"E20 से माइलेज लगभग 4 से 5% कम हो जाता है"
◆ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी ने कहा
#Ethanol | Ethanol | #Petrol | Petrol | #Toyata | Vikram Gulati
यह तानाशाही नहीं तो क्या है? जब बाईक स्वामी अपने पेपर डिजी लॉकर पर दिखा रहा है फिर भी उसकी बाईक सीज कर रहे हैं?
वैसे जागरुक बनिए, वीडियो बनाइए हर कार्यवाही पर बिना हिचकिचाए क्योंकि 100-500 के लिए यह लोग आपके साथ बहुत बड़ा नुक्सान कर सकते हैं।
देश के प्राइवेट अस्पतालों के ये हाल हैं, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, सुविधा नहीं है।
चोट पैर में लगी थी, आईसीयू में भर्ती करके 22 लाख का बिल बना दिया, आदमी फिर भी नहीं बचा।
हे ईश्वर बचा लो मेरे देश को।
मध्यप्रदेश में 6 साल से 87 स्टाफ के साथ सरकारी अस्पताल कागजों पर चल रहा है
जबकि हकीकत में एक ईट भी नहीं रखी गई, ना जमीन फाइनल हुई है - TOI का बड़ा खुलासा
पता तो इंडिया टुडे ग्रुप को भी है कि भाजपा डाकुओं का गिरोह है और अमित शाह गब्बर।
बस लिखने से डरते हैं। आख़िर ये भी पचास कोस के अंदर ही रहते हैं।
पता नहीं कैसे इस बार दिल की बात ज़ुबान पर आ गई।
गब्बर कहीं अपने नमक खाने वालों को गोली ना मार दे इस वीडियो के बाहर आने के बाद।
जब अस्थायी कर्मचारियों के पेंशन पर न्यायपालिका की मुहर लग सकती है तो बैंक कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा से क्यों वंचित रखा जाए?
पेंशन कोई दया नहीं, ये वर्षों की ईमानदार सेवा का सम्मान और गरिमामय जीवन का आधार है।
NPS हटाओ OPS लाओ। बैंक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल करो।
@SunilLa58275710@manish3065365@ManishkBarnwal9@MdAliHa46474046@idesibanda@alashshukla@iSourabhMishra
नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था।
लेकिन 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे में 2 महीने बाद ही बड़े-बड़े गड्ढे हो गए।
ये दिखाता है कि इस एक्सप्रेस वे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार और पैसों का बंदरबांट किया गया है।
ये पहला ऐसा मामला नहीं है, पूरे देश में पुल हो या सड़क, हाईवे या पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट की छत- हर ओर इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है।
कुल मिलाकर बात साफ है कि मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है।
पाकिस्तान ड्रोन हमले करके गुजरात की सड़कों पर गड्ढे रहा है ताकि बरसात के मौसम में गुजरात मॉडल को बदनाम किया जा सके,
कृपया इन वीडियोज को शेयर करने से बचिए,पाकिस्तान की नापाक साजिश है।
People get fined for overspeeding, wrong parking, no seatbelt and many other violations.
But no government official is ever punished for robbing citizens of their basic dignity on the road.
Thousands of PSB branches are functioning with just 2-3 employees, expected to handle everything, from cash and customer service to loans, government schemes, compliance, digital banking and recovery.
Yet, instead of asking why branches are chronically understaffed, employees are expected to sacrifice even basic lunch breaks in the name of customer service.
Why doesn’t the regulator inspect whether a branch has adequate manpower before issuing customer service directives ?
Why aren’t banks held accountable for operating with dangerously inadequate staffing ?
Is employee welfare not a regulatory concern ?
A strong banking system cannot be built by overburdening a handful of employees while celebrating record profits and dividends.
Bank employees are not a limitless resource. If customer service matters, adequate staffing must become a regulatory mandate, not an afterthought.
Accountability must be fixed on those who regulate and those who own Public Sector Banks.
Bankers don’t need sympathy. They need adequate manpower, humane working conditions, and regulators willing to enforce them.
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