@DrMohanYadav51
यह बताने का कष्ट करें कि माननीय न्यायालय में मध्यप्रदेश लोकसेवा ( अनुसूचित जाति, अनुचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम,2018 के पक्ष में आपकी सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता बहस करने से क्यों बचते है।
क्या मान लिया जाए @BJP4MP#OBC विरोधी है।
@baagi_kamlendra@INCMP
🔥 150 करोड़ वकीलों को, 27% OBC को ठेंगा!
@DrMohanYadav51@BJP4MP सरकार ने OBC आरक्षण लागू करने के बजाय उसे सुप्रीम कोर्ट में लटकाने का काम किया।
@narendramodi@AmitShah जी नीयत साफ़ है तो—हर सुनवाई पर तारीख पर तारीख, सरकार कहती है “हम साथ हैं”! साथ होते तो लड़ते, लटकाते नहीं।
52% आबादी के भविष्य से खेल,और करोड़ों की फीस में समझौता। यह अक्षमता नहीं—सोची-समझी साज़िश है
📢 सवाल बस एक—150 करोड़ किसके लिए?
और नुकसान सिर्फ OBC का क्यों?अब जवाब चाहिए—चुप्पी नहीं।
जैसे ही युवक ने पिछड़ों के हक अधिकारों की बात की हिंदू संगठन के मंच से उसे भगा दिया गया।
यह उस और इशारा करता है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं यह सिर्फ सवर्ण समाज के सुरक्षा कवच है।
दलित पिछड़े समाज के हक अधिकारों की बात कभी नहीं करते।
ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों ने अपना दर्द जब RSS के मंच से जैसे ही OBC के अधिकार और सामाजिक न्याय की बात उठाई, उसे मंच से उतार दिया गया।
यही @RSSorg का असली चेहरा है। यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है,
बल्कि यह बताती है कि OBC, SC–ST के सवाल इन्हें असहज करते हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय की बात होते ही वर्चस्व की राजनीति हिलने लगती है।
अगर OBC की आवाज़ उठाना अनुशासनहीनता है,
तो सवाल यह है—अनुशासन किसके लिए और किसके खिलाफ सामाजिक समरसता के नारे मंच तक ठीक हैं।लेकिन हक़, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात आते ही माइक बंद, मंच बंद, आवाज़ बंद।
यह साफ़ है—
RSS को सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक नियंत्रण पसंद है।उन्हें बहुजन समाज की भागीदारी नहीं,,, सिर्फ उसकी मौजूदगी चाहिए।लेकिन अब समय बदल रहा है।।OBC समाज सवाल पूछेगा,
मंच मिले या न मिले—सच बोला जाएगा।
52% ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है. जबकि कानून 27% का पारित है.
दिल पर हाथ रखकर
@DrMohanYadav51, @narendramodi , @AmitShah जी ईमानदारी से कहिए, ये सरासर बेइमानी है या नहीं?
इस बेइमानी का ही नतीजा है कि हर सरकारी भर्ती में ओबीसी मेरिट में आने के बावजूद, अभ्यर्थी पिछले 6 वर्षों से अपनी जोइनिंग का इंतजार कर रहे हैं.
जब सत्ता पक्ष, विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है?
आखिरकार ओबीसी के साथ दोहरा मापदंड कब तक जारी रहेगा?
#obcrevolution #OBCReservation #Casteist_Judiciary #justicforobc #socialjustice #Casteist_Collegium #equalrights #meritmyfoot #Constitution #jaybhim
@RailMinIndia
महाराष्ट्र नागपुर सीताबर्डी के सामने चश्मा बेल्ट बेचने वाले फुटकर विक्रेता यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते है इन असामाजिक तत्वों को सार्वजनिक जगह रेलवे स्टेशन के सामने बिना अनुमति समान बेचने में प्रतिबंध लगाया जाए। जिससे लोगों को असुविधा न हो।
मध्यप्रदेश मे 27% आरक्षण को लेकर शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंड पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार सें 4 हफ्ते मे जवाब मांगा है
कोर्ट ने कहा है की जब आबादी के हिसाब से sc, st वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है तो OBC वर्ग को देने मे क्या समस्या है
@DrMohanYadav51
मुख्यमंत्री जी की नीयत नहीं है कि OBC वर्ग को 27% का आरक्षण मिले।
मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं और उनके भविष्य के साथ मुख्यमंत्री जी सहित पूरी भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है
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@DrMohanYadav51@INCIndia@INCMP
मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार बार-बार ओबीसी आरक्षण पर समय क्यों मांग रही है?
सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
साफ है — बीजेपी को ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देना ही नहीं है! जो अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया था, वही हक़ बीजेपी ने छीन लिया।
#OBCReservation #SocialJustice #MPPolitics
#_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
@Barmer_Harish@jitupatwari@UmangSinghar@DrMohanYadav51@ChouhanShivraj@INCIndia@INCMP