rawhit.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

The enemies of the Constitution have been exposed. Justice will be served.

I will address a press conference at 4 pm.

#VoteChori

[Raj Thackeray @RajThackeray]

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?

https://t.co/CvfIRVIiFj

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Election Commission Thik Karo!

Important PC tomorrow in Delhi.

Gyanesh, it’s done bro!

[Ritika Chopra @RitikaChopra__]

The Election Commission of India is under fire like never before.

The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.

HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside.

Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵
(1/10)

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

Modi ji, roll back the UPI tax. Now.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।

अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।

सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।

अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।

US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

मा. फडणवीस साहेब,

आतापर्यंत राज्यात अनेक प्रकरणात SIT स्थापन झाल्या, खारघर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण, संतोष देशमुख प्रकरण, महादेव मुंडे प्रकरण, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरण, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, भंडारा बलात्कार प्रकरण, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरण अशी असंख्य प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये SIT स्थापन तर झाली पण त्याचं पुढं काय झालं, काय तपास केला? याचा कुणालाच काही ताळमेळ नाही. त्यामुळं MPSC पेपरफुटी प्रकरणात केवळ SIT नेमणं म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असून ही बाब विद्यार्थ्यांनाही मान्य आहे.

आपल्याला विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर तत्काळ राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपतींना आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्याची विनंती सरकारने करावी. राष्ट्रपतींकडून प्रक्रिया सुरू झाली तर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत राज्यपाल आयोगाच्या अध्यक्षांना निलंबित करू शकतात. ही प्रक्रिया फारच कठीण वाटत असेल तर मित्राला राजीनामा देण्याचा सल्ला द्यावा. मित्राचा सल्लावजा शब्द ते नक्कीच खाली पडू देणार नाहीत.

@Dev_Fadnavis

#MPSC #MPSCPaperLeak
#StudentsDemandJustice

[Vaibhav Sanap @vaibhavsanap713]

घरटे उडते वादळात
बिळा, वारूळात
पाणी शिरते
कोणती मुंगी ? कोणतं पाखरू ?
म्हणून आत्महत्या करते ?

प्रतिकुल परिस्थितीत ही
वाघ लाचारीने जगत नाही
शिकार मिळाली नाही म्हणून
कधीच अनूदान मागत नाही

घरकुलासाठी मुंगी
करत नाही अर्ज
स्वतःच उभारते वारूळ
कोण देतो गृहकर्ज?

हात नाहीत सुगरणी ला
फक्त चोच घेउन जगते
स्वतःच विणते घरटे छान
कोणतं पॅकेज मागते?

कुणीही नाही पाठी
तरी तक्रार नाही ओठी
निवेदन घेउन चिमणी
फिरते का कोणत्या योजनेसाठी?

घरधन्याच्या संरक्षणाला
धाऊन येतो कुत्रा
लाईफ इन्शुरन्स काढला का?
अस विचारत नाही मित्रा

राब राब राबून बैल
कमाउन धन देतात
सांगा बरं कुणाकडून
ते निवृत्ती वेतन घेतात?

कुणब्याची जात आपली
आपणही हे शिकलं पाहिजे
पिंपळाच्या रोपा सारखं
पाषाणावर टिकलं पाहिजे

कोण करतो सांगा त्यांना
पुरस्काराने सन्मानित
तरीही मोर फुलवतो पिसारा
अन कोकिळ गाते मंजुळ गीत

मधमाशीची दृष्टी ठेवा
फुलांची काहीच कमी नाही
आणि मधाच्या पोळ्यासाठी,
मित्रांनो, रोजगाराचीही कुठलीच कमी नाही!

[Vaibhav Kokat @ivaibhavk]

MPSC मधे पारदर्शकता येण्यासाठी ही गोरगरिबांची मुल रस्त्यावर आली आहेत, MPSC अध्यक्ष, सदस्य पासून ते शिपाई पर्यंत बदल झाला पाहिजे पण राज्याचे प्रमुख @Dev_Fadnavis हे आयोगाच्या अध्यक्षाच्या पाठीशी दिसतात, त्यांना हे विद्यार्थी दिसत नाहीत का? MPSC अध्यक्षाला वाचवून या विद्यार्थ्यांचा रोष देवेंद्र फडणवीस का अंगावर घेत आहेत? विवेक भीमनवार एवढा महत्वाचा माणूस आहे का? असा प्रश्न मला पडतो… @bhimanwar

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

@narendramodi 7.8% growth

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती परीक्षेतून प्रश्नांचे फोटो बाहेर येऊनही मनपा प्रशासन जबाबदारी झटकतंय. गेल्या महिन्यात विद्यार्थ्यांनी मनपासमोर आंदोलन केलं त्यावेळी मी स्वतः आयुक्तांची भेट घेऊन चौकशी होईपर्यंत नियुक्त्या न देण्याची विनंती केली होती. आता IBPS च्या अहवालात merit further investigation असा स्पष्ट निष्कर्ष असताना तसंच विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही मनपा प्रशासनाला प्रसिद्धीपत्रक काढून तातडीने नियुक्ती आदेश देण्याची एवढी घाई का झालीय? यामागं कुणाचा अदृश्य दबाव कार्यरत आहे का?

हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून विद्यार्थ्यांनी यासाठी अनेकदा आंदोलनं केली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता प्रशासनाने नियुक्त्या देण्याचा प्रयत्न केला, तर विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मलाही त्यांच्यासोबत मनपासमोर आंदोलनाला बसावं लागेल!

@Dev_Fadnavis

[Rushikesh Shinde @RRShindespeaks]

PUNE MUNICIPAL CORPORATION PAPER LEAK
MPSC cancelled its entire recruitment process after the paper reached just ONE candidate. Has PMC become bigger than MPSC that it refuses to cancel its JE exam despite a reported paper leak?
@RahulGandhi @PMCPune

[Justice For PMC JE @JusticeForPmcJE]

रात्री नियुक्ती आदेश काढून PMC ने खरंच “गतिमान कारभाराचा” नवा आदर्श घालून दिला आहे! 👏

JE भरतीत 5 आरोपी चौकशीचे प्रश्न कायम पण नियुक्त्या मात्र रात्रीच घाईघाईने!

वा@PMCPune ! गैरप्रकाराचा तपास नंतर, नियुक्त्या आधी अशी कोणती “नवी कार्यपद्धती” सुरू केली आहे?
@navalMH @prajytnair

[Engineer's Association Official @EA_OfficialMH]

पुणे मनपाने नियुक्ती आदेश देखील दिले ते पण इतक्या रात्री..... याला गतिमान कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणायचं की पेपरफोडणाऱ्यांना वाचण्याचा उत्तम नमुना म्हणायचं???
नक्की कोणाला वाचवत आहे @PMCPune

[ज्ञानेश्वर - Dnyaneshwar @mauliwrites]

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सचिव यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अर्थात जर नैतिक जबाबदारीचे नावाची गोष्ट शिल्लक असेल तर...

[Prashant Dhumal @prash_dhumal]

FDA ने आतापर्यंत अनेक हॉटेल्सवर धाडी टाकून कारवाई केली, हे स्वागतार्ह आहे. अशीच एक धाड महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवाशांसाठी नेमून दिलेल्या हॉटेलवरही टाकावी.

तिथे मिळणाऱ्या अन्नाचा दर्जा पाहिला तर ‘निकृष्ट’ हा शब्दही कमी पडेल!

@Tukaram_IndIAS @FDA_MAHARASHTRA

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

मा. देवेंद्र जी,

Drug Inspector पेपरफुटी प्रकरणात हॉल तिकीटावर सही करणाऱ्या व्यक्तीला अटक झाली आहे, मग MPSCच्या संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेची चौकशी का होत नाही?

2017 पासून पेपरफुटी, संशयास्पद कट-ऑफ आणि भरतीतील गैरप्रकारांचे गंभीर आरोप आहेत; लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न का?

MPSC अध्यक्ष-सचिवांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा आणि संपूर्ण भरती प्रक्रियेची Court-Monitored SITमार्फत चौकशी करावी!

या सर्व प्रकरणावर तुमचे मौन सूचक आहे. महाराष्ट्र तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही!!!

@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra

[ANI @ANI]

The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has decided to cancel the recruitment process conducted for the post of Drug Inspector, Group-B in the Food and Drug Administration Department. This decision was taken in the background of a preliminary inquiry conducted after complaints were received regarding malpractice in the screening examination held on March 22, 2026.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुँचा।

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने उनसे माफ़ी मांगी।

अब जब साहिल न्याय के लिए FIR दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

@AmitShah जी, न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं।

FIR होगी। न्यायिक जाँच होगी। और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी।

साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे।

[Engineer's Association Official @EA_OfficialMH]

तलाठीनंतर @MMRDAOfficial ची पुन्हा २०० पैकी २०० achievement! 👏
स्पर्धा परीक्षा आता हुशारीची की पैशांची? 💰
विद्यार्थी फक्त “बघा आणि शांत बसा” म्हणत राहिले, तर व्यवस्था असेच नवनवे विक्रम करत राहणार! @TCS_iON @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @rohit