Railroad Engineer, student of life, Indian of Vasudhav Kutumbkam values, dreams to be a thread which makes the garland to adorn our leftist God #LordShiva
@talk2anuradha Stupid people are made slaves with quota politics, corruption starts from very top, first principle of democracy is equality that itself is corrupted in #IndianConstitution
The Taliban provided better training in firearm safety than the literal UK police.
The reason why you are facing backlash is because someone who is supposed to be trusted to handle a firearm proficiently is so poorly trained but you took the pic and hit post.
गज़ब 🥱
भारत में 100 फीसदी आरक्षण लागू होने वाला है सामान्य वर्ग दरी चादर फट्टी बिछाएगा और जिंदाबाद करेगा।
पद- जूनियर असिस्टेंट SBI
UR-00
EWS-00
OBC-112
SC-207
ST-1219
‼️उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हर जगह जनरल कैटेगरी (𝗚𝗖) के लोग ध्यान दें‼️
भाजपा अपनी सरकारों के जरिये अब जनरल कैटेगरी पर सीधा हमला कर रही है।
भाजपा की सरकारें 6 राज्यों में पूरी ताकत का इस्तेमाल करके 50% आरक्षण की सीमा को किसी भी तरह तोड़ना चाहती हैं।
अगर भाजपा सरकार इनमें से एक भी केस जीत गई, तो वह हर जगह 70% से ज्यादा आरक्षण का बहाना बना लेगी।
लेकिन जनरल कैटेगरी को सभी 6 केस जीतने पड़ेंगे, तभी आरक्षण की 50% लिमिट बरकरार रहेगी और GC बच्चों और युवाओं के पास नौकरी और पढ़ाई के कुछ न्यूनतम मौके बचेंगे।
अभी सिर्फ कुछ जनरल कैटेगरी के लोग और कुछ संगठन ही कोर्ट में लड़ रहे हैं, भाजपा के बड़े-बड़े वकीलों के खिलाफ।
मुख्य केस और सुनवाई की तारीखें ये रहीं:
-महाराष्ट्र में 72% कोटा: अगली सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर 2026 को।
-उत्तरप्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में 91% कोटा: अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 26 अक्टूबर 2026 को। इस केस में हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को सिर्फ 50% कोटा लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। वे अब भी कोर्ट में 91% कोटा के लिए बहस कर रही हैं।
-राजस्थान में 64% कोटा: अगली सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में 28 अक्टूबर 2026 को।
-छत्तीसगढ़ में 68% कोटा: अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर 2026 को।
-मध्य प्रदेश में 73% कोटा: एमपी हाईकोर्ट ने 73% कोटा को असंवैधानिक बताया था। बीजेपी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। केस अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लिस्ट होने की उम्मीद है।
-बिहार में 75% कोटा: पटना हाईकोर्ट ने 75% कोटा को असंवैधानिक बताया था। बीजेपी-जेडीयू सरकार ने इसके खिलाफ SLP दाखिल की है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई।
अब देखिए राहुल गांधी और भाजपा में फर्क👇
- राहुल गांधी का मानना है कि आरक्षण में 50% की संवैधानिक सीमा है, इसलिए 50% से ऊपर जाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ेगा।
- भाजपा का मानना है कि आज भी 50% की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अभी भी आरक्षण 75% या उससे ज्यादा हो सकता है। यही तर्क भाजपा अपने टॉप वकीलों के जरिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी केसों में दे रही है।
अब उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हर जगह 𝗚𝗖 से एक ही गुजारिश है-
खाली राजनीतिक भाषणों पर मत जाओ और भाजपा या किसी भी भी राजनीतिक पार्टी के बंधुआ मजदूर मत बनो!
अगर आप खुद केस नहीं लड़ सकते, तो जब भाजपा के नेता, कार्यकर्ता या मंत्री वोट मांगने आएं, तो उनसे सवाल पूछो।
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहो कि वे पार्टी के छोटे-से-छोटे पदों से भी इस्तीफा दे दें।
हमारे पास किसी पार्टी को जिताने की ताकत हो न हो, लेकिन किसी पार्टी को हराने की ताकत ज़रूर है!
@wokeflix Bizarre these family names are not deemed backward and given quota, at least @narendramodi should recognise them as backward by birth and then extend his backward by birth community globally..!!
Garba is a religious affair. Amruta Fadnavis made a stupid statement, probably inspired by the Bollywood company she keeps. People called her out. She clarified. Ppl continued to mock, including her atrocious singing - as is their right. This FIR business is the most self-defeating step ever.
I didn’t find the need to mention her. But if some people did, they should have certainly not been booked for it. Far worse abuse by the left goes unpunished, but not this?
நாட்டின் பல மாநிலங்களில் வாழ்ந்து, பணியாற்றிய அனுபவம் எனக்குண்டு. இந்தியாவின் ஒற்றுமையும் இறையாண்மையும் எனக்குத் தெரியும். அதனால், எனக்கு யாரும் தேசபக்தி பாடம் எடுக்க வேண்டாம்.
தமிழ்நாடும் வளர வேண்டும், இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாநிலமும் வளர வேண்டும். எல்லோருக்கும் சமமான வாய்ப்பு, ஜனநாயக உரிமைகளுக்கு மதிப்பு, நாட்டின் இறையாண்மைக்குப் பாதுகாப்பு, இதுவே நமது நோக்கம்.
#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Rashtriya Devbhoomi Party workers and supporters marched to the Himachal Pradesh Secretariat in Shimla after completing a 600-km, 21-day ‘Swarn Samaj Ashwamedh Nyay Yatra’, demanding the rollback of UGC provisions and legislation.
Party president Rumit Singh Thakur said the campaign would continue until their demands are addressed.
RW/GC accounts suspended by mass-reporting!
Their fault?
-Pointing out how paid campaigns are run for whitewashing images
Target RW handles who care about Hinduism, in order to support "secular garba with muslims".
-This is the new hinduwadi party IT cell guys.
Shows:
All "Batoge to katoge" & "Ek hain to safe hain" are just PR exercises.
Reality is this👇
"𝗦𝗲𝗮𝘁𝘀 𝘄𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗯𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗱 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗹𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗖/𝗦𝗧/𝗢𝗕𝗖 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻"
This is the argument made by Chattisgarh govt in High Court & Supreme Court to breach 50% limit!!
BJP govt in Chattisgarh increased the reservation to 58% in 2012.
To justify breaching the 50% ceiling, it is arguing in courts that seats obtained by SC/ST/OBC candidates through reservation should 𝗡𝗢𝗧 count towards their representation!!
Its own data showed SC/ST/OBCs secured 66% of State PSC recruitments (2007–2012).
But the Chattisgarh govt is saying that even though SC/ST/OBCs obtain 66% of the jobs, only 16% should be considered as their as the rest 50% was through reservation!
The govt argues that seats obtained by SC/ST/OBCs through reservation should not be considered while calculating their representation!
Its logic: until SC/ST/OBCs achieve proportional representation 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, quotas can keep increasing.
According to this argument, even after reserving 90% to SC/ST/OBCs, if they do not get proportional representation in the open competition, reservation can futher be increased.
By this logic, reservation could eventually reach 100%.
Welcome to Banana Republic.
@WeTheNagas You can make racist comments against others and nothing more then outrage, but even remotely a casteist comments against SC/ST you go to jail..
Duplicities of #IndianLaw
मध्यप्रदेश कोर्ट के आरक्षण 73% रोकने के बाद अब स्पेशल वेकैंसी बोलकर भर्ती निकलेंगी!
बता दें कि स्पेशल वेकैंसी बैकलॉग के नाम पर भरी जाती हैं, इसलिए इनमें UR सीट 0 होने की संभावना है!
बता दें कि "बैकलॉग सीट 50% लिमिट में नहीं जुड़ेंगी"- ये अमेंडमेंट भाजपा लेकर आई थी 2000 में!
आरक्षण बढ़ाने के मामले में लोग भाजपा को उतना क्रेडिट देते नहीं जितना मिलना चाहिए!
धन्य हो भाजपा 🙌🙏😂