मा० पंचायती राज मंत्री महोदय, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय एवं श्रीमान उपनिदेशक महोदय के मार्गदर्शन एवं सकारात्मक प्रयासों से पंचायत सहायकों के मानदेय में आगामी माह वृद्धि होने की आशा है।
यूनियन आपके सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहेगा 🙏❤️
@oprajbhar@DirectorUPPR
जनपद हमीरपुर के पंचायत सहायकों की पहल रंग लाई
राठ-हमीरपुर की विधायक मा० मनीषा अनुरागी जी ने मानदेय वृद्धि व अन्य मांगों का प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा
मुख्यमंत्री कार्यालय से मामला प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग को अग्रसारित हुआ
16 जुलाई 2026 तक आख्या/आदेश मिल सकता है !
ग्राम सचिवालय के शत-प्रतिशत सफल संचालन हेतु निदेशक महोदय द्वारा सभी कार्मिकों की उपस्थिति डेस्कटॉप के माध्यम से दर्ज करने का आदेश स्वागतयोग्य है 💐
अब उम्मीद है कि पंचायत सहायकों की वर्षों से लंबित मानदेय वृद्धि की मांग पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर सरकार हमारा सम्मान करेगी
इतिहास दोबारा भी तो रच दिया गया है...
जो अंग्रेज भारतीयों को मजदूर बनाकर नाम मात्र की बेगारी देते थे और आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण करते थे, आज वही दशा पंचायत सहायकों की दिखाई देती है।
₹6000 मानदेय में भी पंचायत सहायक अपने कार्यों के लिए आने-जाने और अन्य खर्च स्वयं वहन करता है। इसके बावजूद यदि अपनी मेहनत की उचित मजदूरी और अधिकारों की बात करे, तो नौकरी से निकाल दिए जाने का डर दिखाया जाता है।
तो क्या यह इतिहास का पुनरावर्तन नहीं है?
फर्क सिर्फ इतना है कि कल गुलाम बनाने वाले गोरे थे, आज अपने हैं।
पर आजादी लेने की तरह ही ये शोषण खत्म करने के लिए क्रांतियां करनी होगी। आप लोग प्यार से नहीं सुनते।
@oprajbhar
अभी तो एक लोग आत्मदाह कर रहा है यदि पंचायत सहायको के बारे में उनके उज्ज्वल भविष्य के बारे मे जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो ऐसे ही 57000 पंचायत सहायक वही लखनऊ में आत्मदाह करने को मजबूर होंगे योगी जी @myogiadityanath@oprajbhar@uppanchayatiraj@psunionup
📢 पंचायत सहायकों के हित में बड़ी पहल | 15 जून 2026
आज दिनांक 15 जून 2026 को श्रीमान निदेशक महोदय एवं श्रीमान उपनिदेशक महोदय से पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण मुलाकात की गई।
बैठक में निम्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई —
✅ PNO कार्य से पृथक किए जाने पर
✅ मानदेय बढ़ोत्तरी
✅ मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाने पर
✅ ऑनलाइन उपस्थिति कम्प्यूटर माध्यम से लागू करने पर
✅ बकाया मानदेय भुगतान
✅ पूर्व आदेशों पर तत्काल कार्रवाई
अधिकारियों द्वारा संबंधित आदेश तत्काल जारी करने एवं कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए।
प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित —
प्रदेश अध्यक्ष श्री बृजेश कुमार मिश्रा जी
प्रदेश महामंत्री सुश्री शिवानी गिरी जी
प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी
प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री नवनीत कुमार जी
जिला अध्यक्ष बरेली श्री कंचन यादव जी
जिला संगठन मंत्री कौशाम्बी सुश्री मनीषा कुशवाहा जी
✊ संघर्ष जारी है, जीत निश्चित है।
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#PanchayatSahayak #UttarPradesh #मानदेय_बढ़ाओ #PanchayatAssistantUnion #UPNews
यदि ऑनलाइन उपस्थिति इतनी ही महत्वपूर्ण है तो साहस दिखाइए और नियम सभी पर एक समान लागू कीजिए
अन्यथा यह संदेश जा रहा है कि विभाग को नियमों से नही बल्कि सबसे कमजोर कर्मचारी पर दबाव बनाने से प्रेम है
क्या विभाग की बहादुरी सिर्फ पंचायत सहायकों तक ही सीमित है? @DirectorUPPR@mopr_goi
माननीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath नीति आयोग के मॉडल ग्राम सचिवालय के संचालक के साथ व्याप्त समस्याओं कर पिछले 4 सालों से बस आश्वासन दिए जा रहे है समाधान कभी नहीं हुआ।
कृपया पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान करते हुए न्यूनतम वेतनमान और स्थाईकरण प्रदान करें ।
@PSKUnionUP
जिला कार्यकारिणी सीतापुर की टीम ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या जी से आज दिनांक 08/06/2026 को मुलाकात कर पंचायत सहायक के #अल्प_मानदेय_6000 को बढ़ाकर सम्मान जनक वेतन दिए जाने के लिए अनुरोध किया गया । @kpmaurya1 जी हम 58000 पंचायत सहायक आपके सदैव आभारी रहेंगे ।
🚨 ग्राम सचिवालय चल रहा है...
लेकिन समीक्षा कौन करेगा? 🚨
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का पूरा दायित्व पंचायत सहायकों के कंधों पर है।
❌ विभागीय मोबाइल नहीं
❌ इंटरनेट सुविधा नहीं
❌ समय पर मानदेय नहीं
❌ सेवा सुरक्षा नहीं
❌ संसाधन नहीं
❌ सम्मान नहीं
फिर भी...
✅ ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य
✅ सभी डिजिटल कार्य अनिवार्य
✅ जवाबदेही केवल पंचायत सहायकों की
❓ ग्राम सचिवालय में रोस्टर के अनुसार अन्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा कौन करेगा?
❓ निजी मोबाइल और इंटरनेट से कराए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा कौन करेगा?
❓ ₹15,224 न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर ₹6,000 मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महीनों तक लंबित मानदेय और राजनीतिक हस्तक्षेप की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महिला पंचायत सहायकों के उत्पीड़न की समीक्षा कौन करेगा?
❓ 8-9 हजार पंचायत सहायकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों की समीक्षा कौन करेगा?
⚖️ जब पंचायत सहायकों से जवाबदेही मांगी जाती है,
तो पंचायत सहायकों के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
✊ हमारी मांगें ✊
✔ पहले संसाधन, फिर कार्य
✔ विभागीय मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधा
✔ सम्मानजनक मानदेय एवं समय पर भुगतान
✔ सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण
✔ महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा
✔ समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा
#ऑनलाइन_उपस्थिति_बहिष्कार
#पहले_संसाधन_फिर_कार्य
#पंचायत_सहायक_न्याय_दो
#PanchayatSahayak
#DigitalWorkNeedsResources
#RespectPanchayatSahayak
#GramSachivalaya
#RuralGovernance
#JusticeForPanchayatSahayak
#VoiceOfPanchayatSahayak
@oprajbhar@uppanchayatiraj@DirectorUPPR@ChiefSecyUP@Manojkmr_singh@AwasthiAwanishK
माननीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath नीति आयोग के मॉडल ग्राम सचिवालय के संचालक के साथ व्याप्त समस्याओं कर पिछले 4 सालों से बस आश्वासन दिए जा रहे है समाधान कभी नहीं हुआ।
कृपया पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान करते हुए न्यूनतम वेतनमान और स्थाईकरण प्रदान करे।
🚨 ग्राम सचिवालय चल रहा है... लेकिन समीक्षा कौन करेगा? 🚨
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का पूरा दायित्व पंचायत सहायकों के कंधों पर है।
❌ विभागीय मोबाइल नहीं ❌ इंटरनेट सुविधा नहीं ❌ समय पर मानदेय नहीं ❌ सेवा सुरक्षा नहीं ❌ संसाधन नहीं ❌ सम्मान नहीं
फिर भी...
✅ ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य ✅ सभी डिजिटल कार्य अनिवार्य ✅ जवाबदेही केवल पंचायत सहायकों की
❓ ग्राम सचिवालय में रोस्टर के अनुसार अन्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा कौन करेगा?
❓ निजी मोबाइल और इंटरनेट से कराए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा कौन करेगा?
❓ ₹15,224 न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर ₹6,000 मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महीनों तक लंबित मानदेय और राजनीतिक हस्तक्षेप की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महिला पंचायत सहायकों के उत्पीड़न की समीक्षा कौन करेगा?
❓ 8-9 हजार पंचायत सहायकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों की समीक्षा कौन करेगा?
⚖️ जब पंचायत सहायकों से जवाबदेही मांगी जाती है, तो पंचायत सहायकों के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
✊ हमारी मांगें ✊
✔ पहले संसाधन, फिर कार्य ✔ विभागीय मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधा ✔ सम्मानजनक मानदेय एवं समय पर भुगतान ✔ सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण ✔ महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा ✔ समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा
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