बिहार पुलिस का बड़ा फैसला-अब जमादार (ASI) और सिपाही सड़क पर वाहन जांच नहीं करेंगे। गाड़ियों की चेकिंग का अधिकार केवल दारोगा (SI) या उससे ऊपर के अधिकारियों को होगा। आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई एएसआई या सिपाही वाहन जांच करता मिला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बिहार पुलिस मुख्यालय ने यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें पॉइंट-टू-पॉइंट ट्रैफिक प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, ट्रैफिक पुलिस के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा एवं (1/4)
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बताईए जब रेल मंत्री को छपरा आना था तब राष्ट्रीय ध्वज को हटा दिया गया और अब यही कचरे के स्थान पर पड़ा मिला है।
हाय रे रेल प्रशासन @RailMinIndia@nerailwaygkp@drmbsbner
श्री वैभव श्रीवास्तव वर्तमान जिलाधिकारी सारण के योगदान के बाद से निम्न परियोजनाओं की गति हुई धीमी,
1) जिलाधिकारी केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी होते बावजूद केंद्रीय विद्यालय छपरा को जमीन हस्तांतरण के बावजूद विद्यालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने में लगातार देरी हो रही जा!
2) ब्रह्मपुर-विशुनपुरा left-out portion जो प्रगति यात्रा के समय का हीं स्वीकृत सड़क लेकिन अब तक काशीबाजार से भगवान बाजार चौक होते हुए दरोगा चौक, साढ़ा ढाला सहित अन्य प्रमुख जगहों से अतिक्रमण हटा कर सड़क निर्माण नहीं हो रहा है,ड्रेनेज निर्माण भी आधा-अधूरा हो रहा है!
3) खैरा-बिनटोलिया सड़क अंतर्गत कई जगह अतिक्रमण न हटने के वजह से सड़क चौड़ीकरण कार्य बाधित है!
4) छपरा जिला स्कूल के बोर्डिंग फील्ड में तत्कालीन जिलाधिकारी अमन समीर जी के प्रयास से स्टेडियम निर्माण स्वीकृत हुआ था जहां रणजी स्तर तक के मैच हो सकें,उसका भी प्रक्रिया आगे नहीं बाद प रहा है!
5) छपरा बस स्टैंड के समीप खादी मॉल निर्माण के लिए जमीन का चयन हुआ था जिसकी प्रक्रिया भी लंबित है!
खुद जिलाधिकारी आवास और कार्यालय वाली सड़क की स्थिति जर्जर है,और रात्रि में स्ट्रीट लाइट तक नहीं जलता है!
6) खनुआ नाला निर्माण में कई जगह लिंकिंग कार्य लंबित,कई जगह अभी अतिक्रमण,निर्माण में देरी और अनियमितता भी बावजूद ठोस कार्रवाई और निर्माण में गति नहीं आ रही है!
7) छपरा में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अमन समीर जी के प्रयास से खुली सारण लाइब्रेरी बंद हो चुकी है!
8) छपरा बायपास सहित डोरीगंज तक ट्रैफिक ease करने के दृष्टिकोण से फैब्रिकेटेड चेकपोस्ट निर्माण प्रस्तावित हुआ था वो भी लंबित है!
9) प्रस्तावित और स्वीकृत आधुनिक बहुमंजिला जिलाधिकारी कार्यालय जिसका प्रस्ताव तत्कालीन जिलाधिकारी अमन समीर जी ने भेज कर स्वीकृत भी कराया निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है!
10) स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंतर्गत STP,रेलवे लाइन के समानांतर ड्रेनेज निर्माण,नगर निकायों में कूड़ा निरस्तीकरण/लैंडफिल साइट चयन आदि बुनियादी कार्यों का भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है!
ये कुछ प्रमुख विकास कार्य जिनकी गति धीमी या फिर परियोजनाएं कागजों तक समिति हो गई है वहीं कई क्रियान्वित परियोजनाओं की गति धीमी तो स्वीकृत परियोजनाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं!
@samrat4bjp@Saran_dm@officecmbihar@BiharCabinet@gadbihar@RCD_Bihar@UDHDBIHAR@BuidcoBihar@BcdBihar.
आज दिनांक 23-06-2026 को छपरा जंक्शन की ₹438.42 करोड़ लागत वाली पुनर्विकास योजना, जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है, उसे पुनः लागू कराने एवं संबंधित निर्णय की समीक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई गई।
इस संबंध में:
@PMOIndia Public Grievance (PG Portal) के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया।
CPGRAMS ( @DARPG_GoI ) के माध्यम से रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर योजना निरस्त करने के कारणों की जानकारी तथा पुनर्विचार का अनुरोध किया गया।
SAHYOG RTMS Portal ( @officecmbihar) के माध्यम से बिहार सरकार से अनुरोध किया गया कि वह जनहित में रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड से पत्राचार कर छपरा जंक्शन की ₹438.42 करोड़ पुनर्विकास योजना को पुनः लागू कराने हेतु आवश्यक पहल करे।
सारण, सिवान, गोपालगंज एवं उत्तर बिहार के लाखों यात्रियों की अपेक्षाओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं पुनर्विचार की मांग की गई है। जनहित एवं क्षेत्रीय विकास के इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा है।
Cc - @RailMinIndia, @nerailwaygkp, @drmbsbner, @gmner_gkp.
@YouthVoiceSurya@RajivPratapRudy सांसद साहब का कहना है कि नहीं मांगने पर दिल्ली के लिए train मिल गया अगर मांगा जाता तो क्या क्या मिल जाता।।
यहां छपरा के लोग जब से J P setu चालू हुआ है तब से पटना के लिए ट्रेन का डिमांड कर रहे हैं वो तो अभी तक मिला ही नहीं।।
चाटुकार सांसद
📢 छपरा जंक्शन के साथ आखिर भेदभाव क्यों?
👉🏻जहां एक ओर देश के कई रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपये खर्च कर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर छपरा जंक्शन की ₹438 करोड़ की पुनर्विकास योजना रद्द कर दी गई।
👉🏻छपरा जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण NSG-2 श्रेणी का स्टेशन है, जहाँ प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा करते हैं। इसके बावजूद स्टेशन की क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार की गई व्यापक योजना को बीच में रोक दिया गया।
🤔यदि परियोजना व्यवहारिक नहीं थी, तो टेंडर क्यों निकाली गई?
🤔यदि परियोजना आवश्यक थी, तो उसे रद्द क्यों किया गया?
🤔यदि नई योजना बेहतर है, तो उसका विस्तृत विवरण जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया?
📢सारण की जनता केवल विकास चाहती है। वह यह जानना चाहती है कि उसके सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन का भविष्य आखिर क्या है।
#Restore438CrForChhapraJunction
#ChapraJunction
@drmbsbner@nerailwaygkp@RailMinIndia@AshwiniVaishnaw
आपलोगों से अनुरोध है कि छपरा को उसका हक वापस दिलाया जाए।
📢 छपरा जंक्शन के साथ आखिर भेदभाव क्यों?
👉🏻जहां एक ओर देश के कई रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपये खर्च कर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर छपरा जंक्शन की ₹438 करोड़ की पुनर्विकास योजना रद्द कर दी गई।
#Restore438CrForChhapraJunction
लोकसभा में छपरा जंक्शन के पुनर्विकास बजट में कमी का कारण पूछा गया, लेकिन रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw के उत्तर में करोड़ रुपये के Major Re-development Tender को रद्द करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। आखिर छपरा जंक्शन के साथ यह अन्याय क्यों हुआ?
#Restore438CrForChhapraJunction
While booking online unreserved ticket for a FAST MEMU train, which category should I have to choose:
Ordinary or Mail Express
@RailMinIndia@RailwaySeva
Hey @SamsungIndia@Samsung ,
On 16/06/26 I booked for AC service request and then you engineer called and said that he came in that evening or next morning (17/06/26) but can't come and after calling he don't receive the call.
Solve it ASAP