Post no.232 #GOBACKFAIRFAX
WE, THE EMPLOYEES OF IDBI BANK, OPPOSE PRIVATISATION!
IDBI Bank is not just a financial institution,it is our livelihood, our professional identity, and a legacy built through decades of dedicated service
A two-day hunger strike is announced on November 2 and 3 in response to the Cabinet's approval for selling stake to Canada's Fairfax.
https://t.co/SCXH0yorQN
जो ढोल पीट रहा था 7.8% GDP का वो आज बैंक बेच रहा है...
Make in India से शुरू हुआ सफ़र, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते अब ‘बेचो इंडिया’ तक पहुँच गया
राष्ट्रीय संपत्तियाँ बेच कर मोदी सरकार मना रही 'अमृतकाल'..
🚨 IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में बिकेगी, मोदी सरकार ने दी मंजूरी।
केंद्र सरकार अपनी 30.48% और LIC अपनी 30.24% हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings को बेचेगी। सौदे के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी बचेगी। विदेशी बैंक Fairfax को प्रबंधन नियंत्रण मिल जाएगा।
(जय हो भक्तों के भगवान मोदी की..)
क्रोनोलॉजी समझिए : जब बैंक डूब रहा था, तब जनता के पैसे से सुधारा। जैसे ही बैंक मुनाफे में आया, सरकार ने इसे विदेशी हाथों में सौंप दिया
बीमार बैंक का इलाज जनता के पैसे से, और तंदुरुस्त होते ही मलाई कनाडाई बाबू को।
एक चाय बेचने वाले ने पहले नारा दिया था कि - 'मैं देश नहीं झुकने दूँगा', अब लग रहा है - 'मैं पूरे देश को बेच दूंगा!'
जो खुद को 56 इंची सीने वाला बताकर सत्ता में आया, उस महामानव के राज में सरकारी संपत्तियाँ निजी हाथों में जा रही हैं।
मोदी द्वारा पहले ही 13 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचे जा चुके हैं और अब रेल बेचने, एयरपोर्ट बेचने, जंगल बेचने के बाद अब बैंक बेचने के साथ ही भारतीय कंपनियाँ और सार्वजनिक संपत्तियाँ यूँ ही बिकती रहीं, तो आने वाले कल जनता के हिस्से में सिर्फ़ महँगाई और निजीकरण बचेगा।
सब कुछ बिक रहा है धीरे-धीरे, जनता आँखें बंद किए बैठी है,
आम जनता के पैसे से खड़े किए गए सरकारी संस्थान अब निजी हाथों में जा रहे हैं। और अंधभक्तों के महामानव (paw - paw) बड़ी बेशर्मी से मंच पर आकर विपक्ष को कोसता है, गुस्सा दिखाता है...लेकिन पूंजीपतियों के हाथों इस बिकी हुई सरकार ने आखिर देश की संपत्ति बेचने नफरती कानून लागू करने और नई शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के अलावा किया ही क्या है?
नालायक देश चला रहा है या सेल लगा रखी है?
'वोट चोरी' और प्रोटेस्ट की ख़बरों के बीच अयोध्या के राम मंदिर की चंदा चोरी और एपस्टीन फाइल का मुद्दा पूरी तरह दब चुका है. बीफ कंपनियों से चंदा, इलेक्टोरल बांड घोटाला और अब IDBI बैंक का बड़ा हिस्सा बिकने की ताजी खबर भी चर्चा से बाहर है. भाजपा की यही तो खासियत है। आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुद्दे पकड़ाकर कोई बड़ा घोटाला चुपचाप कर जाता है।
जय हो अंधभक्तों की... @kharge@kcvenugopalmp@INCHaryana@DeependerSHooda@INCIndia@raonarenderinc@SanjaySDutt@AdvRajendraPal@LambaAlka@RahulGandhi@TeamDeepender@MahilaCongress@INCSCDept@VinodJakharIN@Haryana_YC@JitendraBaghel_@Dr_Uditraj@INCOBCDept@ObcCongressHr@priyankagandhi@gurdeepsappal@TikaRamJullyINC@Kumari_Selja@KRajuINC@HaryanaPMC@RaoDanSinghHR@BhupinderShooda@VardhanYaadav@rssurjewala@BrijendraSpeaks
No such discussions took place, then any claim suggesting that employee associations were consulted is misleading and must be corrected immediately.
Employees are not mere spectators in a decision that directly affects their future. They are the backbone of IDBI Bank and deserve to be heard before any decision is taken that could affect their jobs, service conditions, career prospects and social security.
Privatisation is not merely a financial transaction. It raises serious concerns about employment security, reservation policies, opportunities for persons with disabilities, financial inclusion and the future of public banking.
#SaveIDBI
#SavePSBs
#IDBINotForSale
#StopPrivatisation
@SecyDIPAM@PMOIndia@FinMinIndia@DFS_India
ये बैंक नहीं, विश्वास है,
हर ग्राहक की आस है।
मेहनत से सींचा है हमने,
IDBI हमारी पहचान है।
निजीकरण की आंधी में,
इसको यूँ मिटने न देंगे।
जनता की सेवा करने वाले,
इस बैंक को बिकने न देंगे।
कर्मचारी इसकी शान हैं,
ग्राहक इसकी जान हैं।
हर शाखा में मेहनत की गूंज,
हर दिल में इसके अरमान हैं।
कभी गाँवों तक पहुँचे हम,
कभी शहरों की पहचान बने।
देश की अर्थव्यवस्था के साथी,
हर मुश्किल में हम खड़े रहे।
बैंक बचाओ, रोजगार बचाओ,
IDBI की पहचान बचाओ।
मेहनत, सेवा और सम्मान,
मिलकर इसका मान बचाओ।
हम चुप नहीं बैठेंगे अब,
अपनी आवाज़ उठाएँगे।
IDBI को मजबूत बनाने,
हर कदम आगे बढ़ाएँगे।
निजीकरण नहीं — संरक्षण चाहिए,
IDBI को मजबूत भविष्य चाहिए।
ये बैंक हमारा, ये गर्व हमारा,
IDBI रहे — यही संकल्प हमारा
#IDBINotForSale
Reserve price for IDBI Bank lowered from Rs 70,000 crore to Rs 53,000 cr
IDBI Bank's fixed assets of Rs 30,000 cr undervalued at Rs 8,880 cr
At deal price of Rs 53,000 cr, buyer will get windfall of Rs 54,119 cr
Extraordinary charges in Sep 9 letter to @SecyDIPAM by @aiboc_in@FinMinIndia can you please clarify on these charges?
When IDBI Bank was struggling with losses, its employees worked tirelessly to revive it and repay the nation’s trust. Now, when the Bank is profitable, the Government wants to hand it over to foreign investors.
Employees rebuilt the Bank. Why should the benefits go to private buyers?
#IDBINotForSale #SaveIDBI
@RahulGandhi@CJP_for_India@DFS_India@FinMinIndia@SecyDIPAM@dhruv_rathee@samajwadiparty@INCIndia
❤️ IDBI BANK IS MORE THAN A WORKPLACE.
Our colleagues, our hard work and our years of service are part of this institution's story. Let us stand together for a future that respects employees and protects their legitimate interests.
#IDBINorForSale#SaveIDBI
Axis Bank paida hi private hui thi.
IDBI mein log public sector samajh kar naukri karne aaye the.
Dono ko ek tarazu mein mat toliye. ⚖️
#IDBINotForSale#SaveIDBI
Atmanirbhar Bharat or dependence on foreign control? 🇮🇳
The Government’s decision to sell a 60.72% stake in IDBI Bank to a Fairfax-backed foreign entity for ₹52,878 crore raises a fundamental question: Can India achieve financial self-reliance by handing over control of a strategic banking institution to foreign investors?
#IDBINotForSale #AtmanirbharBharat #SaveIDBI
@RahulGandhi@yadavakhilesh@ChVenkatachalam@CJP_for_India@INCIndia
A bank cannot be valued by its sale price alone.
What about its public purpose, its employees, its customers and the trust built over decades?
@FinMinIndia@DFS_India#idbinotforsale
LIC ne 2019 mein ₹21,624 करोड़ लगाकर IDBI बैंक को डूबने से बचाया। वजह सिर्फ़ निवेश नहीं थी। LIC के दो-दो चेयरमैन कह चुके हैं कि IDBI बैंक उनका नंबर एक bancassurance partner है, यानी LIC की पॉलिसियाँ बेचने वाला सबसे भरोसेमंद बैंक।
अब कहानी में मोड़ देखिए।
Fairfax ने IDBI खरीदने के साथ ऐलान किया है कि वो अपनी Go Digit Life Insurance और Go Digit General Insurance की पूरी हिस्सेदारी IDBI बैंक में डालेगा। Prem Watsa खुद कह रहे हैं कि IDBI बैंक अब Digit के insurance products बेचेगा।
मतलब जिस बैंक को LIC के पॉलिसीधारकों के पैसे से बचाया गया, उसकी शाखाएँ अब LIC की ही प्रतिस्पर्धी कंपनी का काउंटर बनेंगी। और LIC उसी बैंक में 19% की "माइनॉरिटी" शेयरधारक बनकर बैठी देखती रहेगी।
रहीम ने कहा था,
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परि जाय॥
कुछ सीधे सवाल हैं:
Digit को "market price" पर IDBI में डाला जाएगा, तो बदले में IDBI क्या देगा? नए शेयर दिए गए तो सरकार के 15% और LIC के 19% का क्या होगा?
क्या LIC ने ये बिक्री मंज़ूर करने से पहले अपने bancassurance कारोबार पर असर का हिसाब लगाया? वो हिसाब पॉलिसीधारकों के सामने है?
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा, कोशपूर्वाः सर्वारम्भाः। हर काम खज़ाने से शुरू होता है, इसलिए पहले खज़ाने की परवाह करो। LIC का खज़ाना करोड़ों आम परिवारों की बचत है।
अभी कोई binding agreement साइन नहीं हुआ है। RBI, SEBI और IRDAI की मंज़ूरी बाकी है।
जवाब अभी माँगे जा सकते हैं।