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2 months ago

इंटरनेशनल लेबर डे (मज़दूर दिवस) सिर्फ़ कैलेंडर का एक पन्ना या सरकारी छुट्टी नहीं है, बल्कि यह शिकागो के शहीदों के खून से लिखा वो सुनहरा इतिहास है, जो मज़दूर वर्ग के हक़, सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज की नींव बनाने वाले मज़दूरों और कर्मचारियों के पसीने की कीमत को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अफ़सोस की बात है कि पंजाब की धरती, जिसने हमेशा ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, आज मेहनती मज़दूर, कर्मचारी और मज़दूर सरकारी मशीनरी की बेरुखी और लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं। यह दिन हुक्मरानों को यह दिखाने का मौका है कि देश और राज्य का विकास करने वाले हाथ आज अपने ही बुनियादी हक़ के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। यह पंजाब सरकार के सरकारी नाइंसाफ़ी का सबसे काला उदाहरण है। ये टीचर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे साल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को समर्पित कर दिए हैं, दशकों की सेवा के बावजूद आज भी फुल-टाइम कर्मचारियों के बराबर हक़, बनती पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के फ़ायदों से महरूम हैं। सरकारों द्वारा समय-समय पर किए गए समझौते और वादे सिर्फ़ कागज़ साबित हुए हैं, जिससे इन टीचरों का भविष्य गहरे संकट में पड़ गया है। बिना किसी जॉब सिक्योरिटी और बिना समान पे स्केल के, इन टीचरों को लगातार झटके लग रहे हैं। यह कोई छोटी-मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं है, बल्कि शिक्षा के संस्थापकों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, जो सरकार की नीयत और नीति दोनों पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इसी तरह, पंजाब सरकार के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) न देकर या जानबूझकर इसमें देरी करके, सरकार ने अपने ही कर्मचारियों पर भयानक आर्थिक बोझ डाल दिया है, जबकि पड़ोसी राज्य अपने कर्मचारियों को इससे कहीं बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरी ओर, अनुसूचित जाति (दलित) मज़दूर वर्ग की पीड़ा और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। आज भी यह वर्ग बेरोज़गारी, ज़मीनहीनता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता की चक्की में पिस रहा है। कम वेतन, पढ़ाई के मौकों की कमी और हर चुनाव में किए जाने वाले खोखले भलाई के वादों ने इस मेहनतकश समुदाय को हाशिये पर धकेल दिया है। महंगाई के इस ज़माने में, जहाँ आम कर्मचारी DA के लिए परेशान है, वहीं दलित कर्मचारी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी सामाजिक और आर्थिक ज़ुल्म झेल रहा है। आज समय आ गया है कि मज़दूर, कर्मचारी, कंप्यूटर टीचर और दबे-कुचले वर्ग इन टूटे वादों और सरकारी बेरुखी के खिलाफ़ मिलकर और ज़ोरदार संघर्ष का बिगुल बजाएं। समाज और राज्य के विकास की रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले इन वर्गों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेबर डे हमसे न सिर्फ़ अपनी आवाज़ उठाने की मांग करता है, बल्कि संघर्षों के ज़रिए सरकार को जवाबदेह भी ठहराता है। हम ज़ोर देकर मांग करते हैं कि हर काम करने वाले को बराबरी का हक़, पूरी पेंशन सुरक्षा, सही और समय पर मज़दूरी, DA की तुरंत बहाली और हाशिए पर पड़े मज़दूरों के लिए असली सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। हक़ मांगने से नहीं मिलते, उन्हें एकजुट होकर छीनना पड़ता है—यही लेबर डे की सच्ची भावना और बड़ा संदेश है! गुरप्रीत सिंह तारूआना

Gurpreet0531's tweet photo. इंटरनेशनल लेबर डे (मज़दूर दिवस) सिर्फ़ कैलेंडर का एक पन्ना या सरकारी छुट्टी नहीं है, बल्कि यह शिकागो के शहीदों के खून से लिखा वो सुनहरा इतिहास है, जो मज़दूर वर्ग के हक़, सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज की नींव बनाने वाले मज़दूरों और कर्मचारियों के पसीने की कीमत को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अफ़सोस की बात है कि पंजाब की धरती, जिसने हमेशा ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, आज मेहनती मज़दूर, कर्मचारी और मज़दूर सरकारी मशीनरी की बेरुखी और लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं। यह दिन हुक्मरानों को यह दिखाने का मौका है कि देश और राज्य का विकास करने वाले हाथ आज अपने ही बुनियादी हक़ के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
यह पंजाब सरकार के सरकारी नाइंसाफ़ी का सबसे काला उदाहरण है। ये टीचर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे साल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को समर्पित कर दिए हैं, दशकों की सेवा के बावजूद आज भी फुल-टाइम कर्मचारियों के बराबर हक़, बनती पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के फ़ायदों से महरूम हैं। सरकारों द्वारा समय-समय पर किए गए समझौते और वादे सिर्फ़ कागज़ साबित हुए हैं, जिससे इन टीचरों का भविष्य गहरे संकट में पड़ गया है। बिना किसी जॉब सिक्योरिटी और बिना समान पे स्केल के, इन टीचरों को लगातार झटके लग रहे हैं। यह कोई छोटी-मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं है, बल्कि शिक्षा के संस्थापकों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, जो सरकार की नीयत और नीति दोनों पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है।

इसी तरह, पंजाब सरकार के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) न देकर या जानबूझकर इसमें देरी करके, सरकार ने अपने ही कर्मचारियों पर भयानक आर्थिक बोझ डाल दिया है, जबकि पड़ोसी राज्य अपने कर्मचारियों को इससे कहीं बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरी ओर,

अनुसूचित जाति (दलित) मज़दूर वर्ग की पीड़ा और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। आज भी यह वर्ग बेरोज़गारी, ज़मीनहीनता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता की चक्की में पिस रहा है। कम वेतन, पढ़ाई के मौकों की कमी और हर चुनाव में किए जाने वाले खोखले भलाई के वादों ने इस मेहनतकश समुदाय को हाशिये पर धकेल दिया है। महंगाई के इस ज़माने में, जहाँ आम कर्मचारी DA के लिए परेशान है, वहीं दलित कर्मचारी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी सामाजिक और आर्थिक ज़ुल्म झेल रहा है।
आज समय आ गया है कि मज़दूर, कर्मचारी, कंप्यूटर टीचर और दबे-कुचले वर्ग इन टूटे वादों और सरकारी बेरुखी के खिलाफ़ मिलकर और ज़ोरदार संघर्ष का बिगुल बजाएं। समाज और राज्य के विकास की रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले इन वर्गों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेबर डे हमसे न सिर्फ़ अपनी आवाज़ उठाने की मांग करता है, बल्कि संघर्षों के ज़रिए सरकार को जवाबदेह भी ठहराता है। हम ज़ोर देकर मांग करते हैं कि हर काम करने वाले को बराबरी का हक़, पूरी पेंशन सुरक्षा, सही और समय पर मज़दूरी, DA की तुरंत बहाली और हाशिए पर पड़े मज़दूरों के लिए असली सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। हक़ मांगने से नहीं मिलते, उन्हें एकजुट होकर छीनना पड़ता है—यही लेबर डे की सच्ची भावना और बड़ा संदेश है!
गुरप्रीत सिंह तारूआना

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rachna @rachnasingla27

2 months ago

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Computer Teachers Punjab on protest

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6 months ago

To, The Hon’ble Chief Minister, Punjab The Minister of School Education, Punjab Civil Secretariat, Chandigarh Respected Sir/Madam, I am writing this appeal with a heavy heart to bring to your immediate attention a grave injustice within our state’s education department. A dedicated Computer Teacher, who served the Punjab Government with unwavering commitment for 20 long years, has recently passed away. Despite having a regular appointment and spending two decades shaping the digital future of our students, his family now stands at a crossroads of financial ruin. They are being denied the standard death-cum-retirement benefits (DCRG), family pension, and ex-gratia grants that are naturally accorded to other government teachers. The Core of the Injustice: * Two Decades of Service: This teacher gave his youth and his professional life to the state’s mission of "Digital Punjab." * Discriminatory Treatment: It is heartbreaking that after 20 years of "regular" service, a teacher is treated as a "second-class" employee upon death. The lack of a pension and social security for Computer Faculty is a violation of the principle of "Equal Pay for Equal Work" and the right to a dignified life for their dependents. * Family in Crisis: While other government employees leave behind a safety net for their children and spouses, this teacher’s family has been left with nothing but grief and debt. Our Prayers to the Government: * Immediate Financial Assistance: Grant an immediate ex-gratia payment to the bereaved family to cover their urgent needs. * Implementation of Full Benefits: Treat the service of Computer Faculty on par with the Education Department's regular cadre for the purpose of family pensions and death benefits. * Compassionate Appointment: Provide a government job to one eligible member of the family to ensure their long-term survival. The Computer Teachers of Punjab have been the backbone of our modern education system. To deny their families a livelihood after 20 years of service is not just an administrative lapse; it is a moral failure. We urge you to intervene personally and ensure that this family receives the dignity and financial justice they deserve. With Hope and Expectations, Computer Teachers Punjab @BhagwantMann, @HarpalCheemaMLA@LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk @aapkerala @jaskiratMann_ @AamADmiParty_US @aap_Parody @AAP__UK @DrRajes30301212 @humanrightsind @IHRNRights @HRDF_INDIA @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @SandhuKanwar @Ubhicanada @PrimeAsiaTV @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @news24tvchannel @ZeePunjabHH @ptcnews @0Ramrajverma @kisanektamorcha @PargatSOfficial @bsmajithia @INCPunjab @INCDelhi @BJP4Delhi @BJP4Punjab @Akali_Dal_ @BBCIndia @AmarUjalaNews @JagranNews @DainikBhaskar @JagbaniOnline @dailyajitnews @AAPPunjab @BhagwantMann @harjotbains @HarpalCheemaMLA @PunjabNewsDaily @PunjabNewsWatch @Punjabnewstime @aroraamansunam @mlasherykalsi @mssirsa

Gurpreet0531's tweet photo. To,
The Hon’ble Chief Minister, Punjab
The Minister of School Education, Punjab
Civil Secretariat, Chandigarh
Respected Sir/Madam,
I am writing this appeal with a heavy heart to bring to your immediate attention a grave injustice within our state’s education department.
A dedicated Computer Teacher, who served the Punjab Government with unwavering commitment for 20 long years, has recently passed away. Despite having a regular appointment and spending two decades shaping the digital future of our students, his family now stands at a crossroads of financial ruin. They are being denied the standard death-cum-retirement benefits (DCRG), family pension, and ex-gratia grants that are naturally accorded to other government teachers.
The Core of the Injustice:
* Two Decades of Service: This teacher gave his youth and his professional life to the state’s mission of "Digital Punjab."
* Discriminatory Treatment: It is heartbreaking that after 20 years of "regular" service, a teacher is treated as a "second-class" employee upon death. The lack of a pension and social security for Computer Faculty is a violation of the principle of "Equal Pay for Equal Work" and the right to a dignified life for their dependents.
* Family in Crisis: While other government employees leave behind a safety net for their children and spouses, this teacher’s family has been left with nothing but grief and debt.
Our Prayers to the Government:
* Immediate Financial Assistance: Grant an immediate ex-gratia payment to the bereaved family to cover their urgent needs.
* Implementation of Full Benefits: Treat the service of Computer Faculty on par with the Education Department's regular cadre for the purpose of family pensions and death benefits.
* Compassionate Appointment: Provide a government job to one eligible member of the family to ensure their long-term survival.
The Computer Teachers of Punjab have been the backbone of our modern education system. To deny their families a livelihood after 20 years of service is not just an administrative lapse; it is a moral failure.
We urge you to intervene personally and ensure that this family receives the dignity and financial justice they deserve.
With Hope and Expectations,
Computer Teachers Punjab
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8 months ago

Do @harjotbains ji know you are #education #minister of #Punjab. You made announcement before Diwali 2022 to complete demands of #computer #teachers on Diwali 2022. How can #people of #AnandpurSahib and punjab believe on you ? @INCIndia @INCPunjab @INCBihar @BJP4India @BJP4Delhi @BJP4Bihar @Akali_Dal_ @warispunjabde @OfficialBKU @FarmersHaryana @BKU_KisanUnion @Tractor2twitr_P @AAPPunjab @ArvindKejriwal @BhagwantMann @HarpalCheemaMLA @harjotbains @AroraAmanSunam @PargatSOfficial @SukhpalKhaira @Indousmedia @SwatiJaiHind @ptcnews @Haryana_YC @ZeePunjabHH @TheIncNews @thetribunechd @JagbaniOnline @JagbaniTv @DainikBhaskar @AmarUjalaNews @RajaBrar_INC @JagranNews @HindustanTimes @AtishiAAP @bbcnewspunjabi @BoltaHindustan @msisodia @ajitjalandhar @dainikjagranpat @BBCHindi

Gurpreet0531's tweet photo. Do @harjotbains ji know you are #education #minister of #Punjab.
You made announcement before Diwali 2022 to complete demands of #computer #teachers on Diwali 2022.
How can #people of #AnandpurSahib and punjab believe on you ?

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rachna @rachnasingla27

10 months ago

@PunjabCF ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਧੋਖਾ❓ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

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Computer Teachers Punjab @PunjabCF

10 months ago

ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਧੋਖਾ📷 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

PunjabCF's tweet photo. ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਧੋਖਾ📷
15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। https://t.co/lbqAMbD5E4

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Computer Teachers Punjab @PunjabCF

10 months ago

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ #JusticeForComputerTeachers #Justice_For_Computer_Teachers @BhagwantMann @HarpalCheemaMLA @harjotbains @sunilkjakhar

PunjabCF's tweet photo. ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ
#JusticeForComputerTeachers
#Justice_For_Computer_Teachers

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Ministry of Defence, Government of India

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about 1 year ago

All media channels, digital platforms and individuals are advised to refrain from live coverage or real-time reporting of defence operations and movement of security forces. Disclosure of such sensitive or source-based information may jeopardize operational effectiveness and endanger lives. Past incidents like the #KargilWar, 26/11 attacks, and the #Kandahar hijacking underscore the risks of premature reporting. As per clause 6(1)(p) of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021, only periodic briefings by designated officials are permitted during anti-terror operations. All stakeholders are urged to exercise vigilance, sensitivity, and responsibility in coverage, upholding the highest standards in the service of the nation. 🇮🇳 Read more: https://t.co/bHscgUBMEV #MediaAdvisory #NationalSecurity #MIBIndia #ResponsibleReporting @rajnathsingh @DefenceMinIndia @SethSanjayMP @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @IAF_MCC @PIB_India

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Manu Singh @mannu_king12

about 1 year ago

🚩🚩🚩🚩ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟਿਆ ਰਵਿਇਆ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਦੀ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 🚩🚩🚩🚩🚩 @BhagwantMann @BJP4Delhi @BJP4Punjab @INCIndia @INCPunjab @Sukhjinder_INC @bsmajithia @SukhpalKhaira @Gurpreet0531 @news24tvchannel @ptcnews @News18Punjab @PargatSOfficial

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Gurpreet0531's tweet photo. @BhagwantMann
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Computer teachers punjab took part in this..... https://t.co/FbG0kYCRZ5

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over 1 year ago

Computer teachers punjab burn effigy of @GovtPunjab On 190th day of their Dharna at Sangrur. @BhagwantMann ji demands of computer teachers belong not to Center govt. ...... Should be solved. @LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk @aapkerala @jaskiratMann_ @AamADmiParty_US @aap_Parody @AAP__UK @DrRajes30301212 @humanrightsind @IHRNRights @HRDF_INDIA @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @SandhuKanwar @Ubhicanada @PrimeAsiaTV @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @news24tvchannel @ZeePunjabHH @ptcnews @0Ramrajverma @kisanektamorcha @PargatSOfficial @bsmajithia @INCPunjab @INCDelhi @BJP4Delhi @BJP4Punjab @Akali_Dal_ @BBCIndia @AmarUjalaNews @JagranNews @DainikBhaskar @JagbaniOnline @dailyajitnews @AAPPunjab @BhagwantMann @harjotbains @HarpalCheemaMLA @PunjabNewsDaily @PunjabNewsWatch @Punjabnewstime @aroraamansunam @mlasherykalsi @mssirsa

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over 1 year ago

187 दिनों का विरोध: संगरूर में कंप्यूटर शिक्षकों के विरोध ने पंजाब सरकार की निष्क्रियता को उजागर किया संगरूर, पंजाब – 187 दिनों से पंजाब के कंप्यूटर शिक्षकों ने संगरूर में जिला प्रशासनिक परिसर के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, उनका अडिग धरना लंबे समय से लंबित अधिकारों को हासिल करने के उनके संकल्प का एक स्पष्ट प्रतीक है। धैर्य और धीरज से चिह्नित इस लंबे संघर्ष ने पंजाब सरकार की स्पष्ट उपेक्षा और शिक्षकों की वैध मांगों को संबोधित करने में विफलता को उजागर किया है, जिसने सुधार के अपने वादों पर ग्रहण लगा दिया है। कंप्यूटर शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा संचालित विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों द्वारा राज्य द्वारा विश्वासघात के रूप में वर्णित न्याय के लिए रोने के रूप में शुरू हुआ। उनकी प्रमुख मांगों में पंजाब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसाइटी (PICTES) से कंप्यूटर शिक्षकों का पंजाब शिक्षा विभाग में स्थानांतरण, छठे वेतन आयोग का कार्यान्वयन, 2021 से रुके हुए महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन और नवंबर 2024 में शुरू किए गए प्रतिबंधात्मक नए सेवा नियमों को खत्म करना शामिल है। ये मांगें उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता के लिए एक व्यापक आह्वान को दर्शाती हैं। शिक्षकों की दृढ़ निगरानी बलिदान के बिना नहीं रही है। ठंडी रातों और चिलचिलाती धूप के दिनों का सामना करते हुए, उन्होंने रिले भूख हड़ताल और प्रदर्शनों के माध्यम से एकजुटता बनाए रखी है, समय बीतने के बावजूद उनकी दृढ़ता अडिग है। विरोध में एक उल्लेखनीय क्षण तब आया जब शिक्षक जॉनी सिंगला ने दिसंबर 2024 में आमरण अनशन किया, केवल 13 दिनों के बाद पुलिस द्वारा जबरन हटा दिया गया और पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। निडर होकर, एक अन्य शिक्षक, रंजीत सिंह ने आंदोलन को जीवित रखने के लिए अपनी भूख हड़ताल शुरू करते हुए, मोर्चा संभाला। इस तरह की अवज्ञाकारी हरकतें सरकार के प्रति उनकी हताशा की गहराई को रेखांकित करती हैं, जिस पर वे अनसुना करने का आरोप लगाते हैं। पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया या उसकी कमी ने गतिरोध को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जैसे अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों का आरोप है कि दिवाली 2022 से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तीन त्यौहारी सीजन बिना किसी समाधान के बीत गए हैं। इस निष्क्रियता ने उनके अन्याय की भावना को और गहरा कर दिया है, जिसमें यूनियन के नेता पांचवें वेतन आयोग के तहत उनके वेतन और छठे वेतन आयोग के तहत अन्य राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के बीच असमानता की निंदा कर रहे हैं। जैसे-जैसे धरना अपने सातवें महीने में प्रवेश कर रहा है, शिक्षकों का आक्रोश संगरूर से आगे तक फैल गया है, अन्य यूनियनों से समर्थन प्राप्त कर रहा है और राज्य पर दबाव बढ़ा रहा है। फिर भी, सरकार की चुप्पी बनी हुई है, जो शिक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और इसे बनाए रखने वालों के कल्याण पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री मान, जिन्होंने हाल ही में अलग-अलग किसान विरोधों के बीच पंजाब के “धरना राज्य” में तब्दील होने पर दुख जताया था, ने अभी तक अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में इस सुलगते संकट का समाधान नहीं पेश किया है। 187 दिनों का यह विरोध कंप्यूटर शिक्षकों की सतर्कता और पंजाब सरकार की विश्वसनीयता के लिए एक चुनौती है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, संगरूर में उनकी मौजूदगी एक अनसुलझे संघर्ष की शक्तिशाली याद दिलाती है - और एक ऐसी व्यवस्था जिसे अभी भी अपने वादों को पूरा करना है. @LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk @aapkerala @jaskiratMann_ @AamADmiParty_US @aap_Parody @AAP__UK @DrRajes30301212 @humanrightsind @IHRNRights @HRDF_INDIA @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @SandhuKanwar @Ubhicanada @PrimeAsiaTV @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @news24tvchannel @ZeePunjabHH @ptcnews @0Ramrajverma @kisanektamorcha @PargatSOfficial @bsmajithia @INCPunjab @INCDelhi @BJP4Delhi @BJP4Punjab @Akali_Dal_ @BBCIndia @AmarUjalaNews @JagranNews @DainikBhaskar @JagbaniOnline @dailyajitnews @AAPPunjab @BhagwantMann @harjotbains @HarpalCheemaMLA @PunjabNewsDaily @PunjabNewsWatch @Punjabnewstime @aroraamansunam @mlasherykalsi @mssirsa