'शराबबंदी कानून' के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न के कई मामले सामने आते रहे हैं! ख़ासकर दलितों के खिलाफ इस क़ानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है!
पालीगंज में 'शराबबंदी कानून' की आड़ में आबकारी विभाग द्वारा की जा रही ज्यादती का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया -
#BSSC द्वारा नवनियुक्त पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी को गृह जिला देने की माँग विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठाई गई!
जिला कैडर और अल्पवेतन भोगी पद होने के बावजूद इनकी पोस्टिंग घर से 200 से 500 किमी की दूरी पर की गई है! महिलाओं और विकलांगों तक को प्राथमिकता नहीं दी गई!