Avinash

#Single

[CJP - Cockroach Janta Party 🇮🇳 @CJP_Party_India]

Retweet if you want Release Dhruv Rathee, Abhijeet Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka

#IStandWithDhruvRathee

[Arvind Kejriwal @ArvindKejriwal]

Modi is a coward and a psycopath

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

Sunday Wisdom!'चांगले'?अधिकारी निवडीसाठी "वर्णनात्मक की वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षा" ही चर्चाच मुळी अप्रस्तुत.परीक्षेेतूून साध्य करावयाच्या उद्दिष्टांवर तीच्या स्वरूपाची प्रासंगिकता अधोरेखीत."आधुनिक तंत्रज्ञानाचे युग व नागरिकांच्या बदललेल्या आकांक्षाची सत्वर पूर्ती" यास्तव सुयोग्य व्यक्तीची तत्परतेेने निवड करणे व वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांंच्या मुल्यांकनातील आव्हानांवर मात करण्याचे उद्देेशाने,यापूर्वी #MPSC ने स्विकारलेल्या पर्यायी परीक्षा योजनेत कालसुसंगत सुधारणा करत पुुढे जाण्याऐवजी आभासी अपेक्षांच्या उद्देेशाने,जुन्या परीक्षा योजनेतील वैकल्पिक विषयांचा नव्याने केलेला अनावश्यक प्रयोग, उत्तरपत्रिकांच्या मुल्यांकनावर झालेले आरोप व त्यामुुळे करावे लागलेले फेरमुल्यांकन,यांत कोलमडलेेल्या नियोजनाची झळ सर्वांनाच.

'पाठांंतर करून वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका सोडवणे सोपे' क्लास चालकांच्या अशा विस्मयकारक दाव्याला व्यावसायिक हीतसंबंधाची किनार तर विशिष्ट परीक्षा ���द्धतीच्या लाभार्थी वर्गांचा त्या परीक्षा पद्धतीसाठी असलेला आग्रह हा समजण्याजोगा.

वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांच्या मुुल्यांंकनात वेगवेगळ्या परीक्षकांंनी दिलेल्या गुणांमधील तफावत केवळ स्पर्धा परीक्षांपूरती मर्यादित नव्हे तर ती विद्यापीठीय परीक्षांमधे सुद्धा. तद्वतच विशीष्ट विद्यापीठांत गुणदान करतांंना परीक्षकांंचा हात सैल तर अन्य विद्यापीठांत तो आखडता याचीही बर्���याचदा प्रचिती.असाच अनुुभव भिन्न विद्याशाखांतील विषयांतही. काही विषयांत नुसतीच भूमिका बांधणीचा फाफट पसारा तर काही विषयांत मुद्द्यांच्या नेमकेपणाला अनन्य साधारण महत्व.अशा कारणांमुळे येणाऱ्या गुण तफावतीची तिव्रता कमी करण्यासाठीच तर स्पर्धा परीक्षांत वैैकल्पीक विषयांतील गुणांचे सामान्यीकरण.

मुल्यांकनाच्या गुणवत्तेेतील "तटस्थता व अचूकता" या निकषांवर मात्र बहुुपर्यायी 'वस्तुनिष्ठ' परीक्षा पद्धत 'वर्णनात्मक' परीक्षा पद्धतीवर निर्विवाद श्रेष्ठ!

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Jail Bharo Andolan in Mumbai.

October 2, Shivaji Park.

#SaveDemocracy

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.

This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.

[Dhruv Rathee @dhruv_rathee]

Removing Gyanesh Kumar is not enough.

The next election commissioner MUST be appointed by a panel of PM, Leader of Opposition and CJI. Only a person chosen by all three 'ayes' would be deserving of the post.

Modi cannot be trusted, he will install another puppet otherwise.

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.

Also NPCI - which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.

[Baliram Doley - बळीराम डोळे @BaliramDoleyINC]

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचार��कता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष��टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय ��िद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@bhimanwar
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam
@satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews
@LoksattaLive
@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam
@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

CJP महाराष्ट्रातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उ���ी आहे आणि उद्या पुण्यात होणाऱ्या त्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देईल.

CJP stands with the MPSC students of Maharashtra and will support tomorrow’s protest in Pune.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं - इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है।

चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल में अमानवीय हालात, ज़हर जैसा खाना, DBT में धोखाधड़ी...

...और अब MPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्ज़ा कर उसकी विश्वसनीयता बर्बाद कर दी है।

अपने सफल भविष्य के लिए छात्रों की हर मांग जायज़ है। सरकार उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत कार्रवाई करे - वरना न्याय मिलने तक ये छात्रों की गूंज बढ़ती ही जाएगी।

#ChhatronKiGoonj

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Finally, Delhi Police have registered an FIR against the Sanghi goon and said he will be arrested within 72 hours.

It took two months and a protest just to get an FIR registered for a hate crime that happened right in front of the police.

POLICE DEPARTMENT THIK KARO!

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

Sunday Wisdom!दिवंंगत डाॅ.कर्णिक मलोआ चे अध्यक्ष असतांनाच्या कार्यकाळात घडलेल्या खान्देशातील उमेदवारांच्या एका प्रकरणानंतर आता पुन्हा खान्देशातील दुसर्‍या प्रकरणी आयोगाची अब्रु धुळीत.मधल्या काळात महत्प्रयासाने #MPSC ची विश्वासार्हता उंचावून ती जपण्याच्या जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांवर या पेपरफूटी प्रकरणाने पाणी.

औषध निरीक्षक पदाच्या चाळणी परीक्षेसाठी पेपर सेटर्सच्या निवडीमधे अवलंबली गेलेली कार्यपद्धत,पेपर सेटींग सारख्या संवेदनशील व गोपनीय कामकाजासाठी विषयतज्ञ व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकरीता घालूून दिलेली आचार संहिता व अंगभूत सुरक्षा प्रणाली यांचे या प्रकरणी काटेकोर अनुपालन,याबाबतची वस्तुस्थिती व प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरु झाल्याच्या दिवसापासून ते पेपर्स परीक्षा केन्द्रांकडे (दूरवरच्या व स्थानीय सुद्धा) रवाना होईपर्यंतच्या संपूूर्ण कालावधीतील,आयोगाचा कार्यालयीन परीसर व गोपनीय परीक्षा कक्षाचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण,यांच्या सखोल अंतर्गत पडताळणी अंती आयोगाला निश्चीत निष्कर्षांप्रत पोहोचणे शक्य.

पूर्वपरीक्षा+लेखी परी���्षा वा केवळ लेखी/चाळणी परीक्षा या दोहोंसाठी विषयतज्ञांच्या निवडीचे निकष व कार्यपद्धती,पेपर सेटींगचे संवेदनशील कामकाज,छपाई,साठवणूक, वाहतूक व आनुषंगिक सुरक्षा प्रणाली आणि संवेदनशील परीक्षा विभागात अधिकारी/कर्मचारी नियुक्तीस्तव योग्यता या बाबींचा आयोगाने "सर्वांप्रती अविश्वास" या तत्वावर संर्वकष फेेरआढावा घेत कार्यनियम व मानक कार्यपद्धतीतील उणीवा तातडीने दूर करून ती अधिक सक्षम करणे गरजेचे!

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

If they want our votes, they have to fix the govt schools first.

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

All those working in the education department, including Ministers, officials, principals and teachers, should enrol their own children in govt schools. Then watch how quickly our govt schools magically improve.

Why do all of them enrol their kids in private schools? Do they not trust their own work?

[Congress @INCIndia]

छात्रों की गूंज ✊

22 अगस्त, 2026
पुणे, महाराष्ट्र

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

महाराष्ट्र असो वा उत्तर प्रदेश - विद्यार्थ्यांचे प्रश्न एक समान आहेत !

महाराष्ट्रातील विद्यार्थी ऑनलाईन आणि Normalization पद्धतीविरोधात लढत आहेत. कारण प्रश्न फक्त ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा नाही; प्रश्न आहे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेणारी प्रक्रिया पारदर्शक आहे का? Normalization चे नेमके mathematical formula, shift-wise calculation आणि अंतिम गुण कसे ठरतील, याची स्पष्ट आणि पडताळता येईल अशी माहिती विद्यार्थ्यांसमोर असणे अत्यावश्यक आहे. Normalization झाले आहे, एवढे सांगणे म्हणजे transparency नाही.

सरकारने विद्यार्थ्यांना स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे:
१. Raw Marks चे Normalized Marks मध्ये रूपांतर कसे होणार?
२. कोणते formula आणि statistical parameters वापरणार?
३. वेगवेगळ्या shifts मधील difficulty कशी मोजणार?
४. विद्यार्थ्याला Raw Marks, Percentile आणि Normalized Score स्वतंत्रपणे मिळणार का?
५. स्वतःच्य��� final score ची calculation verify करण्याची संधी मिळणार का?

ज्या formula वर विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरणार आहे, तो formula विद्यार्थ्यांपासून लपवून ठेवता येणार नाही. हीच भावना काल प्रयागराजच्या छात्रों की गूंज कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या व्यापक विद्यार्थी प्रश्नांशी जोडलेली आहे. पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा ��्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न हा देशभरातील युवकांचा प्रश्न आहे. म्हणूनच प्रयागराज असो किंवा महाराष्ट्र, विद्यार्थी वेगवेगळे नाहीत; त्यांची लढाई एकच आहे.

१. परीक्षा पारदर्शक हवी.
२. Normalization पारदर्शक हवे.
३. विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला न्याय हवा.

सरकारने Formula लपवू नये. विद्यार्थ्यांना न्याय हवाय.

@RahulGandhi @INCHarshsapkal @INCMaharashtra @CongressRojgar

#MPSC #Jobs #Congress #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde #Normalization

https://t.co/d4Vgl3m0gi

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

Sunday Wisdom!MHT-CET मधे विशीष्ट व्यवस्थापनीय परीक्षा केन्द्रे निवडून तेथून परीक्षा देणाऱ्याला उच्च पर्सेंटाईल मिळवून देत माणांकीत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेशाच्या हमीसाठी मोठ्या रकमेची मागणी करणाऱ्या संभाषणाच्या कथीत दोन ऑडिओ क्लिप्स समाज माध्यमात.
अलिकडच्या दोन-तीन वर्षांंतील निकालाच्या विश्लेषणातूून दहावी-बारावी,PCM गट वा JEE मधे निम्न गुणवत���ताधारक उमेदवारांचा CET मधे पहिल्या तीनशे मधे गुणवत्ताक्रम निश्चितीबद्दल संशय व्यक्त करत त्यापुुढील क्रमांत मात्र अशी विसंगती आढळत नसल्याचे दर्शविणार��‍या क्लिप्सही यू-ट्युबवर.
उच्च पर्सेंटाईल धारक काही संंशयीत उमेदवार 'नाॅट रिचेबल' असल्याच्या वृत्तपत्रीय बातमीने पालक-पाल्यांच्या अस्वस्थतेत अजूून भर.
तर बारावी,JEE व CETची परीक्षा योजना नि प्रत्येेक परीक्षेप्रती उमेेदवारांंच्या गांभीर्यातील भिन्नता बघता एका परीक्षेतील गुणवत्तेचा थेेट संबंध दुसर्‍या परीक्षेशी जोडणे गैर असल्याचा CET cell चा प्रत्युत्तरार्थ तर्क.
आता मात्र धूर उडाला असल���याने State CET Cell नी पुरेशा गांंभिर्याने आगीच्या शक्यतेच्या मुळाशी जावून अंतीम निष्कर्षें/अहवाल सार्वजनिक करणे गरजेचे.अन्यथा CET व Cell दोहोंची विश्वसनीयता धोक्यात येण्याची जोखीम!

[Vastav Katta @VastavKatta]

उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार पदावर MPSC मार्फत नियुक्तीसाठी कोटा 40% व पदोन्नतीने 60%
नायब तहसीलदार पदासाठी २०% MPSC मार्फत ८०% पदोन्नतीने..
आणि आता तर म्हणे तलाठी पदांमध्ये 20% आरक्षण कोतवाला...
पदोन्नतीनेच पदे भरायची असतील तर MPSC बरखास्त करा व विद्यार्थ्यांना बेरोजगार घोषित करा..
आत�� तुम्हीच सांगा यांचे करायचे काय?
@CMOMaharashtra

[Arvind Kejriwal @ArvindKejriwal]

बीजेपी भगाओ, गाड़ी बचाओ

#E20