शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेले कायदे मागे घेतले जाऊ शकतात
मग
अन्यायकारक UGC कायदा,SC / ST कायदा मागे का घेऊ नये?
भाजपने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करू नये अन्यथा गेले 10 वर्ष केलेल्या चांगल्या कामावर पाणी फिरेल. लोकभावना लक्षात घ्या
@narendramodi@PMOIndia@AmitShah@Dev_Fadnavis
निर्मला अक्का ना वाटते की (अगदी रामराज्या प्रमाणे) ₹2000 च्या वरचा व्यवहार UPI ने केल्यास व्यावसायिक प्रामाणिक पणे स्वतःच्या खिशातून MDR देतील
😂😂
असे राजा हरिश्चंद्र किती निघतील शंकाच आहे
व्यावसायिक QR code बंद करून बसले तर?
निदान पुढचे 3 वर्ष तरी चांगला अर्थमंत्री हवा
SC / ST act वर चर्चा करण्यासाठी भाजप आपला प्रतिनिधी पाठवत नाही ( Times Now वाहिनी )
हे कशाचे द्योतक आहे?
तुम्ही केलेल्या चुकांची मूक कबुली?
का
वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष?
@BJP4India
Dearest FM Madam @nsitharaman ji,
Simple & Straight Suggestions:
- Abolish Double Taxation of STT
- STCG at 15% if sold within 1 year
- LTCG at 10% if sold within 2 years
- ZERO LTCG if held for more than 2 years 🔥🔥🔥
Reward Long Term Investors 👍
On Behalf of Investing Community,
#FI
एक समाजघटक म्हणून माझ्या दृष्टीने जातीय तेढ निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरणारा एक महत्वाचा घटक म्हणजे ऍट्रोसिटी गुन्हे. मी २०१८ साली यासंदर्भात मागवलेल्या शासकीय माहितीत उघड झाले आहे की महाराष्ट्र राज्यात एक वर्षाच्या कालावधीत साधारणपणे ऍट्रोसिटीचे तीन हजार गुन्हे दाखल होतात आणि हे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण सरासरी फक्त आठ टक्के. यातील निम्मे गुन्हे खरे मानले तरी निम्मे गुन्हे निष्पाप व्यक्तींना गोवणारे आहेत असे प्रथम दर्शनी दिसते. गुन्हा दाखल करताना फिर्यादीची जात एफआयआरमध्ये उल्लेख केलेली असते त्यामुळे कोणता समाज गुन्हा दाखल करतो त्याची माहिती तुम्ही घ्या म्हणजे हा घटक एका विशिष्ट जातीविषयी कशी तेढ निर्माण करतो हे लक्षात येईल. बरं, महाराष्ट्रात अद्यापही जातीयवाद आहे का ? तर याचे उत्तर आहे 'होय'. अद्यापही जातीय वर्चस्वातुन दादागिरी करण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात घडतात आणि त्यामुळे जातीसंदर्भात कायदा असण्याची गरज आहे.
परंतु कसलाही जातीय संदर्भ नसताना परस्परांतील आर्थिक वाद, जमिनीचे वाद, राजकीय वाद व तत्सम कारणातून ऍट्रोसिटी गुन्हे दाखल केले जात असल्याने अनेक आरोपी व त्यांच्या संबंधितांमध्ये या कायदा व जातीसंदर्भात संताप निर्माण होतो. कित्येक ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबावर हा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे घरातील महिला व त्यांच्यासोबत लहान मुले तुरुंगात गेल्यावर परिस्थिती आणखीन चिघळते व त्याचे पर्यवसान हिंसक प्रतिक्रियेत घडल्याचे दिसते. ऍट्रोसिटी गुन्हा दाखल केल्यास फिर्यादीला सरकारकडून रोख रक्कम मदत म्हणून मिळते त्या रकमेच्या लालसेपोटी सराईत फिर्यादी निर्माण झाले असल्याचे बोलले जाते. यात अनेक लोक भरडले जातात,
आणि जोपर्यंत या महत्वाच्या मुद्द्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी आपण सगळे भुई धोपटत राहू तोपर्यंत अनेक दुर्दैवी घटना महाराष्ट्रात घडतच राहणार यात मला शंका वाटत नाही.
तुषार दामगुडे
सवर्णाना ज्यांना आरक्षण नाही त्यांना काँग्रेस व भाजप सरकार न्याय देण्यास सपशेल अयशस्वी झाले आहे भविष्यात पण कोणतीही न्याय मिळण्याची शक्यता नाही
या करता दबाव गट म्हणून वेगळी राजकीय संघटना निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही
ती काळाची गरज झाली आहे
#Merit
#कल्पनाविलास
गेली १०-१५ वर्षे जवळपास दर वर्षा आड काही ना काही कारणाने शेतकरी कर्जमाफी करावी लागते. दौरे, घोषणाबाजी, आंदोलनं, आश्वासनं, मग पंचनामे, आवेदनं, पात्र अपात्र चे घोळ, सरसकट विरुद्ध निकष आधारित माफी यावरील वाद प्रतिवाद, प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रशासनिक प्रक्रिया या सर्वांत