मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, जवाब दीजिए!
यदि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने में विफल रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही तय कीजिए।
ओबीसी समाज का विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक हो तो उन्हें पद से हटाइए और ऐसा विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कीजिए जो 27% ओबीसी आरक्षण का मजबूती से पक्ष रखे।
ओबीसी समाज न्याय चाहता है, टालमटोल नहीं।
27% ओबीसी आरक्षण लागू करो। 13% होल्ड समाप्त करो।
जय ओबीसी! जय संविधान! 💙🇮🇳
मध्य प्रदेश में सवर्ण 7% से कम हैं. उनको 10% कोटा दे दिया गया और अदालतों को तकलीफ नहीं हुई.
लेकिन मप्र मे ओबीसी 52% हैं और उनका कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया तो सवर्ण कोर्ट में चले गए
और ओबीसी आरक्षण पिछले 7 वर्षों से लंबित है, सीएम @DrMohanYadav51 जी क्या ऐसे चलेगा मध्य प्रदेश.
@AmitShah@narendramodi@GaneshSingh_in
मप्र ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पिछले 7 वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में उलझा हुआ है। इस दौरान सैकड़ों याचिकाएं दायर हुई, लेकिन बार बार सुनवाई टलती रही। क्या लगता है OBC वर्ग की लंबित अपेक्षाओं पर स्पष्ट निर्णय सामने आएगा?
अगली सुनवाई 15 जुलाई से निर्धारित है।
🚨 13% होल्ड नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए! 🚨
20 जुलाई 2026 को आइए, एकजुट होकर अपनी लोकतांत्रिक आवाज़ बुलंद करें।
📍 विधानसभा घेराव – भोपाल
वर्षों से 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड होने के कारण हजारों चयनित युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
आज मध्य प्रदेश के जिला भिंड में ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज कुशवाहा जी के नेतृत्व म प्र में 13 % होल्ड ओबीसी आरक्षण के खिलाफ 20जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर भिंड के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजन किया।
#ओबीसी_महासभा@DrJaihind@ani
20 जुलाई को विधानसभा घेराव के लिए ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भोपाल में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। ओबीसी समाजबंधु अधिक से अधिक तादाद में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। जय ओबीसी। जय संविधान।
#13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_तुरंत_हटाओ@CMMadhyaPradesh@BJP4MP
@CJP_for_Indi
आरक्षण पर दोहरा पैमाना क्यों?
सवाल उठता है—सवर्ण आरक्षण का मामला कोर्ट में जाए तो आरक्षण जारी रहता है, केस चलता रहता है।
लेकिन OBC आरक्षण बढ़ाने का मामला आए तो पहले स्टे, फिर वर्षों तक सुनवाई और अधिकार अधर में!
क्या न्याय का पैमाना सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए?
📢 20 जुलाई 2026 — भोपाल चलो! विधानसभा घेराव
27% OBC आरक्षण लागू करो! हक़ की लड़ाई, अधिकार की आवाज़ — अपनी भागीदारी दर्ज कराएँ।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण की तरह पिछड़े वर्ग का 27% रिजर्वेशन मप्र में मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को तुरंत लागू करना चाहिए.
ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण किस आधार पर दिया गया है ?
जनगणना हुई क्या ?
@BJP4India सरकार जनगणना नहीं कराई तो कैसे मालूम हुआ ईडब्ल्यूएस 10 % देना है ?
@RSSorg के कहने पर सीधे ऑर्डिनेंस लाकर 10% EWS आरक्षण लागू कर दिया गया.
अगर बिना नई जनगणना के EWS आरक्षण लागू हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने में आखिर इतनी देरी क्यों?
मध्य प्रदेश में ओबीसी को आज भी 27% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। यह लाखों पिछड़े वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय है।
EWS यानी सुदामा के लिए @narendramodi जी ने संविधान संशोधन कर दिया और वह तेजी से लागू भी हो गया।
लेकिन मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पिछले 7 वर्षों से कानूनी विवाद में लंबित है।
@ChouhanShivraj जी @DrMohanYadav51 जी ने कोई प्रयास नही किया,
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष @jitupatwari जी बंदर की तरह उछल-कूद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब कमलनाथ सरकार द्वारा घोषित 27% OBC आरक्षण वर्षों से कानूनी विवाद में फंसा है,
इसके कांग्रेस क्या कर रही है , इसे लेकर कितना बड़ा आंदोलन किया?
न धरना, न प्रदर्शन, न प्रदेशव्यापी जनआंदोलन—फिर आज अचानक इतनी बेचैनी क्यों?
अगर कांग्रेस को लगता है कि केवल बयानबाज़ी और राजनीतिक उछल-कूद के सहारे विधानसभा चुनाव जीत लिए जाएंगे, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। जनता अब भाषण नहीं, संघर्ष और परिणाम देखना चाहती है।
#MP_शिक्षक_भर्ती_वर्ग_2_रिजल्ट_जारी_करो
MP वर्ग-2 भर्ती प्रक्रिया को 2.5 साल हो गए हैं
2023 में पात्रता परीक्षा, 2025 अप्रैल में चयनित परीक्षा,लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं हुआ
हज़ारों अभ्यर्थी अनिश्चितता में हैं
हम न्याय और पारदर्शिता की मांग करतेहैं
@PMOIndia@CMMadhyaPradesh