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[शुभम देशमुख @sbdeshmukhamt]

यह पोस्ट मैं एक ऐसे दोस्त के लिए लिख रहा हूं जो खुद नहीं देख सकता। लेकिन उसके साथ जो हुआ, वह हर देखने वाले की आँखें खोल देगा।

नाम मेहेर अशोकराव भुरुंडे। वह 100% स्थायी रूप से दृष्टि बाधित है।
NPH का कलंक:
मेहेर बताता है कि जब उसने अपने 100% विकलांगता के प्रमाणित दस्तावेज़ों के साथ अंत्योदय अन्न योजना AAY के लिए आवेदन किया जिसका वह NFSA, 2013 के तहत कानूनन स्वतः हकदार है तो अचलपुर तहसील कार्यालय ने उसकी विकलांगता को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर उसे NPH में डाल दिया। मतलब? एक दृष्टिबाधित, अकेले, असहाय नागरिक का राशन का हक़ पूरी तरह बंद। यह है हमारे सिस्टम की पहली उपलब्धि।

AAY की जगह PHH की आधी-अधूरी दया:
उसने हार नहीं मानी। लगातार शिकायतें कीं, नतीजा? सिस्टम ने अपनी गलती को सुधारने के बजाय उसे सीधे AAY देने से इनकार कर दिया और केवल PHH में डालकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। जो उसका कानूनी हक़ था, उसे दया में बदलकर आधा दे दिया गया। वह आज भी उस गलत PHH टैग से मुक्ति पाने और अपना कानूनी AAY कार्ड हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना:
सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों ने बार-बार और स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि Right to Food के तहत 100% विकलांग AAY के स्वतः हकदार हैं। अदालतों ने यह भी कहा है कि स्थानीय कोटे की कमी का बहाना बनाकर किसी विकलांग नागरिक को भूखमरी की कगार पर नहीं धकेला जा सकता। लेकिन अचलपुर तहसील को शायद सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है।

अब सुनिए इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा:
वह बताता है कि महाराष्ट्र सरकार के RSD59 डैशबोर्ड पर उसका राशन कार्ड पहले से ही वेरीफाइड और अप्रूव्ड है। जिला पुरवठा अधिकारी DSO, अमरावती ने खुद दिनांक 20 अप्रैल 2026 को पत्र संख्या 14/क्यु-संगणक/कावि 83/16 के माध्यम से तहसीलदार अचलपुर को लिखित सख्त आदेश दिया कि मेहेर की शिकायत का तत्काल निपटारा किया जाए।

फिर 5 मई 2026 को तालुका खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने उसका आधार कार्ड लिया और आश्वस्त किया कि उसका केस AAY के लिए ऑनलाइन प्रोसेस में डाल दिया गया है। लेकिन जब वह दोबारा कार्यालय पहुँचा, तो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि उसका आधार कार्ड AAY प्रोसेस में कभी डाला ही नहीं गया था। ज़रा सोचिए एक अंधे इंसान को उसके मुँह पर, एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारि द्वारा झूठ बोला गया। सिर्फ इसलिए ताकि एक लाचार आवेदक को काउंटर से भगाया जा सके। क्या यह प्रशासनिक धोखाधड़ी नहीं है?

कोटा नहीं है यह बहाना भी अब धूल में मिल गया:
स्थानीय कार्यालय जो तालुका स्तर पर अंत्योदय का कोटा समाप्त है का राग अलापता रहा है, वह अब महाराष्ट्र सरकार के अपने ही ताज़े शासन निर्णय के सामने पूरी तरह खोखला हो गया है। GR क्रमांक: असुका-2025/प्र.क्र.138/नापु-28, दिनांक 02 जून 2026 में साफ लिखा है कि लक्ष्य पूर्ति के लिए पूरे राज्य को एक घटक माना जाए यानी, स्थानीय सीलिंग का बहाना अब कानूनन मान्य नहीं। इसी GR में अमरावती जिले के लिए 1,30,732 अंत्योदय राशन कार्डों का संशोधित कोटा मंजूर किया गया है और उसका बड़ा हिस्सा फील्ड स्तर पर आज भी खाली पड़ा है।

न्याय हेतु विनम्र परंतु दृढ़ माँग:
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र और जिला कलेक्टर, अमरावती तथा अचलपुर तहसील को तुरंत निर्देशित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और 2 जून 2026 के नए GR के तहत मेहेर के राशन कार्ड संख्या 272031904298 को तत्काल AAY अंत्योदय श्रेणी में परिवर्तित कर कार्ड जारी किया जाए।

एक 100% दृष्टिबाधित नागरिक को गुमराह करने, DSO के लिखित आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले अचलपुर तहसील के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक जाँच की जाए।

मुझे उम्मीद है कि इस मंच के ज़रिए मेहेर की आवाज़ उन आला अधिकारियों तथा कार्यक्षम मंत्रियों तक पहुँचेगी जो इस मामले को गंभीरता से लेकर जिम्मेदार अफ़सरों पर कड़ी कार्यवाही करने की क्षमता रखते हैं।

अंत में एक विनम्र निवेदन है कि इस तरह की शिकायतों का निवारण स्थानीय स्तर पर ही जल्द से जल्द किया जाए। इस मामले का न सिर्फ निपटारा किया जाए बल्कि इस तरह की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अफसरों को तलब किया जाए। जब गाज अफसरों पर गिरने वाली होगी तो स्वाभाविक है कि वे इस तरह के अन्याय को रोकने में व्यक्तिगत रुचि लेंगे।

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