Suman Khanal

#CommonNepaliLifeMatters, #GIOncosurgeon, Dad of two cute sons, statistics, #rstats, #python

[Suman Khanal @sumanstats]

We the citizens of Nepal DESERVE so much better!

But we are groomed by politicians and bureaucrats to get comfortable with, and get adjusted to #mediocrity, #incompetency and lies.

[Taken from one of the statuses of @theliverdoc and modified for Nepali context.]

[Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 @BipinLAW]

हामीलाई भने चीनले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गलाई केवल आश्वासनको विषय बनाइराख्ने र अर्कोतर्फ लिपुलेक वा नाथु ला भञ्ज्याङ मार्फत भारतसँग कारोबार विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउनु नेपालको हितविपरीत लाग्दछ। काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकता हो, कुनै प्रतीकात्मक परियोजना मात्र होइन भन्ने कुरा चीनले नबुझ्ला भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। https://t.co/AWlmORCdQh

[Surya Raj Acharya @SuryaRAcharya]

*Rent-Seeking*
Anne Krueger famously coined the term 'economic rent-seeking' to describe the pursuit of wealth through privilege rather than value creation.
By extension, Nepal also suffers from 'intellectual rent-seeking' — the pursuit of prestige, influence and authority through titles, connections and marketing rather than knowledge, ideas and intellectual contribution.

[Suman Khanal @sumanstats]

Something to look for possible implementation in Nepal.

@SunitaDangol_ @ShahBalen @SuryaRAcharya

[𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 @OopsGuess]

The most brutal part is not that China is using AI to sort garbage.
It is that China has pushed waste management so far that the old problem has reversed.

China used to worry about having too much garbage to process.
Now some waste-to-energy plants are facing the opposite problem:

not enough garbage.

Previously sealed landfills may even have to be reopened, not because China failed, but because waste has become fuel, feedstock, data, and part of an industrial recycling loop.

This is what China does best.

It takes the ugliest, dirtiest, most ignored corner of urban life — garbage — and turns it into engineering, automation, energy recovery, environmental governance, and industrial optimization.

Even trash gets absorbed into the machine.

In many countries, garbage is where governance collapses.

In China, even garbage becomes a system.

[Office of the DNI @ODNIgov]

The existence, history, locations and funding of these U.S. funded biolabs was intentionally covered up by powerful people falsely claiming that the labs do not exist and accusing anyone who says otherwise to be foreign assets and traitors to America.

Those lies are still being propagated today by the same powerful people and their allies who wish to see this dangerous research continue with little to no oversight.

[Suman Khanal @sumanstats]

@SuryaRAcharya Programs look great and modern. Congratulations.

But what worries me is what if this university also succumbs to politics/local politicians and become a “political cadres recruitment center”.

What are the guardrails against it?

[Nepal Police @NepalPoliceHQ]

गैर नेपालीलाई नागरिकताको सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ ।

[Nepal Embassy, India @EONIndia]

सूचना
१० जुन २०२६

नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीले भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी कविहरूका कविता समावेश गरी “भारतका नेपाली स्वरहरू” नामक कविता संग्रह प्रकाशन गर्न लागेको हुँदा त्यसमा समावेश गर्नका लागि मौलिक कविताहरू आह्वान गर्दछ।

क) योग्यता
१. आवेदक (नेपाली वा भारतीय नागरिक) हाल भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी कवि हुनुपर्छ।
२. स्थापित तथा नवोदित कविहरू आफ्ना कृति पेश गर्न सक्नेछन्।
३. कविता नेपाली भाषामा लेखिएको हुनुपर्नेछ।
४. पेश गरिएका रचनाहरू मौलिक हुनुपर्ने छ ।

ख) विषयवस्तु:
कविताहरू निम्नमध्ये कुनै पनि साहित्यिक वा समसामयिक विषयमा आधारित हुन सक्नेछन्:
• नेपाली भाषा, साहित्य, पहिचान तथा संस्कृति
• नेपाल–भारत सांस्कृतिक तथा जनस्तरीय सम्बन्ध
• स्मृति, बसाइँसराइ
• हिमालय, प्रकृति तथा वातावरण
• सामाजिक परिवर्तन तथा जीवन-अनुभूति
• महिला आवाज तथा लैङ्गिक दृष्टिकोण
• युवा, आकांक्षा तथा समकालीन जीवन
• शान्ति, करुणा तथा मानवीय मूल्यहरू
• श्रम, जीविकोपार्जन तथा प्रवासी अनुभवहरू
• भानुभक्त आचार्य तथा नेपाली साहित्यिक सम्पदा
• आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा चिन्तनपरक विषयवस्तुहरू

ग) पेश गर्नुपर्ने सामग्री
इच्छुक कविहरूले निम्न सामग्रीहरू पेश गर्न अनुरोध गरिन्छः
१. नेपाली भाषा (Unicode font) मा लेखिएको एउटा कविता।
२. कविको संक्षिप्त जीवनी (१५० शब्दभन्दा बढी नहुने गरी)।
३. पूरा नाम, हुलाक ठेगाना, इमेल ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर।
४. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।
५. अघिल्ला प्रकाशनहरूको विवरण (यदि भएमा)।
६. पेश गरिएको कविता मौलिक रहेको तथा त्यसको प्रकाशन अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार आफूमा रहेको पुष्टि गर्ने हस्ताक्षरयुक्त घोषणा-पत्र।

अन्तिम म्याद:
२० जुन २०२६, साँझ ५:०० बजेभित्र
इमेल:
[email protected]
इमेलमा लेख्नुपर्ने विषय:“Submission for Nepali Poetry Anthology 2026 – [कविको नाम]”

छनोट भएका कविताहरू भानुभक्त जयन्ती को अवसरमा प्रकाशित गरिने “भारतका नेपाली स्वरहरू” कविता सङ्ग्रहमा समावेश गरिनेछन्।

नेपाली राजदूतावास
नयाँ दिल्ली

[Mahabir Pun @MahabirPun]

पहिलो दिन चालेको कदमहरु - विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सबै कुरा शुन्य बाट सुरु हुँदैछ । यो मन्त्रालय चलाउन अरु अरु मन्त्रालय जस्तो सबै कुरा तयारी अवस्थाका छैन। सर्व प्रथम विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन ल्याउन विधेयक बनाउने निर्णय गरियो । अनि यो मन्त्रालय सुचारु रुपमा चलाउन कति कर्मचारी राख्ने, दरबन्दी कति चाहिने र काम कसरी छिटो र प्रभावकारी बनाउने भनेर सर्भेक्षण (O and M) गर्ने निर्णय गरियो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत छरिएर भैरहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गहन छलफल तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय गरियो। हेर्दै जानु होला ।🙏🙏🙏

[नेपालको सत्य @thenepalitruth]

Jamuna Gurung, Nepali Australian entrepreneur indicates the lack of skilled and semi-skilled Nepali manpower impacting the construction of Marriott Hotel.

Haven’t understood why can’t our CTEVT produce the skilled manpower that market demands. Specially in construction sectors.

[Rina Lu🇷🇺 @rinalu_]

Putin's mother won a car in a lottery. His family had to choose: sell it for an apartment, or keep it so he could get to university.

They stayed in their one-room communal apartment. She chose her son's future. That's who Putin came from.

Putin's mother worked as a hospital janitor after retiring. One day at the cafeteria, they gave her a lottery ticket as change. She won a car, a Zaporozhets. The most basic car you could get in the Soviet Union.

The family lived in one room which was so called ommunal apartment with shared kitchen, shared bathroom with other families. Putin had just started university.

They sat down to decide what to do. Sell the ticket and buy a cooperative apartment, or keep the car.

Putin was sure they'd sell it. Getting out of that single room was the obvious choice for a family living on almost nothing. His mother said: We'll take the car. Let our son drive it.

They stayed in that one room so he could have transportation to university. That's who Putin came from.

Trump's father was a real estate mogul worth hundreds of millions. Trump grew up in a 23-room mansion, private schools, a reported $413 million inheritance. His first ventures funded with his father's money. He was born into an empire.

Americans love to talk about rejecting kings. No monarchy, no aristocracy. But the self-made man is the American Dream.

Then they elect someone born into dynastic wealth who lives in a gold-plated penthouse and puts his kids in government positions. And call the guy whose mom worked as a janitor a dictator.

But it turns out Putin is the ultimate American Dream story: a self-made man who rose from an ordinary family to become a representative of his people and the leader of his country.

[Suman Khanal @sumanstats]

@RussianRoad_ Nepal is mentioned nowhere. Why?

[Gajendra Budhathoki ♿ @gbudhathoki]

सिक्किममाथि भारतीय नियन्त्रणका कथा - द सिक्किम फाइल्स पढ्नुस ।
कफी खुवाउन चाहनेलाई स्वागत छ ।
https://t.co/bMUXqZIv5F

[Steven Strogatz @stevenstrogatz]

If you like thinking about what math can do for biology and vice versa, you might like this public talk I gave a year ago. It contains a lot of stories from my own life. "From Math to Bio and Back: Reflections on a Two Way Street" https://t.co/TzKE3jnK29

[Jacqui Deevoy @JacquiDeevoy1]

In 2003, a 28-year-old translator working for British intelligence received an email she wasn’t supposed to see. What she read convinced her that governments were trying to manipulate the world into war.
Her name was Katharine Gun.
She worked at GCHQ - Britain’s top-secret intelligence agency. On January 31, 2003, she received an email from senior NSA official Frank Koza. The US wanted British intelligence to help spy on members of the UN Security Council.
Specifically, diplomats from Angola, Chile, Pakistan, Cameroon, Guinea and Bulgaria - nations whose votes could decide whether the UN backed the invasion of Iraq. The operation was simple: bug phones, read private emails, uncover secrets, weaknesses, fears and anything that could pressure diplomats into supporting the war.
Katharine read the email in disbelief.
This was not ordinary intelligence gathering: it looked like an attempt to manipulate the UN into approving a war. She knew what leaking the document could cost her. Prison.
The destruction of her career. Under Britain’s Official Secrets Act, she could face years behind bars for exposing classified intelligence. But she leaked the email anyway. On March 2, 2003, The Observer newspaper published the secret NSA request on its front page.
Suddenly, the world could see evidence that intelligence agencies were allegedly targeting UN diplomats ahead of the Iraq War vote.
Inside GCHQ, panic exploded. Investigators began interrogating employees, searching for the source of the leak, monitoring staff and creating an atmosphere of fear throughout the building. Katharine watched innocent coworkers fall under suspicion. That’s when she made another decision that stunned people around her. She confessed. Rather than allow others to suffer for something she’d done, Katharine walked into her manager’s office and admitted she was responsible.
She was arrested.
Suspended from her job. Formally charged under the Official Secrets Act.
By late 2003, she faced trial at London’s Old Bailey with the possibility of being sent to prison. But her legal defence created a dangerous problem for the British government when her lawyers argued she acted to prevent an illegal war. To challenge that claim, the government would need to release confidential legal advice discussing whether the Iraq invasion itself was lawful under international law.
Then came February 25, 2004. The courtroom filled.
Katharine Gun sat waiting as prosecutors prepared to move forward against one of the most famous intelligence leaks in modern British history. Then, without warning, the government collapsed the case.
“The Crown offers no evidence.”
After months of preparation, the trial ended almost instantly. Katharine walked free. Many observers believed the government feared the public release of its own private legal doubts surrounding the Iraq War more than it feared letting the whistleblower go.
Years later, former Pentagon Papers whistleblower Daniel Ellsberg called Katharine Gun’s leak one of the bravest acts he had ever seen.
Edward Snowden would later cite her as one of the people who proved intelligence systems could be challenged from the inside. And perhaps the most remarkable part of the story was this:
Katharine Gun was not a politician.
Not a famous activist.
Not a powerful insider.
She was simply a young translator who read one email and decided her conscience mattered more than her career.
Two governments.
Major intelligence agencies.
The full force of secrecy laws.
And one woman still chose to stand up and speak out.
After the case was dismissed, reporters asked whether she regretted leaking the document.
Katharine Gun answered calmly:
“I have no regrets. I would do it again.”

WE ALL NEED TO BE THIS BRAVE. WE ALL NEED TO DO THE RIGHT THING. WE ALL NEED TO BE MORE LIKE KATHARINE GUN.

Good morning, everyone!

[महेन्द्र माला २.० @sushildahal]

🎧 सुन्ने किताब मन पराउने आदरणीय पाठकहरूका लागि 'महेन्द्र माला २.०' अब अडियो बुकमा समेत उपलब्ध छ।

गणतान्त्रिक राजनीतिले थोपरेको अतिरिक्त आर्थिक भार र राजसंस्थाको आवश्यकतामाथि गहिरो विमर्श गरिएको यसको दोस्रो अध्याय— "आर्थिक दायित्व र राजसंस्थाको सान्दर्भिकता" सुन्नुहोस्।

सुन्ने किताबका पारखीहरूका साथै अक्षर पढ्न कठिनाइ हुने र दृष्टिसम्बन्धी समस्या भएका पाठकहरूमा यो अडियो बुक सादर समर्पित छ।

आशा छ, यसले सबैलाई सहज रूपमा विचारहरू सुन्न र बुझ्न मद्दत गर्नेछ।

[Dhruba H. Adhikary @dhrubahari]

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जेठ ८ गते जारी भएको
सूचना अनुसार संविधान संशोधनको लागि सर्वसाधारणबाट
सात दिनभित्र 'लिखित' सुझाउ दिनुपर्ने देखियो।
बहसपत्रमा बुँदा थप्ने प्रयोजनको लागि मात्र भए पनि
सात दिनको म्याद थोरै भयो कि ? अनि 'लिखित' पेश गर्न
नसक्ने अवस्थाका नेपालीको लागि विकल्प के त ?

हुनसक्छ, तीव्रगतिमा काम गर्ने उद्दैश्यमा हिंडेको सरकारले
सुझाउको लागि कम समय उपलब्ध गराएको होस्।
तर विषय त गम्भीर छ नि...

नागरिक कर्तव्यको पालना गर्दै केही सुझाउ यसै माध्यमबाट प्रस्तुत
गरेको छुः-

१. विद्यमान संविधान अन्तर्विरोधहरूको पुलिन्दा हो। तसर्थ
यसलाई संशोधन गरेर पुग्दैन, पुनर्लेखन गरिनुपर्छ।
अन्तर्विरोधको एक दृष्टान्तः धारा ३ मा नेपाल 'बहुधार्मिक' छ तर लगत्तैपछिको धारा ४ मा 'धर्मनिरपेक्ष' लेखिएको छ। फेरि त्यसमा
'स्पष्टीकरण' को फुँँदा जोडेर झन् अन्योल सिर्जना गरिएको छ।
२. गोजी आकारको देशलाई किन चाहियो सात/सातवटा प्रदेश ?
देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने प्रदेश व्यवस्था खारेज गर्ने र
त्यसको साटो पहिले कायम भएका पाँचवटा क्षेत्रलाई कायम गर्ने। र, सिङ्‌गो देशकै लागि कानून बनाउने जिम्मा केन्द्रीय संसद्लाई दिने।
नगरपालिका/गाउँपालिकाको संख्यामा पुनर्विचार गर्ने। र ती निकायमा तलबी कर्मचारीहरूको संख्या न्यून राख्ने। बरु कार्यदक्षताको लागि तालिमको यथोचित प्रबन्ध गर्ने।
३. भाग २५,२६ र २७ का धाराहरूमा व्यवस्था गरिएका नानाथरी आयोगहरू खारेज गरी दुई तीनटा आयोग मात्र राख्ने। मानव अधिकार आयोग र समावेशी आयोगमा लैङ्गिक र वर्गीय प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखे पुग्ने देखिन्छ। जस्तो,अहिले धारा २५८ मा समावेशी आयोगको व्यवस्था छ, त्यसलाई कायम राखेर महिला,दलित,आदिवासी,मधेशी,थारू,मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व त्यसैबाट गराए पुग्छ। अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भए यही समावेशी आयोगमा गराए भैहाल्छ।
४.आयोगमा रहने आयुक्त वा सदस्य पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति
योग्यता र क्षमताको आधारमा चयन हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने। महिला वा पुरुष भन्ने कुरो छैन। त्यस्तै, यो जाति र ऊ जातिको आधार पनि समातिनु हुँदैन।
५. संसद् एकै सदनको भए पुग्छ र संख्या पनि दुई सयको हाराहारी हुनु वाञ्छनीय छ। कानून बनाउने त्यस ठाउँमा पुग्ने विधायक/जनप्रतिनिधि पढालेखा नेपाली नै हुनुपर्छ। तसर्थ न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकिदिँदा फरक पर्दैन। र, संसद्‌मा निर्वाचित सदस्य मात्र रहने प्रावधान चाहिन्छ। समानुपातिकको चलन नै खारेज गरिदिए हुन्छ। ऐेन कानून निर्माणको काम छिटो, छरितो गर्ने हो भने। मन्त्री हुन संसद्‌-सदस्य नै हुनुपर्ने बाध्यता पनि नराख्ने। योग्य नेपाली भए जोसुकैले मन्त्रिपद पाउन्, मुख्य कुरो देश सेवा हो। ती सुविधामा लालची नहोउन्।
६.हालको राष्ट्र्रियसभा ढाँचाको अर्को सदन भरिसक्य राख्दै नराख्ने। कदाचित् राख्नेपर्ने भए त्यो ६० जनासम्मको होस्। त्यसैमा
विभिन्न जाति र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी पहिलो सदनका सदस्यहरू मतदाता भएर निर्वाचित गराउने। १० स्थान विद्वान्‌/ विदुषीहरूबाट सरकारप्रमुखको सिफारिशमा राष्ट्राध्यक्षले मनोनीतको लागि छुट्याउने।
-------------------------------
सुझाउ प्रस्तोताः- ध्रुवहरि अधिकारी (स्वतन्त्र पत्रकार)
२०८३/०२/१४/५

[Steven Strogatz @stevenstrogatz]

"A tribute to Euler" -- I loved this funny, fascinating lecture by the great William Dunham, one of the world's best math expositors for people who actually like math. https://t.co/ncKOrUZ8Dj via @YouTube

[Suman Khanal @sumanstats]

@rinalu_ It makes me wonder what happens after Putin.

What if there are other Yeltsin, Gorbachev 2.0 lurking around? It’s time to strengthen institutions and the balance of power so no Yeltsin/Gorbachev 2.0 can do what they did in 1991.

[Dipak Gyawali @dipak_gyawali]

"not all waterfalls are meant to have turbines & dynamos installed, nor is every flowing stream and river intended to be dammed, diverted, or manipulated"
Worth mulling over by Nepal's politicians, but will they?
Nepal India &the Paradox of Hydro-hegemony https://t.co/VZcmS9BBbF

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

फेरि एकपटक अनुनय विनय:

-- युएन ह्यावबिट्याट भन्छ, शहरहरूमा लगभग १५% खुला क्षेत्र हुनु राम्रो।

-- भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रमा पनि लगभग १५% खुला क्षेत्रको अपेक्षा गरिन्छ।

-- सरकारी तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा केवल आधा प्रतिशत खुला क्षेत्र छ।

बजेट निर्माणलाई लिएर यी तीन नेताको भेट भएछ। मैले तीन हप्ताअगाडि गरेको एउटा अनुनय विनयलाई फेरि दोहोर्याउन चाहेँ:

सुशासन विग्रियो, शिक्षा/स्वास्थ्य/पर्यटन/कृषी नीति बिग्रियो भने, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। गरिवी र विपन्नतालाई सुधार्न सकिन्छ। जब भू-उपयोग नीत बिग्रिन्छ, एकाध अपवादबाहेक, त्यसलाई सदियौँसम्म सुधार्न सकिँदैन।

तपाईँहरूले नयाँ सवारी साधनको दर्ता रोक्नुभयो। त्योभन्दा सय गुणा बढी महत्वपूर्ण कुरा त अनुमति लिइसकेका बाहेक नयाँ भवन निर्माणलाई केही समय रोक लगाएर proper planning गर्नु हो। किनभने, सवारी साधन बढी हुँदा पनि पछि त्यसलाई phase out गर्न सकिन्छ। अत्यधिक भवन निर्माणबाट शहर कंक्रिटको जङ्गल बनेपछि के गर्नुहुन्छ? केही गर्न सकिन्छ?

हाम्रो शहरीकरण, वस्ती व्यवस्थापन र भू-उपयोग सबै नीति बर्बाद छ। आजभन्दा ३० वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यका र देशका ठूला शहरको हाल के होला? गरिवको सुकुम्वासी वस्ती हटाएजस्तो सजिलो हुँदैन “धनीहरूको सुकुम्वासी वस्ती (अर्थात बिग्रिएको शहर)" हटाउन। यो संसारभरीकै यथार्थ हो।

तपाईँहरूले ऐतिहासिक बजेट ल्याउनु होला, अर्थतन्त्र उद्वेलित पनि होला, मध्यमवर्गको विस्तार होला, गरिवी घट्ला, शहरहरूको विकास होला -- तर शहरहरूमा मान्छेले सास फेर्न नसक्ने स्थिति भयो भने के गर्ने? जबकी नेपालमा मात्र होइन संसारभरी शहरीकरण तिब्ररूपमा बढीरहेछ। नेपालमा गाउँहरू खाली हुन थालिसके।

त्यसैले, अहिले नै बढी केही गर्न नसके पनि, खासगरी हाम्रो पुस्ताले छियाछिया पारेको राजधानी शहर, काठमाडौँ उपत्यकामा, कम्तिमा हरेक ३/४ किलोमिटरको अन्तरमा रङ्गशालाको आकारको जमिन "चरणवद्धरूपमा" अधिग्रहण गरेर त्यसलाई केटाकेटी तथा युवाहरूको खेल मैदान बनाउन/पार्क बनाउन बजेट मैँ व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने मेरो फेरि पनि अनुरोध छ।

एकै पटक गर्न सकिँदैन। तर यो "चरणवद्धरूपमा" नगरी नहुने काम हो। @ShahBalen, @hamrorabi, @SwarnimWagle