आज दिनांक 06.08.2025 को रक्सा थाना क्षेत्र में गुमानपुरा मोहल्ला में राजस्व वसूली के लिए गई टीम उपखंड अधिकारी, जेई और स्टाफ के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गयी, जिसमें लाइनमैन का हाथ में फ्रैक्चर एवं अन्य को चोटें आई हैं। Plz take necc action @jhansipolice@Uppolice @dmjhansi1
कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली के निजीकरण के विरोध में कई हजारों की संख्या में लखनऊ के बिजली कर्मचारियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परंतु इतने बड़े प्रदर्शन की गोदी मीडिया में एक भी डिबेट या खबर नहीं चलाई गई, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्लैकआउट रहा, जबकि सबको पता है बिजली की निजीकरण से बिजली के दामों में कई गुना वृद्धि होगी, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के गरीब जनता की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी, आज प्रदेश के समस्त किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, परंतु निजीकरण के बाद किसानों की बिजली इतनी महंगी हो जाएगी की अन्नदाता अपने खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे, बिजली के निजीकरण से 26000 रेगुलर के कर्मचारियों की व 50000 संविदा के कर्मचारियों की नौकरी जाना तय है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, युवाओं के सरकारी नौकरी के अवसर समाप्त हो रहे हैं, और महंगी बिजली से प्रदेश के कई जिले लालटेन युग में आ जाएंगे। जग जाहिर है कि बिजली के निजीकरण से आम जनता की जेब को काटा जाएगा, किसानों को मुफ्त बिजली में समस्या होगी, बिजली कर्मचारियों का भविष्य तबाह हो जाएगा और वह और उनके परिवार रोड पर आ जाएंगे, सरकारी नौकरी के पद समाप्त हो जाएंगे, जबकि बिजली कर्मचारियों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 2016-17 में एटीसी हानियां 41% थी उन्हें घटकर मात्र 17% पर ला दिया है और भारत सरकार की रिवैंप योजना के वर्ष 2023 से 2025 के अंतर्गत 41000 करोड़ रूपया सरकारी धन तो सिर्फ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किया है, इससे मात्र 1 साल के अंदर यह लाइन हानियां 15% के अंदर आ जाएगी। इतना सरकारी धन खर्च करने के बाद निजीकरण का क्या मतलब है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार निजीकरण किसके लिए किया जा रहा है, निजीकरण से फायदा किसको होने वाला है, अभी बिजली एक आवश्यक सेवा है ,जन-जन की आवश्यकता है, और हर घर तक बिजली पहुंचाना सरकार का दायित्व है, फिर इस आवश्यक सेवा को व्यापार कौन बना रहा है, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मरी पड़ी है जनता की समस्याओं की उसे कोई परवाह नहीं है। पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश के बिजली के निजीकरण में हो रहा है इसमें कॉरपोरेट, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस चरम पर है, सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। इसलिए सिटीजन मीडिया से मेरा विनम्र अनुरोध है इस जनहित के मुद्दे पर व्यापक कवरेज करें, डिबेट करें और सही बात जनता के बीच में लाएं।
जय हिंद
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"सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा "
आप सभी को विद्या एवं स्वर की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
मां सरस्वती सब पर ज्ञान, विज्ञान एवं सद्भावना की शिक्षा सदैव बनाए रखें।
मामला जनपद झांसी चिरगांव का है ये महोदय मकान निर्माण में बिजली चोरी पकड़े जाने पर पुलिस और विभाग पर ही बरस पड़े उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ....... ऐसा राम राज्य तो नहीं था
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कैंसर से भी ज़्यादा पीड़ादायक था बिजली का 12 वर्ष पुराना बकाया। एकमुश्त समाधान योजना (OTS) बनी इसका इलाज...
जौनपुर जिले के शाहगंज के छीतमपट्टी गाँव के निवासी श्री नरेन्द्र सिंह जी कैंसर से पीड़ित हैं। साथ ही उनका 2011 से बिजली का बकाया बिल 1 लाख रुपया था।
जब उन्हें ओटीएस के बारे में जानकारी मिली तो कैंसर जैसी बिमारी की परवाह किये बिना स्वयं विद्युत केंद्र पहुँच कर ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराये।
रुपया 1 लाख की बिल पर 100℅ व्याज/अधिभार में छूट के बाद मात्र 51 हजार रुपये में अपना बकाया चुका कर अब वे बेहद प्रसन्न हैं।
सिर्फ़ वे ही नहीं कल तक 37.60 लाख लोगों ने रुपया 1550 करोड़ की छूट पाई।
आप भी
'जल्दी आयें, ज़्यादा लाभ पाएँ...
योजना में अब सिर्फ़ आठ दिन बचे हैं।
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"विकसित भारत संकल्प यात्रा" के अंतर्गत गुरसराय नगर में सभी जनप्रतिनिधियों व पत्रकार बंधुओ के बीच गुरसराय खेर इंटर कॉलेज में विभिन्न विभागों के साथ विद्युत विभाग की योजना "एक मुश्त समाधान योजना" OTS-2023 का कैंप का आयोजन तथा प्रचार प्रसार चल रहा है । @dvvnlhq@MDDVVNL@UPPCLLKO