ग्राम स्तर पर सरकारी रिकॉर्ड और किसानों से संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त कार्यालय होना जरूरी है। ग्रामसेवकों को नियमित काम के लिए आवश्यक बैठने की जगह और आधारभूत सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
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4200 Grade Pay, पर्याप्त कैडर, कंप्यूटर-इंटरनेट, कार्यालय सुविधा और कृषि विभाग से संबंधित मांगों को सामने लाने में मीडिया मित्र सहयोग करें और इस विषय की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।
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खेतों में जाकर स्थल निरीक्षण और योजना संबंधी verification करना भी ग्रामसेवकों की जिम्मेदारी का हिस्सा है। लगातार field visits को ध्यान में रखते हुए उचित यात्रा भत्ता और यात्रा सहायता की व्यवस्था की जाए।
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आंदोलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार कल से i-Khedut verification सहित विभिन्न ऑनलाइन जिम्मेदारियों का बहिष्कार किया जाएगा। मोबाइल एप और कंप्यूटर आधारित विभागीय कार्य भी बंद रहेंगे।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सभी प्रकार की online सरकारी कार्यवाही बंद रखी जाएगी। विभिन्न पोर्टल, कंप्यूटर और मोबाइल एप के माध्यम से होने वाले कार्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं किए जाएंगे।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सभी प्रकार की ऑनलाइन कार्यवाही बंद रखी जाएगी। कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन पर की जाने वाली सरकारी ऑनलाइन प्रक्रिया भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बंद रहेगी।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सभी प्रकार की ऑनलाइन कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। कंप्यूटर,पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन कार्य भी बंद रखे जाएंगे।
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गांवों में कृषि योजनाओं का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए ग्रामसेवक संवर्ग में पर्याप्त पद होना जरूरी है। वास्तविक कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त पदों की आवश्यकता पर विचार किया जाए।
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4200 Grade Pay, कैडर में वृद्धि, कंप्यूटर व इंटरनेट, पदोन्नति, यात्रा सुविधा, कार्यालय की व्यवस्था तथा कृषि विभाग में उचित स्थान—इन मांगों पर ग्रामसेवकों द्वारा विचार की अपेक्षा रखी गई है।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सभी प्रकार की ऑनलाइन कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। कंप्यूटर, पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन कार्य भी बंद रखे जाएंगे।
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गांवों में बढ़ती कृषि संबंधी जिम्मेदारियों को देखते हुए ग्रामसेवक कैडर में पर्याप्त मानवबल होना जरूरी है। वर्तमान भर्ती में अतिरिक्त पदों पर विचार किया जाना चाहिए।
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कल से ग्रामसेवकों द्वारा सभी ऑनलाइन सरकारी कार्यों को बंद रखने का कार्यक्रम रहेगा। पोर्टल पर होने वाले अपडेट से लेकर मोबाइल एप के माध्यम से की जाने वाली ऑनलाइन कार्यवाही तक इसमें शामिल रहेगी।
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