कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। ने.का.प. २०७४, अंक ९, नि.नं.९८७५
सामाजिक संजालबाट मेरो सम्पर्कमा आएकी र मैले विशुद्ध प्रोबोनो रुपमा हेरेको यो मुद्दामा आज परमादेस जारी भए सङगै यी बैनिले सम्भवत २५ बर्षमा नागरिकता पाउने भैईन।नागरिकता ऐन नियमावलीमा जति संसोधन गरेता पनि हरेक पटक सर्वोच्च पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त होस।यो प्रचारको रुपमा नबुझौ होला।
लैंगिक अल्पसंख्यकको सवालमा सर्वोच्चका फरक–फरक व्याख्या : अब पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउन आदेश, त्यतिन्जेलसम्म यससम्बन्धी मुद्दा शून्यमै रहने https://t.co/e2E8NT9i9y
नेपालमा समलिङ्गी विवाहले तत्काल मान्यता पाउने देखिन्न।वैवाहिक समानता इगोको टक्कर हुँदा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदाय झनै पछि धकेलिनी देखियो।झन सर्वोच्चका पछिल्ला आदेशले समुदाय झन झस्किन पर्ने देखिन्छ।वकालत अधिकारमा सिमित हुनपर्ने देखिन्छ।