चार साल पहले भगवंत मान ने पंजाब के कर्मचारियों से वादा किया था कि OPS लागू किया जाएगा। 2022 में इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन चार साल बाद भी यह “गिफ्ट” गायब है।
कल जब वही कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए सतोज भगवंत मान के घर पहुंचे, तो उन्हें बातचीत नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा।
OPS का वादा किया, लाठीचार्ज किया।
कहा दिवाली गिफ्ट है, चार साल तक धोखा दिया।
जिन कर्मचारियों की मेहनत से सरकार चलती है, उनसे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले किसी को शर्म आती!
चार साल पहले @BhagwantMann ने पंजाब के कर्मचारियों से वादा किया था कि OPS लागू किया जाएगा। 2022 में इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन चार साल बाद भी वह “गिफ्ट” गायब है।
कल जब वही कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए आपके घर पहुंचे, तो उन्हें बातचीत नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा।
आपने OPS का वादा किया था, लेकिन लाठीचार्ज किया।
आपने इसे दिवाली का तोहफ़ा कहा, लेकिन चार साल तक उन्हें धोखा देते रहे।
जिन कर्मचारियों की मेहनत से सरकार चलती है, उनसे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले आपको थोड़ी शर्म दिखानी चाहिए थी!
Computer teachers in Punjab have been serving government schools for over two decades, yet many of their long-standing promises remain unfulfilled. Approximately 6,640 of them continue to work under the Punjab Information and Communication Technology Education Society rather than as fully regularised employees of the Education Department, despite a government notification issued on 2 December 2010 and subsequent appointment letters in 2011.
Successive administrations, including commitments in election manifestos and a specific announcement by the Education Minister on 15 September 2022, had raised hopes of equal service conditions, pay benefits, and social security. These assurances have yet to translate into complete action on the ground.The human cost of the delay is particularly stark for the families of those who have passed away. Union representatives report that 114 computer teachers have died during their years of service, while five others have retired, without the full benefits that regular government employees routinely receive. Their dependents continue to await social security measures, death compensation policies, and employment opportunities on compassionate grounds—provisions commonly extended to the kin of other state employees.
This disparity has left many households in prolonged financial and emotional hardship.Recent protests organised by the Computer Teachers Union Punjab underscore the growing frustration. Teachers have staged demonstrations, including planned statewide actions around Independence Day, calling for implementation of the 2010 regularisation order, release of pending dearness allowance under earlier pay commission terms, and a clear death-benefit policy. They also point to a favourable High Court ruling that the government chose to challenge rather than implement. The collective appeal remains straightforward: fulfil the promises made to serving computer teachers and extend the same employment and support measures to the 114 aggrieved families of deceas
पंजाब में कंप्यूटर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन: 15 अगस्त (फिरोजपुर)
पंजाब के फिरोजपुर में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कंप्यूटर शिक्षकों (Computer Teachers Union) ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भारी रोष प्रदर्शन किया। शिक्षकों में इस बात को लेकर गहरी हताशा है कि सरकार उनकी नियमित नियुक्ति (regular appointment) में उल्लिखित 'सिविल सेवा नियमों' (CSR Rules) को लागू करने में लगातार विफल रही है। इसी वादाखिलाफी के चलते शिक्षकों ने यह स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें उनके जायज अधिकार नहीं मिल जाते, उनके लिए यह "कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं" है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षकों का यह विरोध प्रदर्शन उनके लंबे संघर्ष और प्रशासन की वादाखिलाफी के प्रति गहरी हताशा को उजागर करता है। पुलिस की सख्ती, रातों-रात की गई गश्त और हिरासत में लिए जाने के बावजूद, शिक्षकों का एकजुट होकर सड़कों पर उतरना तथा प्रतीकात्मक रूप से अपना रोष व्यक्त करना उनके अटूट हौसले का प्रमाण है। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह केवल एक सामान्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अपने जायज अधिकारों, नौकरी की निश्चितता (CSR नियमों) और सम्मानजनक आजीविका के लिए लड़ रहे शिक्षकों की न्याय की एक सशक्त और मार्मिक मांग है।
यह घटनाक्रम एक बेहद संवेदनशील मानवीय स्थिति को उजागर करता है। जो शिक्षक समाज को शिक्षित करने और देश की अगली पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य करते हैं, उन्हें अपने बुनियादी रोजगार अधिकारों और पहले से तय नौकरी की शर्तों (CSR rules) को लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय पर्व के दिन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जश्न मनाने के बजाय काले झंडे दिखाना, पुलिस की कार्रवाई का सामना करना और हिरासत में लिया जाना—यह सब उनकी गहरी पीड़ा, आजीविका के प्रति असुरक्षा और व्यवस्था से उनके मोहभंग को दर्शाता है। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे शिक्षकों का एक मार्मिक संघर्ष है।
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सालों से, पंजाब के कंप्यूटर टीचर – वही लोग जिन्हें हमारे युवाओं को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया है – अपनी सही मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने बेसिक जॉब सिक्योरिटी, सही सैलरी और लंबे समय से अधूरे वादों को पूरा करने की मांग की है। बार-बार, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया या नज़रअंदाज़ कर दिया गया, अक्सर "खाली सरकारी खजाने" के थके हुए बहाने से जवाब दिया गया।
फिर भी, जब सत्ता में बैठे लोगों की सेवा करने की बात आती है तो वही खजाना चमत्कारिक रूप से भर जाता है।
यह पूरी तरह से गलत है कि जब टीचर गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकार अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को आसानी से बड़े फाइनेंशियल फायदे देती है। जैसा कि डेटा साफ दिखाता है, पंजाब के एक MLA को अब ₹2,55,000 की कुल महीने की सैलरी और भत्ते मिल रहे हैं।
इस ज़्यादा खर्चीले खुद के मुआवज़े की वजह से पंजाब के MLA कई दूसरे राज्यों के MLA से कहीं बेहतर हैं, जिनमें शामिल हैं:
केरल (पंजाब से ₹77,500 कम)
पश्चिम बंगाल (₹93,000 कम)
दिल्ली (₹1,10,000 कम)
हिमाचल प्रदेश (₹1,50,000 कम)
कोई सरकार नेताओं को मोटी सैलरी देना कैसे सही ठहरा सकती है, जबकि वह अपने टीचरों की असली शिकायतों को नज़रअंदाज़ कर रही है? चुने हुए प्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, न कि राज्य के पैसे के फ़ायदेमंद, अपनी वर्कफ़ोर्स की कीमत पर।
जो राज्य अपने टीचरों का सम्मान नहीं करता और उन्हें ठीक से मुआवज़ा नहीं देता, वह अपने भविष्य से समझौता कर रहा है। मौजूदा सरकार के कामों से एक साफ़, निराश करने वाला मैसेज जाता है: पॉलिटिकल प्रिविलेज पढ़ाई की तरक्की से ज़्यादा ज़रूरी है।
अब समय आ गया है कि पंजाब सरकार इस नैतिक नाकामी पर सोचे। अपने टीचरों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करें। कंप्यूटर टीचरों की बात सुनें, उनकी सर्विस रेगुलर करें, और उनकी जायज़ मांगों को तुरंत पूरा करें।
असली गवर्नेंस इस बात से मापी जाती है कि कोई राज्य अपने बिल्डरों के साथ कैसा बर्ताव करता है, न कि इस बात से कि उसके नेता खुद को कितना पेमेंट करते हैं।@aajtak, @ABPNews, @CNNnews18, @indiatvnews, @IndiaToday, @ndtv, @republic, @TimesNow, @TV9Bharatvarsh, @WIONews, @ZeeNews, @DainikBhaskar, @JagranNews, @DeccanHerald, @htTweets, @NavbharatTimes, @EconomicTimes, @the_hindu, @IndianExpress, @ttindia, @timesofindia, @BJP4Delhi, @TajinderBagga, @KapilMishra_IND, @amitmalviya, @PoliticalKida, @AAPLogical, @MrSinha_, @rishibagree, @iAnkurSingh, @AamAadmiParty, @AIADMKOfficial, @AITCofficial, @bspindia, @BJP4India, @cpimspeak, @arivalayam, @INCIndia, @JDUonline, @NCPshares, @NCPspeaks, @RJDforIndia, @samajwadiparty, @ShivSenaUBT_, @JaiTDP, @YSRCParty
Press Statement for immediate release
Punjab Government Must Accept the Legitimate Demands of Computer Teachers Punjab
June 13,2026-The North American Punjabi Association (NAPA) expresses its strong support for the ongoing struggle of Computer Teachers Punjab and urges the Punjab Government to immediately address and accept their long-pending and legitimate demands.
Computer teachers have been serving Punjab's education system for nearly two decades, playing a crucial role in promoting digital literacy and technological education among lakhs of students across the state. Despite their invaluable contribution, they continue to face uncertainty regarding service conditions, pay scales, and other employment benefits.
NAPA believes that no education system can flourish unless its teachers are treated with dignity, fairness, and respect. The demands raised by Computer Teachers Punjab—including merger into the Education Department, implementation of the 6th Pay Commission recommendations, extension of Punjab Civil Services benefits, and adequate support for families of deceased employees—deserve immediate and serious consideration by the government.
Successive governments have made promises to these teachers, yet many issues remain unresolved. Such prolonged delays not only affect the morale of educators but also undermine the state's commitment to strengthening public education and digital empowerment.
The Punjab Government must engage in meaningful dialogue with representatives of Computer Teachers Punjab and announce a clear, time-bound roadmap for resolving their grievances. A government that prioritizes education must also prioritize the welfare and security of its educators.
Teachers are the backbone of any society. Punjab's vision of becoming a leader in education and technology cannot be achieved while those responsible for imparting digital knowledge continue to struggle for their rightful dues.
The North American Punjabi Association (NAPA) stands firmly with Computer Teachers Punjab in their peaceful and democratic struggle for justice and dignity and urges the Punjab Government to act without further delay. @Gurpreet0531@dailypostpunjab@INCPunjab@BJP4Punjab@vikramsahney@GurjeetSAujla@kang_malvinder@officeofssbadal@1satnamsingh
पंजाब के बच्चों के भविष्य को डिजिटल उड़ान देने वाले हम कंप्यूटर शिक्षक आज अपने ही अंधकारमय भविष्य और टूटे हुए वादों की गहरी पीड़ा सहने को मजबूर 2022 के चुनावों के दौरान किए गए बड़े-बड़े वादों और 'बदलाव' की उम्मीद ने हमें यह भरोसा दिलाया था कि हमारी नौकरियां सुरक्षित होंगी और सालों से लटकी मांगें अंततः पूरी होंगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे 'गारंटियां' केवल सरकारी फाइलों में दबकर 'धोखे' में बदल गईं और आज हम सड़कों पर धक्के खाने को विवश हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के लिए हमारा यह सीधा संदेश है: भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी, क्या यही आपका बहुचर्चित बदलाव और गारंटियों की राजनीति थी? एक शिक्षक का सड़कों पर न्याय के लिए भीख मांगना पूरे राज्य के लिए शर्मिंदगी का विषय है; कृपया हमारे सब्र का और इम्तिहान न लें, फाइलों में दबे वादों को हकीकत में बदलें और पंजाब के कंप्यूटर शिक्षकों को उनका वह वाजिब हक़ और सम्मान दें जिसके वे असल हक़दार हैं, क्योंकि हमारा यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता।
सेवा में,
राष्ट्रीय संयोजक एवं नेतृत्व,
आम आदमी पार्टी (AAP), पंजाब।
दिनांक: 6 जून, 2026
विषय: PSPCL लाइनमैनों के साथ हुए क्रूर व्यवहार और पंजाब में पेशेवर पुलिस सुधारों की आवश्यकता के संबंध में अपील।
आदरणीय महोदय/महोदया,
कंप्यूटर टीचर यूनियन पंजाब की ओर से, हम पटियाला में विरोध प्रदर्शन के दौरान PSPCL लाइनमैनों के प्रति पंजाब पुलिस के कथित क्रूर व्यवहार को लेकर अपनी गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त करते हैं। इस घटना से सामने आ रही तस्वीरों और रिपोर्टों ने उन सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ होने वाले व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो शांतिपूर्वक अपनी शिकायतें व्यक्त करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
पंजाब का लोकतांत्रिक मूल्यों, श्रमिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पंजाब के लोगों की सेवा कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ बल का कोई भी अत्यधिक प्रयोग जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है और सहयोग के बजाय भय का माहौल पैदा करता है। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक सेवा वितरण की रीढ़ हैं, और उनकी चिंताएँ टकराव के बजाय संवाद और सम्मान की हकदार हैं।
हम पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से सम्मानपूर्वक अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं से निपटने के दौरान पंजाब पुलिस को अधिक पेशेवर, जवाबदेह, नागरिक-अनुकूल और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से सार्थक सुधार शुरू करें। मानवाधिकारों, भीड़ प्रबंधन, विवाद समाधान और जनसंपर्क में नियमित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, हमारा मानना है कि सरकार को कर्मचारियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बल प्रयोग की तुलना में वास्तविक चिंताओं को सुनना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जनता का विश्वास हासिल करने में कहीं अधिक प्रभावी होगा। पंजाब के लोग एक ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो संवाद करे, असहमति का सम्मान करे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखे।
कंप्यूटर टीचर यूनियन पंजाब को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेगा, घटना की निष्पक्ष समीक्षा करेगा और ऐसे उपाय अपनाएगा जो सरकार और कानून प्रवर्तन संस्थानों (पुलिस) दोनों में जनता के विश्वास को मजबूत करें।
सादर,
[हस्ताक्षर]
कंप्यूटर टीचर यूनियन पंजाब
पंजाब
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