@ukcmo प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है जो प्रदेश के अनेकों तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है,वर्तमान में राज्य आंदोलकारियों की संख्या प्रदेश की जनसंख्या के 1% से भी कम है