiday also.

:@canarabank

[nikhil wagle @waglenikhil]

गुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या या गृहराज्यमंत्र्याची हकालपट्टी झाली पाहिजे.