Three-Day Bank Strike has been deferred. But five-day week is a good idea for bank employees and bank balance sheets. Customers will not suffer in a digital economy, if planned with care. Win-win-win for all three. Latest #BankersTrust in @bsindia
Do people even realize the disastrous deterrent effect of filing an FIR against an IIT-B professor in the suicide case?
One such FIR will force thousands of professors across India to think twice before disciplining or correcting a Dalit student. No one wants to give 5 Lakh inside the Police station or to languish in Jails for upholding the rule of law inside the classrooms.
The professor in this case was not even at fault. And to allege that the Director instructed him to harass Dalit students seems like a fiction straight out of atrocity literature published on 3rd rate Bahujan blogs.
Over time, actions like these will harden and create an intangible distance between faculty and these students.
Needless to say, this will further isolate Dalit students on campus, especially in light of the recent UGC controversy.
MOU between Bank Unions and IBA signed on 7 Dec'23 on Implementation of 5 Days Work Week.
Since 1000+ days, Govt kept files on Hold, now enforced 15 Lac Bankers to march on Strike Route.
Even 9 BRICS nations have same 5 Days Work week Concept except India🇮🇳
जीवित त्वचा के तनिक तिली भी पास लगती है तो अनायास चीख निकल जाती है। वे कौन वीरांगनाएँ थीं, जिन्होंने अपनी शुचिता और प्रतिष्ठा को रौंदे जाने से बचाने के लिए स्वयं को आहूत कर दिया? क्या उन्हें अपने प्राण प्रिय न थे?
“कूद पड़ी थीं यहाँ हज़ारों पद्मिनियाँ अँगारों पर!”
वे कायर नहीं थीं। वे इतनी जीवट थीं कि शवों को भी न बख़्शने वाले मलेच्छों के हाथों उनकी राख भी नसीब नहीं हुई थी। उन शील और चरित्र की प्रतिमूर्तियों पर ये विदूषक प्रवचन देंगे जिनका जीवन केवल देह से आरंभ होकर देह पर समाप्त होता है। मुस्लिम आक्रांताओं पर आसक्त इन लफ़्फ़ाज़ अभिनेत्रियों को मालूम होना चाहिए कि जीवन केवल अस्थिमज्जा से संचालित नहीं होता।
भारत एक ज़ख़्मी सभ्यता है। जौहर हरे घाव।
36000 करोड़ में बना गंगा एक्सप्रेसवे भी धंस गया,
-दो दिन सोशल मीडिया पे हल्ला होगा
-एक्सप्रेसवे पे रिपेयरिंग काम शुरू हो जाएगा
-हम दिखायेंगे की कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई
-वो दिखायेंगे की हमने किस किस पे कार्यवाही की
-फिर एक हफ़्ते बाद हम सब भूल जाएँगे
- वो फिर से यही रवैया अपना लेंगे
-हम फिर से सोशल मीडिया पे शोर मचा के शांत हो जायेंगे
कल से आंजनेय कुमार सिंह जी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जब कोई व्यक्ति कुछ अधिक अच्छा करने लगता है तो लोग स्वतः ही उसके शत्रु हो जाते हैं। मुझे आज भी अच्छे से स्मरण है कि कोविड काल का दूसरा लॉकडाउन लगा था। मेरे पास एक डॉक्टर साहब के मित्र का फोन आया। वे बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर साहब की बहन की डिलवरी होनी थी परंतु किसी भी लोकल अस्पताल ने कोविड गाइडलाइंस के चलते उन्हें भर्ती करने से मनाकर दिया था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें सुदूर सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था पर एंबुलेंस में ऑक्सीजन अपर्याप्त थी और मुरादाबाद से पहले ही समाप्त हो गई। ऐसी आपात स्थिति में मैंने कमिश्नर मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह जी और 112 को टैग कर ट्वीट किया। Call 112 ने तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया परंतु आंजनेय जी ने तुरंत बीच एक्सप्रेस वे पर उस एंबुलेंस तक ऑक्सीजन पहुंचवाई। बाद में उस महिला ने सैफई मेडिकल कॉलेज में एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। जितना एलर्ट सिस्टम आपातकालीन स्थिति में होता है उतना एलर्ट आंजनेय कुमार सिंह जी को मैंने साधारण समय में भी देखा है। एक बार एक लावारिस बच्चा मुरादाबाद के एक सार्वजनिक स्थान पर बैठा था। हमारे यहां के एक लड़के ने कमिश्नर साहब को टैग करके सूचित किया और कुछ ही मिनटों में Child Welfare Committee और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बच्चे को अपनी सुरक्षा में ले लिया। पिछले कुछ महीनों से जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण को गिराने को लेकर बहुत दुष्प्रचार किया गया कि वहां तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उसे गिराया जा रहा है। परंतु आंजनेय कुमार सिंह out of the box administrative solutions निकालने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्रों को गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय में समायोजित कर दिया। योगी सरकार की नीति भी लागू की और किसी को इस दुष्प्रचार का मौका भी नहीं मिलने दिया कि बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। हम सबको नियम-कायदे चाहिए, कानून का राज्य चाहिए, माफिया पर कार्रवाई चाहिए तो आंजनेय कुमार सिंह जी जैसे ही अधिकारी ही ये सब कर सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का नुकसान होगा और जहां भी जाएंगे वहां का लाभ। बाकी सूर्य तो जहां भी जाता है प्रकाश करता ही है।
सुना है सरकार आज इथेनॉल पर ‘एक्सपर्ट्स’ के साथ प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेगी। BPCL वाले को भी बिठा लेना और नीचे जो मैंने SIAM के सुझाव रखे हैं, वह भी दिखाना।
कार-बाइक निर्माताओं ने अपनी ओर से कह दिया था कि E20 के लिए पुरानी गाड़ियों को रेट्रोफिट करना असंभव होगा- IMPOSSIBLE!
साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक E20 के लिए गाड़ियाँ पूरी तरह से बन नहीं जातीं, E10 को बेस फ्यूल के रूप में रहना चाहिए। @nitin_gadkari और @HardeepSPuri बताएँ कि किस तर्क से, सड़क पर घूमते 20 करोड़ E10 गाड़ियों से E10 का विकल्प छीना गया और सीधा E20 को बेस फ्यूल बना दिया गया?
यह सरकार आज के प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इथेनॉल के लाभ बताएगी, कितना पैसा बचा वह सुनाएगी, पर यह नहीं बताएगी कि E10 और सादा पेट्रोल का विकल्प पम्पों से क्यों हटा दिया गया?
साथी पत्रकार सरकार से यह पूछें कि क्या आपने कोई जागरूकता अभियान चलाया था? क्या पम्प पर कोई बोर्ड लगा कभी कि आप अपना इंजन चेक करें कि सही पेट्रोल ही उसमें जाए? क्या आवश्यकता थी पुरानी गाड़ियों को फेज-आउट करने से पाँच वर्ष पहले आपने E20 यूनिवर्सल बना दिया? 2023 में जब पहली E20 गाड़ियाँ आईं तो किस तर्क से लगभग 20 करोड़ नॉन-कम्प्लाएन्ट गाड़ियों में वह तेल जबरन डलवाया गया?
जितने वीडियो देख रहा हूँ लोगों के, जो पेट्रोल पम्प से सीधे बोतलों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनमें से अधिकांश तो ऐसा दिखता है कि सरकार ने संभवतः E85 को E20 के नाम पर डालना आरम्भ कर दिया है।
फ्यूल और एथनॉल का सेपरेशन दिख रहा है। एक जगह देखा उसका रंग गुलाबी है ना कि डार्क ऑरेंज। कहीं तो लीची के जूस जैसा रंग भी दिखा।
यह अविश्वास इसलिए भी है क्योंकि @nitin_gadkari, @HardeepSPuri और @PMOIndia ने बिना किसी जागरूकता अभियान के, या उपभोक्ता सहमति के, पेट्रोल कह कर E20 हमारी टंकियों में डलवाना चालू कर दिया था, दो साल बाद पता चला कि ये तो पेट्रोल है नहीं और हमारी गाड़ी भी उसके लिए उचित रूप से तैयार नहीं है।
अब @narendramodi बताएँ कि ये क्या बिक रहा है पम्प पर? क्या पेट्रोल पम्प वाले अपनी तरफ़ से भी कुछ घपला कर रहे हैं? स्थानीय पुलिस फिर क्या कर रही है? आप हर बात को चुप्पी या फिर सोरोस का एजेंट कह कर टाल नहीं सकते।
बाड़मेर में 40 दिन से माइंस वर्कर्स हड़ताल कर रहे थे।ठेकेदारी प्रथा लाकर 20 साल से काम कर रहे मज़दूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 40 दिन से सरकार सुन नहीं रही। और BjP नेता कह रहे हैं रवींद्र सिंह भाटी आंदोलन को भड़का रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं है कि मज़दूर अपना घर कैसे चलाएँगे।
हरियाणा के जितने नास्तिक जाट , जाट नस्ल वाले जाट, जाट धर्म वाले जाट , जातिवाद से लड़ने वाले जाट , पाखंड से लड़ने वाले जाट क्रांतिकारी हैं। सभी के सभी अंकित बैयानपुरिया के पीड़ा पर चुप हैं या विरोध में बोल रहे हैं।
इस देश में जातिवाद का आरोप तभी सच लगता है जब सामने ब्राह्मण या ठाकुर हो।
बाक़ी सभी जातियों का जातिवाद दूध-भात होता है।
2024 NEET Paper Leak
2026 NEET Paper Leak
UGC Rules Debacle
The Most Incompetent Minister and Ministry of Modi Ji’s Government needs total Overhaul
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कपया सभी शेयर करिए ..
गोमती नगर विस्तार लखनऊ के सभी सम्मानित और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक लोगो से अनरोध है कि विगत
दस वर्षो से एकाना हॉस्पिटल गोमती विस्तार के सामने महाराणा प्रताप जी प्रतिमा डस तरह जज्जर और लावारिस स्थति पर पड़ी हुई है।
कपया गोमती नगर विस्तार में रहने वाले सम्मनित लोग स्वत संज्ञान
ले कर ..
इस का निदान करने के लिए आगे आए
@RajeshwarS73@PrateekBhushan
The recent order that all taxi drivers in Mumbai learn Marathi is silly linguistic chauvinism. India is one country with many languages. How many languages will workers need to learn to find work outside their home state?
महाराष्ट्र सरकार के एक निर्णय से मुंबई के ऑटो-टैक्सी चालकों में भयंकर भय पैदा हो गया है।सरकार के प्रति उनमें नाराज़गी भी पैदा हो रही है।
सरकार ने घोषणा की है कि 1 मई से राज्य के सभी ऑटो-टैक्सी चालकों के मराठी ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी।अगर वे फेल हो गए तो उनका लाइसेंस/बैज ज़ब्त कर लिया जाएगा।
यह ज़्यादती है।
महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए।सभी लोग मराठी बोलें और समझें ,सरकार के इस आग्रह का सम्मान है।
लेकिन ऑटो-टैक्सी चालकों पर मराठी बोलने और समझने की सख्ती करना ग़लत होगा।
सभी चालकों को कामचलाऊ मराठी आनी चाहिए, यह माना जा सकता है।
लेकिन वे सभी मराठी भाषा लिखने,पढ़ने और बोलने में पारंगत हों,यह अपेक्षा करना अन्याय है।
इस अन्याय के खिलाफ परिवहन मंत्री से बात की जाएगी।
ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरा जाएगा।
#AutoTaxidrivers
#CompulsaryMarathi
#MaharashtraGovt