pradeep agrawal

16 days ago

केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत 103 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त, 27 मेगावाट विद्युत का उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से होगा। #kenbetwa #bundelkhand #riverinterlinking #jalshakti

DoWRRDGR_MoJS's tweet photo. केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत 103 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त, 27 मेगावाट विद्युत का उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से होगा।

#kenbetwa
#bundelkhand #riverinterlinking #jalshakti https://t.co/CEwfCjaokI

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16 days ago

केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 9 जिलों (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन) तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों (बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर) में लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वार्षिक सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। #kenbetwa #bundelkhand #irrigation #jalshakti

DoWRRDGR_MoJS's tweet photo. केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 9 जिलों (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन) तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों (बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर) में लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वार्षिक सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

#kenbetwa #bundelkhand #irrigation #jalshakti

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17 days ago

केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 9 जिलों (पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन) तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों (बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर) में लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। #kblpa #kenbetwa #kenbetwayojana #ddws #drinkingwater

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Administrator, agent-of-change, LOVE Innovations and Energy. IAS

17 days ago

केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बेहतर जल उपलब्धता से कृषि, रोजगार, व्यापार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। सिंचाई सुविधा से फसल उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि, निर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बेहतर सड़कों, बाजार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जीवन स्तर में सुधार होगा तथा पलायन में कमी आएगी। #kenbetwa

DoWRRDGR_MoJS's tweet photo. केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बेहतर जल उपलब्धता से कृषि, रोजगार, व्यापार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
सिंचाई सुविधा से फसल उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि, निर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बेहतर सड़कों, बाजार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जीवन स्तर में सुधार होगा तथा पलायन में कमी आएगी।

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17 days ago

केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) उपाय, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किए जा रहे | कुल 5,039 प्रभावित परिवारों की पहचान की गई है, जिनके लिए ₹629.87 करोड़ का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इसमें से ₹618.375 करोड़ (98.17%) का भुगतान किया जा चुका है। निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु निर्धारित ₹360.66 करोड़ में से ₹323.46 करोड़ (89.68%) वितरित किए जा चुके हैं। आबादी क्षेत्र में मकानों एवं अन्य आवासीय परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृत ₹149.63 करोड़ में से 95.25% राशि का भुगतान किया जा चुका है। #kenbetwa #rehabilitation #riverinterlinking

DoWRRDGR_MoJS's tweet photo. केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) उपाय, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किए जा रहे | कुल 5,039 प्रभावित परिवारों की पहचान की गई है, जिनके लिए ₹629.87 करोड़ का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इसमें से ₹618.375 करोड़ (98.17%) का भुगतान किया जा चुका है।
निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु निर्धारित ₹360.66 करोड़ में से ₹323.46 करोड़ (89.68%) वितरित किए जा चुके हैं। आबादी क्षेत्र में मकानों एवं अन्य आवासीय परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृत ₹149.63 करोड़ में से 95.25% राशि का भुगतान किया जा चुका है।

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National Dam Safety Authority

23 days ago

Factual position on Ken–Betwa Link Project There are certain media reports which have claimed that symbolic protests such as “Chita Andolan”, “Fansi Pradarshan” and “Jal Satyagraha” are being organized in certain areas of Madhya Pradesh against the Ken–Betwa Link Project, alleging displacement of tribal families without compensation. The allegations that affected families have not been compensated or rehabilitated are incorrect and misleading. Most eligible families have received full compensation and rehabilitation benefits, and only procedural formalities remain in a few cases. The Government of India, Government of Madhya Pradesh, and the Ken–Betwa Link Project Authority remain fully committed to ensuring transparent, just, and time-bound compensation and dignified rehabilitation for all genuinely affected families. The fact of the matter is that the Ken–Betwa Link Project, India’s first major river-linking initiative under the National Perspective Plan, aims to transfer surplus water from the Ken River to the Betwa River to provide irrigation, drinking water supply, and hydropower benefits to the Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The project will ensure irrigation for 10.62 lakh hectares, drinking water for nearly 62 lakh people, and 103 MW of hydropower generation. Of the total estimated cost of ₹44,604.99 crore, ₹12,445.85 crore has been spent up to July 2026. The project is being implemented by the Ken–Betwa Link Project Authority. Land acquisition, rehabilitation, and resettlement activities are being carried out strictly in accordance with the RFCTLARR Act, 2013, and the Special Rehabilitation Package approved by the Government of Madhya Pradesh on 13 September 2023. Compensation for acquired land is being provided either as per the Act or at ₹12.50 lakh per hectare, whichever is higher. Compensation for houses, trees, wells, tube wells, and other immovable assets has been determined as per statutory provisions. Eligible families are being provided ₹7 lakh for rural plots and ₹6.50 lakh for urban plots, while those opting out of plots receive ₹12.50 lakh as one-time assistance. Additional financial support is being extended to eligible Scheduled Caste and Scheduled Tribe families in Scheduled Areas to ensure a fair and balanced rehabilitation process. It is also stated that as of July 2026, awards amounting to ₹360.66 crore have been passed for 10,913 affected persons (agricultural land compensation), of which ₹320.45 crore (88.85%) has already been disbursed. For habitation areas (house related properties), ₹149.63 crore has been awarded, with 93.97% disbursed. A total of 5,039 affected families to be rehabilitated have been identified, with awards of ₹629.87 crore, out of which ₹590.74 crore (93.78%) has been paid. Remaining payments will be made upon completion of legal formalities. Continuous verification of land records is being undertaken to ensure that no eligible family is deprived of benefits. Under the Jan Vishwas programme, the district administration recently organized a special camp at Karaondia to address issues of displaced families. Approvals were granted for applications related to animal husbandry, social security, poverty line, Ladli Behna and Ladli Lakshmi schemes. Health services were provided to 178 persons, AYUSH medicines were distributed, handpumps were repaired, and scholarship mapping and book distribution were conducted for students. In the last ten days alone, ₹10.42 crore has been sanctioned to 86 affected persons. These facts clearly demonstrate that the protests highlighted in the media are misleading, and names of individuals participating in recent protests do not appear in the list of project-affected families, land records, or compensation registers. These activities are largely being conducted by external elements with the intent to circulate misleading and factually incorrect narratives regarding the project. https://t.co/Cs5Jp3w3cH

DoWRRDGR_MoJS's tweet photo. Factual position on Ken–Betwa Link Project

There are certain media reports which have claimed that symbolic protests such as “Chita Andolan”, “Fansi Pradarshan” and “Jal Satyagraha” are being organized in certain areas of Madhya Pradesh against the Ken–Betwa Link Project, alleging displacement of tribal families without compensation.
The allegations that affected families have not been compensated or rehabilitated are incorrect and misleading. Most eligible families have received full compensation and rehabilitation benefits, and only procedural formalities remain in a few cases. The Government of India, Government of Madhya Pradesh, and the Ken–Betwa Link Project Authority remain fully committed to ensuring transparent, just, and time-bound compensation and dignified rehabilitation for all genuinely affected families.
The fact of the matter is that the Ken–Betwa Link Project, India’s first major river-linking initiative under the National Perspective Plan, aims to transfer surplus water from the Ken River to the Betwa River to provide irrigation, drinking water supply, and hydropower benefits to the Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
The project will ensure irrigation for 10.62 lakh hectares, drinking water for nearly 62 lakh people, and 103 MW of hydropower generation. Of the total estimated cost of ₹44,604.99 crore, ₹12,445.85 crore has been spent up to July 2026. The project is being implemented by the Ken–Betwa Link Project Authority.
Land acquisition, rehabilitation, and resettlement activities are being carried out strictly in accordance with the RFCTLARR Act, 2013, and the Special Rehabilitation Package approved by the Government of Madhya Pradesh on 13 September 2023. Compensation for acquired land is being provided either as per the Act or at ₹12.50 lakh per hectare, whichever is higher. Compensation for houses, trees, wells, tube wells, and other immovable assets has been determined as per statutory provisions.
Eligible families are being provided ₹7 lakh for rural plots and ₹6.50 lakh for urban plots, while those opting out of plots receive ₹12.50 lakh as one-time assistance. Additional financial support is being extended to eligible Scheduled Caste and Scheduled Tribe families in Scheduled Areas to ensure a fair and balanced rehabilitation process.
It is also stated that as of July 2026, awards amounting to ₹360.66 crore have been passed for 10,913 affected persons (agricultural land compensation), of which ₹320.45 crore (88.85%) has already been disbursed. For habitation areas (house related properties), ₹149.63 crore has been awarded, with 93.97% disbursed. A total of 5,039 affected families to be rehabilitated have been identified, with awards of ₹629.87 crore, out of which ₹590.74 crore (93.78%) has been paid. Remaining payments will be made upon completion of legal formalities. Continuous verification of land records is being undertaken to ensure that no eligible family is deprived of benefits.
Under the Jan Vishwas programme, the district administration recently organized a special camp at Karaondia to address issues of displaced families. Approvals were granted for applications related to animal husbandry, social security, poverty line, Ladli Behna and Ladli Lakshmi schemes. Health services were provided to 178 persons, AYUSH medicines were distributed, handpumps were repaired, and scholarship mapping and book distribution were conducted for students. In the last ten days alone, ₹10.42 crore has been sanctioned to 86 affected persons.
These facts clearly demonstrate that the protests highlighted in the media are misleading, and names of individuals participating in recent protests do not appear in the list of project-affected families, land records, or compensation registers. These activities are largely being conducted by external elements with the intent to circulate misleading and factually incorrect narratives regarding the project. https://t.co/Cs5Jp3w3cH

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Namami Gange

@cleanganganmcg

4 months ago

13 घंटे। एक डॉल्फ़िन। और एक टीम जो हार मानने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में आज एक वयस्क नर गंगा डॉल्फ़िन एक नहर में फँसी मिली। नदी से कटी, उथले पानी में, समय बीतने के साथ हर पल कमज़ोर होती। ऐसे में उसकी एक ही उम्मीद थी, NMCG की डॉल्फ़िन एम्बुलेंस। उत्तर प्रदेश वन विभाग @UpforestUp और @TSAINDIAPROG की टीम मौके पर पहुँची। 13 घंटे की लगातार मेहनत के बाद डॉल्फ़िन को सुरक्षित बाहर निकाला गया, चिकित्सकीय जाँच की गई, और राप्ती नदी में फिर से छोड़ दिया गया। एक जीवन, फिर से अपने घर पहुँचा। यह डॉल्फ़िन एम्बुलेंस सिर्फ़ एक वाहन नहीं है। यह भारत की पहली ऐसी सुविधा है, जिसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था, और तब से अब तक 8 गंगा डॉल्फ़िनों को बचाकर वापस नदी में छोड़ा जा चुका है। अंदर से यह एक चलता-फिरता ICU है, जहाँ हर ज़रूरी उपकरण मौजूद है, ताकि संकट के समय एक भी पल बर्बाद न हो। गंगा डॉल्फ़िन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और उनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 6,324 है। हर एक डॉल्फ़िन कीमती है। हर एक बचाव, उनकी पूरी प्रजाति के भविष्य की दिशा में एक कदम है। #Dolphin #Gonda #NamamiGange

cleanganganmcg's tweet photo. 13 घंटे। एक डॉल्फ़िन। और एक टीम जो हार मानने को तैयार नहीं थी।

उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में आज एक वयस्क नर गंगा डॉल्फ़िन एक नहर में फँसी मिली। नदी से कटी, उथले पानी में, समय बीतने के साथ हर पल कमज़ोर होती। ऐसे में उसकी एक ही उम्मीद थी, NMCG की डॉल्फ़िन एम्बुलेंस।

उत्तर प्रदेश वन विभाग @UpforestUp और @TSAINDIAPROG की टीम मौके पर पहुँची। 13 घंटे की लगातार मेहनत के बाद डॉल्फ़िन को सुरक्षित बाहर निकाला गया, चिकित्सकीय जाँच की गई, और राप्ती नदी में फिर से छोड़ दिया गया। एक जीवन, फिर से अपने घर पहुँचा।

यह डॉल्फ़िन एम्बुलेंस सिर्फ़ एक वाहन नहीं है। यह भारत की पहली ऐसी सुविधा है, जिसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था, और तब से अब तक 8 गंगा डॉल्फ़िनों को बचाकर वापस नदी में छोड़ा जा चुका है। अंदर से यह एक चलता-फिरता ICU है, जहाँ हर ज़रूरी उपकरण मौजूद है, ताकि संकट के समय एक भी पल बर्बाद न हो।

गंगा डॉल्फ़िन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और उनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 6,324 है। हर एक डॉल्फ़िन कीमती है। हर एक बचाव, उनकी पूरी प्रजाति के भविष्य की दिशा में एक कदम है।
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@NDSA_DoWR

9 months ago

A true testament to engineering and progress, the Bhakra Dam remains a cornerstone of India’s infrastructure and energy network. @DoWRRDGR_MoJS #KnowYourDams #BhakraDam #EngineeringMarvel

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MCAD @mcadpmksy

11 months ago

Please cast your vote 🗳 in comment box to rename MCAD - MODERNISATION OF COMMAND AREA DEVELOPMENT sub scheme under PMKSY under implementation for 34 clusters for modernising irrigation through pressurised pipelines and water users society (2025-2026) @PMOIndia @DoWRRDGR_MoJS

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National Water Mission @nwmgoi

over 1 year ago

35 States & UTs #WaterMinisters come together to fulfil the vision of Hon’ble PM @narendramodi of #ViksitBharat #India2047 & a water secure future @PMOIndia @CRPaatil @dr_rajbhushan @VSOMANNA_BJP @PIBWater @NITIAayog @mygovindia @DCsofIndia @DDNewslive @cleanganganmcg @jaljeevan_

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Nelapatla Ashok Babu @irsashok

over 2 years ago

Beautiful Bio-Mound based on SoilBioTechnolgy of 4MLD at #Sevani village #Surat #Gujarat . This is under the Project of Pollution Abatement of River Tapi at Surat taken up by @NRCD_MoJS #NationalRiverConservationPlan #TapiRiverConservation @archanavarmaIAS 🇮🇳

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almost 3 years ago

Shamsi Talab Restoration- a saga of Collaboration- @nwmgoi @tourismgoi @MinOfCultureGoI @MCD_Delhi @ASIGoI @jalboarddelhi @official_dda @DCPSouthDelhi @DMSouthDelhi @sfacindia @cleanganganmcg @ITDC_theashok

archanavarmaIAS's tweet photo. Shamsi Talab Restoration- a saga of Collaboration- @nwmgoi @tourismgoi @MinOfCultureGoI @MCD_Delhi @ASIGoI @jalboarddelhi @official_dda @DCPSouthDelhi @DMSouthDelhi @sfacindia @cleanganganmcg @ITDC_theashok https://t.co/gWV6OFZenV

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almost 3 years ago

The GWRA Report 2023 also shows decrease in Over-Exploited assessment from 17.23% in 2017 to 11.23% in 2023, indicating Recharge from Tanks, Ponds, and water conservation structures has consistently risen over the past four assessments. Truly commendable https://t.co/gpQomunqCt

archanavarmaIAS's tweet photo. The GWRA Report 2023 also shows decrease in Over-Exploited assessment from 17.23% in 2017 to 11.23% in 2023, indicating Recharge from Tanks, Ponds, and water conservation structures has consistently risen over the past four assessments. Truly commendable

https://t.co/gpQomunqCt https://t.co/9RgIRpdpmr

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