ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं. हिंदी चित्रपट सृष्टी म्हणजे मुंबई हे दृढ समीकरण. मुंबई आली की इथली रंगभूमी, इथलं व्यावसायिक सिनेमाचं जग, इथल्या झोपडीपासून, चाळीपासून कुठेतरी रोज या शहरात स्वतःचं अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न करणारा इथला मध्यमवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग आला, पुढे याच शहरातला आणि हळूहळू या देशातील उध्वस्त होत गेलेला कामगार वर्ग आला, त्यातून आलेल्या सामाजिक नैराश्यातून उदयाला आलेलं अंडरर्वल्डचं विश्व असेल, सामाजिक सलोखा बघता बघता विस्कटून जाण्याचा काळ असेल, पुढे याच मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा उदारीकरणानंतर विस्तारत जाणं आणि या सगळ्याच्या भोवती फिरणारं राजकारण. या प्रत्येक टप्प्यात नाना पाटेकर कधी नाटकातून कधी सिनेमातून दिसले. हमीदाबाईची कोठीपासून ते परिंदा ते क्रांतिवीर ते अब तक छप्पन ते अगदी नटसम्राटपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी नाना पाटेकर दिसत राहिले . या प्रत्येक टप्प्यावरची कुठेतरी अस्वस्थता उराशी घेऊन जगणारा सामान्य माणूस नाना पाटेकर कधी पडद्यावर तर कधी रंगभूमीवर उभा करत राहिले .
सामान्य माणसाच्या मनात सातत्याने राग, अपमान, शक्तिहीनता, नैराश्य, अनैतिक गोष्टींबद्दलची घृणा, व्यवस्थेबद्दलची निराशा, वर्ग संघर्ष हे सगळं आत धुमसत असतं. ते अगदी कधीतरी किरकोळ भांडणं किंवा घरातील आदळआपट यातून बाहेर पडतं, अन्यथा ते आत धुमसत राहतं. हे धुमसत राहणं, प्रेशर कुकर सारखं आत रटरटत राहणं हेच त्याच्या वाट्याला येतं. नानांच्या अभिनयाकडे बघताना हा सामान्यांच्या आयुष्यातला भावनांचा प्रेशर कुकर बघतोय असं वाटायचं. आणि मग कधीकधी नाना असतील किंवा अँग्री यंग मॅन अमिताभ बच्चन असतील यांनी पडद्यावर केलेले दोन हात ही माणसाच्या मनाच्या प्रेशर कुकरमधील वाफ बाहेर काढतात. मी जसं नेहमी म्हणतो की लतादीदी, आशाताई, किशोर कुमार, रफी साहेब, इत्यादी गायकांनी ,संगीतकारांनी, चित्रपट तसेच नाटक निर्माते,दिग्दर्शक, कलाकारांनी भारतीयांचं किमान ६०/७० वर्ष मन रिझवलं तसंच नाना असतील किंवा बच्चन साहेब असतील यांनी आतली वाफ पडद्यावर ताकदीने बाहेर काढली म्हणून ठीक नाही तर या देशांत दर महिन्याला अराजकता निर्माण झाली असती.
नानांच्या अभिनयाकडे बघताना मला नेहमीच हॉलिवूडमधल्या मॉर्गन फ्रीमन यांची आठवण येते. रूप असेल व्यक्तिमत्व असेल दोघेही तत्कालीन बॉलिवूड किंवा हॉलिवूडच्या कलाकाराच्या पठडीत बसणारे अभिनेते नाहीत. मॉर्गन फ्रीमन यांच्याकडे पाहिल्यानंतर अनेकदा असं वाटतं की या माणसाने काळाच्या ओघात शहाणपण, पेशन्स, आणि आहे हे हे असं आहे हे स्वीकारलेपण आत्मसात केलं आहे. तर नानांच्या अभियाकडे पाहून मला राग, चंचलता, आणि खूप खोल साठलेलं नैराश्य जाणवायचं. या माणसाने खूप बघितलंय असं वाटणारा मॉर्गन फ्रीमन आणि या माणसाने खूप भोगलंय आता बस असं वाटणारे नाना. माणसाची दोन टोकाची रूपं असतात. यातलं दुसरं टोक नाना मनस्वीपणे पडद्यावर आणू शकायचे म्हणून ते मोठे कलाकार होते.
२००० च्या दशकांत गोरे गोमटे आखीव रेखीव गुळगुळीत दिसणाऱ्या नटांच्या ऐवजी कथा ही सिनेमाच्या पटावर आली आणि ती कथा सांगणारे नट आणि प्रेक्षकाला ओढून आणणारे नट यांच्या चलतीचा काळ सुरु झाला. आणि या युगाचे पहिले नायक १००% नाना होते. आज चरित्र अभिनेत्यांची जी चलती दिसत आहे, त्याला वाट नानांनी करून दिली.
पण इतकं सगळं असून देखील त्यांचा स्वभाव मनस्वी होता, मनात येईल ते बोलायचे, फटकळ होता (खरंतर मी कोणाला फटकळ म्हणणं चुकीचंच आहे. असो) यामुळे नानांना चित्रपटात घ्यायची इच्छा असली तरी निर्माते दिग्दर्शक टाळायचे, याने नानांचं नुकसान झालं का ? माहित नाही, ते बेफिकीर होते. पण १००% हिंदी चित्रपटसृष्टीचं आणि प्रेक्षकांच नुकसान झालं. नवाझउद्दीन सिद्दीकी किंवा इरफान खान( जे आज आपल्यात नाहीत) हे तसे उत्तम कलाकार, परंतु नानांनी काही गोष्टी ॲडजस्ट केल्या असत्या तर कदाचित या आणि अशा काही कलाकारांना ज्या संधी मिळाल्या त्या मिळाल्या असत्या का, याबद्दल मनात शंका निर्माण होते. नानांनी नुसताच आक्रमक किंवा गंभीर अभिनय केला नाही तर वेलकम चित्रपटातून त्यांनी विनोदी भूमिका देखील तितक्याच ताकदीने उभ्या करू शकतो हे जगाला दाखवले !
नाना गेले, पण नानांनी पडद्यावर उभा केलेला तो माणूस अजूनही आपल्या आजूबाजूला आहे. त्याचा राग आहे, त्याची अस्वस्थता आहे, त्याचा अपमान आहे, त्याची धडपड आहे आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची त्याची अधूनमधून उसळणारी ताकदही आहे. कदाचित म्हणूनच नानांना निरोप देताना केवळ एका मोठ्या अभिनेत्याला आपण निरोप देत नाही आहोत तर समाजातल्या सामान्य माणसाच्या मनात साठत गेलेल्या असंख्य भावनांचा एक चेहरा आज आपल्यातून निघून गेला आहे.
नाना पाटेकरांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली
राज ठाकरे ।
“गर्जना” मोर्चासाठी मार्गदर्शक नकाशा..!
लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी…”गर्जना”
रविवार ४ ऑक्टोबर, सकाळी १० वाजता.
मार्ग- मेट्रो सिनेमा, मरीन लाईन्स ते मुंबई महानगरपालिका.
#गर्जना#Protest#SIR#ElectionCommission
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
देशातील सत्ताधारी पक्षाची जणू काही आपण शाखाच आहोत अशा पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या नावाखाली मतदारांची जी घोर फसवणूक केली आहे त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ ला मुंबईत एक जनमोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाच्या आयोजनात जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेचा पुढाकार असला तरी हा जनतेचा मोर्चा आहे आणि हा एका पक्षापुरता न राहता तो तमाम राजकीय व्यवस्थेचा आणि जनतेचा आवाज ठरेल यासाठी आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना या मोर्चा मध्ये सहभागी होण्यासाठी संवाद साधणार आहोत.
अर्थात महाराष्ट्रातील जनतेलाच आवाहन आहे की आपण मोठ्या संख्येने या मोर्च्यात सहभागी व्हा.
बाकी मोर्च्याची वेळ आणि ठिकाण लवकरच कळवण्यात येईल. तेंव्हा एसआयआरविरोधातील या जन मोर्च्यात भेटूया !
या , देशातील लोकशाही आणि या देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र या !
राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे
Jai Maharashtra
Maharashtra Navnirman Sena and Shiv Sena has organised a mass protest march in Mumbai on October 4, 2026 against the Election Commission, led by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, that seems to be acting as if it is a mere branch of the ruling party. This mass protest is against the gross deception of voters carried out under the guise of 'SIR' (special intensive revision). Although Maharashtra Navnirman Sena and Shiv Sena are taking the lead in organizing this event, it is a people's march; we intend to reach out to all political parties to ensure this becomes a collective voice for the entire political system and the public, rather than being limited to just one or two parties.
We earnestly appeal to the people of Maharashtra to participate in this march in large numbers.
Details regarding the time and venue of the march will be announced soon. Let us meet at this mass protest against 'SIR'!
Come, let us unite to save the country's democracy and its Constitution!
Raj Thackeray, Uddhav Thackeray.
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील २ सत्ताधीशांचा दिसतोय.
बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ?
या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, २०२३ च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ?
सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही.
माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील.
या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.
राज ठाकरे ।
#राष्ट्रीय_चित्रपट_पुरस्कार
#NationalFilmAwards
हे जे वंदे मातरम् शिंदे साहेबांच्या सभेत म्हटलं गेलं, त्याच्या पहिल्या चार ओळीं चि चाल लताबाईंनी गायलेल्या आनंदमठ चित्रपटातल्या आहेत. त्याला हेमंतकुमार सरांनी संगीत दिलं होतं. ते अतिशय सुंदर गाणं आहे. हे गाणं ही त्यांनीच गायलय !
पण त्यानंतरच्या ज्या ओळी आहेत, त्या भरतबाला आणि कनिका यांनी केलेल्या वंदे मातरम् मालिकेतल्या आहे आणि याच्या पुढच्या ज्या ओळी आहेत, त्यांची चाल लुई बँक्स यांनी लावली आहे. त्या ओळींचे लिरिक्स नेमके कोणी लिहिले आहेत, याची मला खात्री नाही.
पण त्या जवळजवळ उर्दूमध्ये लिहिलेल्या आहेत. त्या अतिशय मजेशीर आहेत. त्या ओळी अशा आहेत:
“चले थे कहाँ से हम, आए हैं कहाँ पे हम,
हमसे ये पूछे मादरे वतन.”
इथे “मादरे वतन” म्हणजे मातृभूमी—उर्दूमधला शब्द.
मला इथे या ओळींची गंमत फार आवडते. कारण त्या आपल्या देश-काल-परिस्थितीवर एक वेगळं भाष्य करतात.. त्यामुळे या सगळ्या संदर्भांची एक मजेशीर गुंफण या सभेत झालेली आहे. @rajuparulekar
Heartiest congratulations to all the young guys and girls. It is because of your determination that this high-handed government finally backed down.
What you and your parents have endured for the last 36 days is difficult to even imagine. The Maharashtra Navnirman Sena stood firmly by your side throughout this struggle and will continue to do so.
To celebrate this hard-earned victory, let us gather tomorrow, as planned, at 10:00 a.m. at Veer Savarkar Marg, Shivaji Park. Bring your families along and join us in celebrating this historic achievement.
This victory belongs to you.
Raj Thackeray |
Dear celebrities,
If you really want to show solidarity with the protesting students, be sincere, fearless just like Shekar Suman.
Otherwise stay silent instead of exposing your rubbery spine!
This isn’t just about NEET paper leaks. It’s a revolt against feeling generally suppressed in a democracy & the mainstream media’s brainwashing.
As a father of two, I know first hand : suppressing & brainwashing today’s youth will never work.
I have a question: if teachers face disciplinary action for hitting students in school, why is no action taken against the police officers in Delhi who beat students, or against those who issued such orders?
During the ongoing student protests in Delhi, the police have been indiscriminately using lathi-charges against the students. While a mild lathi-charge to disperse a crowd might be understandable in some contexts, the force used here appears to be an act of vendetta. The videos surfacing show not only protesting students but also bystanders being ruthlessly trampled upon. Such actions by the police could not possibly occur without specific orders from above.
What triggered the protest in the first place? It stemmed from the chaos surrounding the NEET exam, which adversely affected lakhs of students; out of anger, these students took to the streets, joined by others in solidarity. In short, the students initiated and sustained this movement. So, what was the justification for assaulting them? And who authorized the police to do so? Just as teachers are not permitted to hit students, neither are the police. Yet, why did this happen?
In the past, teachers frequently used to hit students (I, too, have often received such ‘punishment’), a practice that was eventually restricted because, no one has the right to inflict corporal punishment on students aside from the judiciary. Why shouldn't the same standard apply to the police? I have often said, and I say again today, that whether it is the Maharashtra police or any other force, officers often have no choice but to carry out the actions they are ordered to perform; therefore, they cannot be held solely responsible. But who gave the authority to the system that issues orders for such ruthless beatings? Do they consider themselves above the Constitution?
There are certain key United Nations principles, also adhered to by Amnesty International, dictating that whenever the use of force becomes necessary, the action taken must be constitutional, essential, and proportionate, and must entail accountability.
Today, in countries like Norway, Germany, Sweden, Finland, Denmark, and New Zealand, any use of police force is subject to rigorous inquiry. An inquiry that focuses heavily on those who issued the orders. We need to see this happen here as well.
The question remains: who will ensure this happens? On one hand, the Chief Justice of the country dismissively refers to these young people as "cockroaches," while on the other, the Supreme Court itself states it has no time to view videos of the beatings. It is baffling. What do they have time for then? Young men and women are forced to take to the streets because they no longer have any expectations left from the current government. Civil society must reflect on this issue. It needs to be debated. Members of Parliament must insist on a discussion regarding this matter in the House.
The issue is not whether the State possesses the authority to use force against its citizens; almost every State holds that power. The real question is whether a constitutional democracy demonstrates the capacity to exercise restraint in the use of its authority. A democracy’s maturity is not measured by how harshly dissent is suppressed, but rather by how it handles dissenting voices, with restraint and due consideration for the consequences.
Raj Thackeray
मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .
मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?
पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?
युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.
आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.
हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.
प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !
राज ठाकरे ।
@abpmajhatv We have worst CM ever. As leader @RajThackeray trying provide some good message. But nonsense @Dev_Fadnavis just trying to create bad image of Raj Thackeray. That also in reputed and highest place. Shame on this weirdo politician!!!
@BarveRahi खूप आनंद झाला. तुम्ही मराठीत का नाही सिनेमा बनवत, इतर भाषांमध्ये डब होऊ शकते. २ करणे आहेत, स्क्रेनप्ले ची जास्त मजबूत असेल आणि मराठी सिनेमाला थोडे ग्लॅमर मिळेल. बाकी काही नाही 😀