ℙℝ𝔸ℕ𝔸𝕍

[Kailas Patil @PatilKailasB]

पुणे महानगरपालिकेच्या JE भरती परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहेत. २२, २३ आणि २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या या परीक्षेबाबत २८ ऑगस्ट रोजीच्या PMC चौकशी अहवालात गैरप्रकाराचा फायदा तीन उमेदवारांना झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..

मात्र, प्रश्नपत्रिकेचे फोटो काढून ती बाहेर पाठवली गेली आणि मोबाईलच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका सोडवली गेली असेल, तर फायदा केवळ तीनच उमेदवारांना झाला, असा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर काढला? या गैरप्रकाराची खरी व्याप्ती तपासल्याशिवाय परीक्षा पारदर्शक असल्याचे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे हजारो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या कष्टाची थट्टा आहे..

यापूर्वी अशाच प्रकरणात एका उमेदवारापर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचल्याचे समोर आल्यानंतर MPSC ने संपूर्ण परीक्षा रद्द केली होती. मग PMC JE भरतीसाठी वेगळा न्याय का?

एकीकडे कोणतीही स्वतंत्र पोलीस चौकशी झालेली नसताना १४६ उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची घाई केली जात आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थी न्यायासाठी PMC कार्यालयाबाहेर आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकण्याऐवजी सरकार आणि प्रशासन नियुक्त्यांची घाई का करत आहे?

राज्य सरकारने PMC JE भरती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, नियुक्त्या थांबवाव्यात आणि MPSC मार्फत पारदर्शक पद्धतीने नव्याने परीक्षा घेऊन हजारो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा..

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @AUThackeray
@ShivsenaUBTComm

[Nilesh Lanke - निलेश लंके @INilesh_Lanke]

एकीकडे पुणे महापालिकेने परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचं मान्य केलं आणि दुसरीकडे अतिशय जलद गतीने मनपा प्रशासन उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देत आहे. या सर्व गोष्टी संशयास्पद आहेत, पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त यांना प्रश्न आहे की नियुक्तीची एवढी घाई नक्की कोणाला वाचवायला करत आहात?

[Engineer's Association Official @degree_holders]

आणखी एक परीक्षा रद्द.....!

२०२६ भरतीचे वर्ष ❌
२०२६ पेपरफुटीचे आणि परीक्षा रद्दचे वर्ष ✅
@CMOMaharashtra

[Supriya Sule @supriya_sule]

पुणे महापालिकेच्या ज्युनिअर इंजिनिअर भरतीचा पेपर फक्त ३ विद्यार्थ्यांना मिळाला हे मान्य करुन पेपरफुटीचा प्रकार घडल्याचा स्पष्ट निर्वाळा महापालिकेने दिला आहे. परंतु तरीही महापालिका ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यास तयार नाही. हा गैरप्रकार केवळ ३ जणांपुरताच मर्यादित होता याची हमी महापालिका देऊ शकते का? पेपरफुटीच्या प्रकरणाचे स्वरुप आणि त्याचे धागेदोरे स्पष्ट होण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक आहे. परंतु तत्पूर्वीच महापालिका निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू करुन घेत आहे. यामुळे इतर अनेक पात्र आणि प्रामाणिक उमेदवारांच्या कष्टावर पाणी फेरले गेले आहे. माझी महापालिका आयुक्तांना विनंती आहे की ही सदोष भरतीप्रक्रिया रद्द करुन संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात यावी.

@CMOMaharashtra
@PMCPune
@navalMH

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती परीक्षेतून प्रश्नांचे फोटो बाहेर येऊनही मनपा प्रशासन जबाबदारी झटकतंय. गेल्या महिन्यात विद्यार्थ्यांनी मनपासमोर आंदोलन केलं त्यावेळी मी स्वतः आयुक्तांची भेट घेऊन चौकशी होईपर्यंत नियुक्त्या न देण्याची विनंती केली होती. आता IBPS च्या अहवालात merit further investigation असा स्पष्ट निष्कर्ष असताना तसंच विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही मनपा प्रशासनाला प्रसिद्धीपत्रक काढून तातडीने नियुक्ती आदेश देण्याची एवढी घाई का झालीय? यामागं कुणाचा अदृश्य दबाव कार्यरत आहे का?

हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून विद्यार्थ्यांनी यासाठी अनेकदा आंदोलनं केली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता प्रशासनाने नियुक्त्या देण्याचा प्रयत्न केला, तर विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मलाही त्यांच्यासोबत मनपासमोर आंदोलनाला बसावं लागेल!

@Dev_Fadnavis

[Engineer's Association Official @degree_holders]

पुणे मनपाने नियुक्ती आदेश देखील दिले ते पण इतक्या रात्री..... याला गतिमान कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणायचं की पेपरफोडणाऱ्यांना वाचण्याचा उत्तम नमुना म्हणायचं???
नक्की कोणाला वाचवत आहे @PMCPune

[Engineer's Association Official @degree_holders]

विद्यार्थ्यांनी पुणे मनपा चा सुरू असलेल्या सत्रातील फोटो व्हायरल झाल्यानंतर मनपाला विविध प्रश्न विचारले तसेच मनपा समोर अनेक आंदोलने देखील केली अद्याप मनपा द्वारे याबाबत ठोस असा निर्णय झालेला नाही उलट पुणे मनपाने खालील फोटो मध्ये आहे ते ट्विट केले आणि सुरू असलेल्या सत्रातून फोटो बाहेर गेला हे अप्रत्यक्षरित्या कबूल देखील केले आहे आणि त्यानंतर ट्विट डिलिट देखील केले @PMCPune
ने ट्विट मध्ये दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे काही प्रश्न गांभीर्याने उपस्थित होतात जसे की,
जॅमर किंवा इंटरनेट बंद असणे हा प्रश्नफुटीचा फायदा रोखणारा पुरावा ठरत नाही.
त्यामुळे PMC ने स्पष्ट करावे—
🔹 प्रत्यक्षात किती प्रश्न बाहेर गेले?
🔹 कोणत्या Session वर त्याचा परिणाम झाला?
🔹 जाहिरातीत नमूद केलेले answer-pattern/similarity analysis केले का?
🔹 किती उमेदवारांचे response-pattern संशयास्पद आढळले?
🔹 Session-wise आणि Centre-wise performance चे forensic analysis केले का?
🔹 Top scorers च्या question-wise accuracy मध्ये काही असामान्य pattern आढळला का?
फक्त “केंद्रात इंटरनेट नव्हते” एवढ्यावर प्रश्नफुटीचा संशय दूर होत नाही.
निष्पक्ष चौकशीसाठी question-wise accuracy + response similarity + session-wise performance + centre-wise data + CCTV/technical logs यांचे स्वतंत्र forensic analysis झाले पाहिजे.
दोषी कोण असेल ते तपासातून समोर येऊ द्या; तसेच दोषींवर पुणे मनपाने प्रचलित कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करून त्यांना शिक्षा होईपर्यंत प्रकरण बंद करता कामा नये.
#PMC #PMCExam #PMCJE #ExamScam #PaperLeak #Recruitment #Transparency #JusticeForStudents
@navalMH @prajytnair

[Ganesh Gondal ( गणेश गोंडाळ..) @GaneshgSpeaks]

MPSC चा पेपर फुटणे ही इतरांसाठी सामान्य घटना असू शकते, पण जे विद्यार्थी @mpsc_office वर विश्वास ठेवून मेहनत घेतात, त्यांच्यासाठी हा मानसिक धक्का आहे. अनेक विद्यार्थ्यांशी बोलतांना असे जाणवत आहे, की त्यांना अजून देखील असे होऊ शकते, यावर विश्वास बसत नाहिये..

#mpsc

[ℙℝ𝔸ℕ𝔸𝕍 @prnv_5017]

आता "पारदर्शक परीक्षा " ही PRACTICAL गोष्ट नसून फक्त नावापुरती "Theoretical" गोष्ट राहली आहे....
@RahulAsks @_prashantkadam @omkarasks @degree_holders @Dhananjay4INC @mumbaitak @RRPSpeaks
#MPSC
#PaperLeak
#ChhatronKiGunj
#CivilEngineer

[ℙℝ𝔸ℕ𝔸𝕍 @prnv_5017]

महाराष्ट्रात स्थापत्य अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याची स्थिती -
२०२४-२०२५: TCS मार्फत Online घेण्यात येणाऱ्या जलसंधारण विभागाचा पेपर फुटतो...व TCS IBPS ने घेतलेल्या इतर विभागांच्या परीक्षा मध्ये गैरप्रकार आढळतो....

१/४

[ℙℝ𝔸ℕ𝔸𝕍 @prnv_5017]

MPSC भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ अंतर्गत स्थापन झालेलं घटनात्मक आयोग...
आता जर MPSC सुद्धा पेपर फुटणे थांबवू शकत नसेल तर..
देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्या भरती परीक्षा रद्द करून सरळ लिलाव घेऊन शासनाचे विविध पद विकून टाकावे आणि होतखरु विद्यार्थ्यांना या जाळ्यात अडकवू नये....
कारण
३/४

[Engineer's Association Official @degree_holders]

मा. मुख्यमंत्री महोदय, एक कळकळीची विनंती…🙏

हे चित्र आजच्या स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेतील कडू वास्तव अधोरेखित करते. जवळपास प्रत्येक परीक्षेत गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत आहेत. गोरगरीब व कष्टकरी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून पुरावे सादर करतात; मात्र तरीही संबंधित विभागांकडून अपेक्षित ती ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.

याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होत नाही, तर त्यांच्या पालकांनाही प्रचंड मानसिक त्रास आणि असहायतेचा सामना करावा लागत आहे.

केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात कायदा केला असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर महाराष्ट्रात याबाबत आपण स्वतः पुढाकार घेऊन कठोर, पारदर्शक आणि तातडीची व्यवस्था निर्माण करावी, ही कळकळीची विनंती.

कारण अधिकारीवर्ग हा कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा रक्षक असला पाहिजे; गैरप्रकार करणाऱ्यांचा नव्हे.

एका विद्यार्थ्याचा विश्वासघात म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा.
कष्टकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे!
#MMRDA_Scam #PMC_JE_Scam
#MPSC #Recruitment #PaperLeak #CompetitiveExams #Students #Maharashtra

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

जलसंपदा विभागाच्या आकृतीबंधाला तातडीने मंत्रिमंडळाची मंजुरी देऊन स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त पदं भरण्याचं मागणीपत्र लवकरात लवकर MPSC कडं पाठवण्यात यावं. हजारो अभियंता विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण या पदभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे कोणताही विलंब न लावता AEE, AE, JE व CEA संवर्गातील पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, ही विनंती!

@Dev_Fadnavis

[Engineer's Association Official @degree_holders]

आजपर्यंत आयोगावर कोणीही टीका केली की काही जण स्वतः आयोगाच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुढे येत होते. मात्र औषध निरीक्षक पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर हीच मंडळी अत्यंत हताश आणि निराश झालेली दिसत आहेत. त्यांना बसलेला धक्का स्पष्ट जाणवतोय.
कदाचित आयोगातील काही लोकांना याची जाणीव नसेल; पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा केवळ एक सरकारी आयोग नाही—तो महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा, मेहनतीचा आणि विश्वासाचा विषय आहे.
या आयोगावर अनेक तरुणांचे वर्षानुवर्षांचे कष्ट, आशा आणि भविष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकाराची बातमी ही केवळ एक बातमी नसते; ती हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनावर आघात करणारी घटना असते.
MPSC बद्दलचा हा जिव्हाळा शब्दांत व्यक्त करता येत नाही… तो फक्त अनुभवता येतो.
म्हणूनच अपेक्षा एकच—
विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कठोर कारवाई.
#MPSC #MPSCStudents #PaperLeak #Transparency #StudentsVoice

[ℙℝ𝔸ℕ𝔸𝕍 @prnv_5017]

@degree_holders MPSC OFFLINE PAPER LEAK STOP NAHI KARU SHAKAT ANI TCS/IBPS MARFAT GHYAYCHA GOSHTI KARTAY.....
AVGHAD AHE ..

[ℙℝ𝔸ℕ𝔸𝕍 @prnv_5017]

@MMRDAOfficial @PMCPune for whom you are waiting for...?

[Engineer's Association Official @degree_holders]

औषध निरीक्षक परीक्षा रद्द, कौतुकास्पद निर्णय....!

पण आरोपींचे काय.....? @bhimanwar

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

How Can Students Trust an Inquiry into the MMRDA Recruitment Scam? This Is the Question on Every Student’s Mind Today!

The alleged irregularities in the MMRDA recruitment process have put the future of thousands of engineering students and candidates at stake. After serious questions were raised regarding the results, normalization process and marks, MMRDA appointed a committee to investigate the matter. However, the appointment of Mr. Johnny Joseph as the Chairman of this committee has raised even more serious concerns among students. The students’ concern is not about an individual. It is about the independence, impartiality and credibility of the inquiry.

It has been reported that in 2015, the then Additional Chief Secretary Kulkarni wrote to the then Chief Secretary raising serious concerns regarding Mr. Johnny Joseph’s integrity, honesty and aspects of his official conduct. If such serious concerns were indeed raised at the official level in the past, then what “test of independence, impartiality and conflict of interest” was applied before appointing the same person to head an inquiry into the alleged irregularities in the MMRDA recruitment process?

Today, students have some simple but deeply troubling questions:
1. If serious questions were reportedly raised in the past regarding aspects of his official conduct, should the same person be entrusted with investigating a matter that directly affects the future of thousands of students?
2. Before making this appointment, were his previous official records and the concerns reportedly raised against him thoroughly examined?
3. Was there no completely independent person available to head the inquiry, someone whose appointment would be beyond even the slightest suspicion of bias or conflict of interest?
4. Students have already lost confidence in the recruitment results and the normalization process. How can they reasonably be expected to place their trust in a committee whose chairman himself is a matter of concern for them?
5. Is it enough to simply state that an inquiry is impartial, or must the process be demonstrably impartial and transparent to the students?
6. If the impartiality and credibility of the person conducting the inquiry itself are being questioned, why should students blindly accept the findings of that inquiry?

This is absolutely not a personal attack on anyone. It is a question of the credibility and integrity of the process. The MMRDA recruitment examination was conducted for 235 posts, with thousands of candidates investing years of their lives preparing for competitive examinations. Candidates have raised serious allegations regarding irregularities in the result and normalization process. Questions have also been raised about seemingly inexplicable differences in the marks of certain candidates.

In such circumstances, the inquiry committee cannot be treated as merely an administrative formality. It is a mechanism that will determine the future of thousands of students across Maharashtra.

Therefore, the students’ demands are clear:
🔴 The government must provide clear answers to the concerns raised regarding the impartiality of the committee headed by Mr. Johnny Joseph.
🔴 Instead of an internal or administrative inquiry by an institution such as MMRDA, there must be a completely independent judicial inquiry.
🔴 The inquiry should preferably be conducted under the supervision of a sitting or retired High Court Judge.

🔴 An independent forensic audit must examine the CBT process, normalization formula, raw marks, normalized marks, answer keys, server logs, examination-centre data, result-processing methodology and all relevant technical records.
🔴 The inquiry report must be made public within a clearly defined timeframe.
🔴 If any irregularity, corruption, collusion or fraud is established, strict criminal action must be taken against everyone found guilty, irrespective of their position, status or political/administrative influence.

Because this is not merely a question about one examination or one result. It is a question of the hard work of thousands of students, the hopes of their families and their future. Students have studied for years. They appeared for the examination with the hope of building a career. And today, instead of certainty about their future, they are left with questions and doubts.

The government must understand:
Students do not want favours; they want justice. Students do not want assurances; they want a transparent investigation. Do not ask students to blindly trust any committee. Give them an independent process that genuinely deserves their trust. The inquiry into the MMRDA recruitment process must be conducted in such a manner that every student can accept its findings with complete confidence.

The inquiry must be independent. The inquiry must be transparent. Whoever is guilty must face action, irrespective of position or influence.
And there must be absolutely no compromise with the future of Maharashtra’s students.

@IndiaToday @aajtak @htTweets @toi @TOIMumbai @EconomicTimes @IndianExpress @the_hindu @BBCBreaking @ZeeTV @CNBCTV18Live @ndtv @dna @republic
=====================================

MMRDA भरती घोटाळ्याच्या चौकशीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास कसा बसणार? हा प्रश्न आज प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात आहे!

MMRDA च्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारामुळे हजारो अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या आणि उमेदवारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निकाल, Normalization आणि गुणांबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाल्यानंतर MMRDA ने चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली आहे. मात्र या समितीच्या अध्यक्षपदी मा. जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न व्यक्तीविरोधाचा नाही; प्रश्न आहे तो चौकशीच्या निष्पक्षतेचा आणि विश्वासार्हतेचा!

२०१५ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलकर्णी यांनी तत्कालीन मुख्य सचिवांना पत्र लिहून जॉनी जोसेफ यांच्या प्रामाणिकपणा, सचोटी आणि त्यांच्या शासकीय कार्यपद्धतीशी संबंधित काही गंभीर बाबींवर चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. जर अशा प्रकारच्या गंभीर बाबींबाबत अधिकृत पातळीवर पूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले असतील, तर आज MMRDA भरती प्रक्रियेच्या कथित गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी त्याच व्यक्तीला समितीचे अध्यक्ष करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने कोणती "स्वतंत्रता, निष्पक्षता आणि Conflict of Interest ची कसोटी" लावली?

आज विद्यार्थ्यांच्या मनात काही सरळ आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न आहेत:
१.ज्यांच्या स्वतःच्या शासकीय कार्यकाळाबाबत पूर्वी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे सांगितले जाते, त्यांनीच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रकरणाची चौकशी करावी का?
२. या नियुक्तीपूर्वी त्यांच्या पूर्वीच्या अधिकृत नोंदी आणि त्यांच्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांची तपासणी करण्यात आली का?
३. चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वग्रहाच्या संशयापासून मुक्त व्यक्ती उपलब्ध नव्हती का?
४. ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच निकाल आणि Normalization प्रक्रियेवर विश्वास राहिलेला नाही, त्यांच्याकडून या समितीवर विश्वास ठेवण्याची अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते?
५. ‘चौकशी निष्पक्ष आहे’ एवढे सांगणे पुरेसे आहे का, की ती निष्पक्ष असल्याचे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिसले पाहिजे?
६. चौकशी करणाऱ्या व्यक्तीची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर त्या चौकशीच्या निष्कर्षांवर विद्यार्थ्यांनी विश्वास का ठेवावा?

हा व्यक्तीविरोध अजिबात नाही. हा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. MMRDA भरती प्रक्रियेत २३५ पदांसाठी परीक्षा झाली. हजारो उमेदवारांनी आपल्या आयुष्याची वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत घालवली. निकालाच्या प्रक्रियेत आणि Normalization मध्ये गंभीर विसंगती असल्याचे उमेदवारांकडून आरोप केले जात आहेत. काही उमेदवारांच्या गुणांबाबत अविश्वसनीय तफावत असल्याचेही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत चौकशी समिती ही केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून "राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेणारी व्यवस्था" आहे.

म्हणूनच विद्यार्थ्यांची मागणी स्पष्ट आहे :
🔴 मा. जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निष्पक्षतेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची शासनाने स्पष्ट उत्तरे द्यावीत.
🔴 MMRDA सारख्या संस्थेच्या अंतर्गत किंवा प्रशासकीय चौकशीपेक्षा "पूर्णपणे स्वतंत्र न्यायिक चौकशी" करण्यात यावी.
🔴 ही चौकशी "उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली" करण्यात यावी.
🔴 CBT, Normalization Formula, Raw Marks, Normalized Marks, Answer Keys, सर्व्हर लॉग्स, परीक्षा केंद्रांवरील डेटा, निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित तांत्रिक नोंदींचे "स्वतंत्र Forensic Audit" करण्यात यावे.
🔴 चौकशीचा अहवाल निश्चित कालमर्यादेत सार्वजनिक करण्यात यावा.
🔴 चौकशीत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा फसवणूक आढळल्यास "पद, प्रतिष्ठा किंवा राजकीय/प्रशासकीय प्रभाव न पाहता संबंधितांवर कठोर फौजदारी कारवाई" करण्यात यावी.

कारण हा केवळ एका परीक्षेचा किंवा एका निकालाचा प्रश्न नाही. हा हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, त्यांच्या कुटुंबांच्या अपेक्षांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास केला, परीक्षा दिली आणि आता त्यांच्या हातात निकालाऐवजी प्रश्नचिन्ह आले आहे.

सरकारने हे लक्षात ठेवावे:
विद्यार्थ्यांना उपकार नकोत; त्यांना न्याय हवा आहे. विद्यार्थ्यांना आश्वासन नको; त्यांना पारदर्शक चौकशी हवी आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समितीवर अंधविश्वास ठेवायला सांगू नका; त्यांना विश्वास ठेवता येईल अशी स्वतंत्र व्यवस्था द्या. MMRDA भरतीची चौकशी अशी असली पाहिजे की तिच्या निष्कर्षावर प्रत्येक विद्यार्थी डोळे झाकून विश्वास ठेवू शकेल. चौकशी स्वतंत्र हवी, चौकशी पारदर्शक हवी दोषी कोणताही असो, कारवाई झालीच पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये!

@RahulGandhi @INCHarshsapkal @rautsanjay61 @VarshaEGaikwad @RRPSpeaks @AUThackeray @MMRDAOfficial @DrSanMukherjee @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @INCRojgar @Mpsc_Andolan @degree_holders

#MMRDA #MMRDARecruitment #विद्यार्थी_न्याय #JudicialInquiry #Transparency #Accountability #Normalization #StudentsDemandJustice #RojgarNyay #MMRDA_SCAM #MMRDA #JudicialInquiry #Transparency #Accountability #StudentPower #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde

[Nana Patole @NANA_PATOLE]

आज ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमानिमित्त पुणे येथे उपस्थित असताना विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेतील उमेदवारांनी भेट घेऊन त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या व समस्या माझ्या निदर्शनास आणून दिल्या.

👉सदर उमेदवारांनी निदर्शनास आणून दिल्यानुसार, मागील काही वर्षांपासून राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील पदे रिक्त असूनही सदर रिक्त पदांच्या भरतीसाठी आवश्यक त्या जाहिराती अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. विशेषतः जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरपरिषद प्रशासन तसेच इतर संबंधित विभागांमध्ये उपलब्ध असलेल्या रिक्त पदांमुळे पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे.

👉जलसंधारण विभागातील भरतीबाबत संबंधित विभागाचे मा. मंत्री महोदय यांच्याकडून वेळोवेळी घोषणा करण्यात आल्याचे उमेदवारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तथापि, प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झालेली नसल्याने उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे.

👉त्यामुळे संबंधित विभागांनी उपलब्ध रिक्त पदांची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी निश्चित करून, पदांची आवश्यक मंजुरी व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत कालबद्ध कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

👉MMRDA सहाय्यक अभियंता-२ परीक्षेच्या निकालाबाबत

नुकत्याच पार पडलेल्या MMRDA सहाय्यक अभियंता-२ पदाच्या परीक्षेच्या निकालाबाबत काही उमेदवारांनी गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप उपस्थित केले आहेत.

काही उमेदवारांच्या प्राप्त गुणांमध्ये असामान्य स्वरूपाची तफावत असल्याचे तसेच काही विशिष्ट परीक्षा केंद्रांशी संबंधित निकालांच्या स्वरूपाबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्याचे उमेदवारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

सदर आक्षेपांची सत्यता अथवा वस्तुस्थिती अधिकृतरीत्या पडताळून पाहणे आवश्यक असून, कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी संबंधित परीक्षा यंत्रणेमार्फत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचे तांत्रिक व स्वतंत्र परीक्षण करण्यात यावे.

यामध्ये आवश्यकतेनुसार परीक्षा केंद्रांवरील CCTV चित्रीकरण, बायोमेट्रिक नोंदी, सर्व्हर लॉग, उमेदवारांची उपस्थिती नोंद, प्रश्नपत्रिका वितरण व संकलन प्रक्रिया, उत्तरपत्रिका/डिजिटल प्रतिसाद, गुणांकन प्रक्रिया तसेच इतर संबंधित इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची पडताळणी करण्यात यावी.

सदर पडताळणीअंती वस्तुस्थिती स्पष्ट करून पात्र उमेदवारांच्या हिताचे संरक्षण होईल, अशा पद्धतीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

👉पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता पदाच्या भरती प्रक्रियेबाबतही काही उमेदवारांनी आक्षेप नोंदविले असून, सदर प्रकरणाची चौकशी/परीक्षण करण्यासाठी IBPS कडून अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

अशा परिस्थितीत संबंधित अहवाल प्राप्त होऊन त्यातील निष्कर्षांचा विचार होण्यापूर्वीच नियुक्ती प्रक्रियेबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतला जात असल्यास, त्याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे IBPS चा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांचा सखोल विचार करूनच पुढील नियुक्तीविषयक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी उमेदवारांची मागणी आहे.

👉वरील सर्व बाबींच्या अनुषंगाने शासन व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी

1. राज्यातील विविध विभागांमधील स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त पदांची अद्ययावत संख्या जाहीर करावी.

2. आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून रिक्त पदांच्या भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात.

3. MMRDA सहाय्यक अभियंता-२ परीक्षेच्या निकालाबाबत उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची स्वतंत्र व तांत्रिक पद्धतीने पडताळणी करावी.

4. आवश्यकतेनुसार CCTV, बायोमेट्रिक, सर्व्हर लॉग, परीक्षा केंद्रनिहाय माहिती व गुणांकन प्रक्रियेची तपासणी करावी.

5. पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रियेबाबत IBPS चा अंतिम अहवाल प्राप्त करून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी.

6. संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष व गुणवत्ताधारित राहील याची दक्षता घ्यावी.

7. उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांबाबत संबंधित प्राधिकरणाने अधिकृतरीत्या वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी.

ही मागणी कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराच्या विरोधात नसून, पात्र उमेदवारांना न्याय मिळावा, भरती प्रक्रिया पारदर्शक राहावी आणि शासकीय सेवेत गुणवत्तेच्या आधारे निवड व्हावी, या व्यापक उद्देशाने करण्यात येत आहे.

राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या भवितव्याचा विचार करून शासनाने सदर बाबींवर तातडीने सकारात्मक व कालबद्ध कार्यवाही करावी, ही अपेक्षा.

[Engineer's Association Official @degree_holders]

@MMRDAOfficial Why do authorities fear scrutiny? If the process is clean, an independent inquiry under HC judge led commitee can only establish the truth. @DrSanMukherjee @nirajcpandit @CMOMaharashtra @mieknathshinde @supriya_sule @RRPSpeaks @maha_governor @inc