Vashi Naushad 🇮🇳وشی نوشاد

Proud of muslim || Proud of India || Consultant Pharmacist || Social Activities ||

[Zakir Ali Tyagi @ZakirAliTyagi]

आज़म ख़ान के मामले पर वरिष्ठ पत्रकार @Sheeetalps और @Ashok_Kashmir जी को सुना जाएं, आज़म ख़ान के सीने से निकलने वाले दर्द पर चर्चा हो रही हैं, साथ ही अपनों ने ही कैसे आज़म ख़ान को बेबस कर दिया है उस पर भी बात हो रही हैं।

दूसरी जानकारी मैं भी दे दूं कि आज़म ख़ान के पास कई बरसों से ऑफर है कि समाजवादी पार्टी छोड़ दो जेल से बाहर भेज देंगे, लेकिन आज़म ख़ान सपा को छोड़कर कही नहीं जा रहे हैं न जा सकते हैं, उसके बावजूद आज़म खान 61 महीनों से जेल में हैं।

[Bharat Jodo Abhiyaan @withbharatjodo]

🚨 बहुत बड़ा खुलासा: ज्ञानेश कुमार का एक और खेला !

एक आरटीआई (RTI) रिपोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) की पोल खोलकर रख दी है:

दिसंबर 2024: चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के Law Ministry को चिट्ठी लिखकर कहा कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की मांगें 'बड़े पैमाने' पर आ रही हैं इसी बहाने नियम बदल दिए गए ताकि आम जनता की पोलिंग बूथ के फुटेज तक पहुँच को रोका जा सके।

अब (14 सितंबर 2026): जब आरटीआई (RTI) दाखिल करके पूछा कि पिछले 5 सालों में ऐसे कुल कितने आवेदन (requests) आए थे?

चुनाव आयोग का जवाब: हमारे पास कोई डेटा नहीं है। यानी ज़ीरो रिकॉर्ड! वाह रे चुनाव आयोग!

खेल की टाइमिंग देखिए :

10 दिसंबर: पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को आदेश दिया कि हरियाणा चुनाव के सीसीटीवी और दस्तावेज सौंपे जाएं।

17 दिसंबर: ECI ने नियम बदलने के लिए विधि मंत्रालय को पत्र लिखा।

20 दिसंबर: प्रस्ताव (Proposal), ड्राफ्ट, अप्रूवल, हिंदी अनुवाद और राजपत्र अधिसूचना (Gazette notification)—सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में हो गया!

[भारत समाचार | Bharat Samachar @bstvlive]

BIG BREAKING | यूपी में SIR पर बड़ा विवाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सफाई भी सवालों के घेरे में

85,854 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सॉफ्टवेयर से फॉर्म-7 जनरेट होने की पुष्टि, लेकिन बिना कारण दर्ज आवेदन, डिजिटल हस्ताक्षर और समयसीमा के बाद आए 1.10 लाख अनुरोधों पर गंभीर सवाल।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण
(SIR) को लेकर सामने आई खोजी रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की सफाई के बाद विवाद और गहरा गया है। निर्वाचन कार्यालय ने आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है, लेकिन अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह स्वीकार किया है कि 85,854 मतदाताओं को अपात्र घोषित किए जाने के बाद उनके नाम हटाने के लिए सॉफ्टवेयर में फॉर्म-7 जनरेट करने की व्यवस्था थी।

मामला सिर्फ फॉर्म-7 जनरेट होने का नहीं, बल्कि बिना कारण दर्ज किए मतदाताओं के नाम हटाने, अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर, आवेदन की कानूनी समयसीमा और एक ही व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश से जुड़ा है।

खोजी पत्रकारिता संस्थान द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध 4.3 लाख से अधिक फॉर्म-7 का विश्लेषण कर दावा किया कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ओर से दर्ज 87,127 विलोपन अनुरोधों में से 85,854 में नाम हटाने का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं था। यानी अधिकारियों से जुड़े करीब 98.5 प्रतिशत अनुरोधों में कारण का विवरण नहीं मिला।

रिपोर्ट में एक और गंभीर आरोप है कि चुनाव आयोग के ERONET सॉफ्टवेयर से ये फॉर्म अपने आप जनरेट हुए और उन पर संबंधित अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर भी मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार, चार निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि सुनवाई के दौरान किसी मतदाता को अपात्र घोषित करते ही सॉफ्टवेयर उनके नाम से फॉर्म-7 तैयार कर देता था।

इससे एक बुनियादी सवाल उठता है कि जब अधिकारी ही किसी मतदाता की पात्रता का फैसला कर रहा था, तो उसी अधिकारी के नाम से मतदाता को हटाने का आवेदन भी क्यों तैयार हो रहा था? क्या निर्णय लेने वाला अधिकारी ही आपत्ति दर्ज करने वाला भी बन गया था?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रक्रिया को कानूनी बताते हुए कहा है कि संबंधित अधिकारियों ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच की, नोटिस जारी किए और सुनवाई के बाद अपात्रता का निर्णय लिया। इसके बाद फॉर्म-7 केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनरेट किया गया, ताकि भविष्य में पता चल सके कि मतदाता का नाम कब और क्यों हटाया गया।

लेकिन इसी सफाई से एक महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आता है। यदि फॉर्म-7 बनाने का उद्देश्य नाम हटाने का कारण सुरक्षित रखना था, तो खोजी रिपोर्ट में सामने आए 85,854 फॉर्म में कारण दर्ज क्यों नहीं था? क्या अपात्रता के कारण अलग आदेशों में दर्ज हैं और क्या वे आदेश सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे?

विवाद यहीं समाप्त नहीं होता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी व्यक्तियों द्वारा दाखिल 1,10,476 मतदाता विलोपन अनुरोध स्वीकार किए गए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों से जुड़े 87,127 अनुरोध 15 मार्च से 2 अप्रैल के बीच दर्ज होने की बात सामने आई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पक्ष है कि आवेदन दाखिल करने की समयसीमा और पहले से लंबित मामलों की सुनवाई तथा निस्तारण की समयसीमा अलग-अलग हैं। लेकिन व्यक्तिगत आवेदकों के 1,10,476 अनुरोधों में से कितने समयसीमा से पहले दाखिल हुए थे और कितने बाद में, इसका स्पष्ट विवरण सामने आना आवश्यक है।

सबसे संवेदनशील आरोप समुदाय विशेष के मतदाताओं को निशाना बनाए जाने का है।

खोजी रिपोर्ट के मुताबिक तरबगंज और पीलीभीत विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म-7 के जरिए नाम हटवाने के अनुरोधों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम मतदाताओं से संबंधित था। तरबगंज में 'रेशमा' नाम से एक ही दिन, एक ही बूथ के 188 मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दाखिल किए जाने का दावा किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में रिपोर्ट में उल्लिखित सभी संबंधित फॉर्म-7 निरस्त कर दिए गए थे। यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, लेकिन सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही नाम से आवेदन किसने और किस आधार पर दाखिल किए? क्या आवेदकों की पहचान की जांच हुई और गलत या दुर्भावनापूर्ण आवेदन पाए जाने पर क्या कार्रवाई की गई?

रिपोर्ट में 198 ऐसे मामलों का उल्लेख है जिनमें एक व्यक्ति के नाम से 10 से अधिक फॉर्म-7 दाखिल हुए और कुल 4,740 मतदाताओं के नाम हटवाने का प्रयास हुआ। निर्वाचन कार्यालय ने इन आंकड़ों को सीमित बताते हुए तर्क दिया है कि प्रदेश में लाखों आवेदनों के मुकाबले ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है।

लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ऐसे मामले कितने थे। सवाल यह है कि जिन 4,740 मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिश हुई, उन आवेदनों की प्रामाणिकता और उनके पीछे की मंशा की क्या जांच हुई?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी सफाई में खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पत्रकारों ने 8 अक्टूबर को दोपहर 3:32 बजे सवाल भेजकर शाम 7 बजे तक जवाब मांगा और अगले दिन सुबह खबर प्रकाशित कर दी। निर्वाचन कार्यालय ने इसे आयोग की छवि खराब करने की कोशिश बताया है।

लेकिन पत्रकारों को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय न मिलने का मुद्दा और मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया की वैधता दो अलग प्रश्न हैं। पत्रकारों की मंशा पर सवाल उठाने से रिपोर्ट में सामने आए डिजिटल रिकॉर्ड, आवेदन की तारीखों और फॉर्म में दर्ज कारणों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि निर्वाचन कार्यालय ने फॉर्म-7 जनरेट करने की प्रक्रिया स्वीकार की है, जबकि खोजी रिपोर्ट उस प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और दुरुपयोग की आशंका पर सवाल उठा रही है।

उत्तर प्रदेश में 3.26 करोड़ मतदाताओं को नो-मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के आधार पर नोटिस जारी किए गए थे। इतने व्यापक पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक मतदाता को सुनवाई का अवसर मिलना, अपात्रता के कारणों का रिकॉर्ड उपलब्ध होना और विलोपन संबंधी निर्णयों का सत्यापन संभव होना बेहद महत्वपूर्ण है।

अब आवश्यक है कि चुनाव आयोग 85,854 मामलों के अपात्रता आदेश, संबंधित फॉर्म-7, सॉफ्टवेयर लॉग, डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया और समयसीमा के बाद दर्ज बताए गए अनुरोधों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया को कानूनसम्मत बताया है। हालांकि उपलब्ध खोजी रिपोर्ट और निर्वाचन कार्यालय की सफाई के बीच मौजूद तथ्यात्मक विवादों का अंतिम समाधान मूल रिकॉर्ड और स्वतंत्र सत्यापन से ही संभव होगा।

सवाल है कि जब मामला लाखों मतदाताओं के संवैधानिक मतदान अधिकार और मतदाता सूची की विश्वसनीयता का है, तो क्या चुनाव आयोग प्रत्येक विवादित विलोपन का कारण और संबंधित आदेश सार्वजनिक करेगा?

#UttarPradesh #SIRControversy #ElectionCommission @ECISVEEP @ceoup @samajwadiparty @INCIndia @INCUttarPradesh @BJP4UP @AamAadmiParty @SanjayAzadSln

[Vashi Naushad 🇮🇳وشی نوشاد @vashikhan66]

@myogiadityanath उनके घरों से बेघर ने किया जा सके क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग एक घर बना पाते है।
सरकार से विनती है कि आगे आकर मेरठ के लोगों के आशियाने बचा लिजिए 🙏🙏

[Vashi Naushad 🇮🇳وشی نوشاد @vashikhan66]

अवैध कॉलोनी क्या होता है?
जब प्लॉट लिया गया तो सरकार को सर्किल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री का पैसा गया
फिर प्लॉट पर निर्माण करने के लिए
जो भी #BuildingMaterials खरीद उसे पर GST दिया
मकान बनने पर हाउस टैक्स दिया
बिजली का कनेक्शन होने पर कनेक्शन का चार्ज दिया @myogiadityanath

[Vashi Naushad 🇮🇳وشی نوشاد @vashikhan66]

@myogiadityanath कॉलोनी में सीवर और रास्ते डालने पर सीवर टैक्स दिया
अगर कॉलोनी अवैध थी तो #रजिस्ट्री क्यों हुई
अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बिल्डिंग देख रहा है तो उनमें रहने वाले लोगों का क्या होगा
क्या उनकी जिंदगी #अवैध है
क्या सरकार के पास कोई ऐसा कदम अब नहीं बचा जिससे #मेरठ के लोगों को

[Wg Cdr Anuma Acharya (Retd) @AnumaVidisha]

अल जज़ीरा ने ‘विश्वगुरु’ की रिपोर्ट उठाई.

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली BJP को शर्म न आई ?

[Prof. इलाहाबादी ( نور ) @ProfNoorul]

आज हम आप को संभल की एक घटना का जिक्र करते हुए समझाएंगे की मुसलमानों को किस तरह परेशान किया जाता? कैसे सताया जाता है? कैसे उनके जिंदगियों को तबाह किया जाता है?

अगर एक गरीब इंसान हो तो हाई कोर्ट छोड़ो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपना केस नहीं लड़ पायेगा और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा..!!

संभल हिंसा मामला आप को याद होगा?

2024 में मुल्ला अफरोज पर संभल हिंसा मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया गया था।

जस्टिस दीपांकर और जस्टिस शील नागू की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा:- प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही एक मात्र आधार नहीं होता।

यही नहीं कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

अब आप बताओ आप में से कितने ऐसी फैमिली हो जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते।

एक आम बेगुनाह वाला इंसान भी बिना किसी वजह के गुनाहगार हो जाता है और अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा जेल में ही काट देता है।

आज भी ऐसे तमाम बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद हैं, जिनकी कोई पूंछताछ भी नहीं करता। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली वाले उनको भूल चुके होते हैं।

[Vakil Ahmed @VakilAh60249105]

जुल्म की इंतेहा

[ᵐᵗᵠ @AyeMtq]

अगर Online है तो प्लीज़ Retweet करें।
#SaveUjjainShahiMosque

[TANVEER @tanveersk87]

ये विडियो देख कर समझ में आया कि हमारे देश में कितना भाई चारा है।

हम बाकी देशों को क्या मैसेज दे रहे हैं ?

एक इबादतगाह के लिए इतना सुरक्षा ?

[Manraj Meena @ManrajM7]

पाकिस्तान का चुनाव आयुक्त जिसने खुद के देश के साथ गद्दारी की थी, उसको सुनिए कि उसने कैसे 70-70 हजार से जीत रहे नेताओं को हरवाया और हारने वालों को जिताया।

लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि उस बंदे ने देश की जनता को सब कुछ बताया।

[Prof. इलाहाबादी ( نور ) @ProfNoorul]

ज्ञानेश कुमार अगर 48 घंटे में इस्तीफा नहीं देते तो CJP करेगी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट।

अगर ऐसा हुआ तो CJP की बड़ी जीत होगी। और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।

[Vashi Naushad 🇮🇳وشی نوشاد @vashikhan66]

@asadowaisi ये बंदा हैदराबाद से यूपी में बीजेपी को हारना आया है। लेकिन सवाल किसी ओर से पूछ रहे है ?

[The Lallantop @TheLallantop]

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी.

साथ ही अगर उसे रिहा कर दिया जाता है और दोबारा गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है तो पुलिस सीधे उसे नहीं पकड़ सकती. इसके लिए पहले मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा?

[Sidd @SirAbdullahSidd]

इटैलियन जज ने फाँसी की सज़ा सुनाने से पहले उमर मुख़्तार से पूछा।

क्या तुमने इतालवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी?

उमर मुख़्तार: हाँ

क्या तुमने लोगों को इतालवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग के लिए उकसाया?

उमर मुख़्तार: हाँ

तुमने इटली के ख़िलाफ़ कितने साल जंग लड़ी?

उमर मुख़्तार: क़रीबन 20 साल

क्या तुम्हें अपने अफ़आल (कामों) पर कोई शर्मिंदगी या अफ़सोस है?

उमर मुख़्तार: नहीं
​
क्या तुम जानते हो कि तुम्हें फाँसी दी जाएगी?

उमर मुख़्तार: हाँ

​काज़ी ने हैरतज़दा होकर कहा: तुम्हारे जैसे शख़्स के लिए ऐसा अंजाम बेहद अफ़सोसनाक है।

​यह सुनकर उमर मुख़्तार ने जवाब दिया।

इसके बिल्कुल उलट, यह मेरी ज़िंदगी के खात्मे का सबसे ख़ूबसूरत तरीक़ा है।

​काज़ी ने शर्त रखी कि अगर वह मुजाहिदीन के नाम एक बयान जारी करके जिहाद रोकने का हुक्म दें।

तो उन्हें बरी करके जिला वतन कर दिया जाएगा।

इस पर उमर मुख़्तार ने वह तारीखी अल्फ़ाज़ कहे।

​"जो उँगलियाँ हर नमाज़ में इस बात की शहादत देती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।

और मुहम्मद (स.अ.व.) उसके रसूल हैं।

वे उँगलियाँ कभी कोई ग़लत बात नहीं लिख सकतीं!

हम सरेंडर नहीं करते, हम या तो फ़तह हासिल करते हैं या शहीद हो जाते हैं।

हम मर कर भी जीत जाते हैं और तुम हार जाते हो।

लेकिन अफ़सोसनाक बात यह है कि तुम्हें यह हक़ीक़त सिर्फ़ अपनी मौत के बाद समझ आएगी।

और उस वक़्त इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा!"

आप किसी भी धर्म से हों।
एक बार उमर मुख़्तार के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए।

[Wasim Akram Tyagi @WasimAkramTyagi]

शामली पुलिस चुन-चुन कर उन पत्रकारों, सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, जिन्होंने इस मामले में ‘फटकार’ शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या ये इत्तेफाक ही है कि वो सभी लोग ‘दूसरे’ हैं? अगर ऐसा नहीं है तो एक ‘हिंदी पत्रकार’ ने भी इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, लेकिन उस ‘हिंदी पत्रकार’ का नाम FIR में नहीं है।

मैं यह नहीं चाहता कि उस ‘हिंदी पत्रकार’ के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन @PoliceShamli से यह सवाल ज़रूर है कि जब FIR का आधार ‘फटकार’ ही है तो वही ‘फटकार’ शब्द का इस्तेमाल तो ‘हिंदी पत्रकार’ ने भी किया है। जब मापदंड एक ही है, तो फिर उसमें भेदभाव कैसा? और किसलिए! सवाल यह भी है कि क्या पुलिस संविधान और कानून से ही चल रही है, या ‘ऊपरी आदेश’ से! किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है।

मैं पत्थर हूँ मेरे सर पर यही इल्ज़ाम आता है,
कहीं भी आईना टूटे मेरा ही नाम आता है!

[Prof. इलाहाबादी ( نور ) @ProfNoorul]

Masha Allah,

BRICS के वेन्यू पर रसूखदार मुसलमानों के Temporary Prayer Room का इंतजाम रखा गया है।

इसी तरह देश के मुसलमानों को आज़ादी से नमाज़ पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए।

ताकि मस्ज़िद में जगह कम पड़ जाए तो वो अपने घरों में तरावीह की नमाज पढ़ सकें।