शासनाला केवळ जाहिराती देण्यात स्वारस्य आहे, बाकी प्रत्यक्षात काय होतंय काय नाही याच्याशी काही घेणे देणे नाही. आज कोट्यवधी रुपये खर्चून वृत्तपत्रात शासनाने जाहिरात दिलीय, त्यात शासन #SEBC_to_EWS च्या #रखडलेल्या_नियुक्त्या दिल्या असल्याचं सांगत आहे.
प्रत्यक्षात मात्र, #पोलिस_उपनिरिक्षक-२०२० चे ६५ मराठा उमेदवार गेल्या ११ दिवसांपासुन #SEBC_to_EWS केस लवकरात लवकर मिटवून निकाल जाहीर करा या मागणीकरता बेमुदत उपोषण करत आहेत, परंतु शासनाने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
१. कर सहायक-२०१९ :-१२ पदे
२. वनसेवा-२०१९ :- ७ पदे
३. अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ :- ९४ पदे
४. अभियांत्रिकी सेवा-२०२०:- २१७ पदे
५. कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग) :- ५२ पदे
६. दंतशल्यचिकित्सक (पुणे महानगरपालिका) :-१ पद
७. PSI-२०२०:- ६५ पदे
८. महावितरण विद्युत सहायक-२०१९ :- २८२ पदे
अशा जवळपास ७३० हून अधिक पदांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत, परंतु शासनने अद्यापही दखल घेतलेली नाही.
वास्तविक न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या देता येऊ शकतात, परंतु सरकारने अद्यापही कार्यवाही केलेली नाही. तांत्रिक आणि न्यायालयीन बाबींचा फटका या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत असून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक वेळेस शेकडो कि.मी.चा प्रवास करून आझाद मैदानावर येऊन उन्हापावसात आंदोलन करणे या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांप्रती सरकारने संवेदनशीलपणे विचार करावा, ही नम्र विनंती.
@mieknathshinde
@CMOMaharashtra MPSC च्या
अभियांत्रिकी सेवा-२०१९:-९४ मराठा उमेदवारांबाबत दि.१५ सप्टेंबर २३ रोजी SEBC TO EWS प्रकरणाची सुनावनी आहे.१ डिसेंबर २२ रोजी मराठा वगळून इतर १०४९ उमेदवारांना नियुक्ती देताना आपण एक महिन्यात प्रश्न मार्गी लावून नियुक्ती देतो बोलला होता.आज ९ महिने उलटलेत साहेब लक्ष्य द्या.
(1/4)महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९
जाहिरात:-०३/०४/२०१९
अंतिम निकाल :- १०/०६/२०२२
९४ मराठा उमेदवार वगळून दि.१/१२/२०२२ रोजी उर्वरित १०४९ उमेदवारांना नियुक्ती देऊन आज ९ महिने पुर्ण झाले.
SEBC TO EWS प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात १५ सप्टेंबर २०२३रोजी अंतिम सुनावनी करिता प्रकरण आहे
94 मराठा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे प्रतीकात्मक आंदोलन होत आहे.सरकारने तात्काळ दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार आहे.
@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@atullondhe
(१/४)MAT कोर्टाने मराठा उमेदवारांना सुरु असलेल्या भरतीत देण्यात आलेल्या EWS लाभाबाबतचा २३/१२/२०चा शासन निर्णय असंविधानिक घोषित केला.त्या निर्णयाला राज्यसरकारने मा.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे मा.उच्च न्यायालयाने पुढील तारखे पर्यंत परिस्थिती जैसे थै तैसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहे
(१/२)MPSCच्या२०१९-२०मधील१२ जाहिरांतीमध्ये राज्यसरकारने मराठा उमेदवारांना EWSचे लाभ दिले.सदर लाभांबाबत व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत दि.२९ मार्च २०२३ रोजी मा.उच्च न्यायालयात प्रकरण सुनावनी करिता आहे.राज्यसरकारने भक्कम बाजु मांडावी.व अडकलेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी
(१/५) दि.५ मे २०२१रोजी मराठा समाजाच आरक्षण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.त्यानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा उमेदवारांना चालु भरती प्रक्रियेत EWSआरक्षणाचे लाभ देण्याचे धोरण राबवले त्याधोरणाविरोधात MAT कोर्टाने २/२/२३रोजी दिलेल्या निकालाला राज्यसरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले
@Dev_Fadnavis मराठा उमेदवारांना दिलेल्या EWS आरक्षण लाभाबाबत MAT कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन मा.महाधिवक्ता साहेबांमार्फत भक्कम बाजु मांडुन राज्यसरकारचे धोरण टिकवून अडकलेल्या ९४ मराठा उमेदवारांना नियुक्ती मिळवून देण्यासाठी साहेब तुमच्या मदतीची अपेक्षा आहे.#MPSC2019
(१/३)मराठा उमेदवारांना MPSC च्या सुरु असलेल्या भरतीत EWSचे लाभ तत्कालीन सरकारने दिले होते.MAT ने सदर लाभ देणारे शासन निर्णय असंविधानिक घोषित केले आहे.राज्यसरकारने मा.उच्च न्यायालयात तातडीने या निर्णयाला आव्हान देऊन अडकलेल्या सर्व भरत्यांमधील सर्व उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी
(१/४)मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर MPSC च्या सुरु असलेल्या भरतीप्रक्रियेत मराठा उमेदवारांना EWSआरक्षण देण्याचे धोरण राज्यसरकारने राबवले होते.त्याविरोधात मा.MAT मध्ये केसेस दाखल झाल्या होत्या.
अभियांत्रिकी सेवा-१९,वनसेवा-१९ व कर सहायक-१९ या जाहिरातींवर प्रामुख्याने केसेस होत्या.
(१/२)महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९,वनसेवा-१९,राज्यसेवा-२०२० मध्ये मराठा उमेदवारांना दिलेल्या EWS आरक्षणबाबत मा.MAT कोर्टात दि.९,१०,११ जाने.२३ रोजी नियमित सुनावनी होणार आहे.राज्यसरकारने भक्कम बाजु मांडुन आपले धोरण टिकवावे व अडकलेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी.हि विनंती
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 2019 मधील प्रलंबित EWS प्रवर्गातील 111 उमेदवारांच्या नियुक्तींचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केल्याबद्दल आम्ही तुमचे खूप खूप आभारी आहोत..धन्यवाद मा.धनंजय मुंडे साहेब🙏🏻🙏🏻.धन्यवाद मा.अशोक चव्हाण साहेब.🙏🙏 @dhananjay_munde@AshokChavanINC
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 2019 मधील प्रलंबित EWS प्रवर्गातील 111 उमेदवारांच्या नियुक्तींचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केल्याबद्दल आम्ही तुमचे खूप खूप आभारी आहोत..धन्यवाद मा.धनंजय मुंडे साहेब🙏🏻🙏🏻.धन्यवाद मा.अशोक चव्हाण साहेब.🙏🙏 @dhananjay_munde@AshokChavanINC
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 2019 मधील प्रलंबित EWS प्रवर्गातील 111 उमेदवारांच्या नियुक्तींचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केल्याबद्दल आम्ही तुमचे खूप खूप आभारी आहोत..धन्यवाद मा.धनंजय मुंडे साहेब.धन्यवाद मा.अशोक चव्हाण साहेब.🙏🙏 @dhananjay_munde@AshokChavanINC
मा.विरोधी पक्ष नेते साहेबांनी हिवाळी अधिवेशनात मराठा उमेदवारांना सुरु असलेल्या भरतीप्रक्रियेत दिलेल्या EWS आरक्षणबाबत MAT कोर्टात सुरु असलेल्या अंतिम सुनावनीबाबत राज्यसरकारला विचारणा करावी.मा.MAT कोर्टच्या अंतिम निकालावर MPSC च्या १२ तसेच इतर सरळसेवा मधील नियुक्त्या अवलंबुन आहेत.
१९डिसेंबर २०२२ रोजी हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे.त्याच दिवशी महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण (MAT) मुंबई येथे राज्यसरकारच्या SEBC TO EWS आरक्षण धोरणाबाबत अंतिम सुनावनी आहे.राज्यसरकारने भक्कम बाजु मांडली पाहिजे व याकोर्टकेसमुळे अडकलेल्या १०-१५ जाहिरातींची सुटका यातुन केली पाहीजे
(१/१) १९ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण(MAT) मुंबई येथे SEBC To EWS आरक्षण प्रर्वगबाबतच्या धोरणाची अंतिम सुनावनी नियोजित आहे.या निकालावर राज्यातील १०-१५जाहिरातींचे भवितव्य अवलंबुन आहे त्यामुळे प्रकरणाचे गांभिर्य लक्ष्यात घेऊन राज्यसरकारने भक्कम बाजु मांडांवी