"मोदी सरकार को मालूम था कि एक दिन चुनाव आयोग के भीतर का खेल बाहर आएगा और जनता चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करने की मांग करेगी। इसीलिए दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कानून तब बना जब दोनों सदनों के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में कोई विपक्ष ही नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि वह कानून किसलिए बनाया गया था।"
रितिका चोपड़ा से सुनिए गोवा SIR की कहानी
चुनाव आयोग में हुई पूरी गड़बड़ी जानने के लिए देखिए हमारी इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट. इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर.
जिस प्रकार का खुलासा चुनाव आयोग के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र में हुआ है यह खुलासा बहुत बड़ी चुनावी बेईमानी स्पष्ट दर्शा रहा है
भाजपा के इशारे पर संविधान और लोकतंत्र तथा कानून विरोधी कार्य कर रहे अधिकारी ये जान लें कि पापकर्म और बेईमानी का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है और जब फूटता है तो बहुत बुरी सजा मिलती है
भाजपा जो कि ताकत, पैसे का इस्तेमाल करके अधिकारियों से गलत काम करवाती है वो भाजपा भी अंत में अधिकारियों को फंसवा कर भाग खड़ी होती है
अतः बेईमानी और संविधान विरोधी कार्य कोई अफसर ना करे ये सलाह है क्योंकि जब हिसाब किताब होगा तो न्याय और संविधान तथा कानून अनुसार सजा मिलेगी और कोई भाजपाई बचाने नहीं आएगा
नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं- आने वाले कई साल तक देश में BJP की सरकार रहेगी।
मैं करीब 50 साल से राजनीति देख रहा हूं, लेकिन कोई भी नेता ऐसी बातें नहीं कह सकता।
इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का युद्ध जीता, उसके बावजूद अगले कुछ साल में Anti-incumbency हो गई। देश के कई प्रधानमंत्रियों-मुख्यमंत्रियों को इसका सामना करना पड़ा।
Anti-incumbency हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है।
लेकिन ये ताकत नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर असर क्यों नहीं करती- इसका जवाब दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने दे दिया है।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 दिल्ली
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