पंजाब में कंप्यूटर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन: 15 अगस्त (फिरोजपुर)
पंजाब के फिरोजपुर में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कंप्यूटर शिक्षकों (Computer Teachers Union) ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भारी रोष प्रदर्शन किया। शिक्षकों में इस बात को लेकर गहरी हताशा है कि सरकार उनकी नियमित नियुक्ति (regular appointment) में उल्लिखित 'सिविल सेवा नियमों' (CSR Rules) को लागू करने में लगातार विफल रही है। इसी वादाखिलाफी के चलते शिक्षकों ने यह स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें उनके जायज अधिकार नहीं मिल जाते, उनके लिए यह "कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं" है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षकों का यह विरोध प्रदर्शन उनके लंबे संघर्ष और प्रशासन की वादाखिलाफी के प्रति गहरी हताशा को उजागर करता है। पुलिस की सख्ती, रातों-रात की गई गश्त और हिरासत में लिए जाने के बावजूद, शिक्षकों का एकजुट होकर सड़कों पर उतरना तथा प्रतीकात्मक रूप से अपना रोष व्यक्त करना उनके अटूट हौसले का प्रमाण है। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह केवल एक सामान्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अपने जायज अधिकारों, नौकरी की निश्चितता (CSR नियमों) और सम्मानजनक आजीविका के लिए लड़ रहे शिक्षकों की न्याय की एक सशक्त और मार्मिक मांग है।
यह घटनाक्रम एक बेहद संवेदनशील मानवीय स्थिति को उजागर करता है। जो शिक्षक समाज को शिक्षित करने और देश की अगली पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य करते हैं, उन्हें अपने बुनियादी रोजगार अधिकारों और पहले से तय नौकरी की शर्तों (CSR rules) को लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय पर्व के दिन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जश्न मनाने के बजाय काले झंडे दिखाना, पुलिस की कार्रवाई का सामना करना और हिरासत में लिया जाना—यह सब उनकी गहरी पीड़ा, आजीविका के प्रति असुरक्षा और व्यवस्था से उनके मोहभंग को दर्शाता है। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे शिक्षकों का एक मार्मिक संघर्ष है।
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Computer teachers in Punjab have been serving government schools for over two decades, yet many of their long-standing promises remain unfulfilled. Approximately 6,640 of them continue to work under the Punjab Information and Communication Technology Education Society rather than as fully regularised employees of the Education Department, despite a government notification issued on 2 December 2010 and subsequent appointment letters in 2011.
Successive administrations, including commitments in election manifestos and a specific announcement by the Education Minister on 15 September 2022, had raised hopes of equal service conditions, pay benefits, and social security. These assurances have yet to translate into complete action on the ground.The human cost of the delay is particularly stark for the families of those who have passed away. Union representatives report that 114 computer teachers have died during their years of service, while five others have retired, without the full benefits that regular government employees routinely receive. Their dependents continue to await social security measures, death compensation policies, and employment opportunities on compassionate grounds—provisions commonly extended to the kin of other state employees.
This disparity has left many households in prolonged financial and emotional hardship.Recent protests organised by the Computer Teachers Union Punjab underscore the growing frustration. Teachers have staged demonstrations, including planned statewide actions around Independence Day, calling for implementation of the 2010 regularisation order, release of pending dearness allowance under earlier pay commission terms, and a clear death-benefit policy. They also point to a favourable High Court ruling that the government chose to challenge rather than implement. The collective appeal remains straightforward: fulfil the promises made to serving computer teachers and extend the same employment and support measures to the 114 aggrieved families of deceas
पंजाब पुलिस से एक विनम्र अपील और सुझाव है कि अपनी ड्यूटी के दौरान 'मानवता' को हमेशा सर्वोपरि रखें और एक अधिक पेशेवर (professional) रवैया अपनाएं।शांतिपूर्ण तरीके से अपने रोजगार के हकों की मांग कर रहे बेरोजगार सहायक लाइनमैनों पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग और सख्ती बेहद निंदनीय और दुखद है। खाकी वर्दी का मूल कर्तव्य जनता की सुरक्षा और सेवा करना है, न कि अपने ही राज्य के संघर्षशील युवाओं की आवाज़ को लाठियों से दबाना। हम माननीय मुख्यमंत्री @BhagwantMann और @PunjabPoliceInd से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले का संज्ञान लें और पुलिस प्रशासन को संवेदनशील तथा जवाबदेह बनाएं ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसी भी नागरिक के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार न हो।
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