लखनऊ के सेशन डिस्ट्रिक कोर्ट में @uptrafficpolice के द्वारा किए गए चालान की वसूली का ऑडिट किया जाना चाहिए !
लगातार कोर्ट में सक्रिय अधिवता बाबुओं का सिंडिकेट राजस्व को चुना लगा रहा है !
जुगाड़ और सरकार के द्वारा वसूले जानेवाले ��़ीस को बाबू अधिवक्ता आपस में बांट ले रहे हैं !
१५०० का चालान केवल ५००,६००,में वसूल कर १०० रुपए का चालान दिखा दिया जाता है !
जब तक डिस्पोजल चालान का ऑडिट vs एक्चुअल कलेक्शन चालान वाइज ऑडिट नहीं होगा इस करोड़ो रुपये की धांधली का पर्दाफाश नहीं होगा !
@UPGovt @uptransportdept को इस गंभीर विषय का संज्ञान तत्काल लेना चाहिए !
बाक़ी इस भ्रष्टाचार से यदि @myogioffice संतुष्ट है तो सब चंगा सी ?
@ChiefSecyUP @AdminLKO
उत्तर प्रदेश तब तक समृद्ध नहीं होगा जब तक पावन धर्म नगरी की भूमि स्लॉटर हाउसों में दुग्धजीवी पशुओं के रक्त 🩸 से रक्तरंजित रहेगी !
चाहे जितना जोड़ लगाओ या मंच सजाओ !
जो गोमाता का रक्त वध देख रहे उन सभी का परिणाम और अंत पीड़ा की विभीषिका और अपमान के विष से सुनिश्चित है !
कर्णपाणि म��ाराज और आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य की वाणी कभी मिथ्या नहीं हुई !
ये अकाट्य है !!!
जय माँ काली !
नेतृत्व जातिवाद का कलंक अब हर मृत्यु पर एक QR कोड की तरह चिपक रहा है !
वास्तव में अब ब्राह्मणों को अपना श्राद्ध पिंडदान कर देना चाहिए यूपी में ?
जब बीजेपी के कार्यकर्ता ब्राह्मण सुरक्षित नहीं तो क्या गठबंधन और क्या विपक्ष के ब्राह्मण ?
हम कुछ और नहीं कर सकते लेकिन अपने ज��ते हुए परिवार के सामने अपना पिंडदान और श्राद्ध कर्म भव्यता से कर सकते हैं ?
क्या पता यूपी में घर से कोई ब्राह्मण सुबह निकले और शाम को उसका शव वापस आ जाए ?
जीवित रहेंगे तो नारे भी लग जाएँगे और राजनीति भी हो जाएगी ?
ब्राह्मण केवल वैदिक कर्म में संलिप्त है और अगर यज्ञ पूजन करना हो तो उसे ही प्रमूर्त करे !
लेकिन जीवित रहना ब्राह्मणों के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है ?
बुद्धिजीवी और दार्शनिक अब समर्प�� कर चुके हैं भय के अवसर जीवी तलाश में स्वयं को ?
निष���पक्षता का एक प्रामाणिक सत्य होता है जो अब वास्तव में धूमिल होता जा रहा है !
ब्राह्मण समाज के बड़े नेता आगे आकर सामूहिक पिंडदान और श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित करें क्या पता कब कुर्सी राजनीति या पूर्वाग्रह में फर्जी FIR ,एनकाउंटर या टॉर्चर या लाठी से किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए और उसका परिवार सत्य से मरहूम हो जाए ?
#Brahaman
#ब्राह्मण
#media
#मीडिया
@chitraaum के प्रति जो सोशल मीडिया ट्रोल्स लगातार अपने संस्कारों का परिचय दे रहे वो उनकी राजनीतिक परिपाटी की विरासत है !
23 मार्च 2012 के दि���्ली के शानदार होटल अशोक का स्कैंडल और UPA सरकार के स्वामित्व वाले उस होटल का सत्य किसी कांग्रेसी से छुपा नहीं है !
लगभग सभी उसके शामियाने का हिस्सा रह चुके हैं !
संस्कार , स्वभाव ,सद्भावना जैसे शब्दों से अछूते ट्रोल्स अपने परिवारों में पल रहे OYO संस्कार का परिचय दे रहे ! कारण इसके आगे वो सोच ही नहीं सकते कारण वातावरण का पूरा प्रभाव और स��ी संगत का अभाव !
इसमें सबसे आगे वो भी हैं -
जिन्हें इसकी आड़ में “ब्राह्मण”विरोधी एजेंडा चलाने का अवसर मिल चुका है !
चित्रा जी को सोशल मीडिया ट्रोल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं कारण ये टार्गेटिंग एजेंडा केवल कुंठा और मानसिकता से प्रेरित है मात्र !
अपनी निकृष्ट सोच और घटिया मानसिकता को जो उजागर कर रहे हैं वो सभी मानसिक विकलांग है !
एक मुस्कराहट ही काफ़ी है दुश्मन के ख़ेमे में आग लगाने के लिए ,
मुक़द्दर और तक़दीर को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती !
UP फायर सर्विस कर्मचारी अत्यंत दयनीय दशा में हैं , एक लंबे समय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग सन 1988 के बाद से किसी सिपाही का प्रमोशन नहीं हुआ है !
क्या इसे संवैधानिक व्यवस्था कहा जा सकता है ?
ये मई 2024 का नियतन है, देखिए कितनी भारी संख्या में पद रिक्त पड़ें हैं, ना तो भर्ती कर रहा विभाग ना प्रमोशन।
आश्चर्य ये भी है की फायर सर्विसेज में महिलाओं की नियुक्ति नहीं ?
समान अधिकार समान अवसर कह सकते हैं इसे ?
रिक्त पदो के कारण पूरा भार विभाग के कर्मचारियों पर कितना अधिक है इसका अंदाजा रिक्तियों से ही लगाया जा सकता है ?
तत्काल इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए ! पदोन्नति अधिकार है ईमानदार कर्मचारियों का ! जीवन स्��र के साथ सामाजिक सत्तर की गुणवत्ता को सुधारने का एक नैतिक नैसर्गिक अधिकार !
@myogiadityanath @ChiefSecyUP @dgpup @UPGovt @jayantrld @RLDparty @RSSorg @BJP4UP
@fireserviceup @BJP4India
ट्रेनिंग के नाम पर कैसी कटौती ?
* प्राप्त जानकारी के अनुसार * @ADG_UPSSF_HQ द्वारा यदि कटौती की गई है तो उसे रिवर्सल पे या पार्शियल पे आउट करना चाहिए !
क्या यूपी के किसी जिले के लिए कोई विशेष आदेश या शासनादेश जारी था क्या ?
03 BN UPSSF में extra pay में बेतन कटौती ?
क्या 03 BN UPSSF में कर्मचारियों का SSF के ट्रेनिंग के नाम पर बिन�� किसी शासनादेश के extra pay में कटौती कर लिया गया ?
एडीजी SSF को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आज तक extra में की गई कटौती वापस नहीं की गई न ही कई जगह ट्रेनिंग का DA बरामद हुआ ?
बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी किसी के द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया ?
क्या इस पर जो सब लोग ssf की ट्रेनिंग किए है उसके लिए extra pay में कटौती का कोई GO है ?
जो सबसे पहले ट्रेनिंग किए थे उनकी कोई कटौती नहीं हुई न उनसे रिकवर किया ग���ा ?बाद में गोरखपुर ssf को छोड़कर SSF की कई बटालियन में ट्रेनिंग के नाम पर कटौती कर ली गई ?
गोरखपुर में एक्स्ट्रा पे में कोई कटौती नहीं हुई और वहां पर ट्रेनिंग का DA भी 4 - 5 महीने में आ गया !
वेतन में कटौती के संबंध में SSF बटालियन में एप्लीकेशन प्रशिक्षुओं द्वारा दिया गया था और उस समय यह था की वेतन आ जाएगा ?
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई न कटौती की गई राशि वापस हुई न ही DA आया ?
यदि ऐसा है तो निवेदन है कि कृपया इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल DA या ट्रेनिंग अवधि की कटौती extra pay राशि का भुगतान किया जाए !
स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सरकार की और विभाग की जिम्मेदारी है उसके व्यय का भर राज्य के बजट से प्राप्त होना चाहिए !
@dgpup @myogiadityanath @ChiefSecyUP @jayantrld
@RLDparty @BJP4UP @UPGovt
भविष्य की राजनीति के सूर्यकांति का प्रकाश,मुद्दों पर हमेशा प्रश्न मुखर रहनेवाले ,बेबाक अंदाज से विरोधियों को परस्त करनेवाले,धर्मध्वजा वाहक,सनातन नियमों का प्रचार प्रसार करनेवाले, ज्योतिषीय ज्ञान से परिपूर्ण,निडर अधिवक्ता,रुद्राक्षधारी,तिलक भी जिनके मंत्रों से सिद्ध होते हैं, @Uppolice के विषय सरकार में रहकर ��ठाने वाले आदरणीय भैया @vivekkumar84 को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं 💐
आप सक्रिय राजनीति के साथ सिस्टम का हिस्सा बन जनकल्याण के उद्देश्य पूर्ण करें यही मंगल कामना है 💐💐💐
Happy birthday 🎂🌹🌹🌹🌹
@Uppolice के जवान आख़िरी बार कब अपने परिवार से ,बच्चों से बुजुर्गों से या रिश्तेदारों से मिले
या उनके साथ अपने पसंद का भोजन किया ??
चलिए साझा कीजिए ???
जब एक सीट के अंतर से ��रकार गिरती बनती है
तो एक रुपए के अंतर में -
@Uppolice और @basicshiksha_up के कर्मचारियों की तनख्वाह में कितना अंतर आ सकता है ?
कोई इसे स्पष्ट करेगा कर्मचारियों के सामने ?
क्या आर्थिक अनुभाग के अधिकारी आंकड़े रख सकते हैं @myogiadityanath जी के सामने ?
युद्ध की आशंका को देखते हुए छुट्टियों पर आए सैनिक बिना रिजर्वेशन ट्रेन से अपने हेडक्वार्टर लौट रह�� हैं। उनको टॉयलेट के पास या अन्य भीड़भाड़ वाली जगह खड़े देखें तो उनको सम्मानपूर्वक अपने रिजर्व सीट पर बिठाएं।
वह हमारे राष्ट्र रक्षक हैं।
यदि सैनिक रोड से जाते दिखें तो उनको अपने वाहन से अगले मुकाम तक पहुंचाएं।
सैनिकों के ��्रति आदर और सम्मान रखें।
@adgpi 🌹🌹🌹
शारदीय क़ानून,दारुल क���ा,उलेमा जैसे धार्मिक मान्यताओ के नाम वाले सारे कुरीतियों को नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने !
अगर कोई ऐसे धार्मिक क़ानून थोपने का प्रयास करे तो इसे क़ानून का उल्लंघन माना जाएगा !!!
तत्काल @upadhyayabhii जी को सुरक्षा प्रदान करे @UPGovt@HMOIndia
एक माफिया और प्रशासन के कनेक्शन के साथ देश को लूटने वाले के साथ गाँठ की जाँच और सत्यता पूर्ण होने तक अभिषेक उपाध्याय जी और उनकी टीम को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए !
क्या व्यवस्था को गुमराह कर अतीक की हत्या करवाई गई अपराधियों द्वारा ये बताकर की माफिया अंत होगा या कहीं ये कागज़ी सत्य उजागर न हो और कई नाम सामने न आएँ ये था उद्देश्य ?
लेकिन सूचना प्रमुख इसे संचालित नहीं करते थे शायद क्यूंकि संचालन और प्रबंधन यकीनन किसी और का होगा ?
यकीनन PVT ltd कंपनी होगी जहाँ दायित्वों का वर्गीकरण भी जिम्मेदारियों के साथ तय होगा ?
जो भी हो जाँच आवश्यक है @NIA_India या #DRI जैसी संस्था द्वारा !!!
कंपनी किसी की हो महत्वपूर्ण है संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा ?
आरोप श्री @MrityunjayUP जी पर सीधे नहीं लगाया जा सकता क्युकी संचालन और संचालक में महीन लकीर का अंतर है !
किसी कागज पर उनके हस्ताक्षर हैं ?
उनके द्वारा कोई सैंक्शन अप्रूव किया गया है ?
पहले जाँच आवश्यक है !
मात्र जगह के आधार पर पूरी व्यवस्था को झुठलाना या ग़लत कहना आधारभूत नहीं !
क्या सही रिपोर्ट चेयरमैन या एमडी को दी जा रही ?
अकाउंट और वित्त विशेषज्ञ होंगे यकीनन !
@myogiadityanath जी के जीरो टॉलरेंस के स्वप्न को प्रमूर्त रूप देने के लिए ग्राउंड जीरो पर अतीक के साथ कनेक्शन को प्रमाणिक करने वाले को सरकार द्वारा गंभीरता से देखना चाहिए !
भारत 🇮🇳 को आवश्यकता है निष्पक्ष स्याही 🖊️ और उस कलम को संभालने वालो की !!
@RLDparty@jayantrld
एनडीए की @myogiadityanath सरकार के यूपी में वृद्धों के लिए सकारात्मक कार्य —-
योगी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में वृद्धों के कल्याण और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार:
योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों की संख्या में व्यापक इजाफा किया है। लगभग 57 लाख वृद्धों को पेंशन दी जा रही है, जिसमें से करीब 29 लाख नए लाभार्थी इस सरकार के कार्यकाल में जोड़े गए। प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपये मासिक पेंशन चार त्रैमासिक किश्तों में प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी लागू किया गया ताकि यह ��ुविधा सभी पात्र व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच सके।
2. वृद्धाश्रमों का संचालन और सुधार:
प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता 150 वृद्ध संवासियों की है। इनका संचालन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को मुफ्त आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, और मनोरंजन की सुविधाएं दी जाती हैं। ठंड ज��से मौसम में विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 49.87 करोड़ रुपये और 2023-24 में 61.94 करोड़ रुपये इन सुविधाओं पर खर्च किए गए।
3. स्वास्थ्य सुविधाओं में सहायता:
कैंसर और किडनी जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आशा वर्करों को जिम्मेदारी दी गई है। अस्पताल आने-जाने के लिए मुफ्त एंबुलेंस सेवा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा पात्र बुजुर्गों को मिल रहा है।
4. आर्थिक सहायता और सम्मान:
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उन परिवारों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है। पिछले आठ वर्षों में 7.70 लाख से अधिक परिवारों को 2,310 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता प्रदान की गई, जिसमें कई बुजुर्ग लाभार्थी शामिल हैं।
5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पहल:
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली, 2014 के तहत नियमों को लागू किया गया। इसके लिए सुलह अधिकारी पैनल गठित किए गए हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो। साथ ही, बुजुर्ग कलाकारों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन और उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की पहल भी शुरू की गई।
इन प्रयासों से योगी सरकार ने न केवल बुजुर्गों की ���र्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक कल्याण को भी प्राथमिकता दी। ये कदम उत्तर प्रदेश में वृद्धजनों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।