काल दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष हल्ल्याच्या आणि लाठीचार्जच्या पार्श्वभूमीवर, त्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आणि पोलिसांच्या या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी 'वंचित बहुजन आघाडी'ने २३ जुलै रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली आहे.
मी सर्व समविचारी पक्ष, विद्यार्थी आणि समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना आवाहन करतो की, त्यांनी एकत्र येऊन २३ जुलैच्या 'महाराष्ट्र बंद'ला पाठिंबा द्यावा.
जिन लोगों को पुलिस माँ की गालियां दे रही हैं, बेरहमी से सड़क पर घसीट रही है और लठिया बरसा रही है, वे भारत देश के छात्र हैं, देश के युवा हैं, और 'जन-गण-मन' का जन है।
आज जो मिडिल-क्लास की आँख खुली है, तो शायद इसलिए कि उन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि यह सरकार उनकी भी नहीं है और सरकार उनके बच्चों को भी नहीं बख्शेगी। लेकिन यह एहसास बहुत देर से आया है।
इतने सालों से इस देश के दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी गला फाड़-फाड़कर अपनी आवाज़ उठा रहे थे। वे सवाल पूछ रहे थे, संविधान और अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे।
जब दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज़ को लिंच किया जा रहा था, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे थे, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, तब अगर मिडिल-क्लास ने उनके साथ खड़े होकर सवाल पूछे होते, तो शायद आज यह स्थिति देखने की नौबत नहीं आती।
अन्याय कभी सिर्फ़ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता। जब आप दूसरों के अधिकारों पर होते हमलों पर चुप रहते हैं, तो वही ख़ामोशी सत्ता को और बेलगाम बना देती है। आज जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, कल वही आपके दरवाज़े पर भी दस्तक देता है।
Seeking accountability, encouraging dialogue, and peaceful protests are hallmarks of a healthy democracy. But when peaceful protesters, seeking accountability are met with force and dissent is suppressed, it signals authoritarianism.
Whether it is the forcible removal of Sonam Wangchuk from Delhi's Jantar Mantar during his indefinite hunger strike demanding accountability over the NEET paper leak, the dismantling of a 15-day protest by Gond and Kol Adivasis in Madhya Pradesh's Chhatarpur district, who are facing displacement and were demanding fair rehabilitation, adequate compensation, protection of their land rights in the Ken–Betwa River Project, or the use of police force and lathi-charge against students protesting today, these incidents highlight the authoritarianism, silencing voices, dissent, and critical questions.
In his speech to the Constituent Assembly on November 25, 1949, Dr. Babasaheb B.R. Ambedkar warned that democracy requires constitutional methods for achieving social and political change. He cautioned against abandoning these methods in favour of extra-constitutional means, while also making clear that democratic institutions must remain responsive to the voices and grievances of citizens. A Constitution, in his view, could only succeed when those entrusted with power respected its spirit and not merely its written provisions.
Babasaheb also emphasised that political democracy cannot survive without the values of liberty, equality, and fraternity. The right to question authority, demand accountability, and peacefully express disagreement is central to preserving these values. For him, democracy was not only about majority rule; it was about ensuring that power remained accountable and that citizens retained the ability to challenge injustice.
A democracy is ultimately tested not by how it treats agreement, but by how it responds to disagreement!
Suppression of dissent has not worked well for those in power in the long run. Successive Congress governments, and now the BJP government have all restricted voices of opposition and curb dissent like the British Raj.
History shows that silencing questions and suppressing democratic expression does not strengthen authority; it only deepens public resistance and ultimately weakens those who attempt to impose authoritarian practices within a democracy.
आखिर क्या वजह है कि प्रकाश आंबेडकर की हर खबर को दबाना मीडिया अपना कर्तव्य समझती है?
जब भी प्रकाश आंबेडकर किसी महत्वपूर्ण जनमुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मुख्यधारा का मीडिया उन्हें वह स्थान नहीं देता जो अन्य बड़े राजनीतिक नेताओं को मिलता है
यदि वास्तव में ऐसा है, तो यह केवल एक नेता की उपेक्षा का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र में निष्पक्षता समान प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है मीडिया का दायित्व सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि जनता के हित में हर महत्वपूर्ण आवाज़ और हर जनसरोकार को समान महत्व के साथ देश के सामने रखना है
सवाल सिर्फ़ प्रकाश आंबेडकर का नहीं है। सवाल यह है कि क्या मीडिया सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ समान व्यवहार कर रही है? यदि इसका उत्तर 'नहीं' है तो इस पर खुली निष्पक्ष और ईमानदार बहस होना लोकतंत्र के हित में आवश्यक है
लोकतंत्र तब मज़बूत होता है जब हर विचार हर आवाज़ और हर जनहित के मुद्दे को बिना किसी भेदभाव के जनता तक पहुँचाया जाए
#media #vbaforindia
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या #भारत_बंद ला वंचित बहुजन आघाडीचा जाहीर पाठिंबा आहे.उद्या या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडी सामील होणार आहे.
#भारत_बंद
अमेरिकेतील वंशवादावर बोलणारे, लिहिणारे भारतीय जेव्हा महाराष्ट्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख ह्यांचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते एका उच्चशिक्षित MPSC शिकणाऱ्या #अरविंद_बनसोड ची हत्या करतात त्यावर गप्प का ?
#JusticeForArvindBansod
ते तुमचं ते काहीतरी होत ना आज ...
🙏हो भाऊ ...आमचच होत...आमचच राहील.....
तुम्ही लोड नका घेऊ ..झेपणार नाही तुम्हाला .....
हलक्या गोष्टी करीतच नसतो आपण...
#आंबेडकरजयंती
**जातीव्यवस्थेवर कडाडून प्रहार करून अस्पृश्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची विहीर* *खुली करून शिक्षणाची दारे उघडी करणारे ज्यांचे कर्तृत्व शब्दात न सामावणारे परमपुज्य *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे* *गुरू क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंती निमित्त कोटी कोटी प्रणाम*
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मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने आंदोलन करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकांवर बिनदिक्कतपणे व्हॅन चालवण्यात आली पण सुदैवाने यात कोणतीही दुर्घटना घडली नाहीये.
लोकशाहीची गळचेपी होतेय पण माणसांचा जीव इतका स्वस्त झालाय.?
#MahaJanadeshYatra#म#मराठी