Vipin Kaushik🕶️

रीटिवीट मेरी भी राय हो,ये जरूरी नही।

[Vipin Kaushik🕶️ @vipinkaushikk]

सवाल ये नहीं कि हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है।
सवाल ये भी नहीं कि देशभक्त और गद्दार कौन है।
न ही ये कि, कौन है क्षीण, पहलवान कौन है।
कौन है ईमानदार यहाँ, और बेईमान कौन है
सवाल ये भी नहीं कि कौन सेठ है,
किसान कौन है।

सवाल है कि आखिर, इंसान कौन है।
कौन है इंसान...?

[Faiyyaz〽️Kazi @KaziFaiyyaz]

🚨क्या दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय तक पहुँचाया कोई संदेश?

वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक अहम सवाल उठाया है। क्या दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और खड़गे के कार्यालय से संपर्क किया है? क्या राजधानी मे�� तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिश हो रही है?

क्या यह सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा है या इसके पीछे कोई ठोस जानकारी है? फिलहाल इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि ज़रूरी है।

🎥 पूरा विश्लेषण सुनिए नीलू व्यास के साथ, Jan Gan Man 24x7 पर।

#NeeluVyas #RahulGandhi #DelhiPolice #DelhiProtest

[Sushant Singh @SushantSin]

What Gandhi Said 106 Years Ago About a Citizen's Right to Protest Against Their Own Government || His words from 106 years ago on the right of citizens to resist a draconian government are extraordinarily pertinent today.

https://t.co/uIha77F98o

[Nitin Sethi @nit_set]

But there is the law that says ECI must act against anyone trying to wrongfully delete any one. In this case 200 plus people targetted deletions of Muslim voters.

https://t.co/JRjHXjIvSu

[Prashant Bhushan @pbhushan1]

गुजरात की छह पार्टियों के पास हजारों करोड़ रुपिया आया, लेकिन वो पार्टीयां क़रीब गयब है! और तक़रीबन कोई चुनाव नहीं लड़ती है! इनमें से ६०० करोड़ से ज़्यादा पाने वाली पार्टी के भाजपा से संबंध है! लगता है काले धन को सफेद करने की योजना चल रही थी।

[𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞 ���𝙖𝙞𝙣 @Murti_Nain]

EXCLUSIVE REPORT

SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़ा खुलासा!

SIR के दौरान बिना स्पष्ट कारण बताए लाखों वैध मतदाताओं के नाम अचानक वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे।

इसी गड़बड़ी और प्रशासनिक गोपनीयता की सच्चाई जानने के लिए अंजलि भारद्वाज ने RTI के तहत चुनाव आयोग और संबंधित प्राधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगे थे।

उनके पूछे गए प्रमुख सवाल और उन पर मिले जवाब नीचे दिए गए हैं।

◾ECI से पूछे गए RTI सवाल और उनके जवाब

सवाल 1:
��ेशभर या विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट का SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग द्वारा किस तारीख को और किस बैठक में लिया गया?

जवाब:
चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी/CPIO ने RTI के लिखित जवाब में कहा कि "SIR आयोजित करने का निर्णय खुद चुनाव आयोग (Commission as a body) द्वारा नहीं लिया गया था।"

सवाल 2:
SIR प्रक्रिया को शुरू करने के निर्णय से संबंधित आधिकारिक File Notings, प्रस्तावों और चुनाव आयोग की बैठकों के मिनट्स की प्रतियां प्रद���न की जाएं?

जवाब:
चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया कि उनके पास इस निर्णय से जुड़ी कोई फाइल नोटिंग्स या आधिकारिक बैठक का मिनट्स रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

सवाल 3:
क्या SIR प्रक्रिया को शुरू करने से पहले तय वैधानिक नियमों, पूर्व शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन किया गया था और उनसे जुड़े नीतिगत रिकॉर्ड कहाँ दर्ज हैं?

जवाब:
आयोग इस संबंध में कोई भी स्पष्ट ��ीतिगत दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा और यह दर्शाया कि इसके लिए कोई अलग से नीतिगत फाइल मौजूद नहीं है।

सवाल 4:
क्या पूर्व में आयोजित किए गए SIR (जैसे 2003 या उससे पहले के संशोधनों) के आधिकारिक दस्तावेज और दिशानिर्देश आयोग के पास उपलब्ध हैं?

जवाब:
चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि अतीत में हुए ऐसे रिवीज़न की गाइडलाइंस और रिकॉर्ड भी उनके पास उपलब्ध नहीं हैं।

◾सुप्रीम कोर्ट व न्यायिक प्���क्रियाओं से जुड़े RTI सवाल/मुद्दे और उनके जवाब

सवाल 1:
चुनाव आयोग द्वारा मतदान, मतगणना और नामांकनों की CCTV/वीडियो रिकॉर्डिंग को नागरिकों के देखने के लिए कब तक सुरक्षित रखा जाता है और इसे प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

जवाब:
RTI और न्यायिक याचिकाओं के माध्यम से सामने आया कि चुनाव आयोग ने नियमों में संशोधन करके फुटेज सुरक्षित रखने की अवधि को घटाकर चुनाव परिणाम घोषित होने के केवल 45 दिनों तक सीमित कर दिया है, जिसके बाद इस डेटा को नष्ट किया ज��� सकता है।

सवाल 2:
SIR प्रक्रिया के दौरान जिन लाखों मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं, उन्हें फिर से नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म-6' भरकर यह घोषणा क्यों करनी पड़ रही है कि "वे जीवन में पहली बार वोटर बन रहे हैं"?

जवाब:
चुनाव आयोग से इस विसंगति पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अदालत ने इसे कानूनी रूप से अनुचित मानते हुए आयोग व केंद्र सरकार को इस प्रक्रिया पर सुनवाई और जवाब के लिए नोटिस जारी किया।

सवाल 3:
यदि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकाय ने खुद SIR कराने का निर्णय नहीं लिया, तो यह फैसला किसने लिया और इसकी सार्वजनिक जवाबदेही कौन तय करेगा?

जवाब:
चुनाव आयोग की ओर से कोई लिखित जवाब न मिलने पर अंजलि भारद्वाज और अन्य कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर संवैधानिक और पारदर्शिता के मुद्दे को मुख्य विचाराधीन याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए आयोग से स्पष्टीक��ण मांगा है।

अंजलि भारद्वाज की RTI ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

इस खुलासे के बाद ECI की निष्पक्षता पर बहस शुरू हो गई और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी उठी।

आखिरकार यह पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

[Professor X @Rahul_Rahi_]

हुआ यूं कि,

सरकार ने ���ुनाव आयोग को बोला,
चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को,

फिर हुआ नियम में हेरफेर 😱

खुद सुनिए, क्या खेल हुआ 👇

[Gabbar @Gabbar0099]

Monopolies are destroying India, and they are everywhere since 2014.

[Sincere Dibya @TheSincereDude]

A Defence PSU bypassed competitive bidding, citing "urgency", to hand a Rs 56.8 crore missile component tender exclusively to a firm run by its own ex-chief's wife.

Aindri Defence Advisory - incorporated May 2024, revenue Rs 44 lakh in FY25, office found locked, zero manufacturing assets. That Rs 56.8 crore bid is 128x its annual revenue.

India Optel, a govt PSU that won this same tender competitively in 2024 and 2025, was quietly excluded this cycle.

This isn't inefficiency, it's a system that rewards proximity to power over capability.

If this isn't institutional corruption wearing a khaki uniform, what is?

[Al Jazeera English @AJEnglish]

“What they've done is illegal, but we will not back off.”

How forged signatures and thumbprints - even of dead and fictitious people - were allegedly used to get land for a bauxite mine in India's Odisha state https://t.co/gGluFtAd9I

[Narendra Pratap @hindipatrakar]

UP- कानपुर नीरज और धीरज गुप्ता ने नकली सीमेंट बनाने का कारोबार शुरू किया. प्राइवेट से लेकर सरकारी सेक्टर में सीमेंट बेचा जा सके इसलिए ACC और अंबुजा सीमेंट के डीलर बन गये.

इस गैंग में मेरठ का सुनील मित्तल और न��शांत मित्तल भी शामिल था.

यह गैंग बुन्देलखंड से एक्सपायर्ड सीमेंट 10-20 रूपये प्रति बोरी के रेट में नीलामी में खरीद लेता था. एक्सपायर्ड सीमेंट मि��्सर मशीनों में पीसकर प्रिन्टिंड बोरियों में भर देते थे. 30 रूपये प्रति बोरी को 250-280 रूपये बोरी के रेट में सप्लाई करते थे.

इस गैंग ने एयरपोर्ट और 10 जिलों में सीएम ग्रिड की सड़कों के ठेकेदारों को नकली सीमेंट की सप्लाई की. हर महीने 30 हजार बोरी सीमेंट की सप्लाई थी.

[the reporters' collective @reporters_co]

Voters in Delhi whose eligibility is under doubt will no longer be required to provide identity documents to secure a place on the final electoral roll. Instead, BLOs can now verify their eligibility simply by signing a new document called ‘certificate’
https://t.co/GCTPdIiC7J

[Prashant Tandon @PrashantTandy]

युवाओं के लोकतांत्रिक और अहिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ़ पुलिस का दमन चक्र कैसे कैसे हथियारों, टूल्स और तरीकों से लैस है.
रायटर्स की शानदार और विस्तृत रिपोर्ट 👇
https://t.co/tjv3jGd9VI

[Mohini Maheshwari @mohinimaheshwa]

वकील की भारी फीस से डरते हैं? भारत सरकार के न्याय सेतु बॉट 7217711814 पर 'Hi' भेजकर मुफ़्त क़ानूनी मदद लें!
#legaladvice See less

[ओम ✍️ @face_less_noob]

आप सब के साथ बांट रहा हुं 🙏
आज सुबह से करीबन 20 बार सुन चुका हुं फिर भी जी भर नही रहा.... 🙂

[Im_Bhupesh @im_indian2101]

ये डी वाई चंद्रचूड़ सिंह है पानी की जरूरत बहुत ज्यादा लग रही है मोदी की तरह।

[the reporters' collective @reporters_co]

UP CEO called our report misleading, then confirmed it. We had found that ECI software auto-generated 85,854 forms to delete voters without a reason. He also confirmed attempts at bulk deletion of Muslim voters.

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https://t.co/FrgSImNfV7

[Mohini Maheshwari @mohinimaheshwa]

🚨 25 October ko National Lok Adalat lagne wali hai! ⚖️
Aapka traffic challan pending hai ya koi bank loan, cheque bounce ya civil dispute chal raha hai? Toh Lok Adalat mein settlement ka option check kar sakte hain! ✅
Lok Adalat mein eligible cases ko mutual consent se settle karwaya ja sakta hai. Apne pending challan aur legal disputes ke baare mein jaankari lein aur is opportunity ko miss na karein!
📌 Save this Reel & share it with someone who needs to know this!
Follow for more Legal Awareness & Know Your Rights. ⚖️
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#law #challan #lokadalat #fypviralシ See less

[Bikram Singh Majithia @bsmajithia]

👉 Live Murder of Anti Drug Activist Parvinder Jhotta, he was showing drug dealers live on his camera when he was shot dead by Medical shop owner who deals in selling Chitta

👉 Parvinder Jhotta, who was fighting against the drug menace in Mansa, was shot at and subsequently died.

👉 The Chief Minister is being questioned about chitta (heroin) even at his own public events.

👉 Whether it is Mohanjit Sheron or Gulzar Singh, voices against drugs are growing louder across Punjab.

👉 So far this year, five police personnel have been shot dead. Where is Punjab heading?

👉 But the agents of the so called “Guru Dokhi” want to silence these voices.

This is the state Punjab has been reduced to!

⚠️ LIVE MURDER ❗️
ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ❗️
👉 ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਲਾਇਵ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ! medical ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ❗️❗️

👉 ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

👉 ਮੁੱ�� ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

👉 ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

👉 ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ?

👉 ਪਰ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ!

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[Arvind Gunasekar @arvindgunasekar]

Journalists who cover courts know the concept of ‘defects’, ‘curing’ and ‘refilling’. All part of the petition filing process.
Every petition filed will have a defect or two and that’s why there is a process in SC for curing the defects within 90 days.

For understanding, have attached two cases filed by Union of India, 58026/2026 filed on 18.9.2026 and another 63308/2026 filed on 8.10.2026. Both have defects.

If so, can we call ‘Union of India’, shoddy and incompetent ?
No, because that’s not fair reporting.

[Akanksha Awasthi @Ak_anksha_90]

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