कोणत्याही प्रकाराचा पॅटर्न नवीन लागू होण्यापूर्वी त्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे हे माननीय लोकसेवा आयोगाचे आणि पर्यायाने सरकारचे देखील काम आहे.
#Discriptive पॅटर्न लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला अभियांत्रिकी/ कृषी/ #FSO यामधील अनेक उत्तरपत्रिकांमध्ये पूर्णतः चुकीच्या पद्धतीने पेपर चेकिंग झाले असून याविरोधात अनेक उमेदवार न्यायालयात न्यायासाठी लढा देत आहेत.याचा परिणाम असा झाला की #Discriptive बाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले तसेच जाहिरात आल्यानंतर अनेक वर्ष निकाल, नियुक्ती आणि परिणामी विभागाच्या आणि शासनाच्या कामात अपुरे मनुष्यबळ उपलब्ध होत आहे.
हा सर्व प्रकार टाळायचा असेल तर #Objective परीक्षा पद्धती लागू करण्यात यावी ही नम्र विनंती.
#Objective2027
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@Maha_GoodGovern
पेपर रिचेकिंग , रिटोटलिंग, पेपर - मुलाखती Post pone , कोर्ट केस असले खेळ करण्यापेक्षा काय तो मुळावरच घाव घाला..... जर पॅटर्न बदलला तर असल्या भानगडी करायची गरजच भासणार नाही ना.
Objective पॅटर्न म्हणजेच Mpsc चे सरलीकरण ,सुसूत्रीकरण
Objective पॅटर्न म्हणजेच पारदर्शकता
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२७ पासून पुन्हा OBJECTIVE पॅटर्नवर घ्या
वर्णनात्मक परीक्षापद्धतीऐवजी वस्तुनिष्ठ (Objective)पद्धती लागू करण्याची वि��्यार्थ्यांची मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून #राधासमितीने योग्य निर्णय घ्यावा
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
MPSC ला जुनी कागदपत्रे रद्दी काढून नष्ट करण्याची एवढी घाई का झाली आहे? एवढा ‘चक्रम’पणा का? न्यायिक चौकशी आयोगाचा आणि मा. तुकाराम मुंडे साहेबांच्या धाकाचा हा परिणाम आहे का? आयोगाचं संपूर्ण शुद्धीकरण करायचं असेल तर सर्व जुनी कागदपत्रं देखील तपासणं गरजेचं आहे, तरच सत्य बाहेर येईल. त्यामुळं आयोगाच्या सचिवांनी किंवा सरकारने तत्काळ दखल घेऊन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रद्दी नष्ट करण्याच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या सूचना द्याव्यात...!
@Dev_Fadnavis@mpsc_office@Tukaram_IndIAS
#MPSC #MPSC_आयोग
आदरणीय IAS व्ही. राधा मॅडम,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) क्षेत्रात अभ्यास करताना महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी वर्गात आपले नाव नेहमीच आदराने ऐकायला मिळते. आपली कार्यपद्धती, आपले प्रशासन आणि काम करण्याची शैली एमपीएससीच्या वर्तुळात अत्यंत मानली जाते. आम्ही आपल्यासारख्या अधिकाऱ्यांनाच आमचा आदर्श मानून ��्रामाणिकपणे अभ्यास करतो.
आज संपूर्ण भारतात कुठेही झाली नसेल अशी 'व्ही. राधा समिती' स्पर्धा परीक्षेच्या सुधारणांसाठी स्थापन झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरून आपण आमच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक मागण्या अत्यंत मन लावून ऐकून घेतल्या आणि प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची पूर्ण संधी दिली, याबद्दल आम्ही आपले मनापासून आभारी आहोत.
आता या समितीसमोर संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकच आवाज ९५% गुंजत आहे—तो म्हणजे 'वस्तुनिष्ठ (Objective/MCQ) परीक्षा पद्धत' राज्यसेवा, अभियांत्रिकी, अन्न व औषध प्रशासन (FSO), आणि कृषी सेवा या सर्व परीक्षांना लागू करण्यात यावी.
आदरणीय मॅडम, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचे निकाल वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धतीने तपासल्यानंतरही रद्द झाले आणि मुलाखतीसाठी (Interview) पात्र ठरलेले विद्यार्थी अत्यंत निराश झाले. म्हणूनच आमच्या ९९% विद्यार्थ्यांची हीच नम्र मागणी आहे की, २०१२ ते २०२४ या काळात अत्यंत यशस्वीपणे चाललेली 'ऑब्��ेक्टिव्ह पद्धत' पुन्हा लागू करण्यात यावी आणि परीक्षेची प्रक्रिया पूर्वीसारखी सोपी व पारदर्शक करावी.
रहीला प्रश्न वर्णनात्मक (Descriptive) ज्ञानाचा, तर निवडीनंतर 'यशादा' (YASHADA) या प्रीमियम संस्थेत २ वर्षांचे प्रशिक्षण असते. तिथे 'MA in Development Administration' नावाचा ४ सेमिस्टरचा कोर्स पूर्ण करावा लागतो, जो पूर्णपणे वर्णनात्मक स्वरूपाचा असतो आणि त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी ६०% गुणांची अट असते.
आपणास हीच नम्र विनंती आहे की, ज्याप्रमाणे २०१२ मध्ये एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष आदरणीय सुधीर ठाकरे साहेबांनी आमच्यासाठी क्रांती घडवून आणली होती, तशीच क्रांती आता आपणही २०२७ पासून ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करून घडून आणावी.
एमपीएससीच्या क्षेत्रातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी आपले हे योगदान नेहमी लक्षात ठेवतील आणि महाराष्ट्र प्रशासनाच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्णअक्षरांनी लिहिले जाईल.
��आपले नम्र विद्यार्थी,
एमपीएससी परीक्षार्थी, महाराष्ट्र.
@Nikhil_A_Patil @GaneshgSpeaks
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @EA_OfficialMH @BaliramDoleyINC
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
श्री देवेंद्रजी फडणवीस,
२०१२ च्या पूर्वी महाराष्ट्रातील सामान्य कुटुंबातील मुलगा MPSC च्या राज्यसेवा परीक्षेचे नाव घ्यायलाही घाबरायचा. इतर राज्यात मुले आयएएस, उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहायची, पण आपल्याकडे परिस्थिती इतकी वाईट होती की मुले फक्त PSI किंवा STI सारख्या क्लास-२ च्या पदांपर्यंतच विचार करायची. मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) असायची, पेपर तपासायला आणि निकाल लागायला तब्बल २ ते ३ वर्षे निघून जायचे. तरुणांचे आयुष्य आणि स्वप्ने या अनिश्चिततेच्या अंधारात करपून जायची.
पण २०१२ मध्ये ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव आदरणीय सुधीर ठाकरे सर यांची MPSC च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आणि महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेचे चित्रच बदलून गेले. त्यांनी परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून एक अत्यंत परिपूर्ण आणि ऑब्जेक्टिव्ह (व���्तुनिष्ठ) पॅटर्न आणला. त्यात इतिहास, भूगोल, मानव संसाधन, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारांचा इतका सुरेख समावेश होता की, महाराष्ट्रातील तरुणांना राज्यसेवेची भुरळ पडली.
२०१२ ते २०२४ या काळात या पॅटर्नने चमत्कार घडवला. कोणत्याही महागड्या क्लासेसशिवाय, खेड्यापाड्यातील मुलांनी फक्त स्वतः अभ्यास (Self-study) करून उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) आणि DYSP सारखी पदे मिळवली. एक वर्षाच्या आत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पार पडायची. कधीही गोंधळ नाही, कसलाही अडथळा नाही. या पॅटर्नमधून घडलेले अधिकारी आज राज्यभरात उत्तम काम करत आहेत; कित्येक DYSP तरुणांना देशपातळीवरचे मानाचे 'राष्ट्रपती पदक' सुद्धा मिळाले आहे. MPSC च्या इतिहासात सुधीर ठाकरे सरांचे नाव विद्यार्थ्यांनी आज सुवर्णअक्षरांनी कोरून ठेवले आहे.
पण २०२५ मध्ये आयोगाने अचानक हा सुंदर पॅटर्न बदलला आणि वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धत लादली. स्वतःचा वेगळा विचार न करता, २०१३ चा UPSC चा जुनाच पॅटर्न जसाच्या तसा कॉपी-पेस्ट केला गेला. यामुळे लाखो विद्यार्थी प्रचंड नैराश्यात गेले.
हा नवीन पॅटर्न आल्यावर २०२५ ची मुख्य परीक्षा २०२६ मध्ये झाली. आणि सप्टेंबर २०२६ मध्ये जेव्हा निकाल आला, तर विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली! पेपर तपासणीत एवढे भयानक घोळ झाले की, हुशार आणि रात्रंदिवस एक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २५० पैकी २ किंवा ३ गुण देण्यात आले. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, आयोगाने मुलाखतीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी रद्द करून पुन्हा पेपर फेरतपासणीचे नोटिफिकेशन काढले. वर्णनात्मक पॅटर्न हाताळणे आयोगाला जमत नाही म्हणूनच त्यांनी जून २०२६ मध्ये अचानक दोन पेपर्सचा 'Optional Subject' (पर्यायी विषय) रद्द केला.
२०१२ ते २०२४ या १२ वर्षांत कधीही असा गोंधळ किंवा अनागोंदी झाली नव्हती. आज या सातत्याने होणाऱ्य��� गोंधळामुळे महाराष्ट्रातील ९९ टक्के विद्यार्थी पूर्णपणे कोलमडून गेले आहेत. जे १ टक्का लोक या बदलाला पाठिंबा देत आहेत, ते फक्त व्यावसायिक क्लासेसवाले आणि UPSC चे सर्व अटेम्प्ट संपलेले माजी विद्यार्थी आहेत.
आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी,
कृपया यात लक्ष घाला आणि तोच जुना, पारदर्शक आणि यशस्वी 'ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न पुन्हा आना.
MPSC च्या इतिहासात सुधीर ठाकरे सरांसोबत तुमचेही नाव सुवर्णअक्षरा��नी लिहिले जाईल.
@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @Nikhil_A_Patil @GaneshgSpeaks @MeshramDayanand
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच वस्तुनिष्ठ (Bahuparyayi / MCQ) स्वरूपाची व्हावी, ही महाराष्ट्रातील तमाम MPSC विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे. २०१२ ते २०२४ या काळात राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने सुरळीत पार पडली आणि त्यात कोणतीही अडचण आली नव्हती. मात्र, २०२५ पासून ही परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाची करण्यात आली. या नव्या पद्धतीमुळे पहिल्याच मुख्य परीक्षेत पात���र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५० टक्के विद्यार्थीच मुख्य परीक्षा देण्यासाठी उपस्थित राहिले. जर निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहत असतील, तर शासन ही परीक्षा नक्की कोणासाठी आणि का घेत आहे, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
तसेच, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही तो रद्द करून उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्या. यामुळे मुलाख��ीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य पसरले आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि मानसिक आरोग्य विचारात घेता, २०२७ पासून MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्ववत वस्तुनिष्ठ (Objective) पद्धतीनेच आयोजित करण्यात यावी, ही महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षार्थींची आग्रही आणि आदरपूर्वक विनंती आहे.@CMOMaharashtra @Nikhil_A_Patil @Dev_Fadnavis
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ��औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना ��रण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाच��� जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंध���त निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि ज���तेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@bhimanwar
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam@satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews
@LoksattaLive@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii
MPSC PSI वयवाढ बाबत गेल्या 6 महिन्यांपासून विद्यार्थी प्रयत्न करून, 80+ लोकप्रतिनिधीमार्फत सरकार दरबारी पाठपुरावा विनंती करून सुद्धा न्याय न मिळाल्यामुळे
शांतता मार्गाने /गांधीमार्गाने विद्ध्यार्थी न्यायासाठी पुण्यात रस्त्यावर उतरले आहेत, सरकारने तात्काळ विद्यार्थ्यांना न���याय द्यावा अन्यथा मी विद्यार्थ्यांसमवेत आंदोनात सामील होऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करेल
DCP रावळे सोबत माझी चर्चा झाली असून, पोलीस विद्यार्थ्यांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी आ��्वासित केले असून विद्यार्थ्यांनी कायदा हाती नं घेता शांतता मार्गाने आंदोलन करावे
#PSI_वयवाढ_1वर्ष_GR