भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा : अहिले सम्म ५७३७ लालपुर्जा बितरण
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो "पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ।”
त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ।
दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन।
समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो। त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ।राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ। यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि अहिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। यी निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको छ र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी यो प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। समस्या समाधान रोक्ने कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ।
हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौँ : १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने। यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको छ।अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै, क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ।सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौ ।
@tikaramyatri सरकारले काम को रफ्तारलाई 88% ले कुदाउदै थियो तर अदालत बाट 100% रोकावट भै राखेको छ तर पनि 55% काम गरेकै छ। सर्बसाधारण ले बुझ्ने गरि अदालतको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगाएत का कमाउनिस्ट हरुको कब्जामा रहेको अदालत र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हरुको पुर्ण असहयोग भैराखेको प्रस्ट देखिन्छ
Nepal’s Prime Minister Balendra Shah proposed a climate alliance with neighboring India and China, urging action to protect the fragile Himalayan ecosystem after catastrophic flooding across the region https://t.co/lpfIC8CLWG
In his first UNGA address as Nepal’s PM, Balendra Shah called on the world to do more to combat climate change amid last month's deadly floods in the country, which killed more than 1,000 people, while thousands remain missing.
Read more on the UNGA ➡️ https://t.co/MbrRGkFKRg
Nepal PM Balendra Shah called for grant-based support, not loans, to help his country recover from deadly floods and landslides triggered by a glacier collapse https://t.co/RCCCgu91Wi
@bishnurijal1 काका ! हामिले हाम्रो दासत्व अरु उचाईमा पुर्याएका हौ। हाम्रो शरीर ढलेको होइन मस्तिष्क अनि तेस्को सोच र शैली लाई मात्रै थप सुताएका हौ। नयाँ लाई यस्तै डम्फू दर्शन सिकाउन र बुझाउन सक्ने छौ भन्ने हाम्रो कुबुद्दिसहितको संकल्प गरेका छौ। आउदो चुनाबमा अरु निदाउन ठुलो आवाज निकाल्ने छौ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना।
नेपालको राष्ट्रिय हित र हाम्रा सरोकारका सबै विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न यो भ्रमण अर्थपूर्ण र सफल होस्।
शुभेच्छासहित स-प्रेम शुभकामना
यस्ता अनपढ गोबर हरुले किन चलाउछन होला सवारी साधन सुरुङभित्र ओभरट्याक गर्दै छन यिनिहरुलाई ट्राफिक नियम थाह नभएको होला कि ? जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको होला ? यस्ताको लाईसेन्स खारेज हुनुपर्ने हो ।
भिडियो सामाजिक सजाल
गोदाममा ग्यास लुकाएर राख्ने, अनि सडकमा उभिएर सरकारसँगै “ग्यास देऊ” भन्दै नारा लगाउने एमाले नेता! - यो ब्रो को लाइसेन्स नै खारिज गरेर जिन्दगी भरि ब्यापार गर्न नमिल्ने सजाए दे सरकार !
@ShahBalen
@l3v1at4an God gave us life, and we were born naked. God does not judge us by what we wear; He knows what is in our hearts and whether we pray sincerely.
हैट !
कांग्रेस २.० पनि अब त रवि लामिछानेको पार्टीको नयाँ भर्सन भैसकेछ ।
गगन दाइले छानेका अनुशासन समितिका संयोजक नै ठगी मुद्दामा हप्तादिन भन्दा बढी पुलिस खोरमा जाकिएछन्
सायद यसैलाई भनिन्छ;। सुधारिएको कांग्रेस
🤣🤣🤣