@nacincbic Dear [Team NACIN ],
We appreciate that Faculties clear explanations, thoughtful guidance, and practical insights made every session highly valuable and informative.
Thank you.
Yours sincerely,
[Santosh Varma, Inspector(P.O.)]
The OTR in inspector cadre will result in having the experienced work force at ground level.
This will increase the Revenue Collection for sure.
Request for an immediate action by @dghrd_cbic@cbic_india
The association on behalf of thousands of ministerial officers of @cbic_india conveying it'ls heartful thanks to Hon'ble @nsitharaman ma'am for reviving 2100 vacancies of Executive Assistans in @cbic_india.
@nsitharamanoffc
सेवा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, @myogiadityanath और @Uppolice , महोदय मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हू, और मैं ड्यूटी पे हु, मेरे पड़ोसी मेरा मकान नहीं बनाने दे रहे है, बार बार बनाने के समय ���ारपीट और गाली दे रहे हैं, श्रीमान मैं ड्यूटी होने के कारण घर आने मे असमर्थ हु.
देश में महगाई आसमान छु रही हैं पर NPS कर्मचारी जो रिटायर हुए उन्हे 2000 तक पेंशन मिल रही इतने मे घर कर्मचारी कैसे चलायेगा। कर्मचारी को पेंशन ��ही मिलती फिर इन नेतालोग को लाखो का पेंशन किस बात का। #नेता_का_पेंशन_बन्द_करो
#पुरानी_पेंशन_के_लिए_संघर्ष_जारी_रहेगा
JCM को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय जी @cbic_india से 21 मार्च को मुलाकात की थी l
तब अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उन्होंने अधिकारियों को JCM करवाने के निर्देश दे दिए है फिर भी निर्देशों की पालना AD IVA के अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं?
लालफीताशाही बर्दाश्त करना दिन ब दिन ��ुश्किल हो रहा।
To revive 2378 vacancies of Executive Assistant, @cbic_india has sent a proposal to Department of Expenditure of @FinMinIndia with the approval of the Revenue Secretary.
To fulfill the dream of @PMOIndia of giving 10lakh jobs it should be approved ASAP.
@geomat63@nsitharaman
@journo_jitendra sir
@DrJitendraSingh , MoS (DoPT) has approved the OTR for Tax Assistants of @cbic_india still because of red Tapism in CBIC the OTR is not finalized even after passing 2months. Please🙏 sir highlight this story as it is badly affecting the whole cadre
भारत की महान जनता ने कभी स्वच्छता के लिए टैक्स दिया तो कभी जरूरतमंदों को गैस मिले इसलिए अपनी सब्सिडी छोड़ी।
इस त्याग भाव से प्रेरणा लेकर क्या हम सभी देशभक्त सांसद अपनी पेंशन का त्याग कर सरकार का ‘बोझ’ कम नही कर सकते?
अग्निवीरों को पेंशन की राह आसान नहीं कर सकते?
#राष्ट्र_प्रथम
अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नही हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह ‘सहूलियत’ क्यूँ?
राष्ट्ररक्षकों को पेन्शन का अधिकार नही है तो मैं भी खुद की पेन्शन छोड़ने को तैयार हूँ।
क्या हम विधायक/सांसद अपनी पेन्शन छोड़ यह नही सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले?