मिलिए गोदी मीडिया के चश्मदीद गवाह से।
जो खुलकर बता रहा है कि, कांग्रेस किस तरह रात को 12 बजे भी पत्रकारों के घर पहुंचकर धमकाती थी उस पत्रकार को, जो कांग्रेसी गोदी में नहीं रहता था।
और हां ये ध्यान रखिए कि, ये जबका किस्सा है उस समय अधेड़ 42 बरस का था और दूसरी बार संसद पहुंच चुका था। कांग्रेस में उसी का सिक्का चलता था। हर कांग्रेसी करतूत के पीछे उसी का ऑर्डर होता था।
They are posting Nov 1 content and blaming Hindus for celebrating Diwali on 8th November.
Imagine the level of hatred for Hindus they have in their hearts.
अखिलेश यादव जी,
आपने बता दिया कि बिना बाप का यह बालक अपनी माँ के लिए सरसों तेल ले जा रहा है।
लेकिन,
ये ��हीं बताया आपने कि इस बच्चे का पिता मरे कैसे।
आपने नहीं बताया कि अयोध्या में कारसेवा के दौरान आपके पिता की सरकार ने इस बच्चे के बाप को गोलियों ��े भुनवा दिया था।
कहानी तो कम से कम पूरी सुनवाईये!
झूठ और भ्रम की राजनीति आखिर कब तक करेंगे @yadavakhilesh जी?
सच्चाई यह है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के पैतृक मकान को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद था, जो अब सुलझ चुका है। मकान की जर्जर स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार वहां सं���्रहालय बनवाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि उनकी शहनाई, पुरस्कारों और अनमोल सांगीतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।
लेकिन आपको विरासत को संरक्षित करने की इस पहल में भी बुलडोजर और नफरत दिखाई दे रही है। तथ्यों को जाने बिना झूठे आरोप लगाकर समाज में भ्रम फैलाना आपकी राजनीति का पुराना तरीका बन चुका है।
जनता अब समझ रही है कि आपने मुसल��ानों को केवल अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, उनके सम्मान, विरासत और वास्तविक हितों की आपको कभी चिंता नहीं रही।
राजनीति झूठ से नहीं, काम और सच्चाई से होती है!
FROM UNVERIFIED ALLEGATIONS TO A MISLEADING “U-TURN” NARRATIVE!
The Indian Express published a report on 23 September 2026 raising 14 points about the Election Commission of India. Now, it is portraying subsequent voter-friendly initiatives as supposed reversals of earlier decisions.
But the two issues are entirely different.
The report questioned unanimous decision-making within the Commission. Yet, all three SIR orders were unanimously approved by the Chief Election Commissioner and both Election Commissioners.
Questions, observations and suggestions recorded during file processing cannot automatically be presented as evidence of disagreement over final decisions.
Meanwhile, the ECI has continued strengthening the electoral process through several voter-first measures:
✅ Form 6 remains unchanged. The separate declaration applies during SIR, while regular Form 6 requirements continue during non-SIR periods.
✅ Special enrolment camps facilitate registration of eligible citizens.
✅ Additional verification of SIR deletions helps ensure that eligible electors are not excluded.
✅ An ECINET review committee provides additional oversight for effective and legally compliant functioning.
✅ Special Summary Revision continues as a routine annual exercise.
✅ Doorstep collection of documents by BLOs makes the notice-hearing process easier for voters.
✅ Safeguards against bulk Form 7 objections aim to prevent wrongful applications.
Now comes the obvious question:
Which of these measures reverses an earlier Commission decision? And how are they connected to the 14 points raised by The Indian Express?
Improving voter convenience is not an admission of wrongdoing. Strengthening safeguards is not a policy reversal. Continuing routine electoral roll revision is certainly not a U-turn.
The newspaper's interpretation should not be confused with evidence of a connection between its allegations and these initiatives.
ECI's objective remains clear: greater transparency, easier enrolment and inclusion of every eligible elector.
SEVEN VOTER-FIRST INITIATIVES. ONE DIRECTION: FORWARD.
@navinjournalist नवीन कुमार,बायो में पत्रकार लिखते हो।
अखिलेश का नीच लठैत पैखाने की टंकी में लोट पोट होकर संगीत रागी को गधा नहीं बोलता तो संगीत भी उसको सूअर और कु��्ता नहीं कहता।
@avinashonly आरा की अनारकली,कभी वक्त मिले तो ���ालू सोनिया के प्रिय सिवान के शहाबुद्दीन के बारे ��ें भी पढ़ लेना जिसके कृत्य के कारण चन्द्रशेखर की हत्या हुई थी और दीपांकर भट्टाचार्य उसी सहानुभूति लहर पर सवार हो नेता बना था। आज उसी राजद और कांग्रेस के साथ गलबहियां करते हुए मजा ले रहा है।
ज्ञानेश कुमार के पास एक ही तर्क ��ै। उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। मगर यह तर्क तो चुनाव आयोग के आयुक्तों के लिए है। इस तर्क से आप SIR का जवाब नहीं दे सकते। कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों में डांट खाते रहे, फैसलों से राहत पाते रहे, इसके बाद भी SIR का भांडा फूट गया है। पीलीभीत मॉडल और बंगाल मॉडल के बीच वोट चोरी के बहुत सारे मॉडल हैं। नियम बदल कर और नियम बना कर वोट चोरी की गई है। इसका बचाव किसी के पास नहीं है। यह आदमी भारत के इतिहास में सबसे शर���मनाक तरीके से दर्ज हो रहा है। ऐसे लोगों को इतिहास की चिंता नहीं होती है। लोकतंत्र का इतिहास मिटाने वाला इतिहास के किताब की चिंता क्यों करेगा, मगर वर्तमान में जो जी रहे हैं, हांफ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खांस रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि SIR ने वोट चोरी के कैसे-कैसे एक्सप्रेस वे बनाए हैं।
@avinashonly आरा की अनारकली, कांग्रेस उसी टीवी पर अपने सारे प्रवक्ताओं को भेजने केलिए उतावली रहती है।
पप्पू मूत्र सेवक आजकल बहुत सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
@ajitanjum आप तो इतने सालों से लगे हैं, बिहार में तो आपने इलेक्शन कमीशन का मर्सिया लिख दिया था, संजय सिंह,सौरभ भारद्वाज एवं तथाकथित बड़े पत्रकार���ं के साथ पार्टी इंज्वॉय करते हैं, प्रीति के जबरदस्ती अपनी बात मनवाने ज़िद आप लोगों का प्रतिबिम्ब है जो मोदी विरोध में किसी भी हद तक जा सकते हैं।
As per this Pakistani stooge asking for proof of paternity, citizenship derived from paternity, birthplace, income & funds is “collective shame & hounding”. Know a Pakistani funded, hourly rental muppet when you see one.
Being the LoP @RahulGandhi, I suggest you refrain from politicising every issue. Also, casually labelling commercial and legal matters as criminal is unacceptable.
You have repeatedly decried the successes of Indian industry & our entrepreneurs. Now, are you trying to incite our business leaders to join you in spreading distrust & toxicity?
For decades, your party had smothered the spirit of the Indian entrepreneurs under the stifling ‘Licence-Quota Raj’ & inflicted poverty on crores of Indians.
On the other hand, our government led by PM @narendramodi values the Indian industry as job creators & drivers of economic growth. Our policies have been tailored to enable enterprise, support industry and encourage investment.
Political parties, leaders, governments and institutions share an equal responsibility to support our industry, strengthen our farmers and secure the future of our youth.
Therefore, it is essential to engage constructively rather than casting baseless aspersions to suit your narrow political motives.
The Constitution of India ensures justice to all its citizens & our Honourable Courts are entrusted with upholding it. History is witness to the shoddy manner in which you, your party and the PMs belonging to your party have demeaned the judiciary.
So Rahul ji, refrain from seeing ghosts everywhere.